शासकहरूको अदूरदर्शिताले हामीले दुःख पाएका छौँ । जनतालाई फरक किसिमको जीवन दिन्छु, मौलिक हकको सम्मान गर्छु र पहिलेको भन्दा फरक किसिमको शासन व्यवस्थामा जनतालाई लैजान्छौं भनेको वर्षौं भयो ।

अझ भनौं यथास्थितिबाट अग्रगमनको बाटोमा लैजान्छौं भनेर राजनीति गरेर आएका मान्छेले ३०/३२ वर्ष शासन गरिसके । कुनै पनि देशको लागि ३० वर्ष भनेको केही गरेर देखाउन यथेष्ट समय हो । प्रजातन्त्र, गणतन्त्रहुँदै, लोकतन्त्रमा आइपुग्दा जनताको जीवन रूपान्तरण गर्न खासै धेरै काम भएको देखिन्न ।

स्वास्थ्य प्रणाली किन रूपान्तरण भएन भनेर कुरा गर्दा शिक्षा जोडिन्छ । किन आज उपचारमा मानिसको खल्तीको धेरै पैसा जान्छ भनेर खोज्यो भने स्वास्थ्य शिक्षासँग जोडिन्छ । नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षा सोच्नै नसकिने गरी महँगो छ । स्वास्थ्य शिक्षा महँगो भएकाले स्वास्थ्य सेवा महँगो भएको बुझ्न सकिन्छ । किनकि पढ्दैखेरि घरखेत बेचेर पढ्ने अथवा अन्य ठाउँबाट कमाएको वा ऋण गरेको पैसा खर्च गर्ने भएपछि उसले कमाउने नै सोच्छ ।

पैसा खन्याएर पढेको मानिसको पैसा छाप्ने मेसिन बन्ने बाहेक अरू ध्येय हुँदैन । किनकि, उसलाई सरकारले दिएको तलबले मात्र पुग्दैन, क्लिनिक धाउनुपर्छ । एउटा क्लिनिक धाएर नपुगेर दुई चारवटा धाउनै पर्छ । ‘गुड प्राक्टिस्’ गरेर नपुगेर ‘माल प्राक्टिस्’ पनि गर्नुपर्छ । ‘माल प्राक्टिस्’ भनेको औषधि मात्र दिने होइन, चाहिंदै नचाहिने परीक्षण गराउने पनि हो । किनकि, त्यो कमिशनमा गएर जोडिन्छ ।

यी र यस्ता उपचारको शुल्क नितान्त चिकित्सकको शुल्कसँग मात्र जोडिन्न । डाक्टरले मेडिकल एजुकेशनमा गरेको खर्च उठाउनको लागि अनावश्यक औषधि लेख्छ, अनावश्यक परीक्षण गराउँछ र अनावश्यक अस्पताल बसाउँछ भने त्यो सबै मेडिकल माल प्राक्टिस्सँग जोडिन्छ । किनकि, उसको उद्देश्य पैसा कमाउने हुन्छ ।

विश्वका १५ प्रतिशत सुत्केरी महिला जोखिममा र ८५ प्रतिशत महिला सामान्य हुन्छन् । त्यसमा पनि केही प्रतिशतलाई मात्रै सिजेरियन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालको अस्पतालको सिजेरियन संख्या अत्यन्त धेरै छ । अस्पतालले बिरामीलाई रिस्क धेरै देखाइदिएपछि सुरक्षित भनेर सिजेरियन गराइदिन्छ । जबकि कतिपय केसमा सिजेरियन गर्नै पर्दैन । किन यस्तो गर्छ भन्दा सिजेरियन गर्दा अस्पतालमा धेरै बिल उठ्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विकृति कम गर्न राज्यले अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने हो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको ब्युरोक्रेसीको अवस्था सबैलाई थाहा छ । राज्यले नियमन र अनुगमन राम्रो गरेको भए यो अवस्था रहने थिएन । अस्पतालको छतबाट हाम फाल्ने, अस्पतालमा बिरामी छाडेर भाग्नेसम्मका घटना हाम्रै समाजका हुन् ।

स्वास्थ्य प्रणालीले धुतेकै कारण दीर्घरोगीहरू उपचार गर्न नगएको अवस्था छ । उपचार गर्न नसकेर आत्महत्या गरेका घटना बेला-बेलामा आइरहन्छन् । मैले रोल्पामा गएर एउटा अनुसन्धान गरेको थिएँ, त्यहाँका धेरैजसो आत्महत्याको सम्बन्ध ‘मेडिकल लोन’सँग जोडिएको थियो ।

यो विषयमा अनुसन्धान गर्ने हो भने धेरै तथ्य बाहिर आउँछन् । हेर्दा पो आत्महत्या त तर त्यसको पछाडि त स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच नपुग्नुले हो नि ! स्वास्थ्य बजारमा किन्नुपर्ने वस्तु हो कि जनताको अधिकार ?

संविधानमा मात्र स्वास्थ्य जनताको अधिकार हो तर यथार्थमा त स्वास्थ्य व्यवसाय हो नि ! स्वास्थ्यमा वर्गीय असमानता किन छ भने शुल्क तिर्न सक्नेले विश्वको जुनसुकै ठाउँमा गएर उपचार गर्छ, नसक्ने घर अगाडिको हेल्थपोस्टमा गएर पनि सेवा लिन सक्दैन ।

०००

कुनै पनि नमूना स्वास्थ्य प्रणाली पिरामिड जस्तो हुनुपर्छ । नमूना स्वास्थ्य प्रणालीमा जति जति तल गयो त्यति त्यति जनताको सम्पर्क बिन्दुमा पुग्नुपर्छ । किनकि अस्पताल भनेको ‘क्युरेटिभ’ मात्र हो यसले ‘प्रमोटिभ’ र ‘प्रिभेन्सन’ मा काम गर्दैन ।

पब्लिक हेल्थको एउटा पार्टमा ‘प्रमोटिभ’ पर्छ । यो भनेको स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन गर्नको निम्ति सही सूचना, विज्ञापन र सचेतनाको पाटो फैलाउनको लागि लगानी गर्ने हुन्छ । यसो गर्दा मानिस रोग लाग्न नदिने कुरामा सचेत हुन्छन् । सुस्वास्थ्यको लागि सही सूचना र ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ ।

पब्लिक हेल्थको अर्को पार्ट ‘प्रिभेन्सन’ हो । यो भनेको रोग लाग्न नदिन रोकथाम गर्ने, खानेपानी र सरसफाइमा ध्यान दिने, भ्याक्सिनहरू लगाउने हो । यस्ता क्रियाकलापले रोग लाग्न सक्ने सम्भावित खतरालाई जोगाउँछ । त्यसैगरी ‘क्युरेटिभ’ अन्तर्गत रोग लागिसकेपछि जतिसक्दो चाँडो सही उपचार गर्ने हो ।

जनस्वास्थ्यको सिद्धान्त अनुसार प्रमोटिभ र प्रिमेटिभमा १ रुपैयाँ खर्च गरेको पैसाले क्युरेटिभको ९९ रुपैयाँ बचाउँछ । स्वास्थ्य व्यवस्थामा भार कम गर्न त प्रमोटिभ र क्युरेटिभमा लगानी गर्नुपर्‍यो नि !

हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली एन्टी पिरामिड छ । शहरमा महँगा र कथित सुविधासम्पन्न अस्पताल छन् भने जति जति ग्रामीण भेगमा गयो त्यति स्वास्थ्यमा पहुँच र सुविधा छैन । हामीलाई समतामूलक स्वास्थ्य प्रणाली चाहिन्छ । जुन क्षेत्र पहिले नै पीडित छ त्यहाँ धेरै प्राथमिकता राख्नुपर्छ ।

हामीले जुन क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई समतामूलक ढंगले सेवा दिनुपर्ने हो त्यो सकेका छैनौं । हाम्रो स्वास्थ्य नीति नै बिरामी छ । राज्यले कर्णाली या अन्य पिछडिएका क्षेत्रका बारेमा केही विशेष प्याकेज ल्याउन सकेको छ त ? अहिलेको मिक्स मोडललाई ध्वस्त नपारिकन स्वास्थ्यमा सुधार आउँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस निजी अस्पतालको शुल्क अचाक्ली : कोही बन्धक, कसैको आत्महत्या

नेपालमा पब्लिक हेल्थको अभ्यास भन्दा पनि बायोमेडिकलको अभ्यास भएको छ । राज्यको पनि ठूला ठूला भवन र उपकरण भित्र्याउने र ठूला अस्पताल बनाउने कुरामा मात्र चासो छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सामान्य उपचार नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न भन्दा पनि ठूला शहरमा ठूला अस्पताल खोल्ने ट्रेण्डले कमिशनको लागि काम भइरहेको देखिन्छ । आधारभूत स्वास्थ्यमा ध्यान नदिइकन नै एकदम ठूला अस्पताल बनाउन चासो राख्नुलाई स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्ने कदम भनेर बुझ्न सकिन्न ।

हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा ‘डिले इन सिकिङ केयर’, ‘डिले इन रिचिङ केयर’ र ‘डिले इन गेटिङ केयर’ (थ्री-डी) समस्या छ । हाम्रोमा रोग लागेपछि स्वास्थ्य उपचार खोज्ने काम नै ढिलो हुन्छ । यसमा सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र आर्थिक कारण जोडिएका हुन्छन् ।

धामीझाँक्री र लोकल मेडिकल पसलेले अलमल्याएका कारण बिरामी रोगको अवस्था बिग्रेपछि मात्र अस्पताल पुग्छन् । अस्पताल पुगेपछि पनि त्यहाँ अनेक समस्या हुन्छन् । प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मी नै नभएपछि उपचार नै पाउँदैनन् । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको डरलाग्दो यथार्थ हो, यो ।

त्यसैगरी पुनस्र्थापनाको कुरा त हाम्रोमा छँदै छैन । बिरामी निको भएर घर गएपछि काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पाटोमा हामीकहाँ ठूलो क्राइसिस छ । यी सबै पाटोहरूमा सन्तुलित रूपमा विकास भएको खण्डमा मात्रै स्वास्थ्यमा हुने ठूलो खर्च जोगिन्छ ।

हाम्रोमा स्वास्थ्य भनेकै मेडिकल मात्रै बुझिन्छ । मेडिकलमा पनि डाक्टरले मात्रै गर्ने काम बुझिन्छ अर्थात् बायोमेडिकल । बायोमेडिकलमा पनि हाइपर फर्मास्युटिकलाइजेसन भएको छ । महामारीकै बेलामा पनि महामारी नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि परीक्षणतिर मात्रै जोड दिइयो । घरघरमा भएको ‘साइकोलोजी क्राइसिस’ व्यवस्थापन गर्न ध्यान कसैलाई भएन ।

०००

हामीले स्वास्थ्य प्रणालीको व्याख्या गर्न बृहत् पक्षबाट हेर्नुपर्छ । हाम्रोमा पब्लिक हेल्थ एकेडेमी एकदमै स्याचुरेट छ । त्यहाँबाट क्रिटिकल मास नै निस्किंदैन । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा सर्वसुलभ, समानता र न्याय छैन । यसले जनतालाई न्याय दिनुपर्छ भनेर स्वास्थ्य नीतिको क्रिटिक विश्लेषण गर्नेहरू नै एकदमै कम निस्किन्छन् ।

अधिकांश यहाँबाट प्रमाणपत्र लिएर जागीर खाने सोच भएका मात्र निस्किन्छन् । उनीहरूलाई देशको स्वास्थ्य व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान नै छैन ।

