९ असार, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनमा भाँजो हाल्न मात्र ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको बताएका छन् ।
संसद विघटन बदर र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुरु भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले ओलीले ७६ (५)मा दावी गर्नै नमिल्ने बताए । उनले अघि भने, ‘७६(४) बमोजिम विश्वासको मत नलिएर सक्दिन भनिसकेपछि ७६(५) मा पनि जान मिल्दैन ।’
उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरे, उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री हो नि त उहाँ ?
जवाफमा कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘म विश्वासको मत लिन सक्दिन’ भनेर भनिसकेको स्मरण गराए ।
२७ वैशाखमा विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री ओली ३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानअनुसार उनले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर ६ जेठमा उनले परिस्थिति फरक नभएको भन्दै विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने निर्णय गरे र, ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत पाउने आधार पेश गर्न दिएको समयमा कांग्रेस सभापति देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरे । उनले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेका २६, जसपाका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा फेरि दाबी गरे । र, राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय सुनाएपछि सरकारको सिफारिसमा जेठ ७ गते राति संसद भंग भएर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीलाई फेरि सोधे, ‘हिजो पनि उहाँ केयरटेकर हुनुहुन्थ्यो । उहाँ ७६(३) को प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्छ नि । विश्वासको मत पाएको नपाएको कुरा बेग्लै होला, अनि ७६(५) प्रतिस्पर्धा गर्न पाइँदैन र ?’
कार्कीले फेरि नपाइने जिकिर गरे । ‘क्लियर, उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्न हुँदैन’ उनले भनेका छन्, ‘अर्को सरकार बनाउन छोडेपछि भाँजो हाल्न फेरि ७६(५) मा जान हुँदैन ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले ओली प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि होइन त भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘त्यो होइन । उहाँले अघिल्लो राउन्डमै सक्दिन भनिसक्नुभयो । विश्वास गुमाइसक्नुभयो । मेरो आग्रह छ, राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार भनेको निवेदकको हस्ताक्षर हो । बहुमत आइसकेपछि राष्ट्रपतिले कुनै पनि आधारमा रिजेक्ट गर्न मिल्दैन ।’
