Comments Add Comment

‘स्थानीय तह र प्रदेशका बजेट पनि संघीय बजेटमा निर्भर’

१२ जेठ, काठमाडौं । नेपालको संविधानमा संघीय सरकारको बजेट आउने मिति जेठ १५ तोकिएको छ । तर, निर्वाचन घोषणा गरेर आफैं काम चलाउ बनेको सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउँदै छ । तर, कामचलाउ सरकारले जेठ १५मा नै पूर्ण बजेट ल्याउन पाउने/नपाउनेबारे विज्ञहरुको मत फरक-फरक छन् ।

१ साउनमा कार्यान्वयनमा जाने बजेट ल्याउन किन हतारिन पर्‍यो ? भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठेपनि सरकार १५ जेठमै ल्याउन तयार पर्नुलाई विगतमा दलहरुले बजेटको सम्बन्धमा देखाएको बिमतिको निरन्तरता मानिएको छ ।

बजेट समयमै नल्याउने, ल्याएपनि समयमै पास नगरी कार्यान्वयन प्रभावित पार्ने प्रवृत्ति बढेकाले १५ जेठमै बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यावस्था गरिएको हो । १५ जेठ देखि १ साउनको अवधिमा सरकारले बजेट खर्च सम्बन्धी पूर्वतयारीका काम गर्न पाउने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् ।

‘त्यसपछि बेरोकतोक कार्यान्वयनमा जाने अवधारणाले संविधानमा मिति तोकिएको हो’, उनी भन्छन्, ‘संघीय बजेटकै आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पनि आप\mनो बजेट ल्याउन पर्छ ।’

प्रदेश सरकारले १ असार र स्थानीय तहहरुले १० असारमा बजेट प्रस्तुत गर्नपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले गरेको छ । संघबाट जाने सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको आयोजनागत र कार्यक्रमगत विनियोजन मार्गदर्शनको आधारमा उनीहरुले आ-आफ्नो बजेट बनाउँछन् ।

संघकोभन्दा केही ढिला बजेट आएपनि तीनवटै तहका सरकारको बजेट कार्यान्वयन भने १ साउनबाटै शुरु हुन्छ । सोहीकारण तीनवटै सरकारले असार मसान्तसम्म सम्बन्धित तहको व्यवस्थापिकाबाट बजेट पास गरिसक्नु पर्छ ।

बजेट अड्काउँदा के हुन्छ ?  

दलहरुले बजेटमा धेरै राजनीति गरे । त्यसबाट खासगरि विकास खर्च प्रभावित भयो । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ को बजेट ३ असोजमा सदनमा प्रस्तुत भएको थियो, जबकी बजेट कार्यान्वयन १ साउनबाटै हुनुपर्छ । आव ०६५/६६ को बजेट असारमा प्रस्तुत भयो, तर राजनीतिक किचलोका मंसिरमा पारित भयो ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई आव ०६७/६८ को बजेट सदनमा प्रस्तुत गर्नै दिइएन । त्यसपछि सरकारले सदन स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो ।

आव ०६९/७० को बजेट पनि राजनीतिक दाउपेचको शिकार भयो । त्यो वर्ष संविधानसभा विघटन भएपछि ३१ असारमा पुरक बजेट र २७ चैतमा दोस्रो पटक पूर्णबजेट ल्याउनु परेको थियो ।

दलहरुले बजेटमा राजनीति गर्दा विकास खर्चमा दुष्परिणाम देखियो । सोहीकारण हरेकजसो वर्षको ३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असारमा हुने गरेको छ ।

अन्तर सम्बन्धित बजेट

पुस मसान्तबाटै सुरु हुने संघीय बजेट निर्माण प्रकयामा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निर्माण पनि जोडिएको हुन्छ । अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आवको आय-व्ययको प्रक्षेपणसहित विवरण पुस मसान्तभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ ।

विवरणमा व्यय अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम, अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम र बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ ।

त्यसरी आय-व्ययको अनुमान आइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँगको परामर्शमा नेपाल सरकारको राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानिकरण अनुदानवापत आगामी आवमा उपलब्ध हुने अनुमानित स्रोतको विवरण फागुन मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा बताउँछन् ।

त्यो अनुमानित विवरणको आधारमा प्रदेश सरकारहरुले बजेटको तयारी थाल्छन् । प्रदेशले आˆनो बजेट बनाउँदाबनाउँदै वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण उपलब्ध गराएपछि स्थानीय सरकारहरुले पनि आ-आˆनो बजेटको तयारी थाल्छन् ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको आयोजनागत र कार्यक्रमगत विनियोजन मार्गदर्शन राष्ट्रिय बजेटमै आउनपर्छ ।

त्यसैले स्थानीय तह र प्रदेशका बजेट पनि संघीय बजेटमा निर्भर हुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
अच्युत पुरी

ट्रेन्डिङ

Advertisment