हरेक वर्ष देशको पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक निर्माणमा खर्च हुने गर्छ । सरकारी लगानीको सार्वजनिक निर्माण मात्र नभई देशव्यापी रूपमा बढ्दो शहरीकरणमा आम नागरिकबाट पनि निर्माण कार्य दिनानुदिन बढिरहेको छ ।

यसलाई मध्यनजर गर्दा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको माग झन् बढ्ने देखिन्छ । तसर्थ यस्ता सामग्री उत्खननमा वैज्ञानिक व्यवस्थापनले उच्च प्राथमिकता पाउनु आवश्यक छ । यसको दिगो व्यवस्थापनमा तराई–चुरे क्षेत्रको मात्र नभएर देशकै आर्थिक–सामाजिक भविष्य अडिएको छ ।

यस पटक सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यो सरकारी नीतिको विरोध र समर्थनमा धेरै किसिमका तर्क–वितर्क चलिरहेको छ । एकथरी सरकार चुरेको दोहनमा लागेको भन्दै विरोधमा छन् भने अर्को समूह चुरेको दोहन नभएर उपलब्ध स्रोतको उपयोग गरी राष्ट्र धनी हुने तर्क गरिरहेका छन् । विरोधको स्वर प्रबल भएपछि अर्थ मन्त्रालयले ‘चुरे दोहन’ सरकारको नीति नभएको बताएको छ ।

यो नीतिको विरोध या समर्थनमा संचारमाध्यमहरूमा आइरहेका तर्कहरूको विश्लेषण गर्दा दुवै पक्षधरले ठोस तथ्यहरू प्रस्तुत गरेको देखिंदैन । यो आलेख तयार गर्ने क्रममा संकलित अध्ययन प्रतिवेदन र लेख–रचनाहरूमा नेपालको नदी प्रणालीको दिगो दोहन क्षमता कति हो ? हाल चुरे क्षेत्र, अन्य नदीनाला र डाँडाकाँडामा कति उत्खनन भइरहेको छ भन्ने विश्वसनीय तथ्य–तथ्यांक कतै भेटिएन । बजेटको बुँदा १९९ र विशेषतः चुरेसँग सम्बन्धित केही तथ्य राख्ने प्रयत्न गरेका छौं ।

स्रोतको पहिचान

नेपाली हिमशृंखलाको कान्छो पर्वत चुरे मुख्यतः बलौटे ढुङ्गा (स्याण्ड स्टोन), माटे ढुङ्गा (मड स्टोन) र सङ्मुटिका (कोङ्गलोमेरेट) ले बनेको छ । यी पूरै खँदिलो नभइसकेकाले क्षयीकरणको उच्च जोखिममा छन् ।

३६ जिल्लालाई छोएको पूर्व–पश्चिम ८०० किलोमिटर र उत्तर–दक्षिण १०–५० किमिको चुरे क्षेत्रमा कृषि र बस्ती ४८.१९ प्रतिशत, वन, झाडी तथा घाँसे मैदान ४७.१६ प्रतिशत र बगर ४.६५ प्रतिशत छ । यो क्षेत्र भौगर्भिक, जैविक, जलचक्रीय तथा पारिस्थितिकीय दृष्टिले विशिष्ट छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मानवीय क्रियाकलापको चापले यहाँको जैविक विविधता, वनपैदावर, कृषि भूमिको उत्पादकत्व आदिमा ह्रास आउनुका साथै तराई–मधेशका उर्वर जमीनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको उदाहरण नदी कटान र तिनले ल्याएका थेगर थुप्रिएर बगर बढेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

करीब ३९ लाख हेक्टरको चुरे क्षेत्रमा देशको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढीको बसोबास छ । यसको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै २०७१ सालदेखि शुरु गरिएको राष्ट्रपति चुरे–मधेश संरक्षण कार्यक्रममा हालसम्म सरकारले रु.१० अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको तथ्यांक छ । यो लगानीबाट चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा देखिने किसिमको उपलब्धि हासिल हुनसकेको छैन । योजनाहरू बनेकै हुन्, तर कार्यान्वयनमा सरकार र सरोकारवाला निकाय अझै चुकिरहेका छन् ।

‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नाराका साथ बनेको चुरे–तराई–मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना, २०७४ अनुसार पहिचान भएका १६४ नदी प्रणालीमध्ये ६८ वटा चुरे, ६४ वटा मध्यपहाड, १४ वटा तराई–मधेश र १८ वटा हिमालमा उद्गम भएर बगेका छन् । जलाधार क्षेत्रको माथिल्लो भिरालो भागबाट निस्किने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अन्ततः नदीकै मार्गबाट तल्लो तटीय क्षेत्र आइपुग्छ । यसको स्रोत र परिमाण यकिन गर्न नदी प्रणाली बुझ्न जरुरी हुन्छ । यस विषयमा हालसम्म नगण्य अध्ययन भएका छन् । भएका अध्ययनको समेत स्थलगत प्रमाणीकरणको विश्वसनीय आधार भेटिएको छैन ।

चुरेको कुल क्षेत्रफलमध्ये ४०.६ प्रतिशत चुरे, ७.०२ प्रतिशत दुन उपत्यका, १४.२० प्रतिशत भावर र ३८.१८ प्रतिशत तराई–मधेश क्षेत्रमा छ । यस क्षेत्रको कमजोर भूगर्भीय संरचनालाई वर्षायाममा पर्ने पानी (वार्षिक औसत ८० प्रतिशभन्दा बढी) र एकै दिनमा पर्ने ५०० मिलिमिटर भन्दा बढी मुसलधारे पानीले थप जोखिमपूर्ण बनाएको छ । वर्षात्मा एक्कासी आउने बाढीले अत्यधिक थिग्रेन ल्याउने हुँदा नदीको सतह बढेर किनार कटान साथै आसपासका गाउँबस्ती डुब्ने जोखिम बढेर गएको छ ।

अहिले सरकारले ल्याएको नीतिले भौगर्भिक–पर्यावरणीय दृष्टिले अति संवेदनशील चुरे क्षेत्रलाई अझ जोखिमतिर धकेलेर यहाँको जनजीवन झन् कष्टकर बनाउँछ भन्ने प्रश्न सबैको मनमा आउन सक्छ । यो नीतिले अहिले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा व्यक्त भए जसरी नै भयावह प्रभाव पार्ला त ?

विश्वसनीय अध्ययन र स्थलगत प्रमाणीकरण विना ठोकुवा गरेर यही नै सही वा गलत भन्न सकिंदैन । क्रसर व्यवसायप्रति सरकारको फितलो नियमन, अप्राकृतिक–अवैज्ञानिक उत्खनन, अवैध उत्खननको विरोध गर्दा क्रसर व्यवसायीद्वारा धनुषामा दिलीपकुमार महतोको हत्या आदि कारणले आम नागरिकमा शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।

सरकारको यो घोषणाअघि पनि उत्खनन जारी थियो । सरकारले आम नागरिक र सरोकारवालालाई विश्वस्त पार्न सकेको छैन । विषयविज्ञ र चुरे–तराईसँग सरोकार राख्नेहरूको सुझाव, नीति कार्यान्वयनको ढाँचा, अवैध उत्खनन रोक्ने नियम–कानून या योजना लगायतका कुराहरू प्रष्ट नहुन्जेल विरोध जारी रहने देखिन्छ ।

अर्को प्रमुख कुरा, सरकारले अध्ययन–अनुसन्धानको आधारमा यो नीति लिएको हो वा हचुवाको निर्णय हो ? भन्ने पनि स्पष्ट पार्न जरूरी देखिन्छ । नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन नै चुरे संरक्षण नहुनुको कारण हो ? कि चुरे विनाशका अरू कारकतत्व चर्चामा ल्याउन नसकेको हो ? नदीजन्य पदार्थ उत्खननले नै तराईको मरुभूमिकरण हुने हो त भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ ।

