६ वैशाख, काठमाडौं । सोमबार विहान लुम्बिनीका पाँच प्रदेशसभा सदस्य अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव पक्षलाई लाग्यो, ‘केपी ओली पक्षसँग गठबन्धनको खतरा टर्यो ।’
किनकी प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहम्मद ईश्तियाक राई आफैं बुटवल पुगेर सरकारमा जाने तयारीमा रहेका साबिकको संघीय समाजवादी फोरमका प्रदेशसभा सदस्यलाई मनाएका थिए । सोमबार विहान संसदीय दलको बैठकबाट अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय भयो ।
लगतै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र र जसपाका ४१ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता पनि भयो ।
तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले केहीघण्टामै त्यसको राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गरेका छन् । उनले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका विजयबहादुर यादव, सन्तोष पाण्डेलाई मन्त्री तथा सुमन रायमाझीलाई राज्यमत्री नियुक्त गरेका छन् ।
जसपाकै कल्पना पाण्डे लम्साल पनि मन्त्री बनेकी छन् । तत्कालीन राजपाबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेकी उनी अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा थिइन् ।
केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निकट एक नेताकाअनुसार यो अप्रत्यासीत होइन । किनकी उनीहरुले पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा जान जोड गर्दै आएका थिए । ‘आज विहानसम्म आइपुग्दा त्यसलाई टार्न सक्यौं भन्ने लागेको थियो, तर साथीहरुले त्यसलाई गलत साबित गरिदिनुभयो’ ती नेताले भने ।
सजिलो छैन कारबाही
लुम्बिनी प्रदेशमा भएका जसपाका ६ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ५ संघीय समाजवादी फोरमकै थिए । त्यसैले बाबुराम-उपेन्द्र पक्षले केन्द्रमा जसरी एमाले इतरको सरकार बनाउन चाहेका छन्, प्रदेशमा पनि त्यस्तै होस् भन्ने चाहेका थिए ।
उनीहरुलाई अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा समत गराएका पनि हुन् । तर हस्ताक्षर गरेका केहीबेरमै तीन जना मन्त्री बनेका छन् । मन्त्री बनेका चारमध्ये तीन विजय र सन्तोष प्रत्यक्ष निर्वाचित र सुमन समानुपातिक सांसद हुन् ।
बाबुराम-उपेन्द्र पक्षका प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार यादवले वक्तव्य जारी गर्दै तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएका छन् । नभए कारबाही गर्ने उनको चेतावनी छ ।
जसपा नेताहरुका अनुसार मन्त्री बनेकाहरुलाई कारबाही गर्न सजिलो भने छैन । उनीहरुका अनुसार जसरी मन्त्री हुने निर्णय पार्टीको होइन, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय पनि पार्टीको होइन ।
पार्टीले निर्णय नगरेकै अवस्थामा दुई प्रदेशसभा सदस्य भएको गण्डकीका संसदीय दलबाट निर्णय गरी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे । लुम्बिनीमा पनि त्यही प्रयासअनुसार संसदीय दलको ६ मध्ये पाँच जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
तर अहिले मन्त्री बनेकाहरुकै संसदीय दलमा बहुमत भएको छ । बहुमत आफूहरुसँग भएकाले कारबाहीको चेतावनीको कुनै अर्थ नभएको सन्तोष पाण्डेले बताए । जसपा कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यले पनि पार्टी नेतृत्व नै विभावित भएको बेला मन्त्री भएकाहरुलाई कारबाही गर्न गाह्रो हुन बताउँछन् ।
केन्द्रीय राजनीतिमा के असर पर्छ ?
लुम्बिनी र काठमाडौंको सत्ता राजनीतिमा धेरै फरक छैन । नयाँ सरकार गठन वा वर्तमान सरकारको निरन्तरतामा जसपा निर्णायक छ, र नेताहरु विभाजित छन् ।
संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष कुनै हातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ नदिने पक्षमा छ भने अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्ष ओलीसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ ।
नेताहरुका अनुसार एकले अर्को पक्षलाई मनाउन पनि नसक्ने, पेलेर जान पनि नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यही कारण जसपाको औपचारिक बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली पक्षले भने मुद्दा फिर्तामा देखिने गरी प्रगति भएपछि बैठक बस्न चाहेको छ । ‘सरकारले मुद्दा फिर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । संविधान संशोधनमा पनि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न प्रधानमन्त्री सहमत हुनुहुन्छ’ वार्ता प्रक्रियामा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘यो सबै भएपछि पार्टीले एकमतका साथ एउटा निर्णय लिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।’
मुद्दा फिर्ताका साथै संविधान संशोधन लगायतका मुद्दममा सहमति जुट्यो भने ३२ सांसदमध्ये बहुसंख्यक आफूहरुतिर हुने र केपी ओली नेतृत्वकै सरकारमा जाने बाबुराम-उपेन्द्रहरुलाई पनि बाध्य पार्न सकिने महन्थ-राजेन्द्र पक्षको बुझाई छ ।
तर लुम्बिनीको घटनापछि उपेन्द्र यादव पक्षले सरकारबारे निर्णय गर्न दबाव दिने देखिन्छ । एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘अब लामो समय अलमलमा बस्न सकिन्न । सहमतिबाट निर्णय हुन्छ, भएन भने एउटा कोर्षमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’ त्यसो भएमा जसपा फुटतिर जान सक्ने नेताहरुको आशंका छ ।
