Comments Add Comment
कभर स्टोरी :

चिकित्सकीय लापरबाही : पीडितले क्षतिपूर्ति पाउँदैन, भीडले निर्णय गर्छ

१३ चैत, काठमाडौं । १५ फागुन २०७७, जिल्ला अस्पताल प्यूठानमा शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराइएकी २४ वर्षीया अनिशा एमसीको मृत्यु भयो । मृतकका आफन्तले ‘चिकित्सकको लापरबाहीले मृत्यु भएको’ भनेर आन्दोलन गरे ।

उपचारमा संलग्न चिकित्सकले माफी माग्ने र मृतक महिलाको बच्चाको नाममा कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँको ‘अक्षयकोष’ स्थापना गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन टुंगियो । प्यूठान अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत राज घिमिरेका अनुसार, जिल्लाका स्थानीय तहले ५ लाख रुपैयाँको ‘अक्षयकोष’ स्थापना गरिदिने भएपछि मृतकका परिवारले शव उठाएका थिए । ‘सहमति भएपछि उनीहरू कानूनी प्रक्रियामा गएनन्’, अधिकृत घिमिरेले भने ।

यो घटनाले अस्पतालमा बिरामीको अस्वाभाविक वा शंकास्पद मृत्यु हुँदा कानूनी बाटोमा जाने भन्दा अस्पताल तोडफोड गर्ने, चिकित्सकहरूलाई लाञ्छना लगाउने र लेनदेनमा कुरा मिलाउने प्रवृत्तिलाई फेरि एक पटक सतहमा ल्याइदिएको छ ।

यसअघि २९ भदौ २०७६ मा चाबहिलको ओम अस्पतालमा ‘डाक्टर समयमै नआएर नर्सले गलत औषधि चलाएको कारण बुटवलकी कमला भट्टको मृत्यु भएको’ आरोपमा आफन्तहरूले अस्पताल तोडफोड गरे । डाक्टरलाई कारबाही नगरी शव नउठाउने भनेर धर्ना दिएका आफन्तलाई ओम अस्पतालले आन्दोलन फिर्ता लिन पैसाको अफर गर्‍यो ।

मृतकका परिवारले पैसामा सम्झौता नगर्ने बताएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्‍यो । घटना भएको १८ महिना बितिसक्दा पनि समितिले कुनै निष्कर्ष नदिएको मृतक भट्टका आफन्त नारायण न्यौपाने बताउँछन् ।

‘हामी पटक पटक मन्त्रालय धायौं तर छानबिन गर्दैछौं भन्ने बाहेक केही जवाफ पाएनौं’ न्यौपाने भन्छन्, ‘अस्पताल यत्ति धेरै ‘पावरफुल’ हुँदोरहेछ कि मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनले पनि उसलाई केही गर्न नसक्ने रहेछन् ।’

कानूनी प्रक्रियामा जाँदा झण्झट बेहोर्नुपर्ने र कानूनी व्यवस्था पनि स्पष्ट नभएकोले उजुरी नगरेको मृतक भट्टका आफन्तहरूको भनाइ छ । ‘सबैतिर अस्पतालको सेटिङ हुँदोरहेछ, मुद्दा मामला गरेर समय र पैसाको मात्र बर्बादी हुने देखेकाले हामीले उजुरी गरेनौं’, न्यौपाने भन्छन् ।

माथिका घटनामा दुई कुराको समानता छ । चिकित्सकीय लापरबाही भनिएका घटनामा पीडितहरू कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट छैन भन्ने ठान्छन् । सोही कारण आफन्तको शंकास्पद मृत्यु या अंगभंग हुँदा चिकित्सकले लापरबाही गरेको भनेर आन्दोलन गर्ने उनीहरू कानूनी बाटोमा जाँदैनन् र लेनदेनमा कुरा मिलाउनु ठीक हो भन्ने ठान्छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अनुसार, पछिल्ला पाँच वर्षमा जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति काठमाडौंमा ५० वटा चिकित्सकीय लापरबाहीका घटनाको निवेदन परेको छ । तीमध्ये १८ वटा घटना मात्रै कानूनी प्रक्रियामा गएका छन् । पाँच वटा घटनाको फैसला भएर पुनरावेदनमा गएको छ भने बाँकीको वास्तविकता सम्बन्धित निकायलाई नै जानकारी छैन ।

