२६ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत चैत २० मा काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी वितरणको सुरुवात गरेको भृकुटीमण्डपको सार्वजनिक धारालाई सरकारले अपाङ्ग तथा बालमैत्री बनाएको छ । उद्घाटनको पाँच दिनपछि नै सरकारले धारालाई अपाङ्गमैत्री बनाएको हो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले समाज कल्याण परिषदको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक पार्कमा बनेको धारा अपाङ्गमैत्री नभएको गुनासो गरेका थिए ।

ह्विलचियर लिएर धारामा पानी पिउन र उपयोग गर्न सक्ने गरी धारालाई अपाङ्ग तथा बालमैत्री बनाइएको समाज कल्याण परिषद्, भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख सञ्जयकुमार मल्लिकले बताए ।

‘हामीले बनाउने क्रममा नै धारालाई अपाङ्ग र बालमैत्री बनाउनुपर्छ भनेका थियौं, तर हतारको काम भएर होला, सम्बद्ध निकायले सुनेन’ मल्लिकले भने,‘यो विषय सञ्चार माध्यममा पनि आएपछि हामीले सुधार गरेर अपाङ्गमैत्री बनाएका हौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस ‘राष्ट्रपतिले धारा त राख्नुभो, मैले कसरी प्यास मेटुँ ?’

धारा अपाङ्गमैत्री नभएको खबर अनलाइनखबरमा प्रकाशित भएपछि कार्यालयले समाज कल्याण परिषदमा जानकारी गराएको थियो । त्यसलगत्तै परिषदको सदस्यसचिव पुष्कर खाती अवलोकनमा आएका थिए । उनले धारालाई तुरुन्तै सुधार गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

कार्यालय प्रमुख मल्लिकका अनुसार काम थालेको २४ घण्टाभित्र सानो खर्च गरेर धारा अपाङ्गमैत्री बनाइएको हो । ग्रिल र कंक्रिट प्रयोग गरेर धारलाई सबैको पहुँच हुने गरी सुधार गरिएको उनले बताए ।

यसअघि अग्लो ठाउँमा राखिएको धाराको पानी खस्ने भागमा खाल्डो थियो । अहिले खाल्डो भागमा ग्रिल राखेर जमिनको सतहसँग बराबरी गरिएको छ ।

धारामा करिब एक फिट अग्लो सिमेन्टको डिल लगाएर छेकिएको थियो । ह्विलचियर लिएर जाने अपाङ्गहरु डिल कटेर जान सक्ने गरी कंक्रिट स्ल्याब राखिएको छ । ‘अब प्वालहरु रहेको ग्रिलको माथि सेतो छडी लिएर जानसक्ने गरी माथिबाट कभर हाल्छौं’ मल्लिकले भने,‘त्यसले दृष्टिविहीनलाई अझ सजिलो हुन्छ ।’

यसअघि कसैले बोकेरै भित्र लगिदिए पनि ह्विलचियरमा बसेर पानी खान नमिल्ने अवस्था थियो । अब भने राष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेको सार्वजनिक धारा पानी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज पहुँचमा आएको अपाङ्गता भएका भरतबहादुर कार्की बताउँछन् ।

‘थोरै थप खर्च गर्दा सबै पूर्वाधार अपांगमैत्री बन्छ, त्यही काम हुनुपर्‍यो भन्दा हुनुपर्‍यो भन्यो भने विकास विरोधी भनेर गाली आउँछ’ उनी भन्छन्,‘विकास गर्दा सबैलाई सम्झने सोचमा सुधार नआएसम्म अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार बन्दैनन् भन्ने यसले देखाउँछ ।’

कार्कीले यति छिट्टै धारालाई सुधार गर्न कदम चालेकोमा सरकारलाई धन्यवाद पनि दिए । हरेर सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्दा अपांग तथा बालमैत्री बनाउने सरकारको घोषणा, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र कानूनलाई आत्मसात् गरेमा यस्तो समस्या नदोहोरिने उनको भनाइ छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले सार्वजनिक स्थलहरुलाई अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध गराइएका कुनै पनि सेवा, सुविधा प्रदान गर्दा अपाङ्गताका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सेवासुविधा र संरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीमा समन्वय, रेखदेख, प्रवद्र्धन गर्ने तथा सो सम्बन्धी काममा निर्देशन दिने काम समेतको लागि महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीको अध्यक्षतामा अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

सो समितिलाई अस्पताल, खेल मैदान, सडक, सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक यातायातका साधन, सडक, शौचालय, बसपार्क, पार्कलगायतका सार्वजनिक स्थलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सहज तुल्याउन कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने अधिकार छ ।

नेपालले हस्ताक्षर गरेको अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा पनि यसबारे उल्लेख छ । महासन्धिको धारा ९ मा ‘देशहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अरू मानिस सरह दैनिक जीवन चलाउन र आत्मनिर्भर भएर बाँच्ने बनाउनका निम्ति भौतिक सेवासुविधा, यातायात र सञ्चारका प्रणालीहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समेत प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाउनुपर्छ’ भनिएको छ ।

विद्यालय, घर, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, बाटो, सडक, यातायातका साधन, विद्युत सेवा, आपत–विपद र महामारी पर्दा दिइने सेवाहरू, सार्वजनिक ठाउँमा राखिने वा सबै जनताका लागि सरकारले दिने सूचनाहरूलाई पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने महासन्धिमा उल्लेख छ ।

नेपालले हस्ताक्षर गरेको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा बालबालिकालाई बालमैत्री पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।