१२ फागुन, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरु राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र मुक्तिनारायण प्रधान बुधबार बहादुरभवनस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगे । नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद कति दिनभित्र समाधान होला भन्नेबारे बुझ्न आयोगमा पुगेका उनीहरु निराश बनेर फर्किए ।
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि अब बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी प्रचण्ड–माधव समूहले गरेको छ ।
तर, सत्तारुढ दलकै तर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगले चाँडै नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दा छिनोफानो गरिदिनुपर्ने प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुको माग छ । यही मागबारे ताकेता गर्न नेता पाण्डे र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रधान बुधबार आयोगको कार्यालयमा पुगेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले गत माघ ११ गते नै नेकपाको विभाजनलाई बैधानिकता नदिने गरी निर्णय गरिसकेको छ । त्यसपछि प्रचण्ड–माधव पक्षले ऐनको दफा ४४ अनुसार गरेको दाबीलाई आयोगले कारवाही नगरी थन्क्याइदिएको छ ।
आयोगले चाँडो नेकपा विभाजनलाई बैधानिकता नदिँदा अब त्यसको असर संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध ल्याउने अविश्वासको प्रस्तावमा पर्ने देखिएको छ ।
बुधबार आयोगमा यसबारे बुझ्नका लागि पुगेका पाण्डे र प्रधानलाई आयोगका अधिकारीहरुले अब नेकपाको विवाद टुंगो लाग्न ७० दिन अर्थात् दुई महिनासम्म लाग्न सक्ने जवाफ दिएर फर्काएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘पहिले दाबी गर्न आउनुप¥यो, त्यसपछि अर्को समूहलाई जवाफ दिन २५ दिन लाग्छ । सबै प्रक्रिया पूरा गर्न ७० दिनसम्म लाग्न सक्छ, कम्तिमा ६०-६५ दिनसम्म नेकपाको दल विभाजनसम्बन्धी विवाद टुंगो लाग्दैन ।’
सरकारले आयोगलाई चिठी लेखेन
यसैवीच सर्वोच्चको फैसलापछि आगामी बैशाख १७ र २७ मा घोषित मध्यावधि निर्वाचन नहुने निश्चित भएको छ । तर, सरकारले आयोगलाई निर्वाचन स्थगन भएको पत्र पठाउनुपर्नेमा बुधबार साँझसम्म सरकारले चिठी नपडठाएको आयोग स्रोतले बतायो ।
तर, सरकारले चिठी नपठाए पनि निर्वाचन सामग्री खरिद लगायतका टेण्डर प्रक्रिया स्थगन गरिएको आयोगले बताएको छ । मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रुप दिने कार्य भने फागुन २१ सम्म गर्ने भनिएकोमा सो काम पूरा हुने आयोगले बताएका छन् ।
यसवीचमा आयोगले निर्वाचनको तयारीका क्रममा मतदानस्थलहरुको टुंगो लगाउने काम पनि गरेको थियो । यी दुबै काममा बाहेक अन्य खर्च आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि नगरेको हुनाले फजुल खर्च हुनबाट बचेको आयोग स्रोतको दाबी छ ।