‘कानूनी प्रक्रियामा गइसकेपछि समेत पीडित र अस्पताल पक्ष मिल्यौं भनेर आउँछन्’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी सचिव अधिवक्ता कुमारी खरेल भन्छिन्, ‘दुवै पक्ष सहमतिमा आइसकेपछि कानूनी प्रक्रिया त्यत्तिकै रोकिन्छ ।’

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा २०७५ कात्तिकदेखि २०७६ कात्तिकसम्म चिकित्सकीय लापरबाहीको आरोपमा ७० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यीमध्ये एक तिहाइ घटनाको छानबिन सकेर निर्णय दिएको काउन्सिलको इथिकल कमिटीका संयोजक डाक्टर हरिहर वस्ती बताउँछन् । त्यसैगरी ७७ साउनदेखि चैतसम्म काउन्सिलमा ३४ वटा यस्ता उजुरी दर्ता भएका छन् ।

‘उजुरी दर्ता भएका सबै घटनामा चिकित्सकीय त्रुटि हुन्न र लापरबाहीका कतिपय घटना यहाँ उजुरी नभइकन लेनदेनमा समेत टुंगिन्छन्’ डाक्टर वस्ती भन्छन्, ‘वर्षमा दुई/तीन वटा घटनामा त यहाँ प्रक्रियामा गइसकेपछि पनि हामीले सहमति गरिसक्यौं फाइल अगाडि नबढाउनुहोला भनेर पत्र आउँछ ।’

तर, ग्राण्डी अस्पतालको एउटा घटना अरू भन्दा फरक छ । २० महिना पहिले काठमाडौंकी एकता घिमिरेले ३६ हप्तामा २.८५ केजी तौल भएको पहिलो सन्तानलाई शल्यक्रियामार्फत जन्म दिइन् । धापासीस्थित ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा बच्चा जन्माएको केही समयमै बच्चाको श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएकाले एनआईसीयूमा राखियो । एकताका श्रीमान् सञ्जीव न्यौपानेलाई अस्पतालले दिएको जानकारी अनुसार बच्चालाई ‘क्लेबसियला’ नामक ब्याक्टेरियाका कारण गम्भीर प्रकृतिको संक्रमण रहेको छ ।

सञ्जीवको फेसबुक पेजबाट

उक्त संक्रमणको कारण जन्मिएको ५० दिन नपुग्दै दुई पटक गम्भीर किसिमको शल्यक्रिया गरेका रिहान (बच्चाको नाम) झण्डै १० महिना अस्पताल बसे । टाउकोको साइज बढ्दै गएपछि (९ महिनामा) पाँचौं पटक शल्यक्रिया भयो । पाँचौं पटक शल्यक्रिया गर्दा समेत स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएपछि सञ्जीवको अस्पताल प्रशासनसँग विवाद भयो ।

उपचारमा अस्पतालको असहयोग र विवाद बढ्दै गएपछि सञ्जीवले ग्रान्डी बाहिरका चिकित्सकहरूलाई रिपोर्ट देखाए । सबैले अब रिहानको अवस्था राम्रो हुन नसक्ने र उसलाई थप दुःख दिन नहुने सुझाव दिएपछि उनीहरूले ग्रान्डीमा थप उपचार नगराउने निर्णय गरे ।

त्यसपछि उनले  जेठ २ गते ग्राण्डी अस्पतालका चिकित्सकहरू डाक्टर अमित थापासहितको टोली, एनआईसीयू, पीआईसीयू टिमका चिकित्सकहरू र अस्पताल सञ्चालकहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गरिपाऊँ भन्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी हाले ।

प्राध्यापक डाक्टर गणेश राईको नेतृत्वमा गठित विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा काउन्सिलको विज्ञ कमिटीले छानबिन गर्दै अस्पतालको गम्भीर लापरबाही भएको निर्णय गर्‍यो । पुस ३ गतेको काउन्सिलको निर्णयमा भनिएको छ- ‘क्षतिपूर्तिको विषय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने व्यहोरा निवेदकलाई जानकारी गराउने ।’

