४ जेठ, काठमाडौं । शनिबार बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा आयोजित सर्वपक्षीय भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महामारी नियन्त्रणमा संघीय सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आलोचना गरे ।

‘यस्तोमा राजनीति छोड्नुहोस् । प्रदेश नम्बर ७ को सरकार, यहाँबाट के स्थिति छ भनेर मान्छे पठाउँदा हामीलाई चाहिंदैन भनेर फिर्ता पठाउँछ । केन्द्रबाट मन्त्रीलाई अनुगमन गर्न पठाउँदा, सरसल्लाह गर्न पठाउँदा मान्छे फिर्ता पठाउँछ । जाऊ हामीलाई केही पनि चाहिंदैन भनियो, मानवीय संकटका बेला रजौटे प्रवृत्ति उचित हुनसक्छ र ?’ ओलीले भनेका थिए ।

सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ फर्काएका छन् । ‘समन्वय नभएको होला, प्रदेश सरकारको बारेमा प्रधानमन्त्रीकोमा गलत सूचना पुग्यो होला वा पुर्‍याइयो होला’ मन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘हामीलाई गेटा कलेजमा आइसोलेसन केन्द्र बनाउन कसैले सहयोग गर्नु पर्‍यो भनेर लिखित मौखिक जानकारी गराएका छैनन्, केन्द्र सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधि हामीसँग यसो गर्नु पर्‍यो भनेर आएको छैनन् ।’

कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कति विभाजित छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको यही जुहारीले स्पष्ट गर्छ ।

यस्ता गुनासा प्रधानमन्त्रीका मात्रै छैनन्, अहिले अन्तरसरकारी तवरमा संघ–प्रदेश, संघ–स्थानीय तह, प्रदेश–स्थानीय तह र स्थानीय तहहरुबीच पनि यस्ता टकरावहरु छन् ।

अहिले धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थामा बेड खाली छैनन्, जताततै अक्सिजनको अभाव छ । पर्याप्त सिलिन्डर नभएर समस्या छ । आइसोलेसनहरु भरिएका छन् । अस्पतालदेखि प्रयोगशालासम्ममा स्वास्थ्यसम्बद्ध जनशक्तिको अभाव छ । स्वास्थ्य समग्री पर्याप्त नभएर परीक्षण र उपचार प्रभावित बनेको छ ।

त्यसैगरी संक्रमितको सम्पर्कमा आएकालाई पहिचान गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी छैन । एकैपटक आएका यस्ता समस्या समाधानमा प्रत्येक तहका सरकारहरु आफू–आफू सक्षम छैनन् । फरक–फरक जिम्मेवारी भएकाले पनि सरकारहरुबीच सामञ्जस्य कायम पनि हुनसकेको छैन । बरू महामारीकै बेलामा  संघ र प्रदेशहरूमा सत्ताका लागि संघर्ष चलिरहेको छ ।

समस्याका बीचमा जनताले सरकारहरु खोजिरहेका छन् । तर, समस्या सल्ट्याउन काम गर्न सक्ने तीन तहकै सरकारहरु विभाजित ढंगले काम गरिररहेका छन् । एकले अर्कामाथि आरोप लगाएर पन्छिने क्रम चलिरहेको छ ।

महामारीको दोस्रो लहरले चापिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले महामारी नियन्त्रणका बारेमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग संयुक्त छलफल गरेका छैनन् । संघ सरकारले पहल नगर्दा प्रदेशहरुबीच नै महामारी नियन्त्रणमा समन्वय र सहकार्यको वातावरण बन्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको कुरा सुन्ने अवस्था छैन ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रणमा महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार सबै सरकारको आफ्नै सुर छ, आफ्नै ताल छ ।

डा. मरासिनी महामारीले चरम रुप लिइसक्दा समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु मुख ताकाताक गरिरहेको बताउँछन् । ‘यति बेलासम्म त महामारीमा कुन तहको सरकारले कुन–कुन काम गर्ने र कसरी समन्वय गर्ने भनेर भनेर स्पष्ट रुपमा संक्रामक रोग ऐनमै परिभाषित गरिनुपर्ने हो’ उनले भने, ‘अहिलेको ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट किटान गरेको छैन, राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित गरेको भरमा प्रदेश र स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्छन् भन्ने देखिएन ।’

