१८ चैत, काठमाडौं । केही दिनयता देशभरका अधिकांश वन–जंगलमा नियन्त्रण गर्नै नसक्ने गरी डढेलो फैलिएको छ । डढेलोले वायुमण्डललाई प्रदूषित बनाएसँगै कतिपय मानवबस्ती नै जोखिममा परेका छन् । तर यसको नियन्त्रणका लागि संघदेखि स्थानीय सरकारसँग न त समन्वय छ, न बजेट नै ।
डढेलोले वन्यजन्तु, बोटविरुवा, वनस्पति, जडिबुटी र काठ–दाउरालगायतका जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढ्दो छ । तर, पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै डढेलो नियन्त्रण गर्न सरकारी तह र निकायबाट प्रभावकारी पहल भएको छैन ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वन तथा भूसंरक्षण विभाग राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारमा गएकाले स्थानीय तहका सरकारबाटै नियन्त्रणको काम हुनुपर्ने बताउँछ ।
अधिकार प्रदेश सरकारमा गएकाले संघीय सरकारले डढेलो नियन्त्रणमा ठूलो बजेट नै नराखेको वन विभागका महानिर्देशक मानबहादुर खड्काले बताए । ‘संघभन्दा पनि तलका सरकार र निकाय डढेलो नियन्त्रणमा बढी जिम्मेवार छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले नीति बनाएका छौं, त्यसअनुसार तल काम हुनुपर्छ ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव चक्रबहादुर बुढा स्थानीय प्रशासनलाई डढेलो नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयभन्दा बढी जिम्मेवार अहिले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण हो,’ उनले भने ।
तर, प्राधिकरणले डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर भर्खरै एकजना विज्ञको व्यवस्था गरेको छ । डढेलोबारे जीआईएस प्रणाली हेर्ने उपसचिव सुन्दर शर्मालाई वन विभागबाट प्राधिकरणमा विज्ञका रुपमा लगिएको छ । प्राधिकरणले डढेलोबारे भर्खर अध्ययन थालेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, अधिकार तथा कार्यक्षेत्रको अन्योलका कारण डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणमा कुनै प्रयास भएको देखिँदैन ।
वैज्ञानिक विधि र प्रविधिको प्रयोगमा कुनै पक्षले जोड नदिएको र डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय बासिन्दालाई जिम्मेवार बनाउन पनि कसैले पहल नगरेकाले समस्या कायमै छ ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, स्थानीय प्रहरी प्रशासन, सेना, वन समूहहरू बजेटको अभाव भएको भन्दै डढेलो नियन्त्रणमा उदासीन देखिएका हुन् ।
डढेलो नियन्त्रणका लागि बजेटको आकार हेर्दा ‘कर्मकाण्डी विनियोजन’ मात्रै भएको सम्बन्धित पक्षको गुनासो छ ।
प्रतिहेक्टर १० रुपैयाँ बजेट
चालु आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायले खर्च गर्ने गरी १२ अर्ब ६७ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । तर, डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयोजनका लागि भने यो वर्ष ५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट डढेलो नियन्त्रणका लागि यो रकम खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । डढेलो नियन्त्रणमा विनियोजितमध्ये कति खर्च भयो भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग अध्यावधिक छैन ।
नेपालमा करिब ५८ लाख २८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वन (बुट्यानसहित) क्षेत्र छ । यसअनुसार वर्षमा डढेलो नियन्त्रणका लागि करिब प्रतिहेक्टर ९ रुपैयाँ ८४ पैसा मात्रै बजेट छ । एक हेक्टरमा १० हजार वर्गमिटर जमिन हुन्छ ।
यो वर्ष वन डढेलोबाट हुने कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी अध्ययन गर्न ६० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ । प्रादेशिक रुपमा डढेलो जोखिम नक्सांकन गर्न ५ लाख रुपैयाँ बजेट छ । वन डढेलो व्यवस्थापनकै शीर्षकमा भने देशभर खर्च गर्ने गरी २ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । यो संघ सरकारले डढेलो नियन्त्रण गर्न राखेको बजेट हो ।
यसबाहेक प्रदेशस्तरमा खर्च गर्ने गरी वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशस्तरमा अग्नि नियन्त्रणसम्बन्धी सामग्री, उपकरण तथा सामान खरिद र वितरणका लागि भने १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
यो रकम हरेक प्रदेशमा वितरण हुने भएकाले त्यो कनिका छरेसरह भएको स्वयं वन विभागका अधिकारीहरु स्वीकार्छन् । वन विभागका महानिर्देशक खड्काले यो वर्षको अनुभवका आधारमा आगामी वर्ष डढेलो नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले बजेट बढाउने बताए ।
