२१ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहसमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको दाबी गरे ।

विपक्षी कानुनविद्हरुले बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको तर्क गरेको बताउँदै खरेलले प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ (२) बमोजिमको सरकार भनिराख्दाखेर यदि एउटा प्रश्न कसैले गर्दियो भने उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि ? ७६ को (२) बमोजिमको सरकार हुनका निम्ति दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको अलग–अलग अस्थित्व देखिन्छ कि देखिँदैन ? देखिन्छ भने ती दुईवटा दलहरु कुन हुन् आजको मितिमा ? यो कुरालाई उहाँहरुले पुष्टि गर्नुहुन्छ भन्ने म चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ (२) अन्तरगत प्रधानमन्त्री बनेका हुन् भन्ने तर्क गरेर रिट निवेदक तर्फका वकिलहरुले दुईवटा दलहरु अझै अस्तित्वमा छन् भनेर सिद्ध गर्न खोजेको खरेलको आरोप थियो । सोमबार अदालतमा बहस गर्दै महान्ययाधिवक्ता खरेलले आफ्ना विपक्षीहरुमाथि आरोप लगाए, ‘ती दुईवटा दलहरु आजको दिनमा पनि अलग–अलग दलका रुपमा बरकरार कायम रहेका छन् भन्ने पुष्टि गर्न चाहेको ठहर्छ ।’

महान्यायाधिवक्ता खरेलले केपी ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको बताइरहँदा अहिलेसम्म त्यस्तो नियुक्ति राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको रेकर्ड कतै भेटिँदैन ।

ओली ०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यसबेला उनी एमालेको संसदीय दलका नेता थिए । माओवादीकोसमेत समर्थनमा उनी संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

पछि सरकारमा समाजवादी पार्टीका तर्फबाट उपेन्द्र यादवहरु पनि थपिए । त्यहीबीचमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भई नेकपा बन्यो । तर, पार्टी एकीकरणपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ (१) अनुसार अभिलेखीकरण गरेको रेकर्ड कतै छैन ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनामा उनी धारा ७६ (२) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री भनेर प्रष्ट लेखिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयको त्यसबेलाको सूचनामा भनिएको छ, ‘आज मिति २०७४ साल फागुन ३ गते बिहीबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) वमोजिम प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।’

धारा ७६ को १ र २ मा के फरक छ ?

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ताजा जनादेशमा गएको बताएका छन् । तर, संविधानको धारा ७६ (१) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बनेको राष्ट्रपति कार्यालयको डकुमेन्टले पुष्टि गर्दैन । आखिर के फरक छ त ७६ (१) र (२) को प्रधानमन्त्रीमा ?

धारा ७६ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।’

त्यसैगरी धारा ७६ को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

राष्ट्रपतिलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न वकिललाई

सर्वोच्चमा बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीका कानूनी सल्लाहकार मानिने महान्यायधिवक्ता खरेलले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुलाई सोधेको प्रश्न राष्ट्रपतिलाई सोध्नुपर्ने देखिन्छ ।

किनभने, राष्ट्रपति कार्यालयले नै प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अन्तरगत प्रधानमन्त्री बनेको भनेको छ । र, धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार उनलाई प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेको कतै देखिँदैन ।

यो अवस्थामा अब शीतलनिवासले वा महान्यायधिवक्ताले नै जवाफ दिनुपर्ने भएको छ कि ‘ओलीलाई धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको शीतलनिवासको पत्र खोई ? अहिलेसम्म ओली ७६ को (२) बमोजिमकै प्रधानमन्त्री हुन् भने ती दुईवटा दलहरु कुन हुन् आजको मितिमा ?’

हुन त सोमबारको बहसमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले यो पनि भनेका छन्, ‘जुनदिन दुईवटा संसदीय दलहरु एकाकार भए, एकाकार भएकै दिन संसदीय दलको नेता चयन हुँदा उपनेता पनि चयन भएको देखिन्छ । मुख्य सचेतक पनि चयन भएको देखिन्छ ।… एउटा मितिमा निर्णय भएर दुईवटा दलहरु एक भएको देखिन्छ । त्यो संसदीय दल र पार्टीमा पनि देखिन्छ । संसदीय दल र पार्टीमा मात्रै होइन कि निर्वाचन आयोगको सूचनामा पनि देखिन्छ ।’

तर, यति हुँदाहुँदै पनि महान्यायधिवक्ता खरेलको भनाइले अर्को प्रश्न जन्माएको छ । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रमाणित निर्वाचन आयोगको सूचनाबाट हुने हो या राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनाबाट ? जब कि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति धारा ७६ (२) अनुसार गरिएको भनेको छ र प्रधानमन्त्रीको पुनः नियुक्ति भएको छैन । के यो केपी ओलीको नियुक्तिमै देखिएको दुष्कृति होइन ?

तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा एक भएको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । पार्टी एक भएपछि एउटै दलको बहुमत जुटेको पनि सही हो । तर, त्यसपछि ओलीले धारा ७६ (१) अनुसार पुनः नियुक्ति पाउनुपर्नेमा उनी अहिलेसम्म ७६ (२) अन्तरगतकै प्रधानमन्त्री रहन गएको देखिन्छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनेका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई समर्थन गर्ने दल सरकारबाट बाहिरिँदा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान पनि संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा छ । तर, ओलीले उपेन्द्र यादवको पार्टी सरकारबाट बाहिरिँदा विश्वासको मत लिएनन् । राजपाले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि ओलीले विश्वासको मत लिएनन् ।

संविधानको धारा १०० (२) मा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने छ ।’

माथिको तथ्यले के देखाउँछ भने ओली सरकारले संविधानमा रहेका प्रावधानहरुलाई व्यवहारमा अक्षरशः पालना गर्ने विषयमा सुरुदेखि नै बेवास्ता गर्दै आएका छन् । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएर उपधारा १ अनुसारको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने दाबी यसैको पछिल्लो उदाहरण हो ।

ओली सरकारले दुई दल मिलेर एक भइसकेको दाबी गरे पनि एकै दलका सभामुख र उपसभामुख नहुने संविधानको व्यवस्थालाई समेत अनदेखा गरेर लामो समयसम्म नेकपाकै सभामुख र उपसभामुख राखिरहेको अर्को दृष्टान्त पनि छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि मात्रै संविधानमाथिको मिच्याइँ हल भयो ।

तर, अहिलेसम्म उपसभामुख नै चयन नगरी संवैधानिक परिषदमा मनमौजी गर्ने नीति सत्तारुढ दलले लिँदै आयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको लिखित जवाफमा ‘धारा ७६ (१) को व्यवस्था वमोजिम नै सरकार सञ्चालन भइरहेको’ बताएका छन् । तर, उनी धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको प्रमाण कागज भने सरकारसँग छैन ।

सम्भवतः यही कारण महान्यायाधिवक्ता खरेलले निर्वाचन आयोगको सूचनालाई धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्री बनेको प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपरेको हो । अन्यथा, उनले राष्ट्रपति कार्यालयको डकुमेन्ट अनुसार नै ओलीको नियुक्तिको आधार अदालतसमक्ष पेस गर्ने थिए ।