सरकारी सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य संचालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक अंग लोक सेवा आयोग यतिबेला पदाधिकारी विहीन बनेको छ । गत चैत्र ११ गते लोक सेवा आयोगका अध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारीको कार्यकाल एकैपटक समाप्त भएपश्चात् आयोग पदाधिकारी विहीन बन्न पुगेको हो ।

यसबाट लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने निजामती सेवा एवं सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक संस्थानलगायत १ सय १९ वटा सरकारी सेवाको कर्मचारी भर्ना तथा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास प्रक्रिया अवरुद्ध बन्न पुगेको छ । आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको २ महिना बित्न लाग्दासमेत सरकार र संवैधानिक परिषद्ले नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिसको कुनै सुरसार गरेको देखिंदैन ।

नेपालको संविधानको धारा २८४(३) मा संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान व्यवस्थित रहेको छ । जसअनुसार, संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरुको रिक्तता भएको २ महिना बित्नलाग्दा समेत संवैधानिक परिषद् बेखबर जस्तै बनिरहेको छ ।

सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तका विषयमा परामर्श दिने, संघीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानुनका बिषयमा परामर्श दिने जस्ता गहन संवैधानिक कार्यजिम्मेवारी बोकेको लोक सेवा आयोग पदाधिकारी विहीन बन्नपुग्दा थुप्रै जटिलताहरु देखापर्न थालेका छन् ।

पदपूर्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा यसबाट सेवाभित्रका कर्मचारी अवकास हुँदै जाने तर नयाँ भर्ना नहुने स्थितिले दैनिक प्रशासन सञ्चालन, सार्वजनिक सेवाको वितरणलगायत राज्यको प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्पकालदेखि दीर्घकालसम्मै नकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।

लोक सेवा आयोग पदाधिकारी विहीन हुने बितिकै हाल नयाँ कर्मचारी भर्ना र वृत्ति विकासका प्रक्रिया अवरुद्ध बनेका छन् । पदाधिकारीको अभावमा आयोगबाट हुने विज्ञापन प्रकाशन, संचालन हुने लिखित, प्रयोगात्मक तथा मौखिक परीक्षा, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, कानुनी परामर्श, नतिजा प्रकाशन, उम्मेदवार सिफारिस, बढुवालगायतका यावत् प्रक्रियाहरु ठप्प बनेका छन् ।

निजामती सेवाका केही पदहरुलगायत १६ वटा भन्दा बढी संगठित संस्थाका पदपूर्ति प्रक्रिया शुरु भएर बीचमै रोकिएका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । गत वर्षदेखि नै कोभिड १९ महामारीका कारण प्रभावित बन्दै आएको लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका अनुसारका परीक्षाहरुको सञ्चालनमा पदाधिकारी विहीनताले थप अन्योलता बढाएको छ ।

आयोग पदाधिकारीविहीन भएकै कारण बढुवाका मुखमा पुगेका कतिपय कर्मचारी बढुवा हुन नपाई अवकाश प्राप्त गरी घर फर्कनुपर्ने र स्वाभाविक रुपमा हुने वृत्ति विकासको अवसर गुमाउनुपर्ने स्थिति निम्तिरहेको छ ।

नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्तिका लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै किसिमका पदपूर्ति प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीदेखि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसम्म खुल्ला प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुन्छ भने राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने गर्दछ ।

लोक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा पदपूर्तिका यी सबै प्रक्रियाहरु अघि बढ्न सक्दैनन् । यसबाट, खुल्ला प्रतियोगिता मार्फत सेवा प्रवेशको तयारीमा रहेका लाखौं आकांक्षीहरुलाई प्रतिस्पर्धाको ढोका अनिश्चितकालसम्म बन्द रहनुका साथै सेवाभित्र रहेका सयौं कर्मचारीहरुको बढुवाको अवसर समेत धकेलिन पुग्छ । पदपूर्ति हुन नपाउँदा एकातिर सेवाभित्र नयाँ जनशक्तिको नवरक्तसंचार हुन सक्दैन भने अर्कोतिर उचित र पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सोझै नकारात्मक असर पुग्ने स्थिति रहन्छ ।

पछिल्लो समयमा मुलुकमा रोजगारीका अवसरहरु घट्दै र खुम्चिदै गएका कारण बेरोजगारहरुको संख्या बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ । मुलुकमा शिक्षित बेरोजगारहरुको संख्या विकराल ढंगले बढेसँगै प्रमुख सरकारी सेवाका रुपमा रहेको निजामती सेवामा प्रवेश गर्नचाहने योग्यताप्राप्त युवा, युवतीहरुको संख्या पनि ह्वात्तै बढिरहेको छ ।