उनले आर्थिक स्रोत भएकाहरुले काम गर्न नसक्ने अवस्था भए सामर्थ्य भएका सरकारलाई अघि सारेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

संविधानले नै तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको परिकल्पना गरेको भन्दै महामारीजस्तो विकराल समस्यामा पनि सबै आ–आफ्नो तरिकाबाट अघि बढ्दा समस्या समाधानउन्मुख हुन नसकेको मरासिनीले बताए ।

संविधानको धारा २३२ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरू बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषदमार्फत निर्णय गरेर राजपत्रमार्फत महामारीमा कुन तहका सरकारले के गर्ने भनेर व्यवस्था गरेपनि ती काम गनं संघ सरकारबाट बजेट नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

संविधानको धारा २३५मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म यस्तो कानून बनाउन पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

जसले गर्दा प्राकृतिक विपद् र अन्य किसिमका संकटका समयमा समन्वय अभावमा छिटो राहत उद्धार र समस्या समाधानको लागि काम नहुने र भइहाले पनि योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना आउने समस्या देखिएको छ । यो महामारी पनि यही समस्या दोहोरिएको छ ।

सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले एकताबद्ध भएर क्वारेन्टिन, परीक्षण, ट्रेसिङ, आइसोलेसन, उपचारका कार्यक्रम चलाउन सकेमात्रै महामारीविरुद्ध जित हात पर्न सकिने बताउँछन् ।

‘संघ सरकारले निषेधाज्ञा लगाएर मात्रै हुँदैन, यो समयमा शंकास्पद संक्रमितलाई क्वारेन्टिन, परीक्षण, संक्रमितको सम्पर्कमा आएकालाई ट्रेसिङ, संक्रमितलाई आइसोलेट र बिरामी भएकालाई उपचार गराउने गरी चेन ब्रेक गर्ने ढंगबाट सबै सरकारहरुले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै सरकारले आ–आफ्नो भूमिका समन्वय गर्दै निर्वाह गरे भने मात्रै महामारी निस्तेज हुन्छ ।’

जस लिने होडबाजीले समस्या

तर, डा. सुवेदीले भनेजस्तो अहिले अन्तरसरकारी समन्वय र सहकार्य भएको देखिंदैन । महामारीमा पनि संघ सरकार आफ्नो ढंगले चलेको भन्दै सबैजसो प्रदेश सरकारहरु असन्तुष्ट छन् । संघ र प्रदेश सरकारले महामारीविरुद्ध लडाइँमा पनि कित्ताकाट गरेको स्थानीय तहहरुको गुनासो छ ।

वाग्मती प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी संघ र प्रदेशबाट बजेट लगेर राजनीति गर्न खोज्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र आफू मात्रै जस लिने गरी स्थानीय तहसम्म पुगेर सोझै काम गर्न खोज्ने संघ र प्रदेशका सरकार तथा सांसदको प्रवृत्ति नै महामारीविरुद्धको लडाइँमा समस्या बनिरहेको बताउँछन् ।

‘संघ र प्रदेश स्थानीय तहमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व र प्रभाव छोड्न खोजिरहेका छन्, जुन महामारीका बेला उचित हैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘स्थानीय तह पनि सकेसम्म संघ र प्रदेशबाट सुविधा ल्याएर आफ्नो प्रचार गर्न खोजिरहेका देखिन्छन् । यसले गर्दा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र असहयोग बढी देखिन्छ ।’

स्थानीय तहले मागअनुसार बजेट दिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि उनीहरुका समस्या र अवस्थाबारे छलफल नै हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्युहरु आफू–आफू दौडिनुभएको छ, अरुले जसले लिने डरका कारण बलियो समन्वय र साझेदारी हुन सकेको छैन,’ ती अधिकारी भन्छन् । प्रणाली बसाउनेभन्दा पनि स–साना जोडजाम, स्वास्थ्य सामग्री खरिद र वितरण तथा बजेट व्यवस्थापनको टालटुले काममा रमाउँदा प्रदेश सरकारहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको उनको ठम्याइ छ ।

वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रमेशकुमार उपाध्याय लुइँटेल भने स्थानीय तहले संघ सरकारसँग समन्वयका लागि गरेको आग्रह आफूहरुले माथि पठाएर सहयोग गरिरहेको बताउँछन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय तहरुसँग पनि सम्वाद गरिरहेको दावी गर्दै लुइँटेलले आफूहरुले समन्वयमा कुनै कसर बाँकी नराखेको बताए ।

असन्तुष्ट स्थानीय तह

अन्तरसरकारी समन्वय कमजोर हुँदा स्थानीय तहहरुमा असन्तुष्टि चुलिंदो छ । अघिल्लो पटकको महामारीमा राम्रो काम गरेर देखाएका स्थानीय तह पनि यसपालि हतोत्साही छन् ।

कोरोना माहमारीको पहिलो लहरका बेला महामारी नियन्त्रणमा ‘वीरगञ्ज मोडल’को चर्चा भएको थियो । तर, यसपटक वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई पनि महामारीको नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा हम्मे–हम्मे परिरहेको छ ।

मेयर विजय सरावगी सीमा खुला राखेर दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भएपनि पर्याप्त पूर्वतयारी गर्न नसक्दा समस्या भएको बताउँछन् । ‘हामीले महामारी शुरु भएपछि यसपालि गत वर्षभन्दा तेब्बर बढी काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘संक्रमण पनि उच्च दरमा फैलिएकाले त्यसको प्रतिकार्य गर्न सहज भएन, नतिजा पनि त्यसरी आएन ।’

सरावगीले संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय नगरी काम गर्दा पनि महामारीमा काम गर्न असहज भएको बताए । ‘प्रदेशले दुई वटा भेन्टिलेटर दिएर गयो, हामीसँग समन्वय भएको भए हामी लाखौं मूल्य पर्ने भेन्टिलेटरको साटो सस्तोमा दर्जनौं सिप्याप र बाइप्याप मेसिन लिन सक्न्थ्यौं,’ उनले भने, ‘दर्जनौंको ज्यान जोगाउन भेन्टिलेटरभन्दा त्यो प्रभावकारी हुन्थ्यो । यसपालि वीरगञ्जमा यस्ता मेसिन प्रभावकारी देखिएका छन् । ’

मेयर सरावगीले स्थानीय तहका वास्तविक आवश्यकता सोध्दै नसोध्ने र छलफल नै नगर्ने गर्दा महामारीमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकिएको बताए । ‘गत वर्ष महानगरपालिकाले प्रिफ्याबसहित सय शय्याको कोरोनाको अस्थायी अस्पताल बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो, बजेट पनि छुट्यायौं’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारले त्यसमा चासो दिएन । यसले गर्दा योजना अलपत्र हुन पुग्यो ।’

मेयर सरावगीले स्थानीय तहलाई साथमा लिएर संघ र प्रदेश सरकारले काम गर्न नचाहेको आरोप लगाए । उनले संघ सरकारको अस्पतालले आएको जबेट पनि खर्च गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय तहको अवस्था र आवश्यकताबारे छलफल नै नगरी संघ र प्रदेशले आफूखुसी काम गरिरहेको बताए ।

‘यो पटक आइसोलेसनमा बस्ने भन्दा अस्पतालमा बस्ने धेरै भए’ उनले भने, ‘त्यसका आधारमा हामीले योजना बनाएर काम गर्न सक्नुपर्ने थियो, तर स्थानीय तहले मात्रै सबैथोक गर्न सक्ने कुरा भएन, जति सक्थ्यौं, गरेका छौं ।’

अहिले वीरगञ्ज महानगरमा १०० बेडको आइसोलेसन र १०० बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा छ । महानगरपालिकाले संक्रमितलाई घर–घरमा निःशुल्क अक्सिजन पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ । १२०० जनालाई औषधि पुर्‍याइरहेको छ । विभिन्न ठाउँमा मेस बनाएर विपन्नहरुलाई खाना खुवाउन महानगरले समन्वय गरिरहेको छ । तर सबै सरकारहरुले आफ्नो आफ्नो तवरले काम गरेकाले महामारी नियन्त्रण र संक्रमतिको उपचारमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको अनुभव मेयर सरावगीको छ ।

