प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खड्ग प्रहारले कुच्चिएको संसदको द्वारमा तीन महीनादेखि झुण्ड्याइएको भोटे ताल्चा उघार्ने प्रयत्न यो आलेख तयार गर्दासम्म जारी नै छ । यद्यपि जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरको पाइजामाको खल्तीमा सत्ताको साँचो अल्झाइएकै कारण ताल्चा उघार्ने प्रयत्न विफल देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न कांग्रेसले अग्रसरता देखाएसँगै मुलुकको राजनीतिक निकासको द्वार खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यो पनि त्यति परिणाममुखी बन्ने लक्षण देखिंदैन ।
नेपाली कांग्रेसले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गराउन ढिलै भए पनि अग्रसरता देखाउँदा जनतामा नयाँ उत्साह प्रवाह भएको थियो तथापि व्याप्त चुनौतीको बावजुद राजनीतिक अन्योल अन्त्य गर्न सहज परिस्थिति भने थिएन ।
ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने सवालमा कांग्रेस नेतृत्व नै ध्रुवीकृत बनेदेखि विपक्षी दलहरूबीच एकताको वातावरण बन्न सकेको थिएन । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयले ओली सरकार माथि अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दै नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने अग्रसरता देखाइरहँदा कांग्रेस वृत्तमा भन्दा बढी हर्षोल्लास सत्तापक्षीय दल (माओवादी र माधव–झलनाथ समूह) र अन्य विपक्षी दलहरूमा छाएको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले त सामाजिक संजालमार्फत कांग्रेसको निर्णयलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए । सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्दा पनि संविधान मिच्ने ओलीलाई कारबाही गरेको हेर्न जनता आतुर भएकै कारण उत्साह पैदा भएको हो तर प्रतिगमन विरोधी दलहरूमा त्यो इमानदारी अझै झल्कन सकेको छैन । कलब्रेक खेलको हुकुमको एक्का जस्तै महन्थ ठाकुर बनेसँगै मुलुकको राजनीति कता मोडिने हो ? अन्योल यथावत् नै छ ।
यद्यपि अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय माओवादीले गर्न सकेको छैन । जनता समाजवादी पार्टी पनि ओली विरुद्ध एकढिक्का भइसकेको अवस्था छैन । व्यापक दबाबका बावजूद कांग्रेसले ओली विरुद्ध अग्रसरता देखाउने निर्णय गरेको भएता पनि कांग्रेस नेतृत्व र ओलीबीचको मायापिरती टुटाउने विषय त्यति चानचुने हुँदै होइन ।
आगामी सरकारको नेतृत्वका विषयमा प्रष्ट सहमति नबनिसकेको अवस्थामा ओलीमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सवालमा नेतृत्वको खिचातानीमै दलहरू अल्झिने सम्भावना टरिसकेको छैन । यद्यपि जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले अविश्वास प्रस्तावको अगुवाइ आफूले गर्ने भनेका छन् तर महन्थ ठाकुरको ओली प्रेमले भट्टराईको अग्रसरता कागलाई बेल पाके समान बन्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।
नयाँ सरकार गठनका लागि संसदको अंकगणित पनि त्यति सुलभ छैन तथापि दलहरूबीच इमानदारी हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न यति महाभारत हुने थिएन । अहिले संसदमा सबभन्दा ठूलो दल एमालेका १२१ सांसद छन् भने कांग्रेसका ६१ (निलम्बनमा परेका दुई बाहेक) र माओवादी केन्द्रका ४९ (चार जना एमाले प्रवेश गरेका बाहेक) सांसद छन् । चौथो ठूलो दल जसपाका ३२ (दुई निलम्बित बाहेक) सांसद छन् ।
यद्यपि सरकार गठनका लागि चाहिने बहुमत १३८ पुर्याउन एमाले वा कांग्रेस–माओवादी केन्द्र दुवै गठबन्धनलाई जसपाको साथ अनिवार्य चाहिन्छ । सरकार गठन प्रक्रियामा जसपा नेता महन्थ ठाकुर किङमेकर देखिएको अवस्था छ ।