‘काउन्सिलबाट नै चिकित्सकहरूलाई हदैसम्मको कारबाही होला भन्ने आशा थियो, भएन’ सञ्जीवले भने, ‘तर उपचारमा गम्भीर लापरबाही भएको भन्ने तथ्य काउन्सिलबाट प्रमाणित भएकाले खुशी छु ।’

काउन्सिलले अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकको गम्भीर त्रुटि देखाएपछि सञ्जीवले १० माघ २०७६ मा पाटन उच्च अदालतमा ग्राण्डी अस्पताल विरुद्ध साढे दुई करोड क्षतिपूर्ति र लापरबाहीमा संलग्न चिकित्सकलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग दाबी गर्दै निवेदन दिएका छन् । मुद्दा हाल विचाराधीन छ ।

‘लापरबाही आरोप र अस्पताल तोडफोडभित्र लुकेको कारण’

प्यूठान घटनामा कुनै लापरबाही नभएको उपचारमा संलग्न डाक्टर शिशिर कुँवर बताउँछन् । भीडको डरले गल्ती नगरिकनै माफी माग्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । शिशिरका अनुसार प्यूठान अस्पतालमा ‘भेन्टिलेटर’ भएको भए बिरामीलाई ‘रेफर’ गर्नुपर्ने थिएन । ‘रेफर’ गर्दा बाटैमा मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले शव अस्पतालमा ल्याएर आन्दोलन शुरू गरेका थिए ।

‘पूरै गाउँलेहरू जम्मा भएर उत्तेजित हुँदै अस्पताल घेरेका थिए, त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले ठूलो दुर्घटना नहोस्, माफी माग्नु भनेपछि हामीले माफी मागेका थियौं’ घटना सम्झँदै कुँवर भन्छन्, ‘क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएपछि उहाँहरू कानूनी प्रक्रियामा जानुभएन ।’

डा. लोचन कार्की

लापरबाहीको आरोप र अस्पताल तोडफोड भएका धेरैजसो घटनामा भीडको डरले कानूनी प्रक्रियामा नगइकन सहमति हुने चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार सार्वजनिक हुने करीब ९० प्रतिशत घटना कानूनी प्रक्रियामा जाँदैनन् । यो तथ्यले लापरबाही भनिएका मध्ये अत्यन्त थोरै घटना मात्र ‘जेन्युन’ हुने कार्कीको दाबी छ ।

‘अकस्मात् मानिसहरू आएर तोडफोड गर्दा अस्पतालमा २०/३० लाखको सिसा नै फुटाउँछन्, बरु गल्ती नभए पनि ५ लाख दिएर कुरा मिलाऊँ भन्ने अस्पतालहरूको मानसिकता छ’ उनी थप्छन्, ‘तोडफोड गर्नेलाई कडा कानून हुन्थ्यो भने अस्पताल पनि पैसामा कुरा मिलाउन तयार हुने थिएनन् ।’

चिकित्सकीय लापरबाही हुने भनिएका अधिकांश घटनामा मेसिनरी र मानवीय त्रुटि देखिने नेपाल मेडिकल काउन्सिल इथिकल कमिटीका संयोजक डा. हरिहर वस्ती बताउँछन् । त्यस बाहेक चिकित्सकले बिरामी पक्षलाई बिरामीको अवस्था बारेमा राम्रोसँग नबताउँदा समेत यस्तो अवस्था आएको उनको बुझाइ छ ।

‘अस्पतालमा अस्वाभाविक/असामान्य मृत्यु हुँदा बिरामी पक्षले आशंका गर्नु ठीकै हो तर कानूनी प्रक्रियामा नगइकन अस्पताल तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नु पनि त गलत हो’ डा. वस्ती भन्छन्, ‘सबै घटना कानूनी प्रक्रियामा नजाने भएकाले तोडफोड र हातपात गर्नेहरूको नियतमा शंका अवश्य गर्न सकिन्छ तर कानूनले पनि वास्तविक पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकेको आभास भएको छ ।’

अस्पतालमा बिरामीको असामान्य मृत्यु या घटनापश्चात तोडफोड, हुलहुञ्जत र आरोप-प्रत्यारोप गरेर अस्पतालसँग वार्तामा बसेपछि घटनाले अर्कै मोड लिने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको इथिकल कमिटीको पूर्व संयोजक डा. ढुण्डिराज पौडेल बताउँछन् । आरोप-प्रत्यारोप र तोडफोड गर्नाले वास्तविक पीडितले पनि न्याय नपाएका उदारण रहेको डा. पौडेलको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी र कानूनप्रति अविश्वास भएका कारण लापरबाहीको घटनामा हातपात, तोडफोड र बार्गेनिङ हुने मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा बताउँछन् ।

बिरामीको मृत्यु भइसक्दा उपचारको बिल धान्न नसक्ने गरी उठ्ने भएकाले अस्पतालको शुल्क मिनाहा गर्नको लागि समेत बिचौलियाको सहयोग लिएर यस्ता घटना गराउने प्रवृत्ति रहेको उनको कथन छ । बास्कोटाका भनाइमा, ‘उपचारमा व्यक्तिको आˆनै खल्तीको पैसा खर्च नहुने हो भने पनि यस्ता घटनामा कमी आउने थियो ।’

लापरबाही प्रमाणित भएपछि पनि चिकित्सकलाई कडा कारबाही नहुने अनि मेडिकल काउन्सिलले पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दिन नसक्ने भएपछि पीडितहरू कानूनी बाटो अपनाउन झन्झट मानेर तोडफोडमा उत्रने गरेको बास्कोटाको बुझाइ छ ।

चिकित्सकीय त्रुटि प्रमाणित भएमा सचेत गराउने, घटनाको प्रकृति हेरेर एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म लाइसेन्स खारेज गर्ने या चिकित्सकलाई निलम्बन गर्ने अधिकार मात्रै काउन्सिललाई छ । ‘काउन्सिलमा उजुरी हाल्दा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्, अन्य निकायबाट मुद्दामा जाँदा हुने झन्झट सबैले झेल्न सक्दैनन् अनि तोडफोडमा उत्रिन्छन्’, पूर्व अध्यक्ष बास्कोटा भन्छन् ।

उपचारमा जिन्दगीभर कमाएको पैसा र भएको जायजेथा बेच्दा समेत नपुगेर ऋण गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण यस्ता घटना हुने चिकित्सा अर्थशास्त्री डा. घनश्याम गौतम बताउँछन् । उनको भनाइमा, ‘मान्छे पनि गयो, पैसा पनि गयो भनेपछि आक्रोश बढेर तोडफोडका घटना हुने गर्छन् ।’

कर या बीमामार्फत ‘पहिले नै स्वास्थ्य शुल्क उठाएर’ नागरिकलाई आवश्यक परेको बेला राज्यले उपचार खर्च सुनिश्चित गरे यस्ता घटनामा कमी आउने डा. गौतमको बुझाइ छ । त्यसैले ‘स्वास्थ्य प्रणालीको मोडल परिवर्तन नगरिकन कडा कानूनले मात्रै लापरबाही आरोप र तोडफोडका घटनामा कमी नआउने’ उनको भनाइ छ ।

अस्पताल गएका सबै बिरामी निको हुन्छन् भन्ने सामाजिक बुझाइका कारणले पनि बिरामीको मृत्यु हुँदा मानिस आक्रोशित भएर तोडफोड गर्ने गरेको चिकित्सा समाजशास्त्री  आमोद प्याकुरेल बताउँछन् । चिकित्सकहरूलाई देवत्वकरण गर्ने सामाजिक सोच भएकाले मानिसहरू अस्पताल गएपछि मृत्युको कल्पना गर्दैनन् । समाजको यस्तै सोच अनि चिकित्सकले बिरामीको परिवारलाई राम्ररी कुरा बुझाउन नसक्दा दुर्घटना हुने प्याकुरेलको बुझाइ छ ।

‘बिरामीको अवस्थाको पूर्ण जानकारी नदिइकन चिकित्सकहरूले आशा देखाउने कारणले पनि यस्ता घटना भइरहेका हुन्छन्’ प्याकुरेल थप्छन्, ‘त्यसमाथि महँगो उपचार खर्चले मृतकको परिवार थप तनावमा हुन्छ ।’

‘दुवै पक्ष कानूनी प्रक्रियामा जाँदैनन्’

