+
+
प्रधानमन्त्रीका वकिलको तर्क :

प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव जित्छु भन्ने लागे विघटन गर्न पाउँछ’

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७७ माघ २० गते २०:२८

२० माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा सोमबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारको प्रतिरक्षा बहस जारी छ ।

सोमबार दिनभर र मंगलबार खाजा समयभन्दा अगाडिसम्म महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरे । खरेलको बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यावसायीले बहस सुरु गरेका छन् ।

मंगलबार खाजा समयपछि बहसमा आएका प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला संसद विघटन गर्न सक्ने तर्क गरे ।

प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार दिन नचाहने देशले संविधानमै नपाइने भनी उल्लेख गरेको उनले बताए । नेपालमा भने संसद विघटन गर्न नपाइने भनी संविधान कानुनमा नलेखिएको पन्तले जिकिर गरे ।

‘संसदीय व्यवस्थामा दुईवटा अधिकार प्रधानमन्त्रीको इन्हरेन्ट राइट (अन्तरनिहीत अधिकार) हुन्छ । त्यो लुकेर बसेको मान्यतासहितको अधिकार हो । पहिलो–आफ्ना मन्त्रीहरुलाई डिसमिस अर्थात हटाउने र अर्काे, पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्न पाउने’ पन्तले भने ।

संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमध्ये कतिपयले कानुन बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको पन्तले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन पनि । त्यसका लागि नगर भन्ने विषय कानुनी रुपमा हुनुपर्छ । जस्तै, बेलायतमा फिक्स ट्रम पार्लियामेन्ट एक्ट आयो, त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई रोक्यो । तर नेपालमा त त्यस्तो रोक्ने कुनै कानुन छैन’ उनले भने ।

संविधानमा नलेखेका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन् भन्ने तर्क उचित नभएको पन्तको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन जित्छु भन्ने आत्मविश्वास भए पनि संसद विघटन हुन सक्ने तर्क गरे ।

‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई लागेपछि विघटन हुन्छ । म यस्तो बेला चुनाव जित्छु भनेर समेत विघटन गरेर चुनाव गर्छु भन्न पाउँछ । प्रधानमन्त्रीले जतिबेला पनि गर्न पाउँछ’ उनले भने ‘श्रीमान मैले यो अर्थमा भनिरहेको छु कि हामी संसदीय व्यवस्थामा छौ । यदि हामी संसदीय व्यवस्थामा छौं भने प्रधानमन्त्रीसंग त्यो अधिकार छ ।’

नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने उल्लेख नभएको पन्तको भनाइ छ । ‘विघटन रोक्नु छ भने विघटन यस्तो बेला गर्न पाइने, यस्तो बेला गर्न नपाउने भनेर व्याख्यासहितको नियम बनाउनुपर्‍यो’ उनले भने ।

मंगलबार डेढघण्टा बहस गरेका पन्त संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने विषयमै घुमिरहे । संविधानमा कहाँ कहाँ विघटन भन्ने शब्द लेखिएको छ, कहाँ कहाँ संसदीय व्यवस्था, कहाँ कहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्दहरु लेखिएको छ भनेर सुनाए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले ०४७ को संविधानमा एक ठाउँमा प्रतिनिधिसभा भंग, एक ठाउँमा विघटन लेखिएको उल्लेख गर्दै ०७२ को संविधानमा विघटन मात्रै लेखिएको बताए । भंग नभनेर ०७२ को संविधानले विघटनलाई स्वीकार गरेको उनको तर्क थियो ।

त्यसपछि न्यायाधीशहरुले पन्तलाई केही प्रश्न गरे र, भोलि जवाफ लिएर आउन भने ।

उनलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधेको प्रश्न यस्तो थियो :

नेपालको शासन प्रणाली पूर्णतया संसदीय प्रणाली हो कि सुधारिएको संसदीय प्रणाली (हाइब्रिड) हो ?

संविधानमा नलेखिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रयोग गर्ने ?

धारा ८५ (१) मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन’ भनेपछि संविधान बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

पन्तले जवाफ दिन खोज्दै थिए, प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘ठीक छ यसमा भोलि प्रवेश गरौंला’ भन्दै मंगलबारको इजलासको अन्त्य गरे ।

‘उल्टो ब्याख्या’ 

प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला संसद विघटन हुन सक्ने भन्दै गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले गरेको तर्कलाई कतिपय कानुन व्यवसायीहरुले उल्टो ब्याख्याको रुपमा चित्रण गरेका छन् ।

संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले लिखित संविधान भएको देशमा प्रधानमन्त्रीले लेखिएको बाहेक अरु कुरा गर्न नपाउने बताए । ‘प्रधानमन्त्री भनेको कानुनी व्यक्ति हो । कानुनी व्यक्तिले कानुनमा लेखिएको कुरा प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ, नलेखिएको कुरा गर्न पाउनुहुन्न । त्यसकारण यो व्याख्या उल्टो छ’ उनले भने ।

अधिवक्ता भट्टराईले नेपालमा २०४७ सालको संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था राखिएको तर अहिले हटाइएको बताए । ‘अन्तरनिहित अधिकार हुने कुरा बेलायतको अलिखित संविधान भएको हुनाले प्रथामा विकसित हुँदै गयो । हाम्रोमा लिखित संविधान भएकाले २०४७ सालमा (संसद विघटन) राखियो । अहिले राखिएको छैन ।’

अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले वेलायतमा लिखित संविधान नभएकाले कानुन बनाएरै प्रधानमन्त्रीको अधिकार उल्लेख भएको भन्दै हाम्रोमा लिखित संविधान भएकाले बेलायतसँग दाँज्न नमिल्ने बताए ।

‘संविधानको व्याख्या त्यस्तो हुँदैन । गर्न मिल्ने कुरा संविधानमा लेख्या छ । लिगल पर्सनले गर्नपर्ने चीज गर्नुपर्छ भन्ने हो । अरु गर्न पाइने भन्ने होइन’ उनले भने ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?