१७ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालले भारत लगायतका मुलुकबाट ७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको टायर आयात गर्यो । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका गरिएको निषेधाज्ञाका कारण यातायात प्रणाली प्रभावित हुँदा वार्षिक टायर आयात १० अर्ब हाराहारी पुग्ने भन्सार विभागको अनुमान छ ।
टायरको खपत बढ्नु आफैंमा राम्रो कुरा हो । विडम्बना चाहिं के छ भने नेपालले आफ्नो टायर उद्योग बन्द गरेर विदेशबाट आयात बढाएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा २०५० सालमा स्थापित गोरखकाली रबर उद्योगले कुनैबेला वार्षिक ८८ हजार थानसम्म टायर उत्पादन गर्यो ।
उद्योगले ट्रकका लागि १२ प्रकारका, जीप र भ्यानका लागि पाँच र कारहरुको लागि ६ प्रकारका टायर उत्पादन गर्थ्यो । गोरखकालीका टायर भारतमा समेत लोकप्रिय थियो । धमाधम सडक तथा यातायात सञ्जाल विस्तार भइरहेको नेपालमा पनि टायरको खपत बढिरहेको थियो । तर, विविध कारणले थला पर्दै गएको यो उद्योग २१ वर्ष चलेर २०७१ सालमा बन्द भयो ।
सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि डुबेका दर्जनौं उद्योगमध्ये एक हो, गोरखकाली रबर उद्योग । २०५० सालयता कृषि औजार कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योगसहित दर्जनौं धराशायी भए ।
डुबेका उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि सरकारैपिच्छे नयाँ नीति र योजना बन्यो, तर तीमध्ये कुनैले पनि अपेक्षित परिणाम निकालेनन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि रुग्ण उद्योगहरुलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालनमा ल्याउने भनेको छ ।
त्यसअनुसार सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर कृषि औजार कारखाना लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली टायर कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने घोषणा गरेको छ ।
घाटा तथा न्यून क्षमतामा सञ्चालित सरकारी उद्योगहरु पनि पीपीपी मोडलमा चलाउने बजेटमा उल्लेख छ । रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योगको जग्गा र भौतिक संरचना सरकारी लगानीमा गणना गरेर बाँकी लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने भनिएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखैृल बजेटले सबै रुग्ण र रुग्णता उन्मुख उद्योग सञ्चालनका लागि नीतिगत बाटो खोलेको बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार अहिले १८ वटा उद्योग÷संस्थान घाटामा चलिरहेका छन् । निजीकरण ऐनअनुसार खारेज गरिएका १२ वटा उद्योग÷संस्थानमध्ये कृषि चुन उद्योग प्रालि मात्र खारेज भयो । बाँकी सबै रहे पनि कानूनी उल्झनका कारण पूरै खारेज भएका छैनन् ।
खारेज हुन नसकेका ११ र घाटामा रहेका १८ सहित २९ वटा उद्योग÷संस्थान सञ्चालनको बाटो बजेटले खोलेको उद्योग सचिव पोख्रेल बताउँँछन् ।
उनका अनुसार अब नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, सुर्ती विकास कम्पनी, हिमाल सिमेन्ट उद्योग, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार र नेपाल कोल लिमिटेड पुनः सञ्चालनको बाटोमा आउने छन् । त्यस्तै, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, नेपाल यातायात संस्थान, कृषि चुन उद्योग र नेपाल ड्रिलिङ कम्पनीमा पनि लगानी लिएर निजी क्षेत्र आउने सक्नेछन् ।
रुग्ण उद्योग तथा संस्थान पुनः सञ्चालनका लागि बजेटले गरेको नीतिगत व्यवस्थालाई छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने उद्योग सचिव पोख्रेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसका लागि ‘बजेट कार्यान्वयन माइल स्टोन’ बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइसकेका छौं ।’
सरकारी लगानीका उद्योग/संस्थान धेरै वर्ष रुग्ण रहँदा भएको क्षति न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरेर बजेटको नीति कार्यान्वयन हुने सचिव पोख्रेलले बताए ।
कानूनी सहजीकरणको माग
उद्योगी सतिश मोर रुग्ण संस्थान तथा उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रले निकै पहिलेदेखि प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडल कुरा उठाउँदै आएको बताउँछन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्षसमेत रहेका उनी देशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि यस्ता संस्थान/उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउनुपर्ने ठान्छन् ।
‘उद्योगहरु सञ्चालनमा नआई देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना केही पनि हुँदैन,’ मोर भन्छन्, ‘यसका लागि निजी क्षेत्रले उठाएको मुद्दा बजेटमा पर्नु राम्रो हो । अब कार्यान्वनयमा कानूनी लगायतका सहजीकरण जरुरी छ ।’
रुग्ण उद्योगका क्षेत्रमा साझेदारी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको उनले बताए । यसका लागि सरकार–उद्योगी विश्वासको वातावरण बन्नुपर्ने बताउँदै मोर भन्छन्, ‘त्यो भनेको कार्यविधि र कानूनी सहजीकरण हो ।’
कार्यान्वयनमा आशंका
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पीपीपी मोडलमा रुग्ण उद्योग चलाउने कुरालाई जटिल भन्छन् । बजेटमा समावेश विषय तालुक मन्त्रालयबाट उठान भएको हो वा होइन भन्ने कुरामा कार्यान्वयन निर्भर हुने उनले बताए ।
‘क–कसको स्वार्थले बजेटमा घुसाइएको कार्यक्रमबारे मन्त्रालयलाई खासै जानकारी नभएर अग्रसरता नलिने रोग छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘धेरै मन्त्रालय, धेरै कानून, कर्मचारी राजनीति र सरकारी प्रक्रिया मिलाएर रुग्ण संस्थानहरुलाई उठाउनु त्यति सहज छैन ।’
उनको अनुभवमा रुग्ण संस्थान व्यवस्थापनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समिति, लाइन एजेन्सी, राजनीति सबै हाबी हुन्छन् । ‘त्यसमाथि अहिले त राजनीतिक अस्थिरता पनि छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसकारण बजेटमा आए पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिन्न ।’
पीपीपी मोडलमा संस्थान सञ्चालन गर्न सरकारको स्थायित्व, कर्मचारी व्यवस्थापन, खरीद व्यवस्थापन र व्यवस्थापकीय स्वायत्तता निकै महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
पूर्वउद्योग सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे पनि रुग्ण उद्योग पुनर्उत्थानको विषय सरल नभएको बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि बहसमा रहेको रुग्ण उद्योग सञ्चालनको लागि बजेटमा भएको व्यवस्था नराम्रो होइन, विषय राम्रो छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कार्यान्वयनका लागि कानून, कर, प्रविधि र तीव्र इच्छाशक्ति अनिवार्य हुन्छ । त्यसकारण बजेटको बुँदाकै आधारमा नहौसिँदा हुन्छ ।’
