१९ माघ आउनु चार महीनाअघि कात्तिकको दोस्रो साता काठमाडौंको धोबीधारामा किशोरसिंह राठोरको अध्यक्षतामा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को बैठक बसेको थियो । बैठकले नेपालमा संविधानसभाको माध्यमले संविधान बन्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो तय गर्नुपर्ने प्रस्ताव पास गरेको थियो । म नेविसंघ संगठन विभाग प्रमुख थिएँ ।

दबाबका बीच हामीले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा त्यो प्रस्ताव पास गरेका थियौं । तत्कालीन अवस्थाका मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरू र तिनका भ्रातृ संगठनमध्ये संविधानसभा र गणतन्त्रको प्रस्तावसहित औपचारिक निर्णय गर्न हामी पहिला थियौं । हिमाल खबरपत्रिकाका तत्कालीन सम्पादक राजेन्द्र दाहालले उक्त पत्रिकामा त्यो निर्णयको व्याख्या गर्दै प्रशंसा समेत गरेका थिए ।

बैठकपछि नेविसंघ केन्द्रीय कार्यसमितिका नेताहरू प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सहभागी भयौं । त्यहाँ पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने नेविसंघको निर्णयप्रति असन्तोष समेत प्रकट गरेका थिए ।

तर, पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले भने काम राम्रोसँग गर्दै जानू भन्दै, सोधपुछ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ मात्रै भन्नुभएको थियो । सत्तासीन दलकै भ्रातृ संगठनले संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको एजेण्डा बोक्ने कुरा पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण नै थियो । दोस्रो तहका नेताले यसको परिणामको भागिदार विद्यार्थी नेता हुनुपर्ने जवाफ फर्काएका थिए । तर हामीले निर्णयको बचाउ गरेको अहिले पनि मेरो मानसपटलमा ताजै छ ।

त्यसको चार महीनापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले माघ १९ गते ‘कु’ गरेर सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । धेरै नेता कार्यकर्ता र अभियन्तालाई नजरबन्द गरे तथा जेल हाले । सडकमा लोकतन्त्रका पक्षमा सशक्त रूपले आवाज उठाउन दलहरूले सकिरहेका थिएनन् ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूको सत्ताप्रतिको छिनाझपटीबाट वाक्क–दिक्क भएका जनता सजिलैसँग दलहरूको आह्वानप्रति सहानुभूति देखाउने अवस्थामा थिएनन् । दलहरूलाई जनताले विश्वास गर्ने आधार निर्माण पनि हुनसकेको थिएन ।

राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनको वेगलाई अगाडि बढाउन नसकिरहेको अवस्था थियो । त्यही बेला संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूका रूपमा बागबजारको एक घरबाट हामीले २०६२/६३ को वेगलाई अगाडि बढाएका थियौं ।

तर, २०६२/६३ को जनआन्दोलनको लक्ष्य र स्प्रिट अनुसार राजनीति अगाडि बढेन । हामीले आन्दोलनका एजेण्डा कार्यान्वयन भन्दा पनि आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कार्य संचालन गर्न थाल्यौं ।

राजतन्त्र फाल्नु मात्र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उद्देश्य थिएन । राजनीतिक दल र नेतृत्वले हिजो २०४६ पछि भएका कमी–कमजोरी सच्याउने बाचा गरेका थिए । त्यसबेला सत्ताको फोहोरी खेलमा नलाग्ने प्रण गरेका नेतामध्ये गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइराला बाहेक अहिले पनि सबै सक्रिय राजनीतिमा मात्रै होइन कि मूल नेतृत्व तहमै छन् ।

नेतृत्व तहमै सक्रिय छन् तर अस्वाभाविक सत्ताको खेलमा पनि उनीहरू नै छन् । संसदीय व्यवस्थामा देखिएको सत्ताको फोहोरी खेल कम गर्न भनेर नै संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा विकल्प रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको हो ।

यस्तै सरकार बनेको पहिलो दुई वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गर्न नपाउने प्रावधान राखियो । दुई वर्ष पुगेपछि फेरि सत्ताको फोहोरी खेलले नेपाली राजनीतिमा प्रवेश पायो । सत्तालिप्साको उत्कट मोहका कारण असंवैधानिक कदम उठाउन पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली पछि परेनन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनताका कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि अन्तिम लडाइँ हो’ भनेर उद्घोष गरेका थिए ।

आगामी दिन नेपाली युवा पुस्ताले राजनीतिक लडाइँको मैदानमा होमिनुपर्ने छैन भन्ने गिरिजाबाबुको भनाइ थियो । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रणाली नै तहस–नहस पार्दै लगेकाले फेरि आन्दोलनलाई निम्तो गरेको जस्तो देखिन्छ । पछिल्ला तीन वर्ष संविधानको कार्यान्वयन भन्दा संविधानका मूल्यमान्यता भत्काउने काम बढी भएको छ ।

ठूलो बलिदानका साथ सबैको सहभागिताबाट बनेको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राजनीति अगाडि बढेको छैन । हामीले संविधानको मर्म अनुसार शासन प्रणाली अगाडि बढाउन सकेनौं । संविधानको बर्खिलाप हुने काम अहिले पनि रोकिएको छैन ।

संविधान कार्यान्वयनको शुरुआती नेतृत्वमा ‘नेकपा’ स्थापित भएपछि त झन् संवैधानिक मूल्य–मान्यताहरू नै ध्वस्त पार्ने कामको शुरुआत भयो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको यो तीन वर्षमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पूरै बेवास्ता गर्‍यो ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिको खिलाफ हुने गरी कानून निर्माण गरेर राज्यको पूरै शक्ति एक व्यक्ति (प्रधानमन्त्री) निहित हुने गरी वा कार्यपालिका हावी हुने गरी कार्य संचालन भयो । संविधानले व्यवस्था गरेका आधारभूत अधिकारको समेत कार्यान्वयन भएन भने लोकतन्त्रले जनतालाई दिने डेलिभरी पनि शून्यप्रायः भयो । लोकतन्त्र व्यवस्थामा भयो व्यवहारमा हुन सकेन ।

