२० जेठ, काठमाडौं । निषेधाज्ञाकै अवधिमा सनराइज बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले मृतक कर्मचारीको परिवारलाई क्षतिपुर्ति दिन निर्देशन दियो । कोषमा आवद्ध नभएका यी दुई बैंकहरुलाई कोषले आफैं हिसाब गरेर रकम नै तोकेर क्षतिपुर्ति दिन निर्देशन दियो ।

यो पनि पढ्नुहोस सामाजिक सुरक्षामा नगएको सनराइजले निधन भएकी कर्मचारीको परिवारलाई तिर्नुपर्ने भयो ४३ लाख

सामाजिक सुरक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कोषले यस्तो निर्देशन दिएको हो । निर्देशन दिएको तीन महिनाभित्र सो रकम दिलाएर कोषलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । यदि निर्देशन नमानेमा बैंकको खाता रोक्का गर्दै बैंकको सम्पत्तिबाटै सो क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार कोषसँग छ ।

पछिल्ला यी दुई बैंकको घटनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानै पर्ने बाध्यता देखिएको छ । कोषमा आवद्ध नभए पनि कर्मचारीहरुको मृत्यु भएमा क्षतिपुर्ति कोषले तिराउने भएपछि नजानु भन्दा जानु नै फाइदा जनक हुनेछ ।

बैंकहरुमात्रै होइन अन्य रोजगारदातहरलाई समेत यो नजिरले कोषमा आवद्ध हुनु नै फाइदा जनक हुने देखाएको छ । तर पनि बैंक तथा संस्थाहरु कोषमा आवद्ध हुन इच्छुक छैनन् ।

कोषका अनुसार हालसम्म १४ हजार २५ रोजगारदातामात्रै सहभागी भएका छन् । योगदानकर्ता भने हालसम्म २ लाख ९ हजार ३ सय ४१ जना रहेका छन् । सहभागी रोजगारदाता सबैभन्दा धेरै वागमती प्रदेशमा ९ हजार ३ सय ९९ देखिएका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १५३ मात्रै छन् ।

सहभागी रोजगारदाताहरु प्रदेश एकमा १ हजार ८ सय ६०, प्रदेश २ मा ५ सय ७५, गण्डकीमा ६३२, लुम्बिनी १ हजार २ सय ३३ र सुदुरपश्चिममा १७३ रहेका छन् ।

यसमा औपचारिक तथा अनौपचारिक सबै खाले रोजगारदाताहरु सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/०१८ का अनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या कुनै न कुनै रोजगारीमा छन् ।

यसमा ४४ लाख ४६ हजार पुरुष र २६ लाख ४० हजार महिला छन् । सर्वेक्षणअनुसार १५.४ प्रतिशत औपचारिक र ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा छन् । तर हालसम्म कोषमा २ लाख ९ हजारमात्रै श्रमिक आवद्ध भएका छन् ।

कोषका अनुसार यस अवधिसम्म ५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ भने २६ सय पटक दावी भुक्तानी भएको छ । हालसम्म ९ करोड २३ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी भएको कोषले जनाएको छ ।

कोषले बेला बेलामा सूचना निकालेर कर्मचारी÷श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै सहभागिता जनाउन आग्रह गर्ने गरेको छ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या करिब एक सयको हाराहारीमा छ । ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था पनि जोड्ने हो भने एक सय ५० भन्दा बढी हुन्छ ।

तर कोषमा आवद्ध हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २० वटा मात्रै छ । हालसम्म ८ वटा वाणिज्य बैंक, ५ वटा विकास बैंक र ७ वटा फाइनान्स कम्पनी आवद्ध भएका छन् । यहाँ ३४ वटा माइक्रोफाइनान्स पनि आवद्ध भएका छन् ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली पहिले केहि समस्या हो कि जस्तो देखिए पनि अहिले समाधान भइसकेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आउने क्रम बढिरहेको बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले उपदान र औसधी उपचारको विषयमा कुरा उठाएको भन्दै उनले ऐन नियमावलीले नै खाइपाइ आएको भन्दा सेवा सुविधा नघट्ने बताए ।