मेडिकल काउन्सिलले जानकारी दिए अनुसार, अहिलेसम्म कोही पनि अस्पताल/चिकित्सक लापरबाहीको आरोप लगाएर तोडफोड गर्नेका विरुद्ध कानूनी प्रक्रियामा गएका छैनन् । चिकित्सकले लापरबाही गरेको आरोपमा अस्पताल तोडफोड भएको थप प्रचारप्रसार नहोस् भनेर अस्पतालहरू कानूनी प्रक्रियामा नगई सम्झौता गर्न तयार हुने नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. बद्री रिजाल बताउँछन् ।

रिजालको भनाइमा लापरबाहीको समाचार आएपछि बल्लतल्ल बनाएको छवि ध्वस्त हुने डरले अस्पताल क्षति हुँदा समेत कानूनी प्रक्रियामा जाने आँट गर्दैन । मुद्दा फैसला नहुञ्जेल अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठिरहने भएकाले पनि उनीहरू सम्झौतामा जान बाध्य हुन्छन् ।

चिकित्सकको लापरबाही भन्दै अस्पताल तोडफोड गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट कानून नभएसम्म यस्ता घटना भइरहने संघका अध्यक्ष कार्कीको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘छानबिन नहुँदा यस्ता घटनामा कसको दोष छ भन्ने थाहै हुन्न ।’

चिकित्सकलाई लापरबाहीको आरोप लगाउने, हातपात/तोडफोड गर्ने र कानूनी प्रक्रियामा नगई घटना मिलाउनाले गलत नियत देखिने संघका महासचिव डा. रिजालको दाबी छ । ‘चिकित्सकको लापरबाही हुन्न भनेर म दाबी गर्दिनँ, तर नेपालमा भीडले चिकित्सकलाई आरोप लगाउने प्रचलन बढ्नु घातक छ’, उनी भन्छन् ।

लापरबाही भनिएका अधिकांश घटना विश्लेषण गर्दा ‘बिचौलिया’ को प्रवेश देखिएको चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठ बताउँछन् । शोकमा भएका आफन्तलाई हामी सबै कुरा मिलाउँछौं भनेर बिचौलियाले आन्दोलन गर्ने गरेको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘गिरोह सक्रिय नहुने भए अधिकांश घटना कानूनी प्रक्रियामा नगई सहमतिमा किन टुंगिन्छन् त ?’

सजिलो छैन कानूनी प्रक्रिया

नेपाल चिकित्सक संघले ९० प्रतिशत घटना लेनदेनमा मिल्ने भने पनि यसको वास्तविक तथ्यांक चाहिं संघसँग पनि छैन । उसको तथ्यांक अनुसार २०७० देखि २०७७ सालसम्म स्वास्थ्यकर्मी माथि हातपात र अस्पताल तोडफोड भएका ३४ वटा घटना छन् । यो तोडफोड र हातपात भएको घटनाको तथ्यांक मात्रै हो ।

यी ३४ मध्ये २२ घटना निजी अस्पतालमा भएका छन् भने १२ वटा सरकारी अस्पतालमा । यी घटना कानूनी प्रक्रियामा गए/नगएको पनि संघलाई जानकारी छैन । अस्पतालमा तोडफोड हुने धेरैजसो घटनामा अस्पताल र बिरामी पक्ष मिल्ने भएकाले कति घटना लेनदेनमा मिले र कति कानूनी प्रक्रियामा गए भन्ने विवरण राख्न नसकिएको संघका पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

११ फागुन २०७४ मा नर्भिक अस्पतालमा डाक्टर प्रवीण नेपालको टोलीले चितवनकी ३८ वर्षीया बिन्दु पौडेलको सद्दे खुट्टाको अपरेसन गरेपछि उनी फेरि अर्को खुट्टाको अपरेसन गर्न बाध्य भएकी थिइन् । अस्पतालले गल्ती स्वीकार गर्दै बिरामीसँग भविष्यमा आउने दुइटै गोडाको समस्या र नसाको उपचार निःशुल्क गर्न मञ्जुर गरेको थियो ।

घटनामा बिरामी पक्षले अस्पतालसँग सम्झौता गरे पनि मेडिकल काउन्सिलको इथिकल कमिटीले उक्त घटना छानबिन गरेर सम्बन्धित डाक्टरलाई एक महिना निलम्बनमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

