२१ जेठ, जनकपुरधाम । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रपरिषद् पुनर्गठन गर्दा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर पक्षका आठ जनालाई मन्त्री र दुई जनालाई राज्यमन्त्री बनाए ।
पार्टीको बहुमत पक्षले दिएको कारबाहीको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्री भएकामध्ये अनिल झा र लक्ष्मणलाल कर्ण दोस्रो तथा विमलकुमार श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी र एकवाल मिया पहिलाे पटकमन्त्री भएका हुन् । राज्यमन्त्रीद्वय चन्द्रकान्त चौधरी र रेणुका गुरुङ पहिलो पटक सरकारमा गएका हुन् ।
तर शरतसिंह भण्डारी र राजेन्द्र महतोका लागि मन्त्रीको जिम्मेवार नौलो होइन । लामो प्रतीक्षापछि मन्त्री भएका मात्र हुन् ।
११ भदौ २०६८ मा तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि तत्कालीन मधेशी मोर्चाबाट राजेन्द्र महतो र शरदसिंह भण्डारी मन्त्री बनेका थिए । दुवैको दल भने अलग अलग थियो ।
तत्कालीन सद्भावना पार्टीका नेता महतो स्वास्थ्यमन्त्री थिए भने मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता भण्डारी रक्षामन्त्री ।
त्यसबेला तराई मधेशका युवको नेपाली सेनामा सामूहिक प्रवेश नभए तराई टुक्रिन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि भण्डारी पदमुक्त भएका थिए ।
उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर दलहरुले संविधानसभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि फोरम लोकतान्त्रिकसँग सहमति लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले २ कात्तिक २०६८ मा पदमु्क्त गरेका थिए ।
हारेपछि सत्ताबाट बाहिर
दुवै नेता दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । त्यसयता मन्त्री पद उनीहरुका लागि टाढा बन्दै गएको थियो ।
नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा मधेशकेन्द्रित दलहरु मधेशी मोर्चाको नाममा गोलबन्द भए । आन्दोलन गरे । आन्दोलनमा ६ दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बन्यो । २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजपा र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले तराई मधेशका जिल्लाहरुमा चुनावी तालमेल गर्यो ।
महतो धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचन लडे । नेपाली कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । भण्डारी महोत्तरी क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी भए ।
तर वाम वाठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो, जसको संसदमा झण्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत रह्यो । नेकपाले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा लगेपछि राजपाले समर्थन गरेर पनि मन्त्री पाएन ।
नेकपामा किचलो बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दल विभाजनलाई सहज बनाउने अध्यादेश ल्याएपछि राजपा र सपाबीच वैशाख २०७७ मा रातारात एकता भयो र जनता समाजवादी पार्टी बन्यो ।
महतोको पाँचौं पटक, भण्डारी १५ औं पटक
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएसँगै महतो पाँचौं पटक सत्तामा आएका छन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको २०६३ सालको सरकारमा महतो उद्योग वाणिज्य तथा आपर्तिमन्त्री बनेका थिए । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा त्यही मन्त्रालय सम्हालेका उनी डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका थिए । यो पटक उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भए ।
शरदसिंह भण्डारी तराई/मधेशको नाममा राजनीति गर्न शुरु गरेपछि तीन पटक मन्त्री बनेका छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन फोरम नेपालबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका उनी बाबुराम भट्टराई सरकारमा रक्षामन्त्री थिए ।
तर मधेश राजनीतिमा आउनुअघि नै उनी धेरै पटक मन्त्री भइसकेका थिए । २०४३ सालदेखि हालसम्म राज्यमन्त्रीसहित १५ पटक सरकारमा गएका छन् ।
राजनीतिक अवस्था कमजोर हुँदा मन्त्री
राजेन्द्र महतोसहित मधेश केन्द्रित दल सत्तामा जाँदा देशमा कुनै न कुनै राजनीतिक हलचल भइरहेको देखिन्छ । महतोकै सत्तारोहणलाई मात्रै केलाउँदा उनी देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भइरहेको समयमा सरकारमा सहभागी भएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ पनि देशको राजनीतिक अवस्था कमजोर हुँदा मधेश केन्द्रित दल सत्तामा जाने गरेको बताउँछन् ।
‘राजनीतिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा बढीभन्दा बढी सांसदको आवश्यक पर्छ । त्यसपछि सत्ता नेतृत्वले त्यसको आधार खोज्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यो आधार खोज्ने बेलामा मधेश केन्द्रित दलहरु सरकारमा गइहाल्छन् । सबै मधेशी नेताको हाल यस्तै छ ।’
मधेशी दल सत्तामा जाने मौकाको पर्खाइमा रहने र मौका पाउनेवित्तिकै सत्तारोहण गर्न नछाड्ने गरेको उनको विश्लेषण छ । ‘सबैभन्दा बढी सत्ताको भोको मधेशी दल नै हुने गरेको आरोप लाग्ने गर्दछ’ उनी भन्छन्, ‘हुन त सत्ताको भोको सबै हुन्छन् । तर यो बेला मधेशी दलले सत्ताको भोकाे नभएको पुष्टि गर्न सक्थे । माग पूरा गर्नेलाई धन्यवाद दिएर सरकारमा नजान सकिन्थ्यो । तर त्यसो भएन ।’
