‘ज्ञाने चोर, देश छोड भन्दै नारा तिम्ले लगायौ, ज्ञानेन्द्र देशमै छन्, देश छाडेर त तिमीहरू गयौ ।’ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शनिबार बिहानै एक जना मित्रले खाडी मुलुकमा काम गरिरहेका नेपालीको फोटोसँगै माथिका हरफ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे ।
हो पनि सही, २०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा यो नारा लागेकै हो । यद्यपि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छौं भन्ने दलहरूले राजतन्त्र विरुद्धको नारा लगाउने हिम्मत गरेका थिएनन् तर जनसागरबाटै यो नारा लागेको थियो ।
त्यसपछि १५ जेठ २०६५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको विधिवत् रूपमा अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । त्यो दिनको उल्लास र उत्साह १३ वर्ष पनि टिक्न सकेन ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीका कारण गत वर्ष र यो वर्ष त औपचारिक कार्यक्रम हुन सकेनन् नै, तर त्यसअघिका गणतन्त्र दिवसहरू पनि औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहे, जनताको उल्लास देखिएन ।
यसका पछाडिको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूले सही नेतृत्व लिन नसक्नु नै हो । जुन आशा–भरोसाका साथ नेपाली जनताले जनआन्दोलनमा सहभागिता जनाएका थिए, १२ वर्ष नपुग्दै नेताहरूले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्ण हुने गरी काम गरे । त्यसैको परिणामस्वरुप आज ‘गणतन्त्र’ वा ‘लोकतन्त्र’ शब्दप्रति अभिरुचि देखिंदैन जनमानसमा ।
गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने काम संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानले गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको ग्यारेण्टी गर्ने त्यो संविधान पनि पटक–पटक यसरी मिचिंदैछ कि यसमा भएका व्यवस्थाहरूप्रति नै जनविश्वास घट्दैछ ।
जनताले खोजेको राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि, स्वतन्त्रता, विकास र आधारभूत आवश्यकताहरूको निर्वाध रूपमा परिपूर्तिलाई संविधानमा त लेखियो तर व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेन, संविधान मिचिंदै गयो ।
त्यसो त संविधान मिचिने कुरा नेपालका लागि नौलो होइन, नेपालको वैधानिक कानून, २००४ देखि नै संवैधानिक व्यवस्थाहरू मिचिंदै आएका छन् । यो जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सभाले बनाएको संविधान अब कसैले मिच्न सक्दैन होला भन्ने थियो, तर त्यो पनि हुने सकेन ।
यसबीचमा केही यस्ता संवैधानिक गल्ती भएका छन् जसले गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपति संस्थालाई पनि पटक–पटक विवादमा तानेको छ । तिनै गल्तीहरू फेरि दोहोर्याई–दोहोर्याई भइरहेका छन्, जसले राष्ट्रपति संस्था र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति नै शंका उब्जाएको छ ।
एक पटक अस्वीकृत भइसकेको विषयलाई फेरि पनि ल्याउनु, मन्त्रिपरिषद्ले जे जे गर्यो हतारहतारमै लालमोहर लगाउनुले जनताले खुकुरीको धारमा हिंडेर ‘गणतन्त्र–जिन्दावाद’ को नारा लगाएको फेरि व्यर्थ हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो ।
यसरी मिचियो संविधान
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ ग्रहण नगरी ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरे । संविधानको धारा ८८ ले संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनुअघि संघीय कानून बमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सदस्यको शपथ ग्रहण नगरी प्रधानमन्त्रीको शपथ गराइयो । त्यहाँ संविधान मिचियो ।
एमाले–माओवादीले गठबन्धन बनाएर चुनावमा भाग लिए । चुनावी परिणाम अनुसार दुवैले संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको सरकार पनि बनाए । ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुखमा एमालेकी डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे निर्वाचित भएकी थिइन् । दुई पार्टी एक भएपछि सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीबाट भए । संविधानको धारा ९१(२) अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त हुँदा संविधानको धारा ७६(२) अनुसार भए, एमाले–माओवादी एक भएपछि उनी ७६(१) अनुसार अर्थात् संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भए ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार छैन । तर उनले पार्टीभित्रको विवादलाई कारण बनाउँदै र अर्को पटक दुई–तिहाइ मत ल्याउने दाबी गर्दै २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरे । राष्ट्रपतिले थोरै पनि सोचविचार नगरी तत्काल कार्यान्वयनमा लगिन् ।