मुलुकमा लोकतन्त्रको प्राप्तीसँगै निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधन मार्फत २०६४ सालदेखि निजामती सेवालाई समावेशी तुल्याउन रिक्त पदहरुको पदपूर्ति गर्दा आरक्षणको व्यवस्था अवलम्बन गरिएका कारण पनि लोकसेवा आयोगका खुल्ला प्रतियोगिताहरुमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने उम्मेद्वारहरुको संख्या बर्सेनि तीव्ररुपमा वृद्धि भइरहेको देखिन्छ ।

लोक सेवा आयोगद्वारा विज्ञापन गरिएका विभिन्न पदहरुमा दरखास्त दिने योग्यताप्राप्त आवेदकहरुको संख्यामा बर्सेनि लाखौंले वृद्धि हुँदै गइरहेको र निजामती सेवा प्रवेशका लागि शिक्षित बेरोजगारहरुको आकर्षण पनि निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ । यो स्थितिमा पदाधिकारी विहीनताका कारण निजामती सेवाका क्षेत्रमा मात्रै लाखौंलाख प्रतिस्पर्धीहरु प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्दा त्यसले निम्त्याउने दुष्प्रभाव पनि भयावह बन्नपुग्छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारी सेवामा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिएका न्यून संख्यामा रहने पदहरुका लागि लाखौंको दरखास्त पर्ने र धेरै उम्मेदवारहरु बीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थितिका कारण परीक्षा उत्तीर्ण गर्नका लागि कठोर मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ । लाखौं शिक्षित बेरोजगारहरु मुलुकमा रोजगारीका अन्य भरपर्दो विकल्प नभएको तथा लोकसेवा आयोगको उच्च साख र यसले निजामती सेवाको पदपूर्तिका लागि अपनाउँदै आएको योग्यतामा आधारित निष्पक्ष पदपूर्ति प्रणालीका कारण पनि सेवा प्रवेशका लागि मरिमेटेर वर्षौंदेखि लागिरहेका छन् ।

एकपटक परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसके पुनः मेहनतलाई जारी राख्दै परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ । यो स्थितिमा वर्षौंदेखि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारीलाई आफ्नो वृत्ति विकासको मार्गका रुपमा चयन गरी यसैमा समर्पित रहँदै आएको ठूलो जमातलाई पदाधिकारी रिक्तताको अवस्थाले सोझै ठेस लगाउन पुग्छ । सपना–जपना नै लोक सेवा आयोगको परीक्षा बनाएर भविष्यको मार्ग कोर्न लागिपरेका लाखौं बेरोजगारहरुलाई हालको अवस्थाले निराश बनाइरहेको छ ।

पछिल्लो कालखण्डमा देशमा देखापरेको राजनैतिक किचलोको मारमा लोक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषय परिरहेको देखिन्छ । तथापि, राजनैतिक अवस्था जे जस्तो भए पनि मुलुकको शासकीय एवं प्रशासनिक पद्धतिलाई अक्षुण्ण राख्न तथा विधिको शासन अवरुद्ध हुन नदिन सार्वजनिक क्षेत्रका संगठनहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले पदाधिकारी रिक्ततालाई नेपाल सरकार लगायत सबै सरोकारवालाहरुले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । आयोगमा सक्षम पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई राजनैतिक चक्रव्यूहबाट मुक्त गरी यसबिचमा देखिएका उल्झनहरुलाई फुकाएर अविलम्ब पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ ।

राज्य संचालनको मियोका रुपमा रहेको सरकारी सेवा सक्षम र प्रभावकारी नभएसम्म मुलुकले कोल्टे फेर्न सक्दैन । सेवालाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाउन यसभित्र निरन्तर रुपमा नवप्रवेशीहरुको नवीन रक्तसंचार आवश्यक पर्दछ । मुलुकभित्र रोजगारीका अन्य अवसरहरु साँघुरिंदै जाँदा न्यून संख्यामै भएपनि बर्सेनि नियमित रुपमा पदपूर्ति गर्दै आएको लोकसेवा आयोग लगायत सार्वजनिक क्षेत्रका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुनु शिक्षित बेरोजगारहरुको निर्विकल्प बाध्यता पनि हो ।

यो स्थितिमा समयमै लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकी पदपूर्तिमा नै रोक लगाई अवसरबाटै वञ्चित गराउने र सेवाभित्रका जनशक्तिको वृत्ति विकासको क्रमलाई अवरुद्ध तुल्याउने प्रयासको बेलैमा अन्त्य गरिनुपर्छ । यसो हुनसकेमा नै संघीय शासकीय स्वरुपमा सरकारी सेवाको गरिमा अझ उँचो बन्नसक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

(लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)