Comments Add Comment

कोरोना महामारी : स्थानीय तहको नीति ‘पर्ख र हेर’

१२ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गए पनि क्वारेन्टिन, परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र सामुदायिक आइसोलेसन सहित उपचार व्यवस्थाको तयारी फितलो छ । स्थानीय तहहरु सामान्य अवस्थाकै जसरी काम गरिरहेका छन् ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले (ईडीसीडी) र स्वास्थ्य सेवा विभागदेखि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसम्मका संघीय निकाय भने स्थानीय तहहरुले नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ परीक्षणसहित सबै गरिरहेको बताइरहेका छन् ।

‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएका छौं, उहाँहरुले आफ्नो ठाउँको अवस्था हेरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिराख्नुभएको छ’ ईडीसीडीका महानिर्देशक डा. कृष्ण पौडेल भन्छन्, ‘त्यसका लागि तालिम, जनशक्ति र एन्टिजेन किट सबै दिएका छौं ।’

पछिल्लो २४ घण्टामा (आइतबार) देशभर थप ३ हजार १२२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार ४९८ जनामा संक्रमण देखियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा १ हजार १३२ जना, ललितपुरमा २७० र भक्तपुरमा ९६ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो ।

काठमाडौंका कुनै पनि स्थानीय तह अझै महामारीविरुद्ध लडाइँमा उत्रिएका छैनन् । महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरुले तत्कालै समुदायमा टेस्टिङ र ट्रेसिङ नबढाउँदा कोरोनाको संक्रमण दर दिनानुदिन बढ्दैछ । उनीहरु महामारीको दर कसरी बढ्छ भन्ने हेरेर योजना बनाउने बताइरहेका छन् ।

यो अवस्था हेर्दा लाग्छ, काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाका स्थानीय तहहरु महामारीको जटिल अवस्था कुरिरहेका छन् ।

ललितपुरमा सुरसारै छैन

ललितपुर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म पीसीआर परीक्षणको लागि स्वाब संकलन समेत थालेको छैन । समुदायस्तरमा गएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणको योजना पनि बनाएको छैन ।

प्रवक्ता राजुमान मानन्धर स्वाब संकलनको लागि किट नै नभएको बताउँछन् । ‘महामारीको अवस्था हेरिरहेका छौं’ उनी भन्छन्, ‘आवश्यक पर्‍यो भने समुदायस्तरमा परीक्षण गर्नुपर्छ, अब तयारी थाल्छौं ।’

जति धेरै परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन्छ, त्यसले महामारीको चेन ब्रेक गर्न सहयोग पुग्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकालाई अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र स्वाब संकलनमा कुनै आर्थिक तथा प्राविधिक अप्ठेरो छैन । तर पनि परीक्षण दर बढाउने जाँगर देखाएको छैन ।

नगर प्रहरी परिचालन गरेर सार्वजनिक स्थलमा भीडभाड हुन नदिने, सचेत रहन माइकिङ गर्ने, निःशुल्क मास्क वितरण गर्ने लगायत काम भने गरिरहेको उनले बताए ।

ललितपुर महानगरपालिकाले महामारी दोहोरिनसक्ने अनुमान गरेर यो वर्ष बजेट पनि छुट्याएको छ । तर, संघीय सरकारले यसबारे स्पष्ट निर्देशन केही नदिएकाले महमारीविरुद्ध कसरी कदम चाल्ने भन्ने अन्योल छ ।

‘संघीय सरकारले केही भनेको छैन, संक्रमणको आशंका भएकाहरुले पाटन अस्पताल र निजी ल्याबमा परीक्षण गराइरहनुभएको छ,’ प्रवक्ता शाक्य भन्छन्, ‘समुदायसम्म ट्रेसिङ र टेस्टिङका लागि जाने हो भने पूर्वतयारीका लागि धेरै काम गर्नुपर्छ, जुन तयारी शुरु भएको नै छैन ।’

तर, केन्द्र सरकारले निर्देशन नदिएको भन्न नमिल्ने ईडीसीडीका निर्देशक डा. पौडेल बताउँछन् । सोमबार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरेको उनको दाबी छ ।

उनी भन्छन्, ‘राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सबैले कार्यान्वयन गर्ने हो ।’

काठमाडौंमा अलमल

कोरोना महामारीले विगतकै स्वरुप लिइसक्दा पनि काठमाडौं महानगरपालिका राष्ट्रिय सभागृहको एउटा परीक्षण केन्द्रमा सीमित भएर बसेको छ । द्रुत गतिमा स्वाब संकलन गर्नुपर्नेमा महानगरपालिका योजना बनाउने क्रममै छ ।

महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख हरि कुँवर महामारीको अवस्था हेरेर आगामी दिनको लागि योजना बनाएको बताउँछन् । ईडीसीडीले पठाउने विवरणका आधारमा संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरुलाई परीक्षण गराउन आग्रह गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

अब यतिमै सीमित हुन नहुने निष्कर्षमा आफूहरु पुगिसकेको उनले बताए ।

‘सभागृहको परीक्षण केन्द्रमा धेरै भीड हुन थालेको छ, पहिला थोरै मात्रै मान्छे परीक्षणका लागि आउने हुँदा त्यो ठाउँ उपयुक्त थियो’ उनी भन्छन्, ‘मान्छेको चाप पनि बढेकाले विशिष्ट व्यक्तिको आगमन भइरहने सभागृहमा हुने परीक्षण बन्द गरेर अन्यत्र परीक्षण बढाउने योजनामा छौं ।’

त्यसका लागि महानगरपालिकाले उपयुक्त केन्द्रहरु हेरिरहेको उनले बताए । यथाशक्य चाँडो अन्य स्थानमा पनि स्वाब संकलन गर्ने योजनामा काठमाडौं महानगरपालिका छ ।

