१५ जेठ, काठमाडौं । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको सामना गरिरहेका बेला सरकारले चुनावमुखी बजेट ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभा भंग गरेर आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले आगामी आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ७४ खर्ब २६ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

बजेटको स्रोततर्फ राजश्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड आउने अनुमान छ । अपुगमध्ये ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाइनेछ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा केन्द्रित भएर बजेट बनेको दाबी गरेका छन् । कोभिड–१९ को उपचार र रोकथामका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड र खोपका लागि २६ अर्ब ७५ करोड बजेट छुट्याएका अर्थमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब २२ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । तर खोपका लागि छुट्याइएको बजेटबाहेक अधिकांश कार्यक्रम पुरानै छ ।

तीन घण्टाभन्दा लामो समय लगाएर बाचन गरिएको बजेटमा चुनावमुखी कार्यक्रमले राम्रै स्थान पाएको छ । अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव संकटभन्दा बाँड्दा खुसी हुने नेपाली मतदाताहरुको मनोविज्ञानलाई बुझेर बजेटमा सबैलाई रिझाउने प्रयास गरिएको अर्थविदहरु बताउँछन् ।

‘चुनाव घोषणा गरेपछि बजेट आएको छ, त्यसैले सबै क्षेत्रलाई कुनै न कुनै रुपबाट समट्ने प्रयास गरेको छ,’ पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रलाई पुनरुत्थान प्याकेजमा समेत समट्ने प्रयास गरेको छ । पूर्वाधारमा पनि कतै न कतै बजेट राखेकै देखिन्छ ।’

अर्थविदहरु भन्छन्, वृद्धभत्ता मासिक एक हजार वृद्धि, अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि, निजामती कर्मचारीको मासिक तलब दुई हजार वृद्धि, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासन १५ प्रतिशत वृद्धि, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण, विद्यार्थीले ल्यापटप किन्दा ८० हजार सहुलयित ऋण आदि लोक रिझाउने उद्देश्यका साथ आएको कार्यक्रम हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यो कुल बजेटकै ६ प्रतिशतभन्दा बढी हो । अघिल्लो वर्ष मात्र एक हजार वृद्धभत्ता बढाएको सरकारले यो वर्ष पनि बढायो । किनकी नेपालजस्तो देशमा वृद्धभत्ता चुनावका लागि मतदाता प्रभावित पार्ने प्रमुख साधन हो ।

सरकारले असफल सिद्ध भइसकेको कार्यक्रम शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने ऋणको सीमा तीन गुणा बनाएको छ । चालु अबमा ७ लाखसम्म रहेको ऋणको सीमालाई २५ लाख बनाइएको छ । जबकी विगत पाँच वर्षदेखि बजेटमा पर्दै आएको यो कार्यक्रम असफल भन्दा फरक पर्दैन ।

लोक रिझ्याइँकै लागि सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको अर्को कार्यक्रम हो, ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजारसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण । अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन्, सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाईमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजारसम्म दुई वर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण काज बिदा घोषणा गरेर पर्यटन व्यवसायीलाई खुशी बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका माध्यमबाट समेत बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने प्रयास गरेको छ । खानेपानीमा महसुल छूट, निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यापार तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने खाद्यान्नमा २० प्रतिशत छुटलाई समेत सरकारले बजेटमा नै राखेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल जनतालाई झुक्याएर चुनाव जित्ने अभिप्रायले बजेट आएको बताउँछन् । ‘कुनै पनि आँकडा हेर्दा पार लाग्ने देखिंदैन । यसैलाई देखाएर चुनाव जित्न पाइन्छ कि भने नयाँ–नयाँ नारा ल्याइएको छ’ उनले भने, ‘अनुमानित खर्च र राजश्व संकलन नै असम्भव छ ।’

सरकारले राजनीतिक अनुशासन पनि मिच्यो

प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । रिट दायर गरेका दलहरुले मागदाबी गरे जस्तो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भने यो सरकार केही हप्तामै विदा हुन्छ । देश मध्यावधि निर्वाचिततिर गयो भने पनि यो सरकार केही महिनाको हो ।