आफ्नो नेतृत्वमा पाए मात्र सरकार परिवर्तनमा लाग्ने मूडमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा रहेको उनका विश्वासपात्रले पंक्तिकारलाई सुनाएका थिए । त्यसकारण कांग्रेस सभापति देउवाले अन्य दलको नेतृत्व स्वीकार गर्ने सम्भावना कम छ ।
पंक्तिकारसँगको कुराकानीमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि कांग्रेसले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय नगरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘अब जसपाले केपी ओलीलाई बिदा गरौं भनेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्यो कि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनुपर्यो ।’
त्यसपछि बल्ल सरकार गठन दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने र त्यही क्रममा नेतृत्वबारे छलफल हुने उनले बताए ।
जसपा सूत्रअनुसार दलहरूबीच सहमति जुट्दा उनीहरूको पनि सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी रहने तर उनीहरूको अडानका कारण यही सरकार टिकिराख्ने अवस्था बन्न नदिने भन्ने छ । माओवादीले भने सरकार नेतृत्वका लागि आफ्नो औपचारिक दाबी प्रस्तुत गरिसकेको छैन ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयले सरकार परिवर्तनको बहस तीव्र बनेको भए तापनि सहज ढंगले प्रधानमन्त्री सत्ताच्युत हुने अवस्था अझै देखिंदैन । दलहरूमा त्यागको भावना पैदा हुनसके मात्र नयाँ सरकारको ढोका उघार्न सम्भव होला । नैतिकता र त्याग हराउँदै गएको नेपाली राजनीतिमा नेताहरूले त्याग र नैतिकता कत्तिको प्रदर्शन गर्ने हुन् समयले बताउला ।
संवैधानिक आयोगहरूमाथि पछिल्लो पटक देखिंदै आएको राजनीतिक प्रभावलाई छिचोलेर उचित निर्णयमा पुग्न विपक्षी दलहरूलाई कम चुनौतीपूर्ण छैन । शक्तिको प्रभावमा अनिर्णयको बन्दी बनेको निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठिरहँदा आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाइ सदस्यसहित सिंहदरबार प्रवेश गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको हुँकार कायम नै छ ।
विद्यमान सदनबाट नयाँ सरकार निर्माणमा अदृश्य अवरोध खडा हुनुको पछाडि बाह्य दबाब नै प्रमुख कारण हो । विपक्षी दलहरूले शेरबहादुर देउवाको वैकल्पिक नेतृत्वलाई स्वीकार्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहमति जुट्न सक्ने बताइरहँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मौन रहनुले कतै न कतै हलो अड्किएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यतिबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपा नेता महन्थ ठाकुरको कोर्टमा बल पुगेको छ । ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकारको नेतृत्वमा चुनावमा जाने वा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने विषयको निर्णयका लागि न्यायाधीशको भूमिकामा देउवा र ठाकुर देखिएका छन् ।
प्रतिगमनका मतियारलाई पुरस्कृत गर्दै जाने कि विधिविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार्ने ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ जनतासामु देउवा–ठाकुरले दिनैपर्छ ।
संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार्ने नेतृत्वबाट प्रतिगमनलाई बल पुग्ने निर्णय हुनसक्छ भनेर सोच्नु पनि गलत हो तथापि प्रतिगमनको भोटे ताल्चा उघार्न देउवा र ठाकुरले इमानदारी निर्वाह गर्लान् वा आफ्नो कोर्टमा भएको बलले आत्मघाती गोल गर्लान् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
संसद पुनर्स्थापनालगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर दलहरू ओलीसामु निरीह देखिए । उल्टै सत्ता साझेदारीको लागि ओलीको शरण परेर उनलाई थप खेल्ने मौका विपक्षी दलले प्रदान गरे ।
