२५ जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २७ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
प्रदेश सभामा ठूलो दलको नेताका हैसियतले वैशाख २९ गते प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री गुरुङले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
विश्वासको मत लिनुभन्दा २ दिनअघि संसद सचिवालयमा जानकारी दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले २७ गते विश्वासको मत लिने पत्र सचिवालयमा पठाएको प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए ।
वैशाख २७ गते संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनुभन्दा अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत दाबी गरेर सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेकी थिइन् ।
विपक्षीले बहुमत पुग्ने दाबी गरेको भए पनि जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको र अर्का जनमोर्चाका सांसद खिममविक्रम शाहीले हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको विज्ञप्ति निकालेपछि विपक्षीको दाबीलाई प्रदेश प्रमुखले अस्वीकृत गरेकी थिइन् ।
कुनै पनि दलले बहुमत दाबी गर्न नसकेको भन्दै संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको एमाले संसदीय दलको नेताका हैसियले मुख्यमन्त्रीमा फेरि गुरुङ नियुक्त भएका थिए । त्यही धाराको उपधारा ४ बमोजिम मुख्यमन्त्री गुरुङले २७ गते विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एमालेसँग २७ सांसद छन् भने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन पनि एमालेलाई छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन थप ३ मत आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्छ ।
प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित), राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् । यीमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । उनलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले निष्कासन गरेपछि सांसद पदबाट पदमुक्त भए पनि सर्वोच्च अदालतले पदमुक्तको कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनको पद थमौती भएको छ ।
जेठ २७ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा पदमुक्त भई संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । यसमा प्रदेश सभाका कुनै एक सदस्यले बहमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत पेश गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न नसकेमा प्रदेशसभ विघटनसम्म हुन सक्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नपाउने र अर्को सरकार गठन पनि हुन नसक्ने अवस्था रहेकाले मध्यावधिमा जाने प्रस्ट संकेत देखिएको छ । तर, सत्ता पक्षले सरकार टिकाउन र मध्यावधिमा जानबाट रोक्न विभिन्न दलसँग छलफल गरिरहेको छ भने सहमतिको सरकार बनाउन प्रस्ताव पनि गरिरहेको छ ।
विपक्षी दलहरुले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको राजीनामा गराउँदा सरकार गठन गर्न पुग्ने ३१ सांसद पुग्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि छलफल गरिरहेका छन् । तर, कार्यपालिका जोगाउन, व्यवस्थापिका प्रमुखको राजीनामा गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा विपक्षी गठबन्धनमा अन्योल नै छ । यसबारे माओवादी संसदीय दलले प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डेसँग छलफल गरी केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन मान्ने निश्कर्षमा पुगेको छ ।
सत्तापक्षले भने निर्वाचनमा जानबाट जोगाउन र जनताले दिएको ५ वर्षको म्याण्डेट पूरा गर्न सरकारमा सहभागी हुन वा सहमतिको सरकार बनाउन दलहरुसँग प्रस्ताव गरिरहेको छ ।