त्यही कारण पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले महत्वाकांक्षी बजेट नल्याउन सुझाएका थिए भने अरुले पनि चुनाव प्रभावित गर्ने गरी बजेट ल्याउन नहुने बताएका थिए । तर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको सरकारले आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक अनुशासन पनि मिचेको अर्थविदहरु बताउँछन् ।

अर्थ राजनीतिक विश्लेषक अच्युत वाग्ले यो बजेट ल्याउँदा सरकारले राजनीतिक धरातल बिर्सिएको टिप्पणी गर्छन् । आफ्नो अधिकार र भूमिका बिर्सिएर बजेट ल्याएको भन्दै उनले भने, ‘आगामी मंसिरमा नयाँ संसदसहित सरकार आउँछ भन्ने भुलेर आएको बजेट कसरी कार्यान्वयनमा जाला ?’

कामचलाउ सरकारको बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीको कर घटाएको छ । विद्युतीय चुल्हो, रेफ्रिजेरेटर, माइक्रो वेब ओभन, ग्रान्डर जस्ता उपकरणको आयातमा लाग्ने भन्सार छुट दिएको छ । साना व्यवसायीलाई लक्षिता गर्दै वर्षमा २० लाखसम्म कारोबार गर्नेको आयकरमा ९०, २० देखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेको आय करमा ७५ र ५० लाखदेखि एक करोडसम्म आय गर्नेलाई ५० प्रतिशत आय कर छुट दिएको छ ।

होटल, ट्राभल, चलचित्र, सञ्चार, हवाई उद्योगलगायतका कोभिड प्रभावितलाई कर योग्य आयमा एक प्रतिशत मात्रै कर लिने घोषणा गरेको छ । नियमित बजेटमा झैं मदिरा र चुरोटमा कर बढाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नभएको बेला अध्यादेशबाट आएको बजेटमा धेरै करका दरहरु परिवर्तन गरिनु उचित नभएको अर्थ विद डा. विश्व पौडेल बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकार आफैंले आफ्नो आयु ६ महिना हो भनेर तोकेको छ, संसद पनि छैन । यस्तो बेला धेरै करको दर हेरफेर गर्नु हुन्नथ्यो ।’

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन कामचलाउ सरकारले गैरजिम्मेवार ढंगले बजेट ल्याएको बताउँछन् । सरकारले संवैधानिक दायरा र राजनीतिक मर्यादा नाघेर नयाँ कर लगाउने र पुरानो पुनरावलोकन गर्ने जस्ता गलत गरेको उनले बताए ।

बजेटमा भर्खर चुनाव जितेर आएको सरकारले झैं ‘२०८८ सम्म यसो गर्छौं, पाँच वर्षभित्र यसको गर्छौं’ समेत भनिएको छ । आफूहरुले भने जस्तो भए केही केही हप्ता वा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको चुनाव भए महिनामा नयाँ सरकार बन्ने अवस्था रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापा भन्छन्, ‘आगामी सरकारलाई यति ठूलो भारी बोकाउनु असंवैधानिक छ ।’

आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य

आगामी आवको बजेटको स्रोतका रुपमा राजश्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरुले यो लक्ष्य सहज देखिंदैन र अर्थविदहरुले यसलाई हावादारी भनेका छन् ।

आव २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर ८.५ को लक्ष्य थियो, १५ जेठ २०७७ मा बजेट भाषण गर्दा २.२८ प्रतिशतमा झारियो । तर यथार्थमा माइनस २.१२ रह्यो । चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिएको सरकारले हालै ४.१ प्रतिशतको संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना महामारीको यही अवस्थामा यो लक्ष्य हासिल हुन निकै कठिन देखिएको छ ।

त्यसका बाबजुद आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ६.५ को आर्थिक वृद्धिदरको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । यसले बजेट हावादारी भएको प्रमाणित गर्ने अर्थविद् अच्युत वाग्ले बताउँछन् । ‘यो वर्ष ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पनि संकुचन आउने अनुमान गरिएको छ, महामारीले गाँजेका बेला त्यत्रो आर्थिक वृद्धि हात पार्न गाह्रो मात्र होइन, असम्भव नै छ’, उनले भने ।