सबै आफ्नो शैलीमा

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको अनुभव पनि वीरगञ्जको भन्दा फरक छैन । गाउँमै ५० सामान्य र २० वटा अक्सिजनसहितको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरिएको छ । दुई जना मेडिकल डाक्टरसहित स्वास्थ्यकर्मीलाई करारमा भर्ती गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्दा लागेको खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालय र वागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग मागेको छ । तर, अहिलेसम्म दुवै तहका सरकारले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गरे पनि संघ र प्रदेश सरकारले पर्याप्त सहयोग, सहजीकरण र समन्वय नगरेको बताउँछन् । सरुवा रोग नियन्त्रणको काम संघ सरकारको भए पनि अहिले स्थानीय तह नै अग्रमोर्चामा बसेर महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारको व्यवस्थापनमा जुट्नु परेको उनले बताए ।

‘अहिले सरकारका हिसाबले स्थानीय तह फ्रन्टलाइनमा छ, तर संघ र प्रदेश सरकारले हामीसँग मिलेरभन्दा पनि आ–आफ्नो काम देखाउन छुट्टा–छुट्टै काम गरिरहेका छन्’ श्रेष्ठले भने, ‘यो बेला भोट हेरेर काम गर्नुहुँदैनथ्याे, तर अहिले सबै सरकारले आ–आफ्नो तवरले काम गर्दा महामारी नियन्त्रण अपेक्षाअनुसार हुनसकेको छैन ।’

उनले स्थानीय तहरुबीच पनि समन्वय र सहकार्य अभाव देखिएको भन्दै वडाहरु पनि मिलेर काम गर्न तयार नरहेको अवस्थाले समस्या पर्ने गरेको बताए ।

‘जुगलको आइसोलेसनमा बलेफी गाउँपालिकाले पनि साझेदारी गरेर आफ्ना संक्रमित राखेको छ’ श्रेष्ठले भने, ‘यहाँ सबै खालको सुविधा छन्, तर पनि अरु स्थानीय तह मिलेर आइसोलेसन चलाउन तयार भएनन् । अहिले जोसँग जे जति साधनस्रोत र शक्ति छ, त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर काम गर्न तयार हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुनसकेको छैन ।’

उनले गाउँपालिकाहरु मिलेर आइसोलेसन सेन्टर चलाउने र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचारमा जिल्ला अस्पतालहरुमा आईसीयू स्थापना गर्न पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकार्य गर्ने हो भने महामारी विरुद्धको लडाइँ अझै सहज हुने बताए ।

‘अहिले केपी शर्मा ओली, डोरमणि पौडेल र म होमनारायाण श्रेष्ठ आ–आफ्नो बाटोमा हिंडेका छन्, र आफ्नो किसिमबाट काम गर्दैछन्’ उनी भन्छन्, ‘महामारीमा त हामी सबै मिलेर काम गर्ने स्थिति बन्नुपर्ने हो, दुःखको कुरा हामी एक ढिक्का भएर काम गर्न सकेका छैनौं ।’

उपत्यकामै उही कथा

यस्तो खालको समन्वय अभाव उपत्यकाबाहिर मात्रै हैन, काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि देखिंदै आएको छ । कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गए पनि क्वारेन्टिन, परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र सामुदायिक आइसोलेसनसहित उपचार व्यवस्थाको तयारी फितलो छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग छलफल नै नगरी निजामती अस्पतालमा १०० बेडको आइसोलेसन सेन्टर चलाएको छ । जबकी काठमाडौंमा यो भन्दा निकै ठूलो क्षमतामा आइसोलेसन सेन्टर चाहिएको छ ।

यसपटकको महामारीमा गत वर्षको भन्दा धेरै संक्रमितलाई अस्पताल जानु परेकाले पनि स्थानीय तहहरु अन्योलमा छन् ।

अस्पतालमा अक्सिजन, बेड, आईसीयू र भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेका धेरैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न र समादायिक रुपमा नै अक्सिजनसहितको आइसोलेसन सेन्टर खोल्न र उपचार दिलाउन अग्रसर हुनसकेका छैनन् ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले (ईडीसीडी) र स्वास्थ्य सेवा विभागदेखि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसम्मका संघीय निकाय भने स्थानीय तहहरुले नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ परीक्षणसहित सबै गरिरहेको बताइरहेका छन् ।

तर, अहिले धेरैजसो स्थानीय तहमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण कमजोर छ । धेरैजसो स्थानीय तहले समुदायस्तरमा पुगेर परीक्षण थालेका छैनन् ।

स्वाब संकलनको लागि पर्याप्त किट छैनन् भने किट भएपनि सम्बन्धित पीसीआर ल्याबले दैनिक कोटा तोकेका कारणले पर्याप्त स्वाब संकलन हुनसकेको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली संघ सरकारको ल्याबबाट स्वाब संलनको सीमा तोकिएकाले चाहेअनुसार स्वाब लिन नसकिएको बताउँछन् ।

‘समुदायस्तरमा पुगेर स्वाब त लिइरहेका छौं, तर समुदायको माग र आवश्यकताअनुसार संकलन गर्न ल्याबको क्षमताले धान्दैन रहेछ’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले चाहेअनुसार ट्रेसिङ र परीक्षण नहुने भयो ।’

स्थानीय तहमा समस्या नै समस्या

काठमाडौं महानगरपालिका मात्रै हैन, नगरपालिकाहरूको छाता संगठन नेपाल नगरपालिका संघ पनि अन्तर सरकारी तहमा समन्वय र सहजीकरण नभएकोमा असन्तुष्ट छ ।

गत २९ वैशाखमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र लेख्दै मुलुकमा तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न माग गरेको थियो ।

संघले फैलँदो महामारी नियन्त्रण गर्न नसके विकराल स्थिति आउन सक्ने भन्दै हाल माहामारीको अवस्था हेरी सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरुमा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी स्वास्थ्य सेवालाई प्रथम प्राथमिकतामा राख्ने र स्थानीय तहमा सोही बमोजिमको अतिरिक्त बजेटको ब्यवस्था गर्न संघ माग गरेको छ ।

‘दोस्रो चरणको कोभिड-१९ संक्रमण दिनानुदिन फैलिंदै भयावह भएको र हस्पिटलका बेडहरु, अक्सिजन अभावले अधिक मात्रामा मानवीय क्षति समेत भइरहेको छ’ संघले पत्रमा भनेको छ,’संक्रमण रोकथाम संविधानतः संघको एकल अधिकार रहेता पनि महामारी नियन्त्रण साझा प्रयासमा मात्र सम्भव हुने र संविधानको मूल मर्म पनि तिनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने हुन्छ ।’

संघले संक्रमण रोकथाम संघ सरकारको एकल अधिकार भएतापनि स्थानीय र प्रदेश सरकार बीच सहकार्य र समन्वय गरी अधिकार बाँडफाँड गर्न कानून बनाउनु पर्नेमाग गरेको छ ।

नेपालका ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाम रहेका स्थानीय सरकारमा सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पतालको यथाशीघ्र स्थापना गरी प्रभावकारी सञ्चालन गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारहरुले कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रण कार्यमा समानीकरण अनुदानबाट खर्च गर्न संघ सरकारले परिपत्र गरेकोले सोबाट प्रभावित सेवा प्रवाह र विकास कार्यका लागि शाेधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।

सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन तथा दिगो पनाका निमित्त तीनै तहको सरकारको आर्थिक साझेदारी गर्ने र नगर र गाउँपालिकामा नगरपालिकाको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सेवाका सबै काम एकीकृत योजना तर्जुमा गरी साझेदारी रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि पत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

संघ र प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन भई खर्च नभएको रकम कोभिड १९ नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारमार्फत खर्च गर्न, सबै नगरिकको कोभिड बीमा गर्न र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरुप विशेष सुविधा दिई उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्न पनि माग गरेको छ ।

‘प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरयुक्त बनाउन स्थानीय सरकारले सबै पालिकामा स्वस्थ शहर /गाउँपालिकाको अवधारणा अनुरुप रणनीति बनाएर काम थाल्न र सेना प्रहरी र कर्मचारी एवम् जनप्रतिनिधिहरुको सेवा लिने आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ’, संघले भनेको छ ।