१३ जेठ, काठमाडौं । बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले स्थानीय तहको योजना निर्माणमा बालबालिकाको सहभागितालाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित गराइएको गुनासो गरेका छन् ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजोप) ले आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहमा बाल संरक्षण समिति, बालअधिकार अधिकृतको प्रबन्ध तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका र बालबालिका नियमावलीको सन्दर्भमा अवस्था र चुनौति’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा सहभागीले स्थानीय तहको नीति, निर्माण र योजना छनौटमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
प्लान इन्टरनेश्नल नेपालका सुनिल हाकाजु श्रेष्ठले बालबालिकाका विषयमा भएका नीतिगत व्यवस्थालाई व्यवहारिकरुपमा अभ्यासमा ल्याइनुपर्ने बताए । त्यसका लागि बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
देउराली सोसाइटी, तेह्रथुमका निर्देशक कपिलदेव सिंघकले संघीयता अघि गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेटको प्रतिशत तोकेको भए पनि हाल त्यो नहुँदा समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘अहिले कुनै स्थानीय तहले बनाएको ऐन, कार्यविधिले छुट्यायो भने मात्र हो, नत्र बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमै समस्या छ ।’
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का आत्मराज थापाले पनि भौतिक संरचना र निर्माण मात्र विकास हो भन्ने मान्यता बालसंरक्षणको क्षेत्रमा चुनौति भएको बताए । उनले भने, ‘विकास भनेको माटो र बाटो मात्रै हो भन्ने बुझाइ छ, सामाजिक विकासलाई विकास मानिँदैन, यो चुनौति हो ।’
इटहरी नगर बाल सञ्जालका अमृत रिजालले जनप्रतिनिधिले बालसंरक्षणको विषयलाई व्यवहारमा उतार्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘बालमैत्री स्थानीय शासनको विषयमा कुरा गर्न थालेकै ५ वर्ष भइसक्यो तर अझै जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन सकिएन ।’
कार्यक्रमका वक्ताहरुले ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार हरेक स्थानीय तहमा बालअधिकार अधिकृत र स्थानीय बाल अधिकार समिति राखिनुपर्ने पनि जोड दिए । हाल ११ स्थानीय तहले मात्रै बालअधिकार अधिकृत राखेका छन्, स्थानीय बाल अधिकार समिति पनि सबै स्थानीय तहमा छैन ।
अन्तरक्रियामा सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिका, सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका र रुकुम पश्चिमको सानोभेरि गाउँपालिकामा बालबालिकाको क्षेत्रमा भएको असल अभ्यासबारे पनि जानकारी गराइएको सिजोपका कार्यक्रम व्यवस्थापक मधु दवाडीले बताए ।
‘बालबालिका नियमावली चाँडो ल्याइयोस’
कार्यक्रमका वक्ताहरुले बालबालिका सम्बन्धी ऐन पारित भएको तेस्रो वर्ष लागिसक्दा पनि नियमावली नआएकोमा गुनासो गरे । सिजोपका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले नियमावली तुरुन्त आए बालबालिकाका सरोकारका सवाल पूर्ण गर्न सहज हुने बताए ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका बाल संरक्षण तथा विकास शाखा प्रमुख शान्तिराज प्रसाईंले नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने क्रममा रहेको बताउँदै छिट्टै पारित हुने जनाए ।
यसैबीच, एसओएस बालग्रामकी विद्यार्थी सरिता नेपालले संरक्षित बालबालिकाको कोभिड–१९ को महामारीका वेला कस्तो अवस्था छ भन्ने विषयमा बुझिदिन सरोकारवालालाई अपिल गरिन् ।
‘महामारीमा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुनसकेको छैन, लामो समयदेखि बालबालिका घरमै बसिरहँदा मनाविज्ञानमा पनि असर गरेको छ’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले प्रत्येक विद्यालयमा काउन्सिलर राख्नु आवश्यकता छ ।’