‘खाइपाइ आएको सुविधा बाधा पर्ने छैन भनेर ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ, कर्मचारीले उठाउनु भएको विषयहरु श्रम ऐनको दफा १७८ को उफदफा ३ मा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ’ कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाललीले भने । असार मसान्तसम्म आउनेलाई रिटायर्ड हुँदा सबै रकम झिक्न पाउने भएका अब आकर्षण बढ्ने कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको दावी छ ।

कर्मचारी नै मान्दैनन् सहभागी हुन

बैंकहरुले मात्रै होइन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु नै कोषमा आवद्ध हुन अनिच्छुक देखिएका छन् । अहिले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतमा जति पनि सुविधा नरहेको र आवद्ध हुँदा कर्मचारीहरुलाई खासै फाइदा समेत नरहेको भन्दै उनीहरुले अन्च्छिा देखाएका छन् ।

नेपालको बैंक, बीमा, लघुवित्त, पूँजी बजार तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत १७ हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई संगठित भएको वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले विज्ञप्ति नै निकालेर कर्मचारीहरु सहभागी हुन अनिच्छुक रहेको बताएको छ ।

संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मी र महासचिव हरिराज खरेलले कोषले जर्बजस्ती सहभागी गराउने नीति अख्तियार गर्न लागेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन् ।

सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते औपचारिक तथा अनौपचारिक, निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि “नयाँ युगको शुरुवात” भन्दै योगदानमा आधारमा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्ताहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने भन्दै कोष सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसबेला यो संघले पनि स्वागत गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुनेगरी कोषमा जान सकिँदैन’

तर अहिले कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधा समेत कटिने गरी कोषले काम गर्न थालेको कर्मचारी संघको आरोप छ ।

‘विगतदेखि नै राम्रो र आकर्षक सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रका संस्था र त्यहाँका कर्मचारीहरुलाई यस योजनामा जोड्न मरिहत्ते गरेर लाग्नु सामाजिक सुरक्षा कोष राज्यले परिकल्पना गरेको योजना र उद्देश्य विपरीत हिडेको भान हुन्छ’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोषको यस प्रकारको गतिविधीले कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान चरितार्थ पार्दैन र !’

कर्मचारीहरुले पाइरहेको सुविधाको समेत ख्याल नगरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक हुन बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्था र त्यहाँका कर्मचारीहरुलाई बाध्य पार्न खोज्ने सामाजिक सुरक्षा कोषको यो कार्य अत्यन्त निन्दनीय र खेदपूर्ण भएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान बैंकहरुको आनाकानी किन ?

कोरोनाका कारण मृत्यु भएका कर्मचारीको आड लिई सामाजिक सुरक्षा कोषले नीजि बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आबद्ध नभएको बहानामा संस्थालाई जरिवाना तथा भविष्यमा कारोबार रोक्का समेत गर्न सकिने भनी जबर्जस्ती आबद्ध हुन दबाब सिर्जना गरेको संघको दावी छ ।

कोषले प्रदान गर्ने दाबी भुक्तानी पनि झाराटार्ने खालको मात्र रहेको भन्दै संघले संकटमा परेको वित्तीय क्षेत्रको आलो घाउँलाई नुनचुक छर्ने काम गरेको बताएको छ ।

कोषमा हालसम्म कोषले २४१७ लाभग्राहीलाई ९ करोड १६ लाख र दाबी भुक्तानी संख्या (पटक) ३७६६ पटकगरी जम्मा ९ करोड १६ लाख भुक्तानी गरेको छ । यसको आधारमा हेर्दा प्रति लाभग्राही ३७ हजार ८९८ र प्रतिदाबी २४ हजार ३२२ भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

यो आँकडालाई हेर्दा कोषले प्रदान गर्ने दाबी भुक्तानी पनि झाराटार्ने खालको मात्र रहको पुष्टी भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले खाईपाई आएका सुविधाहरु नघट्ने गरी योजना बनाउन समेत संघको आग्रह छ ।