२८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको करिब साढे ३ वर्षको अवधिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा चार जना मन्त्री फेरिए, करिब ६ महिना प्रधानमन्त्री आफैंले यो मन्त्रालयको जिम्मा लिए ।
अस्थिर नेतृत्वको परिणाम पर्यटन मन्त्रालयको कार्यप्रगतिमा देखिएको छ । अहिले सबैभन्दा कमजोर कार्यप्रगति भएको मन्त्रालयमा यही पर्छ । यो मन्त्रालयको जिम्मामा पर्ने पर्यटक आगमन, विमानस्थल निर्माण, संस्कृतिका क्षेत्रमा यो चार वर्षमा प्रगतिभन्दा बढी आलोचना र विवादित काम भए । यद्यपि कोरोना महामारीका कारण मन्त्रालयले कतिपय कमजोरीमा शंकाको सुविधा पाएको छ ।
२०७४ फागुनमा सरकार बनेपछि सुरुमा रवीन्द्र अधिकारीले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । २०७५ फागुना उनको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि ६ महिनासम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयको जिम्मा आफैं लिए ।
त्यसपछि २०७६ भदौमा योगेश भट्टराईले पर्यटन मन्त्रालय सम्हाले । डेढ वर्षपछि २०७७ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि भट्टराईले राजीनामा गरेपछि भानुभक्त ढकालले यो मन्त्रालय सम्हाले ।
केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा ओलीले ढकाललाई विदा गरेर जनता समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अरगरियालाई यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । उनी कति समय यो मन्त्रालयमा रहन्छन् र कति कम गर्छन् भन्ने कुरा प्रतीक्षाकै विषय हो ।
मन्त्रालयमा रवीन्द्रको छाप
पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भने यस अवधिमा रवीन्द्र अधिकारीको कार्यकाललाई भने बिर्सन सक्दैनन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘हरेक कर्मचारीको कार्यकक्षमा पुग्ने, आयोजना, कार्यक्रमको फलोअप गरिहाल्ने, चर्को नबोल्ने बरु भन्नुस्, समस्या म समाधान गर्छु भनेर काममा तत्पर हुने बानी उहाँको थियो, उहाँबाहेक अरू त आफ्नो कोठामा आए बसे, गए ।’
रवीन्द्रले पहल नगरेको भए पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम यति छिट्टै अगाडि नबढ्ने उनको अनुभव छ । ‘नेतृत्वमा अरूलाई प्रोत्साहित गर्ने क्षमता चाहिन्छ, त्यो रवीन्द्रमा थियो’, नाम नबताउने शर्तमा उनले भने ।
भैरहवा विमानस्थलमा स्थानीय ठेकेदार र मुख्य ठेकेदार बीचको विवादका कारण लगानीकर्ता एशियाली विकास बैंकले हात झिक्ने अवस्था आएको थियो । यो समस्या समाधानमा रवीन्द्रले निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि गौतमबुद्ध विमानस्थलको कामले गति लियो ।
रवीन्द्रले हरेक प्रदेश समेट्ने गरी १०० नयाँ गन्तव्य विकासको अवधारणा ल्याएर पर्यटनमा विविधीकरणको प्रयास थालेका थिए । यसलाई उनीपछिका पर्यटन मन्त्री योगेशले निरन्तरता दिन चाहेनन् । उनले त्यसमा ‘जस’को मार्जिन खोजेको एक कर्मचारी अनुमान गर्छन् ।
मन्त्रालयका समस्या
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०७४ सालमै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । यो आयोजनाको निर्माण २०७१ सालमा सुरु भएको थियो । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीसहित पाँच जनाले मन्त्रालय सम्हाले पनि आयोजना पूरा हुनसकेको छैन ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा अधिक चाप बढेसँगै सरकारले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको योजना बनाए पनि यो आयोजना मोडालिटी, स्रोतको अभाव र वातावरणीय विवादको चंगुलमा छ । यो चंगुलबाट पार लगाउन कुनै पनि नेतृत्वले ठोस पहल गर्न सकेनन् । फलस्वरुप यो चार वर्ष निजगढमा सरकारले समय खेर मात्रै फाल्यो । योगेश भट्टराईले निजगढ शिलान्यास गरिछाड्ने उद्घोष गरे पनि गर्न सकेनन् ।
