४ चैत, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम त्रैमासमा १५.४ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालु आवको पहिलो त्रैमासमा पनि ऋणात्मक नै रहन पुग्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा भएको क्षतिको असर समग्र अर्थतन्त्रमा नै देखियो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अर्थतन्त्र १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो । सरकारले भने आर्थिक वृद्धि २.२७ प्रतिशत रहने दावी गरेको थियो ।
त्यसपछि योजना आयोगले कोरोना भाइरसको प्रभाव अध्ययन गर्दै भन्यो, ‘आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ६ प्रतिशत हाराहारी रहन्छ ।’ आयोगको उक्त अनुमानसँगै कोरोनाले ४ प्रतिशत गरिबी बढेको अर्थात नेपालमा थप १२ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
तर, आर्थिक वृद्धिदर माइनस १.९९ प्रतिशतमा झर्दा यस्तो गरिबीको दर अझ बढी हुने विज्ञहरु बताउँछन् । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘अनुमान गरेभन्दा ठूलो क्षति अर्थतन्त्रमा भएको देखिन्छ ।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको समयमा पनि मुलुकमा लकडाउन कायम थियो । अर्थतन्त्र ठप्प रहेको अवस्थामा उद्योगी–व्यवसायीले आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेटको प्राथमिकता प्रष्ट पार्दै भनेका थिए, ‘कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनस्थार्पना गर्दै कृषि, पर्यटन, निर्माणलगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान गरिने छ ।’
तर, बजेटले भने व्यवसायी तथा कोरोना प्रभावित आम नागरिकलाई अपेक्षित राहत दिन सकेन । बजेटमार्फत सरकारले वित्तीय प्याकेज ल्याएर सम्बोधनको प्रयास गरे पनि अनुभूति हुने खालको आर्थिक प्याकेज नआएको गुनासो व्यवसायीले गरेका थिए ।
बजेटले ल्याएका कोरोनासँग सम्बन्धित कार्यक्रम
- घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय संचालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने ।
- घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निशुल्क, मासिक १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले महसुल छूट दिने, खानेपानी र सिंचाई उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत डिमाण्ड शुल्क मिनाहा र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने, कोभिड १९ का कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगको लकडाउन अवधिभरको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने ।
- कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योग, होटेल, पर्यटनलगायत क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्बसम्मको पुनकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने ।
- विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका, प्रवेशज्ञाको म्याद समाप्त भएका र अन्य कारणले अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कार्यका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने ।
- संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताको जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरको नेपाल सरकारले बेहोर्ने, सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपछि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ।
- नेपाली वायुसेवा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाइ इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छुट दिने ।
- नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने नवप्रवर्तन पुँजीाक लागि ५० करोड रुपैयाँको व्यवस्था ।
बजेटले ल्याएका यी व्यवस्थाले आम मानिसलाई प्रत्यक्ष राहत दिन सकेनन् । अझ भन्ने हो भने गरिबीबाट पिल्सिएका वर्गलाई राहत महसुस हुने गरी कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।
अर्थविद् खनाल भन्छन्, ‘बजेटले वित्तीय प्याकेज ल्याउने कोशिस गरेको हो, यस्तो प्याकेजले लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष अनुभूति गराउँदैन ।’ उनका अनुसार अहिले पछाडि परेको र पिल्सिएको वर्गलाई माथि नउकास्ने हो भने दीर्घकालीन लक्ष्यमै असर पर्न जान्छ ।
व्यवसायीलाई छुट, जनतालाई छैन राहत ?
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्यम तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायीलाई दिएको कर छुट सुविधाबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट भएको छ । यो रकम आयकरमा दिएको छूुट हो ।
उता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लकडाउन सुरु भएपछिको असार मसान्तसम्म तोकिएको घोषणा अनुसार २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न प्रकारको छुट दिएको थियो । यो रकम उद्योगले पाएको डिमाण्ड शुल्कसमेतको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत एयरलाइन्सहरुलाई पार्किङसहित विभिन्न शुल्कमा छुट कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।
तर, शहरी भेगमा घरभाडा तिरेर बस्ने आम मानिसले विद्यूतको शुल्कमा सरकारले दिएको छुटको अनुभूति नै गर्न पाएनन् । गत वर्ष चैतबाट सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । सो महिनामा काम नपाएर भौतारिएका मजदुरका लागि घरभाडामा छुट दिनुपर्ने भनिएपनि यसलाई सरकारले बाध्यकारी बनाउन सकेन ।
विद्यालयले समेत विभिन्न बाहनामा चैतपछि पनि शुल्क लिइराखे । यसमा अनलाइन कक्षा एउटा माध्यम बन्यो । तर, धेरैजसो निजी विद्यालयले शिक्षकलाई नियमित पारिश्रमिक दिएनन् ।
समग्रमा आम मानिसले महसुस हुने गरी सरकारले राहत दिन सकेन । ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी उद्योगीका नाममा आएका छुट र सहुलियतसमेत लक्षित वर्गसम्म नपुगेको बताउँछन् ।
कर्मचारीको तलब खुवाउन स्थापना भएको ५० अर्बको कोष होस वा १ खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा, दुबै स्किमले साँच्चिकै समस्यामा परेका व्यवसायी समेत लाभान्वित हुने नसकेको उनको भनाइ छ । अब काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिए पनि ठूलो राहत हुने सुवेदीले बताए ।
हवाई, पर्यटन तथा होटेल क्षेत्र कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रको माथिल्लो सूचीमा छ । होटेल संघ नेपाल (हान)का कार्यकारी सदस्य युवराज श्रेष्ठका अनुसार यस्तो स्किममा राखिएका शर्तकै कारण व्यवसायीले अपेक्षित लाभ लिन सकेनन् ।
धेरै मुलुकमा थिए आर्थिक प्याकेज
नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडन आएपछि अमेरिकामा हालै प्रतिअमेरिकी १४ सय अमेरिकी डलर राहत पाउने गरी आर्थिक प्याकेजको कार्यान्वयन शुरु भएको छ । भारतले कोरोना महामारीसँग जुध्न गरिब जनसंख्यालाई लक्षित गरी २२ अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।
सो प्याकेज समस्यामा परेका नागरिकलाई निःशुल्क खाना र आर्थिक सहायतामा खर्च गरिएको छ । यसबाहेक संसारका धेरै मुलुकले अर्थतन्त्र उकास्न विभिन्न स्किम ल्याएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव
- थप १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि
- १५ लाख ६४ हजार रोजगारी गुमेको (वैदेशिक रोजगारी ६ लाख ४० हजार र आन्तरिक ९ लाख २४ हजार)
- आर्थिक वृद्धिदर : १.९९ प्रतिशत ऋणात्मक
- राजस्व संकलन र र खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम
- १५ औं आवधिक योजना, विकाससिल मुलुकमा हुने स्तरोन्नती र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल
के छ आगामी बजेटको तयारी ?
अर्थ मन्त्रालय, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको प्राथमिकता कोभिड १९ को प्रभावबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनिकरण नै हो ।
सोमबार नेपाल सरकारका सचिवहरुसँगको छलफलमा समेत अर्थ मन्त्रालयले यस्तै सुझाव दिएको छ । सबै मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रबाट ‘पोष्ट कोभिड रिकभरी’लाई प्राथमिकता दिई बजेट बनाउन आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालका अनुसार मन्त्रालयहरुले १५ चैत भित्र अर्थ मन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव गरिसक्नु पर्ने गरी समय तालिका तोकिएको छ । यसरी आउने कार्यक्रमले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्ने सरकारी अधिकारीहरुको अपेक्षा छ ।
