प्रधानमन्त्रीका वकिलको तर्क : संविधानको धारा ७६(२) र ७६(५) एउटै हो

१६ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यावसायीले संविधानमा रहेको सरकार गठनसम्बन्धी धारा ७६(२) र ७६(५) को आशय एउटै भएको दावी गरेका छन् ।

बुधबार सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजालसमा प्रतिनिधिसभा विघटनविद्धरुको रिटमाथि बहस गर्दै उनीहरुले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने धारा ७६ (२) को व्यवस्था र कुनै सांसदले विश्वासको मत लिन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने धारा ७६ (५) को व्यवस्था एउटै भएको जिकिर गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले धारा ७६ (३) अनुसार अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि फेरि एक पटक धारा ७६ (२) जस्तै प्रक्रियामा सरकार गठनको व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (५) मा गरिएको जिकिर गरे ।

‘७६(१), ७६(२), ७६(३) बाट सरकार नबनेपछि फेरि एकपटक बहुमत पुर्‍याउन सक्छ भने आऊ भनेको हो ७६(५)’ उनले भने ।

संविधानको धारा ७६(२) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

यस्तै, संविधानको धारा ७६(५) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी गरेका थिए ।

त्यसमा नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका २६ र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूहका १२ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो दलको १२१ सांसद र जनता समाजवादी पार्टीको ३२ सांसदको समर्थन रहेको भनी धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिले एमालेका माधव नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहका सांसदको हस्ताक्षर दुबैतिर परेको भन्दै दुबैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका थिए ।

त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा देउवासहितका १४६ जना सांसदले रिट दिएका थिए । रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यावसायीले संविधानको धारा ७६(२) र ७६(५) फरक फरक रहेको बताएका थिए । एउटै भए दुई ठाउँका किन राखियो भन्ने उनीहरुको प्रश्न थियो ।

रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यावसायीहरुले ७६(५) प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस अनुसार निर्णय नगरिएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यावसायीको दाबीको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानुन व्यावसायी वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘७६(५) मा निर्दलीयता छ भने त्यो देखाउनुपर्‍यो, लागेर हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीका अर्का निजी कानुन व्यावसायी वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले पनि ७६(५) को व्यवस्था निर्दलीय नभएको जिकिर गरे । ‘संसदीय प्रणाली र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा निर्दल हुदैन । दल बिना सरकार बन्छ भन्न सकिन्न’ मैनालीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै गत पुस ५ गते गरेको संसद विघटन पुनर्स्थापना गर्दा सर्वोच्चले ७६(५) को व्याख्या नगरेको उल्लेख गर्दै मैनालीले भने, ‘११ फागुनमा ७६(५) को व्याख्या गरिएनछ । अब गर्नुपर्ने भयो बहुदलमा निर्दल हुदैन यसरी अब व्याख्या हुनुपर्‍यो ।’

ओली र देउवाको दाबी नपुग्ने निर्णय उपयुक्त

प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यावसायीहरुले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने वा नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएको बताए । राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गरेर ओली र देउवाको दाबी नपुग्ने भनी गरेको निर्णय उपयुक्त भएको उनीहरुको तर्क छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा देउवा र ओली दुबैको दावी नपुग्ने हुनाले राष्ट्रपतिको निर्णय उपयुक्त भएको जिकिर गरे । ‘त्यसकारण राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवैलाई नियुक्त नगर्नु संवैधानिक रूपमा उपयुक्त निर्णय हो’ उनले भने ।

उनले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दावी गर्ने सांसदले आफूसँग रहेको विश्वासको मत पूरा कार्यकाल कायम राख्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।

‘विश्वासको मत आज छ भने भोलि भंग हुन पाउँदैन । शेरबहादुर देउवाले पूरा कार्यकाल त्यो मत कायम राख्न सक्छु भन्ने कसरी यकिन गर्न सक्नुहन्छ ? धारा ७६ (५) मा आधार हुनका लागि विश्वसनीयता प्रमाणित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटाले १५३ जना लिएर जाने र एउटाले १४९ छ भनेर जाने । राजनीतिक समस्या सिर्जना गर्ने र समाधान गर्न नसक्ने अनि अदालतको ढोका ढकढक्याउने ?’

भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न लागि निर्विवाद आधार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

धारा ७६ (५) अनुसार देउवा र ओलीले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दावी राजनीतिक दाउपेचजस्तो मात्र देखिएको भण्डारीको दावी छ । उनले थपे, ‘७६ (५) को प्रयोग राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्नका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक रुपमा उपयुक्त थियो ।’

राष्ट्रपतिको विवेकको अदालतमा परीक्षण हुँदैन

वरिष्ठ अधिवक्ता, बिजयकान्त मैनालीले राष्टपतिको विवेक अदालतमा परीक्षण गर्न नमिल्ने बताए । ‘राष्ट्रपति अथवा जोसुकैले निर्णय गर्ने अधिकारीले विवेक प्रयोग गरेको विषयमा विवेक कोर्टमा टेष्ट हुँदैन् । प्रक्रियागत त्रुटि हुँदा छुट्टै हो’ उनले भने ।

संविधानको मूल संरचना दलीय शासन प्रणाली भएको र संविधानले दलविहीन संरचनाको कल्पना नै नगरेको पनि उनको दाबी छ । ‘संविधान निर्माण गर्दा यो थपिएको व्यवस्था हो ७६(५) तर, हिजो गलत परम्परा बस्यो भनेर यो धारा राखिएको होइन’ उनले भने ।