संवैधानिक सर्वोच्चताका पक्षधर दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको एकतालाई बल पुग्ने गरी बुद्धिजीवीहरूले दिएको सुझावलाई समयमै मनन गर्न नसक्दा ओली सरकार झन् बलियो बन्दै गयो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदा मुलुक निर्वाचनमा जाने परिस्थिति निर्माण भयो भने आफ्नो अहिलेको पोजिसन गुम्न सक्ने डरका कारण प्रचण्डले समयमै ठोस कदम चाल्न सकेनन् ।
जनता समाजवादी पार्टीमा पनि विचार खण्डित बन्दै गयो । महन्थ ठाकुर समूह ओलीकै निरन्तरता चाहने र बाबुराम उपेन्द्र समूह ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने गरी अगाडि बढ्ने आफ्नो निर्णयमा अडिग बनिदिंदा ओली झन् मजबूत बन्दै गए ।
ओली सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पनि नलैजाने र सरकारमा पनि नजाने भन्ने कांग्रेस सभापतिको अभिव्यक्तिले त झन् ओलीलाई नै संरक्षण गर्न खोजेको सन्देश फैलिएसँगै व्यापक आलोचना हुन थालेपछि बल्ल कांग्रेस नेतृत्वले ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न अग्रसरता लिने निर्णय गरेको हो तर नेतृत्वले इमानदारी निभाउने शंका यथावत् नै छ ।
संविधानमाथि प्रहार गर्ने केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न समेत निकम्मा देखिएका दलहरूबाट भविष्यमा जनताले के अपेक्षा राख्ने ? भन्ने प्रश्नहरू व्याप्त भएपछि बल्ल दलहरू दबाबमा परेका हुन् तर यतिबेला उनीहरूको अलमल रहस्यमय बन्दै गएको छ ।
नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा निशर्त सहमति दलहरूबीच बन्न आवश्यक छ । विभिन्न चरणमा विश्वसनीयता गुमाइसकेका दलहरूको साथ लिएर सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेसको लागि पनि कम चुनौतीपूर्ण अवस्था होइन ।
संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नका खातिर ओलीलाई सत्ताच्युत गरी निशर्त नयाँ नेतृत्वसहित नयाँ सरकारको गठन गरी चुनावको तयारीमा लाग्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ । मुलुकको राजनीतिक निकासको स्थायीद्वार निर्वाचन नै हो ।
चौतर्फी पहिरोले घेरेको घरको मूलद्वार खोलेर घरबाहिर निस्कने प्रयत्न गरिएन भने उद्धार टोलीले समेत ज्यान बचाइदिन मुस्किल पर्न सक्छ । नेपालको राजनीति पनि चौतर्फी पहिरोको जोखिमबाट गुज्रिएको बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्युत गरी मुलुकको राजनीतिक निकासको द्वार खोल्न यतिबेला देउवा र ठाकुरले इमानदारी हुन अनिवार्य छ ।
नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयबाट उत्साहित जनताको भावनाको कदर गर्दै विभिन्न कालखण्डमा विश्वास गुमाइसकेका विपक्षी दलहरू मुख्यतः माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको निशर्त सहमतिका आधारमा नै मुलुकले उचित निकास पाउन सक्नेछ ।
मित्र राष्ट्रहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर बहुदलीय संसदीय प्रणालीको रक्षाका लागि प्रतिगमनलाई निरुत्साहन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सरकार नेतृत्वको होडबाजीले प्रजातन्त्रमाथि वक्रदृष्टि लगाउने शक्तिहरूलाई बल पुर्याउन सक्ने हेक्का राजनीतिक दलहरूमा हुनु अनिवार्य छ ।
संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि मैदानमा उत्रिएका दलहरू फेरि पनि कुर्सीको फोहोरी खेलमा रुमल्लिए भने आगामी निर्वाचनमा उनीहरूलाई जनताले क्षमा गर्ने छैनन् । सत्ताको साँचो लुकाएर बन्द ताल्चा खोल्ने अभिनय मात्र गरिरहने हो भने जनताले आगामी निर्वाचनमा नङ्ग्याउन सक्ने हेक्का देउवा–ठाकुरलाई होस् !