वास्तविकता त्यो मात्र पक्कै होइन । सिंचाइको तथ्यांक केलाउँदा तराई, भावर क्षेत्रमा भूमिगत जलसतह तल गएको देखिन्छ, तर नदीजन्य सामग्री उत्खनन नै यसको कारक हो भन्नलाई ठोस अध्ययन भएको छैन । यस क्षेत्रमा सिंचाइको लागि १ लाख २४ हजार ६२ स्यालो ट्युबेल र ९७७ वटा डीप ट्युबेल प्रयोगमा रहेको तथ्यांक छ । यो संख्या अझ द्रुत गतिमा बढ्ने नै छ ।

यो मात्र हैन, सौर्य ऊर्जा मार्फत पम्पिङ्ग प्रविधिको विकाससँगै भारतमा लाखौं डीप ट्युबेल सञ्चालनमा छन् । यसले के देखाउँछ भने नेपाल र भारतमा बढिरहेको भूमिगत पानीको उपयोग पनि जमीनमुनि पानीको सतह घट्नुको एक प्रमुख कारण हो । यो अवस्थामा नेपाल सरकारले अन्तरदेशीय नदी प्रणालीको मात्र हैन Transboundary Groundwater Aquifer लाई पनि अध्ययन र दुई–पक्षीय छलफलको विषय बनाउनुपर्छ ।

चुरे क्षेत्रमा नदीहरूको अवस्था

हरेक नदीको उद्गमस्थल, जलाधार क्षेत्र र तिनीहरूले ल्याउने निर्माण सामग्रीहरू फरक छ । कुनै जलाधार क्षेत्रमा जङ्गल, पानीको मुहान छैनन् । केहीमा जङ्गल र पानीका मुहान भए पनि त्यसको समुचित उपयोग भएको छैन । मध्य पहाड, हिमालबाट बगेर आउने नदी प्रणालीले निर्माणको लागि उपयुक्त सामग्रीहरू बोकेर आउँछन् । चुरे र तराई–मधेश उद्गमस्थल भएका नदी प्रणालीले निर्माणमा काम नलाग्ने पदार्थहरू ल्याउँछन् ।

मध्य पहाडबाट झरेका नदी प्रणाली जस्तो– बिरिङ्ग, कन्काई, तिनाउको अत्यधिक दोहनको कारण नदीको सतह गहिरिएर भूक्षय, कटान जस्ता समस्या चर्किएको छ । चुरे र तराई–मधेश उद्गमस्थल भएका नदी प्रणाली जस्तो– माहुली खोला, खाँडो खोला आदिमा काम नलाग्ने निर्माण सामग्री भएकाले उपयोगमा नआएर गाउँबस्तीभन्दा खोला माथि भई बाढीले गाउँबस्ती र खेती पुरिन थालेको छ ।

नदीजन्य पदार्थ र निर्माण सामग्रीहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि नदी प्रणालीको एकीकृत स्रोत तथा उत्खनन क्षेत्र पहिचान, उपल्लो जलाधार क्षेत्रको भूस्खलन स्थिरीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि विस्तार, वृक्षरोपण आदि जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । चुरे क्षेत्रका नदी प्रणालीको लामो अध्ययन–सर्वेक्षणको आधारमा कहाँबाट, कति निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने हो निक्र्योल गरिनुपर्छ ।

तथ्यांक हेर्दा सरकारी तवरबाट यस्ता केही अभ्यास–प्रयास भएको पाइन्छ । चुरे तराई मधेश संरक्षण गुरुयोजनाले पहिलो प्राथमिकतामा परेका ६४ वटा नदी प्रणालीको विस्तृत अध्ययन भइरहेको, त्यससँग सम्बन्धित जोखिम नक्शांकन, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न प्रत्येक नदी प्रणालीमा कति नदीजन्य पदार्थको भण्डारण छ, वर्षेनि कति थिग्रिने गरेको छ र त्यसको दिगो उत्खनन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर तथ्यांक तयार भइरहेको छ ।

