२० जेठ, काठमाडौ । प्रदेश १ का उद्योगी–व्यवसायीले बजेट राम्रो आएपनि कार्यान्वयनमा आशंका रहेको बताएका छन् । बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र उद्योग संगठन मोरङले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा उद्योगी–व्यवसायीहरुले बजेट कार्यान्वयनबारे चासो देखाएका हुन् ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले बजेट राम्रो आएपनि कार्यान्वयनमा शंका रहेको बताए । उनले सरकारले २०७५ मंसिर २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कपडा उद्योगहरुको ऋण ब्याज, भ्याटमा छुट तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेर घोषणा गरेपनि अझै कार्यान्वयनमा नआएको जानकारी गराए ।
सरकारले छुटको घोषणा गरेपनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण उद्योगी व्यापारीलाई त्यस्ता छुट लिन कठिन भएको उनले गुनासो गरे । छाला उद्योगको हकमा भन्सार महसुल १ देखि ५ प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ । अहिले छाला उद्योगको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल ४ देखि ३० प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
उद्योग संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष भीम घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजेलको भ्याट रिफन्ट गर्ने नीति स्वागतयोग्य भएपनि कार्यान्वयनमा राजनीतिक तथा अन्य कारणले जटिलता हुने आशंका व्यक्त गरे ।
संगठनका सदस्य पारस लुनियाले कागज उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ महँगो भएको तथा नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिने कतिपय उपकरणहरुका पार्टसको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कर बढी परेको गुनासो गरे । सरकारले कम कर लिएमा नेपालमा धेरै वस्तु उत्पादन हुन सक्ने र निर्यात पनि गर्न सक्ने उनको दाबी छ ।
यसैगरी उद्योगी भोलेश्वर दुलालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले पनि ब्याजदर बढाएर कर्जा तिर्नको लागि दबाब दिइरहेको, ब्याजदर छुट नदिएको जस्ता समस्या व्यापारीहरुले भोगिरहेको बताए ।
उद्योगी राजकुमार गोल्छाले नेपालमा २५ टन जुट खपत हुने गरेको भएपनि सरकारले जुटबालीको विकासको लागि बजेट नछुट्याएको गुनासो गरे । यसमा बजेट विनियोजन गरेको भए किसानहरुले राम्रो कमाइ गर्न सक्ने उनले बताए । उद्योगीहरु सुरेन्द्र गोल्छा, राजकुमार गोल्छा, प्रदीप सारडा लगायतले बजेटले निजी क्षेत्रका अधिकांश माग समेटेको र कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय लाग्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना महामारीका कारण आफूहरुले दिएको सुझाव बजेटमा नसमेटिने डर रहेपनि सरकारले अधिकांश सुझाव बजेटमा समेटेको बताए । उनले सरकारले ल्याएका कतिपय कुराहरु मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिनेमा आफू आशावादी रहेको स्पष्ट पारे ।
‘सरकारले यसपालि बजेट निक्कै राम्रो ल्याएको छ, रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने जेठ र असार महिनाको रकम पनि आफैंले तिरिदिएको, पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योग सरह व्यवहार गर्ने जनाएको छ साथै पर्यटन उद्योगको घाटा परिपूर्तिका लागि १० वर्षसम्मको अवधि दिएको छ यो निक्कै राम्रो कार्यक्रम हो,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले बजेट कार्यान्वयनको लागि गत जेठ १७ गतेदेखि नै काम सुरु गरेको बताउँदै पाँच अर्बभन्दा माथिका आयोजनाहरुको बजेट कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागेको जानकारी दिए । उनले सरकारले दिने छुट व्यापारीको तहसम्म पुग्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले कार्यविधि संशोधन गरी सहज प्रक्रियाबाटै छुट लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए ।
यस्तै उनले बजेट कार्यान्वयन हुने आधारहरु पर्याप्त रहेको दाबी गर्दै बजेटमार्फत घोषणा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेको बताए । औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले मात्र सञ्चालन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
एकैपटक सबै सहुलियत दिन नसकिने भएकाले विस्तारै निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्ने पनि पनि उनले बताए । ‘सरकारले यो वर्ष सक्नेजति सहुलियत दिएको छ, सबैमा सहुलियत दिएमा सरकार कसरी चल्ने ? राजस्व पनि त चाहियो ? तर सबैतिर छुट दिएपछि मादक पदार्थ तथा हल्का पेय पदार्थ टोवाको जस्ता कुराहरुमा अन्तःशुल्क बढाएको हो,’ उनले भने ।