प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने सिफारिश अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको विघटन ११ फागुनमा न्यायालयले खारेज गरेपछि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री रहे । नैतिक रूपमा जे भए पनि संवैधानिक रूपमा त्यो जायजै थियो । तर, जब फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई अदालतले विभाजन गरिदियो तब ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो ।
संविधानको धारा १००(२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिंदै ओलीले आफूले विश्वासको मत पनि नलिने, राजीनामा पनि नदिने भन्दै बरु अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन विपक्षीहरूलाई चुनौती दिन थाले ।
वैशाख २७ गते उनी सदनमा आफूमाथिको विश्वासको मत जाँच्न तयार भए । उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । उनी फेरि धारा ७६(३) अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री चयन भए ।
उनले धारा ७६(४) अनुसार ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने थियो । तर, उनले त्यतातिर आफूलाई लैजान चाहेनन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराउँदै आफूले विश्वासको मत नलिने भन्दै नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरे । ओलीले गरेको संविधानमाथिको शृंखलावद्ध हमलामा राष्ट्रपतिको सबैभन्दा ठूलो संलग्नता यहाँ देखियो ।
यहाँ प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभई कसरी नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आउँछ । संविधानको धारा ७७(१) अनुसार प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने चार अवस्था छन्ः (क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, (ग) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, (घ) निजको मृत्यु भएमा ।
यस व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनका लागि कि त बहालवाला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत फेस गरेर आवश्यक मत प्राप्त गर्न नसकेको हुनु पर्यो कि त ‘म विश्वासको मत लिन्नँ’ भनेर राजीनामा दिनु पर्यो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा नलिने विषयमा निर्णय गर्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ भन्ने आशय पनि संविधानको कुनै धारामा छैन ।
राष्ट्रपतिले संविधानमाथि अर्को हमला गरिन्, धारा ७६(५) अनुसार दाबी प्रस्तुत गर्ने दुवै नेताको दाबी पुग्दैन भनेर । यो उनको एकपछि अर्को गल्तीको शृंखला हो । यस उपधारामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित आधार प्रस्तुत गर्दा समेत ‘दाबी नपुगेको’ भन्नु र मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषणा गर्नुले राष्ट्रपति स्वयं संविधान मिच्ने प्रक्रियामा संलग्न छन् भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ ।
खोज्दै जाँदा संविधान मिचिएका धेरै कुरा छन् । संविधान मिच्नु सत्तापक्षको गल्ती त हो नै संविधानको रक्षा गर्न नसक्नु प्रतिपक्षीहरूको पनि कमजोरी हो । सत्ताको पात हल्लिने बित्तिकै संवैधानिक/असंवैधानिक के भन्नेतिर ध्यानै नदिई टाउका गन्ने दौडमा लाग्ने प्रतिपक्षीहरू पनि संविधानको रक्षाका लागि होइन सत्ताका लागि चिच्याइरहेका छन् भन्ने कुरा उनीहरूका व्यवहारले पुष्टि गरेको छ ।
लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सशक्त प्रतिपक्षको आवश्यकता पर्छ । पटक–पटक संविधान मिचिंदा पनि राजनीतिक र कानूनी रूपमा सशक्त आवाज उठ्न नसक्नु प्रतिपक्षी या त कमजोर हुनु, या फेरि भागबण्डामा लिप्त रहनु हो ।