पीडितहरू किन कानूनी प्रक्रियामा जान मन गर्दैनन् त ? लचिलो कानूनको कारण कानूनी प्रक्रियामा जान मन नलाग्ने ग्राण्डी अस्पतालबाट पीडित न्यौपाने सुनाउँछन् । ग्राण्डी अस्पतालले लापरबाही गरेको प्रमाणित भएर अदालतको फैसला कुरिरहेका सञ्जीव बच्चाको अवस्था नाजुक नभएको भए शायद कानूनी प्रक्रियामा जाने थिएनन् ।

‘मेरो बच्चाको जस्तो नाजुक अवस्था अरूको नहोस् भनेर कानूनी प्रक्रियामा आएको हुँ’ सञ्जीव भन्छन्, ‘यस्तो अवस्था नआएर अरू केही भइदिएको भए शायद म पनि मुद्दा मामिलामा अल्झिन्नथें होला ।’

चिकित्सकीय लापरबाही भनिएका घटना र त्यसपछि भएका तोडफोड र हुलहुज्जतमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन संरचना र कानूनी व्यवस्थामा अस्पष्टता छन् । घटना हुनासाथ स्थलगत अध्ययन गरेर छानबिन गर्ने स्वतन्त्र निकाय नभएकाले लापरबाही भनिएका घटना कानूनी प्रक्रियामा जान योग्य नहुने मेडिकल काउन्सिलको इथिकल कमिटीका पूर्व संयोजक डाक्टर पौडेल बताउँछन् ।

घटना हुनासाथ स्थलगत रूपमा सम्बन्धित विज्ञ, फरेन्सिक विज्ञ, न्याय सेवाका विज्ञ सम्मिलित छानबिन गर्ने स्वतन्त्र निकाय हुने हो भने मानिसलाई कानूनी प्रक्रियामा जान सहयोग पुग्ने उनको बुझाइ छ । डाक्टर पौडेल भन्छन्, ‘अहिले प्रचलित ऐनको आफ्नै सीमितता भएकाले पनि मानिसहरू कानूनको भन्दा बिचौलियाको सहारा लिन पुग्छन् ।’

फेरि चिकित्सकीय लापरबाही भनिएका घटना प्रमाणित भएमा क्षतिपूर्तिको क्षेत्राधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई नभएकाले पीडितहरू कानूनी प्रक्रियामा आउन नचाहने इथिकल कमिटी संयोजक डाक्टर वस्ती बताउँछन् ।

उनका भनाइमा, अस्पताल व्यवस्थापन, ल्याब, उपकरण, नर्सिङ जनशक्तिको त्रुटिले गर्दा बिरामीको असामयिक मृत्यु या दुर्घटना हुने गर्छ । मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकको मात्र पाटो हेर्ने भएकाले अनुसन्धानले लापरबाही नै हो भनेर प्रमाणित गर्न सक्दैन ।

‘मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकको त्रुटि देखाएपछि समेत क्षतिपूर्तिको लागि अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने कानूनी झन्झटका कारण काउन्सिलमा उजुरी गर्दैमा क्षतिपूर्ति र कारबाही नहुने नजिर बसेकाले पीडितहरू बिचौलियासँग मिल्न उपयुक्त ठान्छन्’, डाक्टर वस्ती भन्छन् ।

यस्ता प्रकृतिका घटना धेरै भएको डा. वस्ती सुनाउँछन् । त्योमध्येको एक हो, मनमोहन अस्पतालको घटना । १२ जेठ २०७४ मा मनमोहन अस्पतालमा पत्थरीको अपरेशन गरेका शिव रिमालको मिर्गौला निकालेको थाहा पाएपछि रिमालकी श्रीमती रन्जुसँग अस्पतालले ६ बुँदे सहमति गर्‍यो ।

सहमतिमा ‘बिरामीका दुई छोराको स्वास्थ्य र शिक्षाको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, बिरामीकी श्रीमती र बिरामीलाई पनि निको भएपछि सोही अस्पतालमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने र बिरामीको जीवन बीमा गरिदिने’ लगायत उल्लेख थियो ।

