२४ वैशाख, काठमाडौं ।
- १७ चैतमा राजधानीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘कसैलाई आपत्ति लाग्ला, आपत्ति लाग्छ भने फेरि भन्छु साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइनेछ ।’ सामाजिक सुरक्षावापत अहिले सरकारले वार्षिक करीब ६५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी वितरण गर्छ । उनको घोषणा अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदा त्यसमा वृद्धभत्ता मात्र हुने छैन, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका अन्य शीर्षकको बजेट पनि बढ्नेछ । यदि ३ हजार मासिक वृद्धभत्ता ५ हजार पुग्यो भने त्यो अहिले पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा रकमको एक तिहाइ हो । सोही कारण बजेटमा करीब ३० अर्ब अतिरिक्त भार सामाजिक सुरक्षाबाट थपिनेछ ।
- अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै भनेको थियो, ‘कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरीदका लागि अनुमान गरिएको करीब ४८ अर्ब रुपैयाँ चालु आवभित्रै खर्च हुनेछ ।’ अर्थात्, गत पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भने अनुसार त्यसबेला तीन महीना भित्रै सबै नागरिकलाई खोप दिने गरी खोप किन्ने तयारी थियो । जुन असफल भइसकेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको अवधिमा समेत खोप किन्न संकेत देखिएको छैन । सोही कारण खोपका लागि गर्नुपर्ने खर्च आगामी आवमै छुट्याउनुपर्ने निश्चित भएको छ ।
- गत वैशाख १० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै २०७८ फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले त्यसको तयारीमा रहन निर्देशन दिए । स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन हरेक पाँच–पाँच वर्षमा हुने गर्छ । सोही कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्वाभाविक रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले अतिरिक्त रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मुख्य अभियान थियो । कोरोना महामारीका कारण जनगणनाका सबै अभियान रोकिएका छन् । यो अभियान अब आगामी आवमा संचालन गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष जनगणनाका लागि २ अर्ब ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो भारसमेत आगामी आवमा सर्नेछ ।
- निकै आलोचनाका बावजुद सरकारले सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम झिक्न सकेको छैन । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नामबाट हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा चालु आवमा ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो नाममा अघिल्लो वर्ष ६/६ करोड वितरण भएको छ । सबै प्रकारका निर्वाचन नजिकिएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो वर्ष पनि निर्वाचन क्षेत्रमा जाने बजेट काट्न सक्ने छैनन् । यो कार्यक्रम मार्फत कम्तीमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।
- कोरोना महामारीबाट पिल्सिएका मजदूर, किसान, निम्नवर्गीय परिवार सरकारबाट केही राहतको अपेक्षामा छन् । अर्कोतर्फ ठूल्ठूला कर्पोरेट हाउसदेखि निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी समेत सरकारले राहत दिनुपर्ने भन्दै संगठित भइरहेका छन् । यो सन्दर्भमा सरकारले केही न केही राहत बजेटमार्फत ल्याउनुपर्नेछ । जुन वितरणमुखी प्रकृतिको हुनेछ ।
यी केही ठूला र धेरै बजेट खपत गर्ने वितरणमुखी कार्यक्रमका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । जसलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याउनै पर्नेछ ।
यसबाहेक सरकारले अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत पर्ने चालु खर्चमा यो वर्ष पनि कटौती गर्न सक्ने छैन । किनकि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट सरकारले कटौती गर्न सक्दैन । सार्वजनिक खर्च, सुरक्षासहितका खर्चमा सरकारले कटौती गर्ने बाटो छैन ।
अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले समेत यही मौकामा सरकारको मुख ताकेर बसेको छ । ‘यो वर्षभन्दा पनि बढी दबाबमा आगामी आवको बजेट बन्दैछ’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक तरलताका कारण बजेटलाई सन्तुलित बनाउन निकै कठिन छ ।’
अर्थविद्हरू समेत यो वर्ष बजेटमा वितरणमुखी कार्यक्रमको दबाब बढी पर्ने देख्छन् । दीर्घकालीन महत्वभन्दा बढी जनतामा तत्काल लोकप्रिय बन्ने होडबाजीको प्रभाव आगामी बजेटमा पर्न सक्ने सम्भावना उनीहरू देख्छन् । पूर्व–अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी सीमित स्रोतका बीच लोकप्रिय कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँदा अर्थतन्त्रको दिगोपनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँछन् ।
‘यो वर्ष सरकारको प्राथमिकता सामाजिक सुरक्षा हुनुहुँदैनथ्यो, प्रधानमन्त्रीले नबोल्नुभएको भए पनि हुन्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभाव परिपूर्ति नै बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’
उनी महामारीमा स्वास्थ्य र शिक्षाको पूर्वाधारमा राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । राजस्व संकलनमा सीमितता, वैदेशिक सहायता परिचालनमा ठूलो स्पेस नरहेको, आन्तरिक ऋणको सीमा निश्चित रहेको र कोभिडको प्रभाव अझै लम्बिने अवस्थामा राजनीतिक लाभमा राज्यको ढुकुटीलाई सकेसम्म बचाउनुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।
पूँजीगत खर्च लगातार दुई वर्ष प्रभावित भइसकेको सन्दर्भ जोड्दै उनले आगामी वर्ष समेत यस्तै अवस्था रहेमा यसको नकारात्मक प्रभाव लामो समयसम्म जाने उनको चिन्ता छ ।
‘गत वर्ष विकास निर्माणले गति लिने बेलामै लकडाउन भयो, यो वर्ष पनि सोही समयमा निषेधाज्ञा जारी भयो’ उनी भन्छन्, ‘आगामी वर्ष पनि विकासका काम नहुने हो भने अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्छ ।’
सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारले आगामी आवको बजेट समेत ठूलो आकार बढाउन सक्ने अवस्था छैन । चालु आवमा राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट ११ खर्ब १४ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य भए पनि यसको ९५ प्रतिशत भन्दा माथि प्रगति हुन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
सरकारले आगामी आवमा २३४ अर्बभन्दा माथि आन्तरिक ऋण उठाउनसक्ने छैन । वैदेशिक ऋणबाट ठूलो रकम ल्याउन नसक्ने अवस्थामा फेरि पनि विकास बजेट कटौती गरी चालु खर्च धान्नुपर्ने बाध्यता सरकारसँग हुनेछ ।