शब्दमा लोकतन्त्र भनिए पनि यसले निर्दिष्ट गरेको निर्वाचनको अनिवार्य शर्तलाई भने हामीले आत्मसात् गर्न सकेनौं । निर्वाचनपछि उसले दिएको नतिजा (हार वा जित) लाई मनभित्रबाटै कहिल्यै पनि स्वीकार्न सकेनौं । जहिले पनि बदलाको भावनाबाट ग्रसित रह्यौं ।

हामीले लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार राजनीतिक संस्कार अनुसार अगाडि बढाउन सकेनौं । लोकतन्त्रले राजनीतिक अधिकारसँगै अन्य आधारभूत अधिकारको उचित व्यवस्थापनको पनि कल्पना गरेको हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार हुने निर्वाचनपश्चात् स्थापित सरकारले जनताको सेवा र संविधानको उत्तिकै ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक अधिकारका अलावा मानिसको खाद्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति आदि विभिन्न प्रकारका अधिकारहरूको प्रवर्द्धन सँगै कानून अनुसार प्राप्ति गर्ने शासन प्रणाली नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मापदण्डभित्र पर्दछ । नेपालका राजनीतिक दल र नागरिक समाजका नजरमा राजनीतिक मुद्दा बाहेकका विषय परेको पाइँदैन । राजनीतिक दलदेखि सरकार संचालनको प्रक्रियासम्म संविधानले ग्यारेन्टी गरेको महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनसकेको छैन ।

कुनै पनि राजनीतिक दलका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छैन । सबै क्षेत्र र वर्गका नागरिकको समस्या समाधानमा सहजीकरणको भूमिका खेल्ने संवैधानिक आयोग लामो समयसम्म गठन नै गरिएनन् । ढिलै गरी गठन गरिंदा पनि ती निकाय कठपुतली जस्तै बनाइए ।

संवैधानिक निकायलाई प्रभावकारी भन्दा पंगु बनाउने कामले प्रश्रय पाइरहेको छ । ११ वैशाख २०६३ लाई जनआन्दोलनका बलमा लोकतन्त्र स्थापना भएको दिनका रूपमा लिइन्छ । ११ वैशाख २०७८ मा लोकतन्त्र स्थापनाको १५ वर्ष पुगेको छ ।

नागरिकको अवस्था फेरिएको छैन, राजनीतिक नेतृत्वको रङ फेरिएको छ । हिजो निरंकुश शासकसँग लड्न जनताको सहारा लिएका नेताहरू आज उनै जनतामाथि निरंकुशताको बुट बजारिरहेका छन् ।

समग्रमा हाम्रो यस्तो व्यवहारबाट लोकतन्त्र लज्जित छ । किनभने त्यसबेला नेताबाट आएको प्रतिबद्धता धोकामा बदलिएको छ । जनतामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा छ ।

२०६२/६३ को आन्दोलनमा राजनीतिक दलमाथि जनविश्वास भराउने कार्यमा संलग्न दबाब समूह पनि यतिबेला सत्ता राजनीतिको रमिते बनेको छ । नागरिकको अवस्थासँग सबै बेखबर बन्दै गएको आभास भइरहेको छ । विकास निर्माणका कार्यमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुनसकेको छैन । सरकारी सुशासनको नारामै भ्रष्टाचारको गन्ध आउने अवस्था छ ।

हिजो अस्थिरताका कारण जनअपेक्षा पूरा गर्न सकिएन भन्दै पन्छिंदै आएका नेताहरू यतिबेला भाग्ने ठाउँ छैन । आफ्नो आचरण र चरित्र परिवर्तन गरी संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन लाग्नु आज सबैको कर्तव्य हो । हामी सबै स्वार्थ केन्द्रित हुनुभन्दा संविधान केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो

राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारस्तम्भ हुन् । लोकतान्त्रिक पद्धति सबल र सुदृढ बनाउन राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको आचरण र व्यवहारले बढी प्रभाव पारेको हुन्छ ।

तर हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाभित्र दलको नेतृत्वमा रहेकाहरूको नैतिक जीवनमा बारम्बार प्रश्न तेर्सिएका कारण राजनीति सङ््लिन सकेको छैन । राजनीतिक नेता कार्यकर्ताका लागि आचारसंहिताको मापदण्ड नहँुदा उनीहरूको गलत व्यवहारको आक्षेप लोकतान्त्रिक प्रणालीले बोक्नु परिरहेको छ ।

प्रणाली जेसुकै भए पनि सबै राष्ट्रहरूमा राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षण, जनताको सुरक्षा र मानव जीवनको लागि आवश्यक सेवा सुविधा पुर्‍याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हुन्छ । तर पछिल्लो कोरोना काललाई मात्र हेर्ने हो भने खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता अहं सवालमा पनि राज्य चुक्दै गएको छ ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादमा विश्वास राख्ने हामीहरू शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समेत राज्यको दायित्वभित्र राख्न किन आनाकानी गर्दैछौं ? यो अहं प्रश्न बनेको छ । सुखी र स्वाभिमानी जनता, सक्षम नेता र नैतिक धरातल बलियो भएका राजनीतिक दलहरूले मात्रै संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न सक्छन् ।

(महर नेपाल विद्यार्थी संघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)