श्रीमतीले अस्पतालसँग गरेको ६ बुँदे सहमति शिवले मानेनन् । उनले अस्पतालसँग मिर्गौला किन निकालियो उपयुक्त कारण प्रस्तुत गर्नुपर्छ र, दोस्रो- ५० लाखको जीवन बीमा गरिदिनुपर्छ भन्ने दुई वटा नयाँ माग राखे । तर, मनमोहन अस्पतालले ज्यान बचाउनकै लागि मिर्गौला निकालिएको दाबी गर्दै नयाँ माग पूरा गर्न नसक्ने बतायो ।

उक्त घटनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको छानबिन समितिले अस्पताल र बिरामी दुवै पक्षका तीनवटा कमजोरी देखाइदियो ।

पहिलो- अस्पतालको नियत मिर्गौला तस्करी गर्नु होइन तर, बिरामीसँग मिर्गौला झिक्नुअघि कागजी सम्झौता गरिएन ।

दोस्रो- बिरामी डिस्चार्ज हुँदासम्म मिर्गौला झिकिएको नबताउनु ।

तेस्रो- बिरामीलाई नबताई श्रीमतीसँग सम्झौता गरेर घटना लुकाउन खोज्नु ।

छानबिन समितिले बिरामीलाई मिर्गौला झिकेको नबताउनु, सम्झौतापछि अस्पतालमा अरू मानिस ल्याएर विवाद गर्नु र अस्पतालमा हुँदासम्म राम्रो भएको सम्बन्ध घर गएपछि बिग्रनु परिवारको कमजोरी रहेको देखाइदियो । त्यसपछि यो घटना त्यत्तिकै सेलायो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ को दफा २३ मा क्षतिपूर्ति समितिको व्यवस्था थियो । त्यसले चिकित्सकीय लापरबाहीलाई समेत समेटेको थियो । उक्त ऐन अनुसार दुई वर्षअघि सिभिल अस्पताल विरुद्ध पुष्पा ज्ञवालीले ४५ लाख क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै मुद्दा हालेकी थिइन् । सो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले आंशिक क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको छ । उक्त मुद्दाको पूर्ण पाठ नआइसकेको अधिवक्ता खरेल बताउँछिन् ।

त्यसैगरी २०७३ पुसमा ग्राण्डी अस्पतालले उपचारमा लापरबाही गरेको भनेर युवराज कार्कीले ४७ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा हाले । चार वर्ष बितिसक्दा समेत यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

यस्तै भक्तपुरको कोरियन मैत्री अस्पतालविरुद्ध २०७६ असार मा कुञ्जेशराज शर्माले  १ करोड १३ लाख क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले । यो मुद्दा पनि विचाराधीन नै छ । यस्तै प्रकृतिका दर्जनौं मुद्दा केही वर्षदेखि अदालतमा विचाराधीन रहेको अधिवक्ता खरेलको भनाइ छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनमा संशोधन भयो । उक्त ऐनको दफा ५०, ५१ र ५२ मा चिकित्सकीय लापरबाहीको विषय समेटिएको छ । उक्त ऐनले नै उपभोक्ता अदालत गठनको व्यवस्था गरेको छ । अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश, नेपाल सरकारको न्याय सेवाको द्वितीय श्रेणीको अधिकृत र राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।

उक्त ऐनमा यो समितिले नै लापरबाहीमा उजुरी परेका घटनाको छानबिन गर्ने र क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, हालसम्म उपभोक्ता अदालत गठन नभएकाले उक्त ऐनको दफा ४८ अनुसार परेका मुद्दाहरूलाई जिल्ला अदालतबाट नै किनारा लगाउने गरिएको छ ।

यसरी कानूनी प्रक्रियामा जाँदा लामो समय लाग्ने, मेडिकल साइन्सको कुरा हुने भएकाले अन्य निकायको सहयोग लिनुपर्नेलगायतका झन्झट भएकाले कानूनी प्रक्रिया चल्दाचल्दै समेत घटनामा मेलमिलाप हुने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी सचिव अधिवक्ता खरेल बताउँछिन् ।

कानूनी प्रक्रिया चल्दाचल्दै समेत आधा घटना मेलमिलापमा टुंगिने उनको दाबी छ । उनको भनाइमा, मुद्दा फैसला हुन वर्षौं लाग्ने, फैसला भएपछि पनि पुनरावेदनमा जाने र फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा समय लाग्ने भएकाले पीडितहरू लेनदेनमा सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छन् ।