नेपाल सन् २०१३ यता युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा छ । त्यसयता नेतृत्वमा आएका सबै मन्त्रीको प्राथमिकता नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउने थियो । तर, कुनै पनि मन्त्री र स्वयम् प्रधानमन्त्रीले समेत यो काम भने गर्न सकेनन् । निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने हवाई प्रशासनमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सुझाव अनुसार सुधार गर्न सकेको छैन । नियमनकारी क्षमता बढाउन सकेको छैन भने पूर्वाधारको क्षेत्रमा समेत नेपाल कमजोर अवस्थामा छ ।
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम ४० अर्ब भन्दा बढी ऋणमा छ । नेपाल एअरलाइन्सलाई रणनीतिक साझेदार ल्याएर जहाज थप गर्दै गन्तव्य विस्तार गर्ने योजना कुनै पनि मन्त्रीले पूरा गर्न सकेनन् । नेतृत्वमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नुबाहेक नेपाल एअरलाइन्सको आर्थिक अवस्था अहिले पनि उस्तै छ ।
यो बीचमा नेपालले यूरोप, अष्ट्रेलिया वा कोरिया जस्ता लामो गन्तव्यसम्म आफ्नो सेवा विस्तार नै गर्न सकेन । उल्टो आन्तरिक उडानमा निगम झण्डै जहाजविहीन अवस्थामा छ । उडान भएका गन्तव्य पनि कटौती गरेको छ । चिनियाँ जहाज थन्क्याइएको छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राज्यलाई ६ अर्बभन्दा माथिको व्ययभार थपिएको छ ।
कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण पर्यटक आगमन खस्किएको छ । तर, पोष्ट कोभिडको समयमा कसरी जाने भन्ने योजना पर्यटन मन्त्रालयसँग छैन । सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार ७२ जना पर्यटक आएका थिए ।
सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार १९१ पर्यटक आए । सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार ८५ मा झरेको यो संख्या सन् २०२१ को मार्चसम्म मात्र ३२ हजार ९९७ छ । चालु आवको बजेटमा निजामती कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण काज बिदा दिने बाहेक पर्यटन क्षेत्रमा नतिजा देखिने कुनै योजना सरकारसँग छैन ।
२०७५ सालको बुद्धजयन्तीको अवसर पारेर लुम्बिनीमा शिलान्यास गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिष्ट सभा तथा ध्यान हल २०७७ असारमै सकिनुपर्ने थियो । तर, अझै पनि यो हल निर्माण हुन सकेन । लगातार दुई वर्ष २०७७ र २०७८ को बुद्धजयन्ती मनाउने अवसर नमिलेका कारण मन्त्रालयबाट पनि यसमा उचित फलोअप हुन सकेन । अहिले काममा प्रगति हुन नसक्नुलाई आयोजनाले कोरोनालाई कारण देखाउने मौका पाएको छ ।
भट्टराईले नजगाएको आशा
योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री बनेसँगै उनले आफ्नो कार्ययोजनामा ७० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धालाई आन्तरिक उडानमा ५० प्रतिशत छुटको नीति ल्याए । यो नीति सरकारले नभई वायुसेवा कम्पनीले आंशिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याए ।
भट्टराईले भदौ २०७६ मा गरेको यो घोषणापछि दशैं प्याकेजका रुपमा सो वर्ष वायुसेवा कम्पनीहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा ७५ र ८० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई छुट दिएका थिए । पशुपतिमा हुने आरतीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण उनको समयबाटै हुन थालेको हो । यहाँ भने राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने नीतिका कारण उनी आलोचित बने ।
वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्राउने योजनासहित पुस २०७६ मा भ्रमण वर्ष २०२० को उद्घाटनको नेतृत्व उनले गरेका थिए । तर, कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै वैशाख २०७७ बाट यो कार्यक्रम रद्द गरियो । भ्रमण वर्षका लागि भने उनी निकै खटिएका थिए ।
भट्टराईले भ्रमण वर्षको विकल्पमा भ्रमण दशक मनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लगेका थिए । यो पास नभई फिर्ता भयो । उनले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनेबारे उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन समेत गराएका थिए । यसलाई समेत कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वले इच्छा देखाएन । उनको समयमा पर्यटन गन्तब्य विकास गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी योजनासहित तल्लो सरकारमा पठाइएको थियो ।