उनीहरूलाई त्यस्तो बनाउने भनेको अहिलेका शिक्षकहरू हुन् । अलिकति क्रिटिकल हुनेबित्तिकै मानिसलाई रोक्ने र सिस्टममा छिर्न नदिने खेल शुरू हुन्छ ।

विद्यार्थी क्रिटिकल भए पो दुई-चार जना ब्युरोक्रेसीमा छिर्ला, दुई-चार जनाले अनुसन्धान गर्ला, दुई-चार जनाले राजनीति गर्ला अनि पो त एउटा ठूलो जमातले परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । परिवर्तनको लागि बहस शुरू हुन्छ ।

यथास्थितिले हामीलाई कहीं पुर्‍याएको छैन है, यो व्यवस्था जनतामारा छ भनेर कसले प्रश्न गर्ने ? आलोचनात्मक चेत भएको जनशक्ति खै ? एकजना मानिस मात्रै आलोचक भएर परिवर्तन कसरी हुन्छ ?

आज राजनीति गर्ने मानिसहरू कति जना छन्, जो सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली राम्रो हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका छन् ? धेरै नेताले निजी स्वास्थ्य संस्थामा लगानी गरेका छन्, जसको कारण उनीहरूले सरकारी स्वास्थ्य संस्था ध्वस्त गर्न लागिपरेका छन् । सरकारी संस्था राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर लाग्ने राजनीतिज्ञहरू औंलामा गन्दा पनि नअटाउने छन् । सोही कारण स्वास्थ्य सेवा लिन जनतालाई भार परिरहेको छ ।

हामीकहाँ जो पीडित छ त्यसैलाई दोष लगाउने परिपाटी छ । स्वास्थ्य प्रणालीको हकमा पनि जनता पीडित हुन्, उनीहरूलाई दोष लगाउन मिल्दैन ।
त्यसैगरी मिडिया जति आलोचनात्मक हुनुपर्ने हो त्यति भएको देख्दिनँ । स्वास्थ्य स्रोतको असमान वितरण भएको छ, पावर प्राक्टिस्ले गर्दा जनताको जीवन धरासायी छ, जनता असमानता र अन्यायको भुमरीमा पिल्सिएका छन् भन्ने कुरा कसले उठाउने ? यस्तो विषयमा मिडिया पनि क्रिटिकल भएन । धरातलीय यथार्थ बुझेर विश्लेषण गर्ने कोही भएनन् ।

०००

चिकित्सक र बिरामीको सम्बन्ध अहिले तनावपूर्ण छ । चिकित्सकहरूलाई अविश्वास गर्ने जमात बढेको छ । स्वास्थ्य भनेको अधिकार नभएर व्यापार भएपछि तनाव सिर्जना हुन्छ । जबसम्म स्वास्थ्यमा राज्य लोककल्याणकारी हुँदैन तबसम्म यस्ता द्वन्द्व भइरहन्छन् । व्यक्तिको आˆनो आम्दानी भन्दा बढी खर्च स्वास्थ्यमा हुने भएकाले पनि यस्ता तनावका घटना भइरहन्छन् । सिस्टमप्रतिको आक्रोशको कारण चिकित्सकहरू कुटिइएका छन् ।

महँगो शुल्क, माल प्राक्टिस् लगायतका कुराले मानिसलाई आक्रोशित तुल्याउँछ । मेडिकल बिल तिर्न नसकेर सुसाइड गरेको, मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको या उपचार गर्दा ऋण लागेको हाम्रो समाजको साझा समस्या हो । आम्दानी जहाँको त्यहीं हुने तर सबैतिरको महँगी आकाशिएकाले मानिसले मर्नुको विकल्प देख्दैन ।

एउटा मानिस दुर्गमबाट भारत या अन्य देशमा कामको लागि जान्छ । बल्लतल्ल अलिअलि पैसा कमाउँछ तर रोग लागेर उपचार गर्न खोज्दा उसले कमाएको पैसाले छेउ पनि पुग्दैन । हाम्रो आजको ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्थाले मानिसलाई उपचार गर्न सक्नुपर्ने होइन र ?

