सुदूरपश्चिमको राजधानी घोषणामै सीमित, जग्गा नै पाउन सकेन

४ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तेघरीमा स्थायी राजधानी बनाउन तीन वर्षअघि गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने छाँट अझै देखिएको छैन ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका– २ र ४ पर्ने तेघरी वन फाँडेर प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने सरकारको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित हुँदा पनि चर्को विरोध भएको थियो । घना वनक्षेत्र मासेर प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णयविरुद्वको मुद्वा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।

प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिसका लागि गठित समितिका संयोजक रहेका नेकपा (एमाले)का प्रदेशसभा सदस्य तारा लामा तामाङले जेठ ३० गते प्रदेशसभा बैठकमा ठूलो उत्साहका साथ राजधानी घोषणा गरिएपनि संरचना निर्माण हुन नसकेकोमा दुखमनाउ गरेका थिए ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले स्थायी राजधानी निर्माणमा संघीय सरकार बाधक बनेको बताउने गरेका छन् । जेठ ३० गते प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले राजधानीलाई जग्गा प्राप्तिको लागि पठाएको फाइल नै संघीय सरकारको वन मन्त्रालयले हराइदिएको बताए ।

‘संघीय सरकारबाट जग्गा हस्तान्तरण नहुँदा राजधानी निर्माणको काम गर्न सकेनौं’, उनले भने, ‘हामीले पठाएको फाइल नै हराइ दिए । म आफैं वन मन्त्रालय गएर त्यो फाइल खोज्दा एउटा शाखामा भेटियो ।’

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बुधबार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहलाई राजधानी निर्माणमा किन ढिलाइ भनी प्रश्न सोधिएको थियो । उत्तरमा उनले भने, ‘राजधानी आकाशमा बनाउने कुरा आउँदैन, त्यसका लागि जग्गा चाहिन्छ होला । जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया संघीय सरकारको ढिलाइले रोकिएको छ ।’

तेघरीको जंगलमा राजधानी बनाउने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरेयता सुदूरपश्चिम सरकारले दुईसय बिघा वन क्षेत्र भोगाधिकारका लागि संघीय सरकारलाई लेखी पठाउने र ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति’ गठन गरेर ईन्द्रदेव भट्टलाई कार्यकारी निर्देशक तोक्नेबाहेक अरु काम गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तावित राजधानीमा संरचना निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा अगामी आर्थिक वर्षका लागि २ करोड ७२ लाख छुट्याएको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा जस्तै आगामी वर्ष पनि बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।