नदीजन्य पदार्थको दिगो उपयोग गर्न प्रथमतः हरेक नदी प्रणालीलाई जलाधार क्षेत्रका आधारमा छुट्याएर तिनको प्राकृतिक तथा प्राविधिक चरित्रको पहिचान र विश्लेषण हुनुपर्दछ । हरेक खोलाको पानीसँगै थिग्रेन ल्याउने निश्चित क्षमता हुन्छ । बढी आएको थिग्रेन थुप्रिएर नदीको सतह बढ्छ, कम आए नदी गहिरिएर जान्छ । क्षमताभन्दा बढी थिग्रेन आएर बढेको नदी सतहमा उत्खनन गर्दा निर्माण सामग्री प्राप्त हुनुका साथै डुबान समस्या समेत न्यूनीकरण हुन्छ ।

नदी गहिरिएको स्थानमा कुनै पनि हालतमा उत्खनन गर्न दिनुहुन्न । यस्ता स्थानहरू पहिचान गरेर स्थलगत अध्ययन तथा सर्वेक्षण मार्फत उपयुक्त स्थानमा मात्रै उत्खनन गर्ने अनुमति दिंदा उचित हुन्छ । नदीजन्य सामग्री उपयोग गर्दा वार्षिक थिग्रेनको परिमाण अनुसार उत्खनन परिमाण तोकिनुपर्दछ । नदीको अवस्था र थेगरको प्रकृति समेतलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित नदीको सबै खण्ड समावेश हुने गरी उत्खनन योजना तयार गरिनुपर्दछ ।

प्रत्येक नदी जलाधारको थिग्रेन सन्तुलन हिसाब गरेर उत्खननको मात्रा तय गर्न सकिन्छ । थिग्रेन सन्तुलन अन्तर्गत एउटा जलाधार भित्र थिग्रेनको स्रोत कहाँ–कहाँ हो, वर्षको कुन–कुन समय उपयुक्त हो र दिगो उपयोग योग्य परिमाण कति हो भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

हालसम्म नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि प्राविधिक आधार भनेको सम्बन्धित निकायले गर्ने प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन (आईईई) र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) हो । तर आईईई र ईआईए अध्ययनको गुणस्तरमा पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्ता रिपोर्ट कपी÷पेस्ट नभइकन स्थलगत सर्वेक्षण र वस्तुगत विश्लेषणको आधारमा आउनुपर्दछ ।

बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा हतारमा एकै पटक बढी उत्खनन गर्ने प्रकृति नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । यसरी उत्खनन गरिने निर्माण सामग्री नदीपिच्छे फरक हुने भएकाले, नदीजन्य पदार्थको गुणस्तर हेरी उत्खननका फरक–फरक कार्ययोजना तयार गरिनुपर्दछ । माथि उल्लिखित सतह बढेका र घटेका नदी प्रणालीमा फरक, नदीजन्य पदार्थको गुणस्तर अनुसार उपयोग गरिनुपर्दछ । उदाहरणको लागि खाँडो, माहुली जस्ता नदी प्रणालीका सामग्री पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका क्रममा माटोको सट्टा प्रयोग गर्दा उपयोगिता बढ्छ ।

समृद्धिको लागि उत्खनन

बजेटको बुँदा १९९ ले चुरे उल्लेख नभए पनि चुरेमा भइरहेको दोहन र फितलो अनुगमनका कारण अनेक शंका उठेको हो । बजेट वक्तव्य र अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति हेर्दा मध्य पहाडमा पहिचान भएका खानीहरूबाट देशको आवश्यकता पूरा गर्दै निकासी गर्नको लागि हो भन्ने बुझिन्छ । यसले गुणस्तरको आधारमा देश भित्र र बाहिर बजार उपलब्ध भई व्यापार घाटा केही न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने आकलन गर्न सकिन्छ ।

