यतिखेर प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन विरुद्धको मुद्दामा आफूअनुकूल न्यायाधीश रोज्ने वकिलहरूको कचिङ्लयुक्त होडबाजीले सर्वोच्च अदालत नै संकटमा परेको छ । अन्य साना–साना राजनीतिक विवादका दर्जनभन्दा बढी विषयहरू अझै पनि अदालतमै विचाराधीन छन् ।
यी तमाम राजनीतिक मुद्दाहरू अदालतमा रहिरहँदा राजनीतिक हस्तक्षेप र सेटिङका प्रयास सरकार र विपक्षी दल दुवै पक्षबाट उत्तिकै भइरहेका छन् । यही राजनीतिक दूषित घटनाचक्रमा मुलुकको सर्वोच्च न्यायपालिका फस्न पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना मुद्दाको बहसकै क्रममा न्यायाधीशबीचको किचलोले इजलास नै संकटमा पर्नु दुःखद कुरा हो । दलीय हस्तक्षेप अनि वकिलहरूका अनेकन् तर्क र विवादका कारण न्यायाधीश नै राजनीतिक रूपमा पक्ष–विपक्षमा ध्रुवीकृत हुने परिस्थितिले सर्वोच्च अदालतलाई समेत गम्भीर समस्यामा पारेको हो । यस्तो विषम अवस्थाका बीच सर्वोच्चबाट जे फैसला आए पनि सर्वस्वीकार्य हुने संभावना अब देखिन्न ।
त्यसो त संसद पुनस्र्थापना, पार्टी विभाजन र सांसद पद जोगाउनेदेखि मन्त्री पद खोस्नेसम्मका फैसलाले सर्वोच्च अदालत राजनीतिको केन्द्रमा उभिएको देखिन्छ । राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अनियमितता र सांसद पद जोगाइमाग्न अदालत धाउने र पार्टीको कारबाहीबाट जोगाइ पाऊँ भन्ने समेत पार्टीभित्रका नितान्त आन्तरिक विषयका माग लिएर पनि नेताहरू अदालत गुहार्ने प्रवृत्ति बढेको बढ्यै छन् ।
यस अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र नै अदालत बन्न पुगेको छ । हरेक राजनीतिक समस्या समाधानको थलो न्यायालय बन्न हुन्छ कि हुँदैन ? मुलुकको न्यायपालिकालाई राजनीतिक शक्तिकेन्द्र बनाइँदा त्यसले समग्र प्रणालीलाई के कस्तो असर गर्ला ? त्यो गम्भीर बहसको विषय हो ।
यद्यपि यो पहिलो पटक भएको भने होइन । २०४८ सालदेखि २०५८ सम्म आइपुग्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवासम्मका प्रधानमन्त्रीद्वारा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गरेको विषय पटकपटक अदालतमा प्रवेश गरेका हुन् ।
विगतमा दोस्रो संविधानसभाको आयु लम्ब्याउने राजनीतिक दलको निर्णयमाथि अदालतले संविधान संशोधन गरेर अनन्तकालसम्म जान मिल्दैन भनी रोक लगाएकै हो । संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने फैसला गरी समयसीमा नै तोकेर राजनीतिक दललाई दबाबमा पारेको त्यो घटना बिर्सन मिल्दैन ।
जेठ २०६९ मा बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा भंग गरेपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले प्राप्त गर्नु पनि दलहरूको अक्षमताको एउटा उल्लेख्य ऐतिहासिक घटना नै हो ।
यतिबेलाको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि राजनीतिक घटना हो । सबै दलहरू मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार भएको भए उनीहरूले संसदबाट नै उपयुक्त निकास निकाल्न सक्थे । प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदै उनीहरूसँग पर्याप्त समय थियो ।
तर, निषेध र प्रतिशोधको भावनाले ग्रस्त दलहरूले समय छँदै आवश्यक पहल गर्न अक्षम रहे । विघटनपछि मात्र उनीहरूको चेत खुल्यो अनि त न्यायपालिकासँग हारगुहार गरे । अहिले राजनीतिक प्रभावका विषय जोडिंदैछन् । फलतः यसपटक निष्पक्ष न्यायालय राजनीतिक घम्साघम्सीको चपेटामा नराम्ररी प्रभावित बन्न लागिरहेको घटनाक्रमहरूले देखाउँदै छन् ।
निष्पक्ष न्यायालयमाथिको त्यो हदसम्मको राजनीतिक घम्साघम्सीले कतै मुलुक र समग्र प्रणाली नै अस्तव्यस्त हुने त होइन ? आशंका बढ्दो छ । दलहरूका गलत प्रवृत्तिका कारण नै राजनीतिको निर्णायक केन्द्र न्यायालय बन्न पुगेको छ ।
