९ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सदस्यता छानबिन अगाडि बढाएको छ ।असार २० गतेभित्र सदस्यता टुंग्याइसक्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको रमेश लेखक नेतृत्वको समितिले आवासीय रुपमै काम सुरु गरेको छ ।
पार्टी कार्यालय, सानेपामा उजुरी लिएर आउनेको भीड बढेपछि गोप्य ठाउँमा बसेर काम गर्न थालिएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
उजुरीमाथि छानबिन सुरु
भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अनुमोदन गरेको कांग्रेसमा ८ लाख बढी क्रियाशील सदस्य छन् । ८ लाखको नाम सार्वजनिक गरेको समितिले उजुरीका लागि असार ६ गतेसम्म तथा नाम सच्याउन ९ गतेसम्मको समय दिएको थियो । अहिले उजुरी लिने काम बन्द गरिएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार इमेलमार्फत करिब पाँच हजार उजुरी इमेलमार्फत् आएका छन् भने केन्द्रीय कार्यालयमा करिब पाँच सय उजुरी दर्ता भएका छन् ।
छानबिन समितिले उजुरीका आधारमा जिल्ला वर्गीकरण गरेको छ । ७७ जिल्लामध्ये ३५ जिल्लामा विवाद कम देखिएको छ, जसलाई सहजै टुङ्ग्याउन सकिने छानबिन समितिको विश्वास छ ।
४२ जिल्लाबाट बढी उजुरी आएका हुन् । कम विवादितमा गण्डकी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला रहेका छन् । ‘गण्डकीमा तनहुँ र बागलुङबाट उजुरी आएको छ, त्यो पनि ठूलो छैन,’ एक छानबिन समिति सदस्यले भने, ‘बागलुङको दुई वडा र तनहुँको एउटा वडाबाट उजुरी आएको हो । तोकिएको भन्दा बढी संख्यामा क्रियाशील सदस्यको नाम पठाएको पाइयो ।’
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सुर्खेतमा विवाद देखिएको छ । सुर्खेतबाट पुराना क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नभएको र केही नयाँ छुटेको उजुरी आएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली, अछाम र डडेल्धुरामा बढी विवाद देखिएको छ । कैलालीमा पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट उजुरी आएका छन् भने डडेल्धुराबाट क्रियाशील सदस्यता सूची इन्ट्री भइसके पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
सबैभन्दा बढी उजुरी प्रदेश दुईबाट आएका छन् । जबकी त्यही प्रदेशमा ९ निर्वाचन क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यको नाम इन्ट्री भएको छैन । बागमती अन्तर्गत काठमाडौंका १ र ४ बाहेक सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट उजुरी आएका छन् । त्यस्तै अन्य जिल्लामा पनि विवाद छ ।
कांग्रेसमा प्रारम्भिक मतदाता मानिने क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाइसकेपछि मात्र महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । वडा अधिवेशनबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुन्छन् भने क्षेत्रीय प्रतिनिधिले महाधिवेशन प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रदेश र केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्दछन् ।
सर्वसम्मत सदस्यता टुंग्याइने
छानबिन समितिले उजुरीहरु छानबिन गर्ने क्रममा सर्वसम्मत रुपमा क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउने बताएको छ । नयाँबारे मापदण्ड बनाएर टुंग्याउने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म मापदण्ड बनेको छैन ।
पुरानोमा भने खासै विवाद नभएको एक सदस्यले बताए । १३ औं महाधिवेशनका चार लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य थिए ।
विजयकुमार गच्छदारलाई दिएको २५ हजार क्रियाशील सदस्यता पनि पुरानै अन्तर्गत स्वतः नवीकरण हुनेछन् । पुरानो सदस्यताको हकमा पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेका, स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा विद्रोही उम्मेदवार, प्रस्तावक र समर्थक, मृत्यु भएका र पार्टी परित्याग गरेकाको नवीकरण हुनेछैन । अनुशासनको कारबाही फुकुवा भएकाहरुको भने स्वतः नवीकरण हुनेछ ।
अहिलेसम्म ४ लाख २० हजार नयाँ क्रियाशील सदस्यको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । र, विवाद यसमै बढी छ । नयाँ सदस्यताको हकमा भने सर्वसम्मत रुपमा टुंग्याइने एक समिति सदस्यले बताए ।
उजुरीलाई छिटो टुंग्याउन सदस्यहरुलाई प्रदेश अनुसार जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेश एकका क्रियाशील सदस्यतामाथि परेका उजुरी हेर्ने जिम्मा आनन्द ढुंगाना र जीवन परियारलाई दिइएको छ ।
बागमती र गण्डकी प्रदेशमा श्याम घिमिरे र प्रदीप पौडेलले हेरिरहेका छन् भने लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रियाशील सदस्यतामाथि परेका उजुरीको कल्याण गुरुङ र योगेन्द्र चौधरीले छानबिन गरिरहेका छन् । प्रदेशगत जिम्मेवारी पाएका सदस्यहरुले छानबिन गरिसकेपछि संयोजकसहित बैठकले अन्तिम रुप दिने बताइएको छ ।
१९ निर्वाचन क्षेत्रको सदस्यता बाँकी
क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा अझै १९ निर्वाचन क्षेत्रको सदस्यता सार्वजनिक गरिएको छैन । छानबिन समितिका अनुसार १९ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एक लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य हुनेछन् ।
प्रदेश दुईका बारा र सप्तरीका आठवटै निर्वाचन क्षेत्रले क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री नै गरेका छैनन् भने धनुषाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रले सदस्यता सूची पठाए पनि नाम विवादका कारण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम भइरहेको छ भने काभ्रेको एउटा निर्वाचन क्षेत्रको नाम पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । बर्दिया, प्यूठान, पूर्वी रुकुम र डडेल्धुराको नाम पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री गर्न बाँकी निर्वाचन क्षेत्रलाई असार १२ गतेसम्मको समय दिएको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार २० गतेसम्म आठ लाख क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउने र १९ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई निश्चित समय तोकेर प्रक्रिया सुरु हुने एक सदस्यले बताए ।
‘हामीलाई समस्या भनेकै १९ वटा निर्वाचन क्षेत्रको हो,’ ती सदस्यले भने, ‘अहिले छानबिन भइरहेका अधिकांश सदस्यता विवाद हामी तोकिएकै समयमा टुंग्याउँछौं ।’
