१ असार, काठमाडौं । ‘नयाँ युगको शुरूआत’ भन्दै सरकारले दुई वर्षअघि शुरू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई लिएर अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी निकै आक्रोशित छन् । खाईपाई आएको सेवा-सुविधा समेत कटौती हुने गरी कोषमा रकम लैजान खोजिएको भन्दै कर्मचारीहरूले यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले विद्यमान व्यवस्था संशोधन नगरी कोषमा सहभागी हुन नसकिने बताउँदै जबर्जस्ती गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघका महासचिव हरिराज खरेल कोषले निषेधाज्ञा भएको मौका पारेर ‘दादा’ शैली अपनाएको बताउँछन् ।
कोषका कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमै फोन गरेर कोषमा सहभागी हुन धम्क्याउने गरेको महासचिव खरेलको आरोप छ । खाईपाई आएको सुविधा घट्ने गरी अहिलेकै कानून अनुसार सहभागी हुन बाध्य बनाउन खोजे बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरू निषेधाज्ञामै पनि सडकमा निस्कने उनको चेतावनी छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा महासचिव खरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान सक्दैनौं भन्नुको खास कारण के हो ?
यो कोष खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर, जसको उपदान, पेन्सन हुँदैन, बिरामी भए उपचार खर्च पाउँदैनन्, सामाजिक सुरक्षा महसूस गर्न पाएका छैनन्, उनीहरूका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो । त्यतापट्टी धेरै ध्यान दिए हुन्थ्यो ।
अहिले देशमा ७० देखि ७५ लाखसम्म मजदूर अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनीहरूको लागि यो राम्रो कार्यक्रम हो । हामी यो सामाजिक सुरक्षा कोषको स्वागत गर्छौं । यसको कार्यान्वयन पनि इमानका साथ गरियोस् ।
अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरले भन्दा हामीले पहिल्यैबाट राम्रो सुविधा पाएका छौं, सामाजिक सुरक्षा पनि भएको महसूस छ । तुलनात्मक रूपमा राम्रो सुविधा पाइरहेका र समस्यामा रहेकालाई एउटै मान्नु भएन । कर्मचारी सञ्चय कोषमा बन्द गरेर हाम्रोमा आऊ भन्नु मिल्न नसक्ने कुरा हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष तपाईंहरूका लागि हुँदै होइन त ?
ऐन संशोधन गरेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने भनिएको छ । हामी जाँदै जाँदैनौं पनि भनेका छैनौं । तर, कर्मचारी सञ्चय कोषमा गइरहेको रकम उता पठाउँदा सुविधा घट्नु भएन भन्ने हो ।
सरकारको कानून हामी मान्छौं, तर खाईपाई आएको सुविधाहरू घटाउन मिल्दैन । हामी जानुपर्ने भए कि सुविधा बढ्नुपर्यो । नबढे पनि घट्न भएन । यी कुरा सुधार्नुस्, हामी आफैं आउँछौं भनेका छौं । खाईपाई आएको गाँस काट्ने कुरा त स्वीकार्न सकिँदैन नि !
तपाईंहरू कोषमा जाँदा के-के सुविधा घट्छ ?
हामीले कर्मचारी सञ्चय कोषमा योगदान रकम जम्मा गर्दै आएका छौं । कर्मचारीको मासिक तलबको १० प्रतिशतमा रोजगारदाता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० प्रतिशत थप गरेर कोषमा जम्मा हुन्छ । जम्मा भएको रकमको ९० प्रतिशतसम्म सजिलै कर्जा लिन पाइन्छ ।
कुनै बैंकले आफ्नो छुट्टै कोष पनि बनाएका छन् । अर्को उपदान कोष छ । हरेक वर्ष तीन महीनासम्मको रकम उपदान कोषमा जम्मा गरिन्छ । आफ्नो क्षमता अनुसार कुनैको दुई महीना र अधिकतम तीन महीनाको उपदान कोषमा छुट्याइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा उपदानका लागि एक महीनाको मात्रै जम्मा हुन्छ । उता दुई-तीन महीनाको तलब जम्मा हुन्छ, यहाँ एक महीनाको । अर्को, दोहोरो करको प्रावधान छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएर त्यहाँबाट निस्कँदा कर्मचारीले बुझाएको करबाट बचेको रकममा थप १५ प्रतिशत काटेर बाँकी दिन्छ । यसरी हेर्दा ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । यो त अति नै भयो नि !
अर्को समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा उमेर ५८ वा जागिर खाएको ३० वर्ष जुन पहिला पुग्छ, सोही अनुसार अवकाश हुन्छ । १८ वर्षको उमेरमा सेवा प्रवेश गर्नेहरू ४८ वर्षमा निवृत्त हुन्छन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम पाउन ६० वर्ष पुग्नुपर्छ । जागिर छाडेको भोलिपल्टै पाउनुपर्ने आफ्नो रकम लिन किन १२ वर्ष कुर्नुपर्ने ? यी कारणले हामीलाई कोषमा जान रोकेको हो ।
अर्को कुरा, हरेक कर्मचारीबाट सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि भनेर १ प्रतिशत कर काट्थ्यो । त्यसको सावाँ-ब्याज अहिले ३० अर्बभन्दा माथि भयो होला । त्यो रकम कहाँ छ ? कैयौं श्रमिक समस्यामा छन्, त्यो पैसा कहाँ खर्च गरियो ? हामीले हिसाब-किताब गरेर त्यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हाल्दा पनि हुन्छ भनेका छौं ।
सामाजिक सुरक्षा कोष सफल भए ठीकै छ, कमजोरी भए बन्द हुनसक्ने पनि भनिएको छ । कार्यविधिको दफा ३४ मा सञ्चालक समितिले निर्णय गरे सरकारले स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अनि कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? भोलि गैर-जिम्मेवार व्यक्तिहरूले निर्णय गरिदिए भने त कोष सकिन्छ । यो योजनाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा त आतंक नै मच्चाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने भनेको सुविधा हामीले ५० वर्षदेखि पाउँदै आएका छौं । दुई वर्षअघि आएको कोषले अहिले व्यक्ति-व्यक्तिलाई फोन गरेर हामीकहाँ आउनु नत्र कारबाही गछार्ंै भनेर आतंक मच्चाउन मिल्दैन । त्यहाँ जागिर जोगाउनुपर्ने त्यहाँका कर्मचारीको कुरा होला । दिइएको टार्गेट पुर्याउन जबर्जस्ती भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोच होला । तर, उहाँहरूको टार्गेट पुर्याउन हामी जानै पर्ने त भएन नि !
हामीसँग आवद्ध बैंक, बीमा लगायत सबै वित्तीय संस्थाका संगठनले अहिलेको अवस्थामा जान नसक्ने भनिसकेका छन् । आतंकित बनाएर लैजान खोजिए मूठभेडको अवस्था आउन सक्छ ।
कसरी आतंकित बनाउन खोजियो, अलि स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
दुई कुराले आतंक मच्चाउन खोजेको पुष्टि हुन्छ- पहिलो फोन नै गरेर जसरी पनि सहभागी हुनैपर्छ भन्ने अनि दोस्रो, कोषमा आवद्ध नै नभएका संस्थाका कर्मचारीहरूको मृत्यु भएको देखेर उनीहरूका आफन्तहरूलाई निवेदन दिन लगाउने । अनि निवेदन परेको भन्दै करोडौं रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर आतंक मच्चाइएको छ ।
ग्लोबल आईएमई र सनराइज बैंकको मृत्यु भएका कर्मचारीहरूका आफन्तलाई निवेदन हाल्न उक्साएर यस्तो निर्देशन गरियो, त्यो पनि निषेधाज्ञा जारी भएपछि । कोषले जबरजस्ती सहभागी गराउन ‘दादा’ शैली देखाएको छ ।
कोषले झुटको खेती पनि गरिरहेको छ- कर्मचारी संघले विरोध गरेर कोषलाई ‘कोल्याप्स’ बनाउन लाग्यो रे ! जबकि, हामी सुधारको कुरा गरिरहेका छौं । सुधार्नुपर्ने कुरा नसुधार्ने अनि दादागिरी देखाउने काम भएको देखिन्छ, कोषबाट ।
ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कसरी दादागिरी भन्न सक्नुहुन्छ, ऐन त सबैले मान्नुपर्छ होला नि ?
ऐनभन्दा माथि संविधान छ भन्ने पनि बिर्सनुभएन नि ! संविधानमा त मेरो सम्पत्तिको पहिलो हकदार म हुन्छु भन्ने लेखिएको छ । ऐन देखाएर कारबाही गर्ने रे ! म चुनौती दिन्छु- एउटा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेर देखाउनुस् ।
बैंकहरूले गल्ती गरे कारबाही गर्ने नियामक निकाय छ । उहाँहरू त्यो पनि होइन । उहाँहरू राष्ट्र बैंक, बीमा समिति होइन । सबैका आ-आफ्नै नियामक निकाय छन्, यसरी तर्साउने काम नहोस् । जबरजस्ती गरिए निषेधाज्ञा तोडेर आन्दोलनमा जान बाध्य हुन नपरोस् ।
हामीले जाँदै जाँदैनौं भनेका पनि होइनौं । हामीले पाइरहेको सुविधा घट्नु भएन, हामीलाई जाने वातावरण बनाइदिनुपर्यो । जहाँ भए पनि हामीले जम्मा गर्ने हो । हामीले पटक-पटक यो कुरा भन्दै आएका छौं । नयाँ श्रममन्त्रीलाई पनि भेटेर यो अनुरोध गरेका छौं ।
हामी मन्त्रालय जानुभन्दा केही घण्टा अगाडि अनौपचारिक क्षेत्रका साथीहरू गएर हामीलाई जसरी पनि कोषमा सहभागी गराउनु पर्यो भन्नुभएछ । मन्त्रीज्यूले नै यो कुरा हामीलाई सुनाउनुभयो । आउन खोज्नेलाई नलैजाने अनि अरूलाई जबरजस्ती गर्ने ? अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरहरूलाई चाहिं घात गर्ने ? निमुखा श्रमिकतिर यसरी ध्यान दिए कति राम्रो हुन्थ्यो !