हुन त मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको स्वार्थ र इच्छाबमोजिम मनपरी चल्ने संस्था होइन । तर आफ्नो सत्ता, शक्ति, पद र सुविधाको राजनीति गर्नेहरूले यतिखेर अदालतलाई हदैसम्म प्रयोग गर्न लागेका छन् ।
यसको प्रत्यक्ष छनक इजलासका विवाद र गठन–पुनर्गठनमा भएका तमाम बहसका विषयहरूले दिइरहेका छन् । त्यसैले त मुलुकको प्रणालीगत भविष्य झन् अस्थिर र अस्तव्यस्त बन्ने खतरा देखिंदैछ ।
घटनाक्रमहरू हेर्दा मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्व असफल र दूषित हुँदा नै राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र अदालत बन्न पुगेको देखिन्छ । राजनीतिज्ञले न्यायालय र प्रशासनलाई सत्ता र शक्तिको बलमा दबाब वा प्रभावमा पार्न खोज्नुले नेपाली राजनीतिमा विकृति र विसंगति मौलाउँदै गएका हुन् ।
जब राजनीतिक शक्तिहरूले फगत सत्ताका लागि नैतिकताको सीमा कुल्चेर आफ्ना नीति, सिद्धान्त, विचार, राजनीति र अडान विपरीत अनैतिक सौदावाजी गर्न थाल्छन् त्यसपछि राजनीति न राजनीतिका रूपमा रहन्छ न मुलुकले कुनै निकास पाउँछ।
जब राजनीति दूषित हुन्छ तब मुलुक र जनताले पाउने दुःख र समस्या नै हो । अहिले नेपाली जनता त्यस्तै दूषित राजनीतिको शिकार भइरहनुपरेको छ । यसर्थ पनि अदालतमा राजनीतिक प्रकृतिका तमाम मुद्दा थुप्रिएका छन् । यसको अर्थ निष्पक्ष अदालतलाई समेत ध्वस्त पार्न खोजिंदै छ भन्ने नै लाग्छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नै दलको ‘कोटा’ र अन्य प्रभावबाट निर्देशित हुने व्यवस्था गरिएपछि नै निष्पक्ष न्यायालयमा राजनीति घुसेको हो । न्यायालयको आत्मामा घुसाइएको राजनीतिक विषाणुले समग्र न्याय व्यवस्थालाई नकारात्मक असर नगर्ने कुरै भएन ।
न्यायालयमा गरिएको राजनीतिक हस्तक्षेपले मुलुकका समग्र संरचनालाई समेत असर पार्ने नै भयो । त्यसैको परिणति हो– यतिबेलाको इजलास किचलो । अधिकांश राजनीतिक विषयहरू आखिर अदालतकै निर्णयबाटै हुने हो भने किन आवश्यक छन् राजनीतिक दलहरू र संसदीय प्रणाली ? अब एउटा कोणबाट प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न ।
यतिखेर प्रतिनिधिसभा विघटित छ, सरकारले चुनावको घोषणा गरेको छ । दलहरू विभाजित, प्रतिशोधी र अन्योलग्रस्त छन् । सहमतिभन्दा पनि विमति र निषेधका घटनाहरू बढ्दैछन् । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई संविधान मिच्ने सरकार र नेताहरूलाई संसदबाटै तह लगाउन नसकेपछि दलहरू सर्वोच्च अदालत आएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा विघटन सदर जे फैसला गरे पनि मुलुक थप अन्योल र अस्थिरतामा फस्ने राजनीतिक पार्टीहरूका गतिविधिले संकेत गरेकै छन् । यो गम्भीर आपत्ति र चिन्ताको विषय हो ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, विवेकशीलतालाई विवादित बनाएर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वेच्छाचारिता कायम राख्न खोजेका त हैनन् ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । न्यायालयप्रति आम जनताको विश्वासमा ह्रास हुँदै गयो भने अन्ततः त्यसले समग्र राजनीतिक पद्धति र संविधानको वैधानिकता र सर्वस्वीकार्यतामा चोट पुर्याउने निश्चित देखिन्छ ।
अब भन्न कुनै अप्ठेरो मान्नु पर्दैन, यतिखेर मुलुकको समकालीन शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व जनभावनालाई उचालेर राजनीतिमा व्यापार गर्ने दलाल जस्ता देखिन थालेका छन् । फलतः नेताहरूप्रति आम नागरिकहरूको सम्मान र श्रद्धा पाइँदैन, बरू असन्तोष, घृणा र गाली बढ्दैछ ।