कार्यान्वयन पक्ष भने सजिलो छैन । यसको लागि दृढ इच्छाशक्ति, स्पष्ट मापदण्ड र टिपर–ट्याक्टरमा हैन किलो र टनमा बोरामा बेच्ने हिसाबले सोच्नु जरूरी छ । पहाडका कहाँ–कहाँबाट, कति मात्रामा त्यसबारे पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्नेछ । पहाड मासेर निकालेका राम्रा वस्तु निकासी गरेर बाँकी रहने धूलो लगायत सहउत्पादन खोलामा मिसिने अनि हाम्रा उर्वर भूमि मरुभूमिकरण हुने भन्ने आशंका पनि हुनसक्ने देखिन्छ ।

तसर्थ सहउत्पादन व्यवस्थापनको उचित योजना बनाई कार्यान्वयन र नियमन गर्नुपर्दछ । निकासीका लागि उत्खनन कहाँबाट भएको हो, सम्बन्धित निकायको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिनुपर्छ । ग्रेनाइट, मार्बल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरू यसरी सही योजना कार्यान्वयन गरेरै समृद्धितर्फ लम्केका हुन् । ती देशमा भूमिकरण भएको छैन ।

वातावरण संरक्षणका नाममा प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग नगर्ने हो भने हामी र हाम्रा सन्तति हरियो डाँडाकाँडा र वर्षेनि लाखौं टन गेग्य्रान थुप्रिएर मलिलो जमीन मरुभूमिकरण भएको टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका हुनेछौं ।

त्यस विपरीत, उचित उपयोगको लागि सरकारले वन, वातावरण, इन्जिनियरिङ, भूगर्भ लगायत क्षेत्रका विज्ञहरूको टोली बनाई गहन अध्ययन–विश्लेषणको आधारमा खानी पहिचान गरी दिगो उत्पादन, उपयोगको विस्तृत कार्यनीति, कार्ययोजना बनाई कडाइका साथ अनुगमन गरी देशभित्रको आवश्यकता पूरा गरेर निकासीबारे सोच्नुपर्छ ।
चुरे–तराई क्षेत्रको संरक्षण र स्रोतको समुचित उपयोग एकअर्काका परिपूरक हुन् । देशको पूर्वाधार विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गरिनुपर्छ, जसबाट भविष्यमा कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव नपरोस् ।

हामीले के बुझ्न जरूरी छ भने ढुंगा, गिट्टी, बालुवालाई प्रतिस्थापन गर्ने निर्माण सामग्री हालसम्म बनेको छैन । तसर्थ यही सीमाभित्र रहेर समाधान निकाल्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहन हैन, सावधानीपूर्वक सही उपयोगद्वारा समृद्धितर्फ लम्कने हो । संरक्षण र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन दीर्घकालीन महत्वको विषय भएकोले राष्ट्रियस्तरमा प्राकृतिक स्रोत नक्शांकनका लागि छुट्टै प्राधिकरण आवश्यक देखिन्छ ।

(यो आलेखमा समेटिएका तथ्यहरू प्रारम्भिक अध्ययनका नतिजा हुन् । विस्तृत अध्ययनबाट आउने निष्कर्ष अर्को आलेखमा प्रस्तुत गरिनेछ ।)

(डा. थापा युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एण्ड साइन्स कलेजका प्राचार्य हुन् । डा. कार्की प्रदेश–१ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कार्यरत जलस्रोत इन्जिनियर हुन् भने डा. ताल्चाभडेल अमेरिकाको टेक्सास ए एण्ड एम विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङका पोष्ट डक्टरल रिसर्चर हुन् ।)