‘हामीले पछिल्ला वर्षमा धेरै बजेट राख्न छोड्यौं, तर यो वर्ष डढेलोको दर हेर्दा हामीले पनि धेरै काम गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘प्रदेशले काम गरेका होलान्, तर डढेलोको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि त्यो अपर्याप्त देखियो ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ अनुसार यो वर्ष वन डढेलो नियन्त्रणमा प्रयोग गर्नुपर्ने विशेष किसिमको औजार तथा सामग्री, अग्नि नियन्त्रक टोलीले लगाउने पोशाक, उच्च प्रेसरको पम्प, पानी ट्यांकी, ट्याक्टर वा पिकअपले तान्ने ट्रलीलगायत उपकरण खरिद गरिनेछ । यस्तो सामग्रीबाट वन डढेलो नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
हिउँदयाममा देशभर फैलिने डढेलो नियन्त्रण गर्न अब सबै सरोकारवाला निकायले रोकथाम र प्रतिकार्यको योजना बनाउनुपर्ने खड्काको मत छ ।
दशकदेखि अलपत्र रणनीति
एक दशकअघि नै बनाइएको वन डढेलो नियन्त्रण रणनीति अहिलेसम्म अलपत्र छ । २०६७ मा बनेको रणनीति कार्यान्वयनका लागि अहिले पनि कार्ययोजना नै बनेको छैन ।
कुन तहको सरकारका कुन–कुन निकायले डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि के–के गर्ने भनेर कार्यविधि नै नबनेकाले अन्योल भएको बताउँछन् पूर्व वनसचिव युवराज भुसाल ।
रणनीतिमा डढेलो प्रकोप बढी हुने निश्चित अवधिमा डढेलो संकट अवधि घोषणा गरेर राज्यका सबै अंगलाई डढेलोविरुद्ध तयार रहन तथा नियन्त्रणमा लाग्न आदेश जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
‘तर, यस वर्ष देशैभर डढेलोले रेकर्ड राख्दा पनि सरकारले रणनीतिअनुसार न डढेलो संकट अवधि घोषणा ग¥यो, त राज्यका विभिन्न उत्तरदायी निकायलाई नियन्त्रणका लागि परिचालन ग¥यो,’ भुसालले बताए ।
रणनीतिमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संस्थागत संरचना सुधार गरी वन क्षेत्र बाहेकका अग्नि प्रकोप व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरेर डढेलो व्यवस्थापन संरचना वा संयन्त्रको विकास गरिँदै लगिने, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहमा डढेलो व्यवस्थापन स्वयंसेवी उपसमूह गठन गर्नेलगायत उल्लेख छ । तर, त्यसका लागि अहिलेसम्म कुनै संस्थागत संरचना नै बनेका छैनन् ।
अहिलेसम्म रणनीति अनुसार सरकार अघि नबढेको स्वीकार्छन् वन विभागका महानिर्देशक खड्का । ‘हामीसँग अहिले वनमा लागेको डढेलोको तथ्यांक हेर्ने प्रणाली छ,’ उनी भन्छन्, ‘डढेलो नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन बाँकी छ ।’
अपर्याप्त प्रयास
वन विभागको रेकर्डअनुसार गत २४ घण्टामा १८६ स्थानका वनमा डढेलो लागेको छ । अहिले पनि १२१ स्थानमा डढेलो निभेको छैन । गत हप्ता एकै दिनमै ५८० भन्दा बढी स्थानमा डढेलो लागेको थियो । विगत चार वर्षको कुल संख्याभन्दा यो वर्षको डढेलोको संख्या बढी हो ।
विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका डढेलो व्यवस्थापन विज्ञ सुन्दर शर्माका अनुसार डढेलो कतै प्राकृतिक रुपमा लाग्छ भने कतिपय अवस्थामा वन पैदावारको चोरी निकासी, अतिक्रमण, चोरी शिकारीजस्ता गतिविधिमा सहयोग पुर्याउन लगाउने गरिन्छ ।
‘डढेलो व्यवस्थापनको लागि विभिन्न निकायबाट अवलम्बन गरिने निरोधात्मक तथा केही नियन्त्रणात्मक उपाय पर्याप्त हुन सकेको छैन,’ विज्ञ शर्माले भने, ‘सरकारले ठोस कार्ययोजना र कार्यक्रम बनाएरै काम गरे मात्र डढेलो रोकथाम गर्न सकिन्छ ।’
उनका अनुसार खोरिया फडानी, सीमान्त कृषिभूमिको विस्तार एवं चरण क्षेत्र विस्तारको लागि डढेलो लगाउने प्रचलन पनि छ । घाँसेमैदान व्यवस्थापनका लागि पनि आगो लगाउने गरिएको छ ।
‘संघले प्रदेशतिर, प्रदेशले संघतिर देखाउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको नेतृत्व र वनका अधिकारी तथा पदाधिकारीबीच पनि तादाम्यता छैन, यसले गर्दा डढेलो लाग्दा कसले कसलाई परिचालन गर्ने ?’पूर्व वनसचिव भुसाल सामुदायिक वनका पदाधिकारी वन संरक्षणभन्दा बढी राजनीतिमा केन्द्रित भइदिनाले डढेलो सयममै नियन्त्रणमा आउन नसकेको आरोप लगाउँछन् ।
डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका केही सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थाहरू तथा नागरिक समाज लगायतबाट भएको प्रयास अपर्याप्त छ ।
वन डढेलो नियन्त्रणका हकमा ‘धेरै भान्छे भए बेलैमा खाना पाक्दैन’ भनेजस्तै भएको भुसाल बताउँछन् । ‘सबैको जिम्मेवारी किटान हुनुपर्छ, सबै अन्योल हट्नुपर्छ,’ पूर्वसचिव भुसाल भन्छन् ।
नेपालमा वन विनास र क्षयीकरण हुनुमा डढेलो प्रमुख कारण मानिन्छ । हरेक वर्ष हुँदै आएको डढेलोको प्रकोपबाट ठूलो मात्रामा प्राकृतिक तथा मानवीय क्षति हुने गरेको छ ।