मृतक कर्मचारीका परिवारलई क्षतिपूर्ति दिन कोषले दिएको निर्देशनको पनि विरोध गरिरहनुभएको छ नि ?
हामीले क्षतिपूर्तिको होइन, गलत प्रवृत्तिको विरोध गरेको हो । कुनै बैंकले मृतक कर्मचारीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति नदिए हामी आफैं आन्दोलन गछौर्ं । कसरी हुन्छ हाम्रा साथीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउँछौं ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले आफूकहाँ दर्ता नै नभएको ग्लोबल आईएमई र सनराइज बैंकलाई दादागिरी देखायो । हामीले त्यसको विरोध गरेको हो ।
आफूकहाँ आउनैपर्छ भन्ने र बैंकहरूलाई क्षतिपूर्ति भर्न लगाउने कोषको निर्णयमा दुराशय छ । हामीले हाम्रो तलब काटेर राहत बाँडेका छौं भने हाम्रो कर्मचारी साथीको परिवारले पाउने क्षतिपूर्तिको विरोध कसरी गर्न सक्छौं ? कुरा खाली गलत नियतको हो ।
यसको समाधान के हो त ? कोषले के गरिदिनुपर्यो ?
हाम्रा असन्तुष्टिहरू सम्बोधन भए गइहाल्छौं । बैंकर्स एशोसिएसनले पनि ऐच्छिक गर्नु भनेर सुझाव दिएको छ । हामीले उठाएका, देखाएका समस्याहरू समाधान हुनुपर्यो । मन्त्रीज्यूलाई १२ बुँदे सुझाव बुझाएका छौं । ती समस्या समाधान भए हामी कोषमा जान तयार छौं ।
सुझावमा १२ बुँदाः
१.नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएका समानताको हक, सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हक जस्ता मौलिक हकहरूको प्रतिकूल हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, विनियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरू रहेकोले संशोधन गरी श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने ।
२.श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४-३) मा कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको सेवा-सुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरीत सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिका व्यवस्थाहरूले खाईपाई आएको सुविधा घट्ने/कटौती नहुने भनी सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा यसको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने ।
३.आईएलओ अभिसन्धि, १९४९ -नं.९८), नेपालको संविधान, २०७२ र नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा भएको व्यवस्था अविलम्ब परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
४.श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ अनुसार कानून बमोजिम स्थापित स्वीकृत प्राप्त अन्य अवकाश कोषमा रहेको सञ्चय कोष तथा उपदान बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९-४) (ग) मा योगदानमा शुरू गरेको मिति भन्दा अगाडिको सञ्चय कोष र उपदान बापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैंले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने । साथै, विद्यमान कार्यविधिमा रहेको दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने ।
५.निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लिखित व्यवस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागू हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरूलाई संशोधन सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्ने ।
६.सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुँदा नं.२४-ग) अनुसार योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महीना निवृत्तिभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति/पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम समेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने ।
७.सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुँदा नं.३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नहुनेे त्रास सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमा परेकोले तत्काल सामाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी स्थगन नहुने प्रत्याभूति गरिनुपर्ने ।
८.सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुँदा नं. ३६ मा कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा संचालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कोषको योजना स्थायित्वको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
९.योगदान रकमको बाँडफाँड गर्दा कुन आधारमा उपदान बापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चय कोष बापतको रकम निवृत्तिभरण योजनामा पेन्सनका रूपमा दिने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड र आधार छैन । अतः वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चय कोष बापतको रकम ब्याज सहित अवकाशका बखत एकमुष्ट रूपमा पाउने र उपदान बापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागू हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा सो बापत जम्मा भएको मुनाफा बापतको रकममा आयकर पूर्ण रुपमा छुट हुनुपर्ने ।
१०.आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको तीन वर्षपछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
११.२०७८ साल साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरूको योगदानको रकम बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा सावाँ रकम फिर्ता नभई योगदान रकमको करीब ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तिभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्योभन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी सावाँ समेत सुरक्षित रूपमा फिर्ता प्राप्त हुने हुँदा कोषको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने ।
१२.बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रको सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाले गर्दा स्वदेशमा बसेर आफू र आफ्ना आश्रतिहरूको सुखद् भविष्यको आशामा मातृभूमिमा रगत पसिना बगाउन प्रेरित यस क्षेत्रका हामी तमाम पेशाकर्मीहरूलाई हाम्रो गाँस खोसेर यो देशमा तिमीहरूको भविष्य छैन भनी सामाजिक सुरक्षा योजनाले भन्न खोजेको त अवश्य होइन ? निरुत्तर ! किंकर्तव्य विमूढ कर्मचारी !
उल्लिखित विषयहरूमा जिम्मेवार निकायबाट यथासमयमा समाधानका उपायहरू निकाली हामी सबैको वर्गीय हित खोजिनेछ र यस योजनामा सहभागी हुने वातावरण सृजना हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं । हामी द्वन्द्व होइन समाधान चाहन्छौं ।