भट्टराईपछि मन्त्रालयमा आएका भानुभक्त ढकाल मन्त्रीबाट घर जाँदाजाँदै एक निर्णय सार्वजनिक भयो, जसअनुसार नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धन –अन्तर्राष्ट्रिय) तर्फको मूल्यमा २० प्रतिशत कटौती गर्यो ।
हवाइ इन्धनको मूल्य घटाउँदा यसले नेपाल वायुसेवा निगमसहित नेपालमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई लाभ पुग्नेछ । यसका लागि मन्त्रीले पहल गरेका थिए । योबाहेक भानुभक्तको कार्यकालमा पर्यटनमा देखाउन लायक काम भएन ।
पुस तेस्रो साता पर्यटन मन्त्रालयका पत्रकार भेटघाटका क्रममा आफू वैशाखसम्मका लागि मात्र मन्त्री बनेको र यो बीचमा आफूसँग कुनै नयाँ कार्यक्रम नभएको उनले स्वीकार गरेका थिए । त्यस समय सरकारले वैशाखमा निर्वाचन वैशाख २० र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेको थियो ।
बुझाउँदा बुझाउँदै मन्त्री पद गइसक्छ
मन्त्रालयहरूको नेतृत्वमा आउने मन्त्रीहरूमा विभागीय रूपमा आफ्नो काम र जिम्मेवारीबारे पूर्ण ज्ञान हुँदैन । त्यसकारण हरेक निकायले नयाँ मन्त्रीलाई शून्यबाट बुझाउनुपर्छ ।
यो सचिवको हकमा पनि लागू हुन्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पर्यटन भनेको घुमफिर गर्न पाइने मन्त्रालय जस्तो रूपमा मात्र लिने गरेको पाइन्छ, वास्तविकता बुझाउँदा बुझाउँदै पद गइसकेको अवस्था धेरै छ ।’
यस्तै अनुभव छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निवर्तमान महानिर्देशक सञ्जीव गौतमको । उनले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएयता रवीन्द्र अधिकारी र स्वयं प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा काम गरे । त्यसअगाडि ६ जना मन्त्री प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा उनी महानिर्देशक बनेका थिए । उनी पटकपटक मन्त्री फेरिंदा विषयवस्तुबारे बुझाउने दायित्व सामान्य प्रक्रिया भए पनि नेतृत्व परिवर्तन हुँदा शून्यबाट शुरू गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रमको तयारीले भने दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने बताउँछन् ।
‘हाम्रो देश प्रणालीमा चलेको भए मन्त्री जो जहिले आए पनि प्रभाव पर्दैनथ्यो’ उनी भन्छन्, ‘तर, प्रणाली पनि नहुने र मन्त्रीहरूले पनि विषयवस्तुभन्दा बढी राजनीतिक स्टण्ट खोज्ने भएकाले काममा परिणाम देखिन्न ।’
नयाँ मन्त्री आउनासाथ नयाँ विमानस्थलको घोषणा हुने परिपाटीलाई उनी यस्तै नियतिको परिणाम मान्छन् । हरेक पटक मन्त्री हुँदा त्रिभुवन विमानस्थलको शौचालय अनुगमनमा पुग्ने मन्त्रीहरूको रहरलाई समेत कर्मचारीहरू सस्तो लोकप्रियता मान्छन् ।
अस्थिर नीति, परिणाममा असर
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा देशभर नयाँ १०० गन्तव्य विकास गर्ने नीति रवीन्द्र अधिकारीले ल्याए । यसका लागि प्रत्येक गन्तव्यलाई १ करोड बजेट समेत दिइएको थियो । कार्यक्रम निकै अगाडि बढेर धमाधाम काम भइरहेको समयमा योगेश भट्टराईले यो कार्यक्रम झिकेर नयाँ कार्यक्रम ल्याए ।
उनले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा गन्तव्य विकास गर्ने भन्दै नयाँ कार्यक्रम अगाडि बढाए । अहिले दुवै कार्यक्रम अलपत्र अवस्थामा छन् । किनकि यो अभियानलाई भानुभक्त ढकालले अगाडि बढाउन चाहेनन् ।
रवीन्द्र अधिकारीले निजगढ विमानस्थलमा कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्क इन्टरनेशनलले गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट स्वीकार गरी त्यसको भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया बढाएका थिए । त्यसलाई उनीपछिका मन्त्रीले निरन्तरता दिएनन् ।
योगेश भट्टराईले नेपाल एअरलाइन्सको १० वर्षे रणनीतिक व्यवसायिक योजना अगाडि बढाएका थिए, त्यसलाई भानुभक्त ढकालले प्राथमिकतामा राखेनन् । भट्टराईले सातामा दुई दिन बिदादेखि कर्मचारीलाई भ्रमण बिदासम्मका योजना ल्याएका थिए ।
यसमध्ये कर्मचारीलाई भ्रमण बिदा दिने योजनालाई मात्र भानुभक्तले निरन्तरता दिए । यसरी एक मन्त्रीले ल्याएको ओजना अर्को मन्त्रीले मेटाउँदै जाँदा मन्त्रालयको कार्य प्रगतिमा अवरोध हुँदै आएको छ ।
