ओलीका वकिलको तर्क : प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ र श्री ५ लाई जति अधिकार छ

२९ माघ, काठमाडौं । बिहीबार प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा बहस गर्न आएका कानुन व्यवसायीले नेपालको संविधानले शक्तिशाली प्रधानमन्त्री परिकल्पना गरेको बताएका छन् ।

अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले विगतमा राणा प्रधानमन्त्री र राजालाई भएको जति अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जिकिर गरे ।

‘संसद विघटन गर्ने अधिकार संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकार हो । यो प्रणालीमा प्राइमिनिस्टर राजा हो’ अधिवक्ता गौतमले भने, ‘२००४ सालको वैधानिक कानुनले प्रयोगकर्ता कार्यकारिणी श्री ३ लाई आधिकार दिएको थियो ।

त्यसपछिका संविधानले राजालाई आधिकार दियो । त्यति नै आधिकार अहिलेको संविधानले केपी ओलीलाई अथवा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।’

नेपालले अवलम्बन गरेको संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री राजतन्त्रका राजा बराबर र श्री ३ बराबर भएको अधिवक्ता गौतमले दोहोर्‍याए ।

अधिवक्ता पंकज कर्णले प्रधानमन्त्रीले पार्टीको आन्तरिक समस्याका कारण काम गर्न नपाउँदा संसद विघटन गरी जनतामा जानुपरेको बताए ।

उनलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे, ‘कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक समस्याको समाधान संसद विघटन हो ? संसदबाट दलको आन्तरिक समस्या समाधानको हल खोज्नु कतिको जायज हुन्छ ?’

जवाफमा कर्णले भने, ‘आन्तरिक समस्याको समाधान आन्तरिक रुपमा निस्किएन भने संसदमा असर पर्छ । संसदमा असर परेपछि सरकारमा असर पर्छ । त्यसकारण यो अवस्थामा संसद विघटनबाहेक अर्को अवस्था रहन्न । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बाध्यतामा परेर विघटन गरेको हो ।’

अधिवक्ता बाबुराम दाहालले नेपालमा प्रधानमन्त्रीय शासन पद्धति रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफुखुशी सरकार चलाउन पाउने बताए । ‘यो प्राइमिनिस्टरियल व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने हो । यो चाइनाको जस्तो व्यवस्था होइन, सरकार पार्टीले चलाउनलाई’ उनले भने ।

उनलाई न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे ‘एकपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीको विधान ख्याल गर्नु पर्दैन भन्ने हो ?

जवाफमा अधिवक्ता दाहालले प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएका कारण विघटन गरेको बताए । सिन्हाले फेरि सोधे ‘चुनाव भयो, दुई तिहाइ आएन भने के हुन्छ ? फेरि विघटन गरिदिने ?’ दाहालले विघटन भन्नेबित्तिकै डराउन नपर्ने जवाफ दिए ।

न्यायाधीश सिन्हाले फेरि सोधे ‘चुनाव भयो, बहुमत आयो तर दुई तिहाई आएन भने म दुई तिहाईको लागि चुनावमा गएको आएन भनेर (विघटन) गर्नुभयो भने त्यो संबैधानिक हुन्छ ? वा अर्को पार्टीले बहुमत ल्यायो र विघटन गरेर चुनाव गर्छु भन्यो भने देश कतातिर जान्छ ? संविधानको अन्तिम निश्कर्ष दुई दुई महिनामा चुनाव गर्ने भन्ने हो ?’

दाहालले सिन्हाको प्रश्नको प्रष्ट जवाफ दिएनन् । प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएर विघटन गरेको दोहोर्‍याए ।

अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री ओली स्पष्ट बहुमतमा रहेको र विपक्षी कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्ने क्षमता नरहेको उल्लेख गर्दै वैकल्पिक सरकार गठनको संभवना नरहेको जिकिर गरे ।

अधिवक्ता रेग्मीलाई न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘बहुमतमा छु भन्ने लागेको भए प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन किन जानुभएन ?’ जवाफमा रेग्मीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुनपर्ने बताए ।

उनले संविधानवादमा आधारित भएर अदालतले विघटनलाई सदर गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनलाई न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘संविधान राजनीतिक सहमतिमा आधारित छ कि संविधानवादको सिद्धान्तमा आधारित छ ?’

अधिवक्ता रेग्मीले संविधानवादको सिद्धान्तमा आधारित रहेको र यही आधारमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न पाउने बताए ।

रेग्मीपछि बहस गरेका अधिवक्ताहरु बोलाराम पाण्डे, विष्णुमाया भुसाल र भगवती पाण्डेले पनि संसद विघटनविरुद्ध परेको रिट खारेजीको माग गरे ।