११ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याउँदैछ । सोही कारण जनताका प्रतिनिधिसमक्ष सरकारले बजेट अगाडि प्रस्तुत गर्नुपर्ने कैयौं दस्तावेज अब औचित्यहीन भएका छन् ।
सामान्य अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीका बारेमा प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छलफल हुन्थ्यो । समितिले छलफलमा आएका सुझाव सरकारलाई दिन्थ्यो । ती सुझाव समेटेर सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्ने गथ्र्यो ।
संसदमा बजेटपूर्व हुने यो छलफलमा उठेका विषयलाई समेटेर राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत हुन्थ्यो । त्यही नीति तथा कार्यक्रमको विस्तृत व्याख्यासहित बजेट जनप्रतिनिधि समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रचलन थियो ।
तर, सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै यो वर्ष बजेटका यी प्रक्रिया निस्क्रिय बनेका छन् । अब राष्ट्रपतिबाट जारी हुने अध्यादेशमार्फत बजेट आउनेछ । विज्ञहरूका अनुसार संसदीय व्यवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुलाई व्यावहारिक मानिंदैन ।
अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, ‘जनताबाट उठाएको पैसा जनताका लागि खर्च गर्ने कानूनी दस्तावेज हो बजेट, संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट आउनु राम्रो होइन ।’
अध्यादेशबाट ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा संसदले पारित गरेको चालु आर्थिक वर्षकै बजेटको निरन्तरताका रूपमा नयाँ कार्यक्रम नराखी ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । विगतमा पनि राजनीतिक रुपमा अफ्ठ्यारो परिस्थिति आउँदा बजेटलाई उपेक्षा गर्ने गरेको इतिहास छ ।
नेपालको ३१ वर्षे संसदीय इतिहासमा ९ वटा बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ । अध्यादेशबाट आउने आगामी आवको बजेट १० औं बजेट हुनेछ । वर्तमान संविधान जारी भएपछि भने पहिलोपटक सरकारले संसद छलेर बजेट ल्याउन लागेको हो ।
अध्यादेशबाट कहिले–कसले ल्यायो बजेट ?
आव २०४७/४८ को बजेट अन्तरिम अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले ल्याएका थिए । त्यसबखत प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी बजेट ल्याइएको थियो । यो बजेट २०४७ साल असार २९ गते सार्वजनिक गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेट महेश आचार्यले ल्याएका थिए । २०५१ साल असार ३१ र पुस ११ मा गरी यो वर्ष दुईपटक बजेट आएको थियो । २०५१ साल असार २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि असार ३१ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको हो । यो वर्ष पुसमा बजेट दोहोर्याएर ल्याइयो । उक्त बजेट भने भरतमोहन अधिकारीले ल्याएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०५२/५३ को बजेट भरतमोहन अधिकारीले २०५२ असार २७ गते अध्यादेशमार्फत ल्याए । यसै वर्ष २९ असोजमा संसदमार्फत डा. रामशरण महतले संशोधित बजेट ल्याएका थिए । विघटित संसद सर्वोच्च अदालतले ब्युझाँइदिएपछि पुनस्र्थापित संसदमा रामशरण महतले बजेट ल्याउने मौका पाएका हुन् ।
आव २०५९/६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा संसद भंग गरेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए । सोही कारण त्यो वर्ष बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याइयो । त्यतिबेला मधुकरशमशेर राणाले बजेट ल्याएका थिए ।
२०६०/६१ को बजेट पनि अध्यादेशबाट आयो । यो वर्ष पनि संसद विघटनकै अवस्थामा थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासन चलिरहेको यो वर्ष रुप ज्योतिले बजेट ल्याएका थिए ।
आव २०६१/६२ सालको बजेट भरतमोहन अधिकारीले २०६१ साल साउन १ गते ल्याए, राजाकै शासन चलिरहेको यो वर्ष समेत बजेट अध्यादेशबाट आएको थियो ।
२०६७/६८ सालमा सुरेन्द्र पाण्डेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न लाग्दा अवरोधको सामना गर्नुपर्यो । यसबेला सरकारको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले गरेका थिए । संसदमा अवरोध भएपछि सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी बजेट भने अध्यादेशबाट ल्याएको थियो ।
२०६९/७० मा पुनः राजनीति तरल हुन पुग्यो । संविधानसभा विघटन भएको परिस्थितिमा यो वर्ष दुईपटक अध्यादेशबाट बजेट आएको थियो । एउटा बजेट ३१ असारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूरक बजेटका रुपमा ल्याए । सोही वर्ष चुनावी सरकार गठन भएपछि चैत २७ मा शंकरप्रसाद कोइरालाले अर्को बजेट ल्याए । यो पूर्ण आकारको बजेट थियो ।
आव २०७०/७१ को बजेट समेत अध्यादेशबाट आयो । यस वर्ष पनि शंकरप्रसाद कोइरालाले बजेट ल्याएका हुन् । यो वर्ष संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । सोही कारण संसद नभएको अवस्थामा बजेट आएको हो ।
अध्यादेशबाट आएको बजेट संसदलाई सच्याउने मौका
सामान्यतया अध्यादेशबाट ल्याउने बजेट कामचलाउ प्रकृतिको हुन्छ । यसमा विज्ञहरू सहमत छन् । दीर्घकालीन भार व्यहोर्ने र निर्वाचित सरकारलाई अप्ठ्यारो हुने गरी अध्यादेशबाट कुनै पनि कार्यक्रम घोषणा गर्न नहुने अर्थविद् आचार्य बताउँछन् ।
‘संसदीय व्यवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने अवस्था विशेष परिस्थिति होला,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यसले आगामी जननिर्वाचत सरकारलाई दीर्घकालीन भार पार्न मिल्दैन ।’
सोही कारण विगतमा अध्यादेशबाट बजेट आएको वर्ष समेत संसद आइसकेपछि पूर्ण संशोधित बजेट आएको इतिहास छ । आव २०५२/५३ मा एमालेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विघटित संसद पुनस्र्थापनापछि कांग्रेसले पूर्ण बजेट ल्याएको थियो ।
नेपालको छिमेकी मुलुक भारतमा समेत चुनावी वर्ष सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याएर निर्वाचनपछि पूर्ण बजेट ल्याएको थियो । भारतमा सन् २०१४ र सन् २०१९ दुवैमा यस्तो प्रयोग भएको छ ।