हिमाली क्षेत्रको मानिसले ज्यानको माया मारेर यार्सागुम्बा टिप्छ र केही पैसा कमाउँछ । तर बिरामी भयो भने त्यो पैसाले एकछेउ पनि पुग्दैन । किनकि, उसलाई हेलिकप्टरमा हालेर काठमाडौं नल्याइकन बचाउन सकिन्न । उसले यार्सागुम्बा बेचेर कमाएको पैसा मेडिकल क्यापिटलिजममा खर्च हुन्छ ।

उसले ज्यानको जोखिम मोलेर ल्याएको पैसा जीवन रूपान्तरणको लागि खर्च गर्न पाए पो ! शहरमा रहेका महँगा अस्पताल सञ्चालकलाई धनी बनाउन पो एउटा मान्छे यार्सागुम्बा टिप्न जाँदो रहेछ । एउटा मान्छे किन अरब भासिन्छ ? एउटा मान्छे किन घरपरिवार छाडेर भारतमा मजदूरी गर्न विवश हुन्छ ?

यो पनि पढ्नुहोस ‘स्वास्थ्य सेवामा खल्तीबाट पैसा तिर्ने प्रणाली हटाउनुपर्छ’

मेडिकल बिल स्वास्थ्य प्रणालीको खराब पक्ष चियाउने एउटा झ्याल मात्रै हो । स्वास्थ्य प्रणालीको आमूल परिवर्तन गराउने एजेण्डामा बहस नभएको देख्दा हामी नेपाली वर्षौंसम्म पीडित हुने देख्छु म । स्वास्थ्य राज्यको जनउत्तरदायी किन भएन ? स्वास्थ्य प्रणालीमा मिक्स मोडल भएपछि समस्या त हुन्छ नै ।

देशमा सरकारी मात्र स्वास्थ्य संस्था भएको कल्पना गर्नुस् त । हरेक नागरिक होस् या उच्च ओहोदाका कर्मचारी ! उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा लिने ठाउँ नै त्यही हुन्छ । त्यस्तो भयो भने नेताले पनि स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर लाग्छ । जनताले पनि अस्पतालमा केही समस्या या तल-माथि भए प्रश्न गर्छ ।

हरेक क्षेत्र र पेशाका मानिसले स्वास्थ्य सेवा लिने ठाउँ सरकारी मात्र भएपछि त सबैको नजर स्वास्थ्य सुधार्नमा पर्छ । हामीलाई राज्यले एउटा व्यक्तिले चलाएको संस्थामा गएर अधिकार खोज्ने बनाइदियो । खासमा जनताले अधिकार त राज्यसँग खोज्नुपर्ने हो नि !

अहिले हामी बजारसँग प्रश्न गरिरहेका छौं, निजी क्षेत्र बजार हो, बजारमा पैसा तिरे पनि गुणस्तरीय सेवा पाइन्छ भन्ने ग्यारेण्टी हुन्न । निजी क्षेत्र माइक्रो जस्तो हो जहाँ १० जना अट्ने ठाउँमा पैसाकै लागि २० जना कोच्छ । माइक्रोसँग झगडा गरेर हाम्रो समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? त्यस्तो ठाउँबाट हामीले अपेक्षा गर्ने कि राज्यसँग प्रश्न गर्ने ?

हामीले कर राज्यलाई तिरेका छौं, हाम्रो करबाट नै सरकारी प्रणाली चलिरहेको छ । राज्यलाई कर तिरेर निजीमा गुणस्तर खोज्दा गुणस्तर सेवा पाइन्न । उल्टो भएभरको पैसा सकिन्छ ।

(चिकित्सा मानवशास्त्री घिमिरेसँग अनलाइनखबरकर्मी सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)