जति धेरै परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन्छ, त्यसले महामारीको चेन ब्रेक गर्न सहयोग पुग्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकालाई अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र स्वाब संकलनमा कुनै आर्थिक तथा प्राविधिक अप्ठेरो छैन । तर पनि परीक्षण दर बढाउने जाँगर देखाएको छैन ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली भने स्थानीय तहहरु महामारीसँग जुझ्न तयार अवस्थामा रहेको बताउँछन् ।

‘समुदायस्तरमा पुगेर परीक्षण गर्न नथाले पनि पहिलेका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरहरुलाई ब्युँताउने काम शुरु भएको छ’ उनले भने, ‘पछिल्लो दिनमा बढेको जोखिमलाई हेरेर केही स्थानीय तहले एन्टिजेन आरडीटी पनि थालेका छन् ।’

स्थानीय तहहरुले विगतमै जसरी परिचालित भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहना काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको छ । त्यसका लागि सहयोग र सहजीकरण गर्ने पराजुलीले बताए ।

भक्तपुरको उस्तै शैली

भक्तपुरका स्थानीय तहहरु पनि अहिलेसम्म काठमाडौं र ललितपुरकै शैलीमा काम गरिरहेका छन् । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई भने सबै स्थानीय तह महामारीमा ‘अपडेट’ भएर बसेको बताउँछन् ।

‘आइसोलेसनहरु ब्युँतिदैछन्’ उनी भन्छन्, ‘संक्रमण भएको अवस्थामा मात्रै ट्रेसिङ हुने हो, सामुदायिक रुपमा टेस्टिङ भने शुरु भएको छैन । ठूलो संख्यामा संक्रमित नभएकाले पनि परीक्षण नबढेको हो ।

खै आइसोलेसन ?

सामुदायिक क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टर बनाउने स्थानीय तहले नै हो । काठमाडौं उपत्यकामा अहिलेसम्म कीर्तिपुरमा ५० बेडको आइसोलेसन सेन्टर स्वीकृत भएको छ ।

देशकै सबभन्दा धनी स्थानीय तहका रुपमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाका स्थानीय तहले क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छैनन् ।

संघीय राजधानीसमेत भएकाले काठमाडौंलाई पूर्ण रुपमा सिल गर्न सम्भव नहुने भएकाले क्वारेन्टिन अत्यावश्यक पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार बाहिरबाट आउनेलाई ५–७ दिन क्वारेन्टिनमा  राखेर, परीक्षण गरेपछि मात्र समुदायमा जान दिन उपयुक्त हुन्छ ।

संक्रमितलाई राख्न सरकारले तोकेका उपत्यकाका कोभिड विशेष अस्पतालहरु भरिने क्रममा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार होम आइसाेलेसनमा बस्न बाथरुम र शौचालय छुट्टै हुनुपर्छ । बाथरुम र शौचालय सामूहिक भए पटक–पटक ‘डिस्इन्फेक्ट’ गर्नुपर्छ । दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक तथा गर्भवती बाथरुम र शौचालयबाट संक्रमित हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ ।

यस्तो मापदण्ड पूरा गरेर होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नेहरु निकै कम छन् । उपत्यकामा एउटा/दुईटा कोठा वा फ्ल्याट भाडामा लिएर बस्नेको संख्या धेरै छ । भाडामा बस्नेहरु संक्रमित भए घरधनीले छुट्टै आइसोेलेसनमा जान भन्ने गरेका छन् ।

अस्पताल भर्ना हुनु नपर्ने, होम आइसोलेसन पनि नपाउनेहरुका लागि सामुदायिक आइसोलेसन उपयुक्त विकल्प हुने जनस्वास्थ्य विज्ञहरु बताउँछन् ।

गत वर्ष काठमाडौंबाहिर संक्रमण बढेर अस्पतालहरुमा बेड नभएपछि स्थानीय तहहरुले बनाएको क्वारेन्टिनलाई आइसोलेसनमा परिणत गरिएको थियो ।

जनघनत्व धेरै भएको, ठूलो आर्थिक गतिविधि हुने र त्यसबाट लाभ पाइरहेका राजधानीका स्थानीय तहहरुले भने आइसोलेसन र क्वारेन्टिन बनाउने दायित्व पूरा गरेको देखिंदैन । उपचार, कागजी प्रक्रिया मिलान लगायत बाध्यता परेर काठमाडौं आएकाहरुलाई यहाँका स्थानीय तहहरुले क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टिन, आइसोलेट, टेष्ट र ट्रेसिङ गरे काठमाडौं सुरक्षित हुने उनीहरुको भनाइ छ । ‘टेष्ट, ट्रेसिङ र आइसोलेसन महामारीको चेन ब्रेक गर्ने उपयुक्त विकल्प हो’ जनस्वास्थ्यविद् शरद वन्त भन्छन्, ‘धेरै टेष्ट र आइसोलेट गरे समाजमा संक्रमित छुट्दैनन् र संक्रमण विस्तार कम हुन्छ ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य विभाग प्रमुख कुँवर समाखुसीमा ५ सय जना अटाउने गरी आइसोलेसन केन्द्र बनाउने योजना रहेको बताउँछन् । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र बन्दोबस्तीको सामान जुटाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता मानन्धर पनि आवश्यक परे सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टर बनाउने बताउँछन् ।

योजनामा रहेका यी काम कहिले शुरु हुन्छ त ? डढेलो जसरी महामारी फैलिरहँदा सबै स्थानीय तह र प्रशासन जवाफविहीन छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment