क्यासिनोको साढे एक अर्ब रोयल्टी असुल्न सरकारलाई सकस

२६ चैत, काठमाडौं । क्यासिनो सञ्चालक भागेसँगै सरकारको साढे एक अर्ब रोयल्टी फसेको छ । करिब एक दशकयता सरकारले फसेको रोयल्टी उठाउन सकेको छैन । क्यासिनोको रोयल्टीसम्बन्धी विवाद २०६७ सालमै प्रारम्भ भएको हो । त्यसयता अहिले पनि आधा दर्जन क्यासिनोबाट सरकारले १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयद्वारा सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।

कार्यालयले हालै सरकारको बक्यौता नतिर्ने व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । विवरण अनुसार आधा दर्जन क्यासिनो र ती क्यासिनो सञ्चालन भएको होटेलले सरकारको उक्त रोयल्टी तिर्न बाँकी छ । सरकारले क्यासिनो नियमन गर्न नियमावली ल्याएपछि तर्किएका क्यासिनो सञ्चालक त्यसपछि क्यासिनो नै बन्द गरेर भागेसँगै सरकारले उनीहरुबाट असुल गर्नुपर्ने रकम पनि अझै उठाउन सकेको छैन ।

अझै केही क्यासिनो भने मुद्दा मामिलामा छन् । उनीहरुसहित क्यासिनोको बक्यौता अझ बढी हुन जान्छ । विगतमा क्यासिनाको दायित्व भए पनि क्यासिनो भागेसँगै होटेलमा क्यासिनो इजाजत लिइएका कारण होटेल सञ्चालकको नाममा समेत सरकारी बक्यौता रहन गएको छ । यसमा सोल्टी होटेलदेखि याक एण्ड यति होटेलसम्म रहेका छन् ।

कुन क्यासिनोबाट कति रोयल्टी उठ्न बाँकी ?

• सुरेन्द्र बहादुर सिंह (ह्याप्पी आवर प्रालि) : १० करोड ३६ लाख ११ हजार रुपैयाँ
• राकेश बाधवा, शालिनी बाधवा, रिचर्ड डोयल टटल, सुवर्ण क्षत्री, तुलाराम भट्ट, शान्ति चट्टा (नेपाल रिक्रियसन सेन्टर प्राली–छुट्टाछुट्टै होटेलमा सञ्चालित) : ७९ करोड ९६ लाख १९ हजार रुपैयाँ
• राधेश्याम सराफ (होटेल याक एण्ड यति) : १७ करोड ७४ लाख ७४ हजार
• दिनेशबहादुर विष्ट (सोल्टी होटेल : ८ करोड ४३ लाख ७१ हजार
• तप्तबहादुर विष्ट (अन्नपूर्ण इन्टरनेशनल प्रालि) : १६ करोड ८ लाख ३० हजार
• पियुस बहादुर अमात्य (दी फुलबारी प्रालि) : ३६ करोड ८६ लाख ४५ हजार

‘घुमिफिरी रुम्झाटार’

कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सबै मन्त्रालय र स्थानीय सरकारलाई पत्र लेख्दै सरकारी बाँकी रहेको विवरण पठाएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकृत रविचन्द्र अर्यालका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीले गरेको प्रावधान अनुसार सो कार्यालयमा सरकारको रकम तिर्न बाँकी रहेका व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीले लिनु पर्ने रकम भए सरकारी रकम कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी गर्न पत्राचार गरिएको हो । यसले सूचना अध्यावधिक गर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिसमक्ष सूचना पुर्‍याउन समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा कार्यालयले गरेको छ । यसमा पर्यटनको हकमा भने ‘घुमिफिरी रुम्झाटार’ भनेजस्तै भएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि हालतमा रोयल्टी उठाउन नसकेपछि सरकारी बाँकी रकम असुल उपर गर्न विवरण कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, कार्यालयले पुनः विवरण मन्त्रालयलाई पठाउँदै सरकारी असुलमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘नेपालमा नियमित व्यवसाय गर्नेहरु स्वाभाविक रुपमा आफ्नो विभागीय मन्त्रालयकै सम्पर्कमा हुन्छन्,’ सूचना अधिकृत अर्याल भन्छन्, ‘उहाँहरुबाटै बढी पहल हुनुपर्छ ।’ कार्यालयको तहमा आइसकेपछि भने अब सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराउने र त्यसपछि लिलामी प्रक्रियामा जाने प्रावधान रहेको छ ।