राजनीतिक नेताहरूको गलत व्यवहार, अनैतिकता र भ्रष्ट चरित्रका कारण नेपाली राजनीति दूषित र बद्नाम भएको छ । राजनीतिको नाममा कमाउने र ठग्ने धन्दा भयो । राजनीति सत्तास्वार्थमा जेलिएपछि नै नानाथरी विकृति र विसंगति मौलाउँदै गएका छन् । त्यसैले त नागरिकहरू विकल्पको खोजी गर्दैछन् ।
राजनीतिक दलहरू मुलुक, जनता र संविधानप्रति साँच्चिकै इमानदार र जिम्मेवार भएको भए संसदीय मूल्य, मान्यता र संस्कार प्रदर्शन गर्नुपर्थ्यो। संसदबाटै समस्याको निकास खोज्नुपथ्र्यो । तर राजनीतिक दलहरू आपसमा समझदारी गर्नुभन्दा प्रतिशोध र वैमनस्य बढाउनमै केन्द्रित भएपछि समस्या झन् बल्झिएका छन् ।
जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा संसद्को अपमान गर्ने र मुलुकको सर्वोच्च सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तानेर होच्याउने र मानमर्दन गर्ने कार्यले गणतन्त्र र संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्न थालेको छ।
नागरिकहरूलाई निराश बनाइएको छ । राजनीतिक विषयमा पटकपटक अदालतलाई तानेर संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यतामाथि नियतवश हमला गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
देशमा लोकतन्त्र आयो । गणतन्त्र आयो । नयाँ संविधान पनि बन्यो । संघीय मुलुक पनि बन्यो । देशमा तीन तहको सरकार पनि छ । तर मुलुक र जनताका समस्या झन् जटिल बन्दैछन् । सबैजसो दलको आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखिएको कलहका कारण मुलुकले समस्या भोगिरहेको छ । खासगरी ठूला राजनीतिक दलभित्र मौलाएको अस्वस्थ क्रियाकलापले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा नै खलल पुर्याएको छ ।
अझ सत्तारूढ दल एमालेभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले मुलुक कता जाने हो यकिन गर्ने अवस्था छैन । न जुट्न सक्ने न फुट्न सक्ने उनीहरूको गलत प्रवृत्तिले नै सबभन्दा बढी समस्या बढाएको छ । उनीहरूका ती अनेकन् स्वार्थपूर्ण झगडाका कारण संसदीय र संघीय व्यवस्थाप्रति नै आँच आउन थालेको छ । यो अर्को गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सीमारेखा कोरेको छ।। सरकार जनता (संसद्) प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।। सरकारको शक्तिमा सीमितता, राज्यशक्तिका विभिन्न अंगमा शक्ति र अधिकार समेतको पृथकीकरण गरेर अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । तर राज्यका तीन प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका र व्यवस्थापिका धर्मराएको यो अवस्थामा न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप समग्र लोकतन्त्रमाथि नै हस्तक्षेप हो भन्न सकिन्छ ।
राजनीतिमा प्रणाली, सिद्धान्त र व्यवहार महत्वपूर्ण विषय हुन् । तर जब सिद्धान्त र व्यवहारले बाटो बिराउँछ त्यसले प्रणालीलाई समेत बद्नाम गराउँछ । यतिखेर राजनीतिक दलका गतिविधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी सरकार सञ्चालन सम्बन्धी मान्यतालाई मिल्काउन उद्यत देखिन्छन् ।
संसदीय प्रणाली र संवैधानिक निकायका आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा नै नेपाली राजनीतिमा तमाम संकट देखापरेका हुन् । यसलाई नसच्चाएसम्म मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन ।
तसर्थ, सर्वोच्च न्यायालय लगायत संवैधानिक निकायमाथिको दूषित राजनीतिक हस्तक्षेप अब तुरून्त रोकिनुपर्छ । अन्यथा राजनीतिक दलहरूको कुकृत्यबाट चिढिएका जनता दलहरू र प्रणालीकै विकल्प खोज्न बाध्य नहोलान् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न ।
(ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा र वाम बुद्धिजीवी हुन् ।)