‘हुनु क्षति भइसकेको हुन्छ, क्षतिपूर्ति बापत पाउने भन्दा अड्डा अदालत जाँदा हुने खर्च बढी हुने डरले पीडित सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छन्’ अधिवक्ता खरेल भन्छिन्, ‘कतिपय पीडित त अस्पतालले सम्झौता गर्न नमानेपछि कानूनी बाटो अपनाउँछन् पनि ।’

मुद्दा हालेपछि अस्पताल पनि सम्झौता गर्न आउने गरेको बताउने अधिवक्ता खरेल भन्छिन्, ‘आˆनो छविमा दाग लाग्ने, अदालतमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र थोरबहुत गल्ती पनि हुने भएकाले होला अस्पतालहरू पनि सम्झौता गर्न आउने रहेछन् ।’

कडा कानून बनाउने प्रयास

चिकित्सकीय लापरबाहीका घटना बढ्नुको कारण खुकुलो कानून भएर हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै २ असोज २०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सकको चरम लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु तथा अंगभंग भएमा घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान, पेशागत बीमा र क्षतिपूर्तिलगायतका आवश्यक विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यसलाई ‘डाक्टर सिध्याउने खेल’ भन्दै ७२ घण्टामा फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी नेपाल चिकित्सक संघले दियो ।

स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ संसदबाट पारित भई लागू भइसकेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गर्न नमिल्ने तर्क डाक्टरहरूको थियो । डाक्टरहरूले उल्टो स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई धरौटीमा छुट्नै नपाउने गरी जेल हाल्नुपर्ने (जेल विद्आउट बेल) माग अघि सारे । डाक्टरहरूको दबाबकै कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेन ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को इजलाससम्बन्धी कसुरको दफा २३२ मा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न नहुने उल्लेख गरिएको थियो । यदि लापरबाहीपूर्ण कारणबाट ज्यान गएमा वा अंगभंग भएमा पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र हेलचेक्र्याइँबाट मृत्यु वा अंगभंग भएमा भने तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै डाक्टरको लापरबाहीले कसैको ज्यान गएमा वा अंगभंग भएमा वा कुनै क्षति पुगेमा लापरबाही गर्ने डाक्टरले पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

बदनियतपूर्वक उपचार गर्दा मृत्यु भए जन्मकैदसम्म हुनसक्ने व्यवस्था समेत उक्त ऐनमा राखिएको थियो । यदि यस्तो हेलचेक्र्याइँले अंगभंग भएमा भने १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा थियो ।

डाक्टरहरूलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्दै देशभरका चिकित्सकहरूले आन्दोलन गरे । त्यसपछि उक्त ऐन संशोधन गर्दै ‘लापरबाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट ज्यान मरेमा वा अंगभंग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र हेलचेक्र्याइँ गरेको कारणबाट मरेकोमा वा अंगभंग भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने’ भन्ने राखेर अन्य दफा हटाइयो ।

ऐनमा कसुर अनुसन्धान समिति गठन हुने व्यवस्था छ । समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानून उपसचिव सदस्य सचिव, मेडिकल काउन्सिलबाट एक जना सदस्य, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखाको एक जना सदस्य, विषयविज्ञ डाक्टर, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट एकजना सदस्य, नेपाल प्रहरीको एसएसपी, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

समितिमा २०७६ वैशाखदेखि २०७७ चैतसम्ममा १३ वटा उजुरी परेका छन् । दुई वटा घटनामा मुद्दा चलाउन नमिल्ने भनेर अनुसन्धान सकिएको छ भने दुई वटा उजुरी निर्णयको क्रममा छन् र, तीन वटा उजुरी विरुद्ध प्रक्रिया शुरु भएको छ भने ९ वटा घटनाको अनुसन्धान शुरू भएकै छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस कानून प्रभावकारी छैन, पीडितहरू बिचौलियाको आडमा तोडफोडमा उत्रिन्छन् यो पनि पढ्नुहोस ‘नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली चिकित्सक र बिरामीबीचको तनावपूर्ण सम्बन्धको कारक’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment