बालुवा, गिट्टीको उत्खनन संसारको सबैभन्दा ठूलो उत्खनन हो । संसारमा कुल उत्खननको ८५ प्रतिशत हिस्सा गिट्टी, बालुवाको छ । बढ्दो शहरीकरण र ठूलो संख्यामा भइरहेको निर्माणजन्य कार्यले बालुवा, गिट्टीको माग बढ्दैछ । एक अध्ययन अनुसार विश्वभरि वार्षिक ३२ अर्ब टन बालुवा र ५० अर्ब टन गिट्टीको उत्खनन हुन्छ । खोला, नदीहरू नै यो उत्खननको मुख्य स्रोत हो । बालुवा, गिट्टी उत्खननले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परेको कारण यसको उचित नियमन गर्नुपर्ने आवाज संसारभर उठिरहेको छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि विगतदेखि यस्तो आवाज जोडदार रूपमा उठ्दै आएको छ । यसमा मिडियाको भूमिका अझ सशक्त छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने सरकारको घोषणाले त झन् यसलाई राष्ट्रिय बहसको मुद्दा नै बनाइदिएको छ । पक्ष–विपक्षमा विभाजित रहेको हाम्रो सामाजिक परिवेशमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले समेत यसलाई ‘घर आगो लगाएर खरानी बेच्ने’ भन्नेसम्मको टिप्पणी गरेपछि यो विषय, बहस अझ गम्भीर भएको छ । प्रदेश सरकारहरू पनि पक्ष–विपक्षमा बाँडिएका छन् । जुनसुकै कोणबाट आएका तर्क–वितर्कहरू किन नहुन्, ती हचुवाकै भरमा आएको भन्न मिल्दैन । भलै सर्र्वाेच्च अदालतमा यस सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ । आरोप–प्रत्यारोप र बालुवा, गिट्टीमाथिको राजनीतिभन्दा माथि उठेर एउटा उपयुक्त र सर्वस्वीकार्य विकल्पमाथि छलफल हुन अत्यावश्यक भइसकेको सन्दर्भमा विश्वका अन्य मुलुकमा भएका बालुवा, गिट्टी उत्खननका अभ्यास तथा समस्याहरूको विश्लेषणको आधारमा एउटा उपयुक्त विकल्पको बारेमा यस लेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

अत्यधिक गिट्टी, बालुवा उत्खननले पार्ने वातावरणीय प्रभावलाई मूलतः तीन प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो हो भौतिक प्रभाव । अत्यधिक उत्खननले नदीको पिंधको सतह घटाउँछ । यसका कारण पानीको बहाव परिवर्तन हुने, नदी किनारा कटान हुने, नदीको भिरालोपन बढ्दै जाने जोखिम हुन्छ । नदीको भिरालोपन बढ्दै जाँदा पानीको बहावको गति पनि तीव्र हुने हुन्छ । यसका कारण तल्लो तटमा पनि कटान र डुबानको समस्या हुन जान्छ ।

दोस्रो पानीको गुणस्तरमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव हो । गिट्टी, बालुवाको अनियन्त्रित खोदन, सङ्कलन र भण्डारण जस्ता कार्यले पानी दूषित हुन गई तल्लो तटीय मानवबस्ती र जीवजन्तुमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । यस्ता दूषित पानी शुद्धीकरण गरी प्रयोग योग्य बनाउन ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । तेस्रो पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) मा पर्ने नकारात्मक प्रभाव हो । अत्यधिक उत्खननका कारण तटीय क्षेत्रमा रहेका मानवबस्ती, वन्यजन्तु, पशुपक्षी र जलचरको वासस्थान लोप भई विस्थापित हुने जोखिम हुन्छ ।

गिट्टी, बालुवा उत्खननलाई संसारभरि नै न्यून अनुगमन भएको, संभावित व्यापक भ्रष्टाचार हुने र वातावरणीय प्रतिकूल कार्यको रूपमा चित्रण गरिन्छ । संसारको ६० प्रतिशत गिट्टी, बालुवा चीनमा प्रयोग हुन्छ । एक अध्ययनले चीनमा तीन वर्षमा प्रयोग गरिने गिट्टी, बालुवा अमेरिकाले २०औं शताब्दीमा प्रयोग गरेभन्दा बढी भएको देखाएको छ । संसारको सबैभन्दा ठूलो बालुवा, गिट्टीको खानी चीनको याङ्गसी नदी रहेको पोयाङ् ताल हो । चीनको साङ्घाई शहर निर्माणमा यही तालको गिट्टी, बालुवा प्रयोग भएको थियो । नदी नै थुनिने प्रतिकूल अवस्था आएपछि सन् २००० मा यसको उत्खनन बन्द गरियो । ठूला बालुवा, गिट्टी खानीका कुरा गर्दा मेकोङ् नदीको पनि नाम आउँछ ।

संसारकै १२औं लामो नदीमा सूचीकृत यो नदी ६ वटा देशहरू चीन, म्यान्मार, थाइल्याण्ड, लाओस, कम्बोडिया र भियतनाम भएर बग्दछ । भियतनाम र कम्बोडियामा यो नदीबाट वार्षिक ५ करोड ५० लाख टन बालुवा उत्खनन हुने गरेको छ । यो परिमाण भनेको उक्त नदीमा माथिल्लो तटबाट वार्षिक बगाएर ल्याउने बालुवाको परिमाणभन्दा दोब्बर हो । यसको कारण उक्त नदी तीन फिट बढी गहिरो भएको थियो । धेरै विकसित देशहरूले नदी, समुद्र किनाराबाट बालुवा, गिट्टी उत्खनन गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

तर विकासशील, अल्पविकसित देशहरूमा नदी, समुद्र किनाराबाट बालुवा, गिट्टी उत्खनन कार्य फैलँदो क्रममा छ । विश्व परिदृश्यमा धेरै बालुवा, गिट्टी उत्खनन गर्ने देशहरूमा क्रमशः चीन, अमेरिका, नेदरल्याण्ड, स्पेन, टर्की, भारत, मलेशिया, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य र अष्ट्रेलिया पर्दछन् । अर्कोतर्फ अन्य वस्तु जस्तै संसारमा बालुवा, गिट्टीको पनि आयात–निर्यात हुने गरेको छ । धेरै बालुवा, गिट्टी आयात गर्ने देशहरूमा क्रमशः क्यानाडा, चीन, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, सिङ्गापुर र जर्मनी पर्दछन् । सिङ्गापुरले ५० करोड टन बालुवा, गिट्टी इन्डोनेसियाबाट आयात गरेको छ ।

दुबईले निर्माण गरेको कृत्रिम टापुमा ७५ करोड टन गिट्टी, बालुवा खपत भएको छ । उक्त टापु निर्माणक्रममा आन्तरिक उत्खननबाट अपुग भएपछि टापु निर्माताहरूले अष्ट्रेलियाबाट बालुवा, गिट्टी आयात गरेका थिए । यसलाई अरब मुलुकमा अनौठो घटनाको रूपमा हेरियो । यति ठूलो परिमाणमा उत्खनन तथा आयात–निर्यात भए पनि विश्वका करीब सबै देशहरूमा यसको उत्खनन, अनुगमन र नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा नै निहित रहेको पाइन्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन न्यून छ । यससम्बन्धी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल, बडापत्र, सन्धि छैन ।

दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा बालुवा, गिट्टीको उत्खनन अनियन्त्रित र कहालीलाग्दो छ । अधिकांश उत्खनन कार्यहरू गैरकानूनी छन् । गैरकानूनी खानी सञ्चालक तथा उत्खननकर्ताहरू यति शक्तिशाली छन् कि कसैले त्यसको विरोध गरेमा हत्या समेत गरिदिने गरेका छन् । भारतमा विगत पाँच वर्षमा गैरकानूनी गिट्टी, बालुवाको उत्खननको विरोध गर्ने तीन पत्रकारको हत्या भयो । हरिद्वारमा गंगा नदीमा भएको गैरकानूनी उत्खननको विरोधमा आमरण अनशन बसेका एक भिक्षुको सोही क्रममा मृत्यु भयो । यसको बावजुद भारतमा सीमित नागरिक अभियन्ताहरूले गैरकानूनी उत्खननको विरोध जारी राखेका छन् ।

अभियन्ताहरूको अन्तिम सहारा अदालत हुने गरेको छ । उत्तराखण्ड उच्च अदालतले हरिद्वार क्षेत्रमा गंगा र यमुना नदीबाट बालुवा, गिट्टी उत्खनन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतमा सबैभन्दा बढी गैरकानूनी उत्खनन गंगा नदीको तल्लो तटमा फरक्का ब्यारेज र बे–अफ बंगालको बीचमा हुने गरेको छ । सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, भारतको तमिलनाडु समुद्री किनारामा हुने गैरकानूनी उत्खननबाट प्राप्त बालुवा अमेरिका, युरोपमा निर्यात हुँदै आएको छ । करीब ५० कि.मि. लामो समुद्री तटमा भइराखेको उत्खननले त्यस क्षेत्रमा पर्यावरणीय लगायत तटीय मानवबस्तीमा ठूलो क्षति भएको छ । नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

पाकिस्तानमा पनि गैरकानूनी उत्खनन तीव्र छ । पाकिस्तानका मुख्य नदीहरू मलिर, हव, झेलुम, निलुम र कण्हार बालुवा, गिट्टी उत्खननको चपेटामा परेका छन् । यस्तो प्रकारको गतिविधिमा राज्यको कुनै नीति, नियन्त्रण छैन । नदी तटमा बसोबास गर्नेहरू यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभावका शिकार भएका छन् । नदी गहिरिंदै जाँदा भूमिगत पानीको सतह घट्न गई स्रोतहरू सुकेका छन् । जैविक विविधतामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।

बंगलादेशमा गैरकानूनी उत्खनन उत्कर्षमा छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको मिलेमतोमा यस्तो कार्य हुने गरेको छ । गंगा–ब्रह्मपुत्र–मेघना क्षेत्रमा उत्खनन तीव्र छ । परिणामतः नदी कटानको समस्या डरलाग्दो ढङ्गले बढेको छ । उत्खनित गिट्टी, बालुवा निर्माण कार्यका अलावा धापिलो जमीनलाई पुनस्थापित गर्ने काममा समेत प्रयोग भएको छ । मुख्य रूपमा बंगलादेशको नारायणगञ्ज, टंगेल, सिराजगञ्ज, मुन्सीगञ्ज, राजशाही र माणिकगञ्ज जिल्लाहरू लगायत प्रायः सबै साना–ठूला नदीहरू यसबाट प्रभावित छन् । जनप्रतिनिधिहरूकै मिलेमतोमा गैरकानूनी उत्खनन हुने हुँदा राज्यका निकायहरू निरीह छन् । न कुनै नीति छ, न कारबाही नै । आन्तरिक अनुगमन र नियन्त्रण फितलो भएकै अवस्थामा सन् २०१७ मा बंगलादेश सरकारले माल्दिभ्स र सिङ्गापुरमा गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने निर्णय गरेको थियो । ब्रह्मपुत्र नदीबाट निकालिने बालुवा, गिट्टी प्रति घनमिटर १ सेण्ट डलरमा बिक्री हुँदै आएको छ ।

श्रीलंकाको सन्दर्भमा आन्तरिक गिट्टी, बालुवाको माग सन् १९९० बाट वृद्धि भएको हो । सन् २००४ मा समुद्री सुनामीबाट भएको क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनःनिर्माणका लागि यसको माग उच्च भएको थियो । श्रीलंकामा सयभन्दा बढी नदी–खोलाहरू अस्तित्वमा छन् । सन् २००७ देखि श्रीलंकामा राष्ट्रिय वातावरण कानून लागू भएको छ । यो कानूनले सबै नदीहरूमा मेशिन उपकरणबाट हुने गिट्टी, बालुवा उत्खननलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । दक्षिणएशियाका अन्य मुलुकको तुलनामा गैरकानूनी गिट्टी, बालुवाको उत्खननलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा श्रीलंका अग्रपंक्तिमा रहेको छ । यो कानूनबाट नदी तटमा बसोबास गर्ने करीब तीन लाख जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । यसले निर्माणमा बालुवा, गिट्टीको विकल्प खोज्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि भएको छ । तथापि यसबाट श्रीलंकामा हुने गिट्टी, बालुवाको वार्षिक करीब ७ करोड घनमिटरको माग धान्ने चुनौती पनि थपिएको छ ।

नेपालमा गिट्टी, बालुवा उत्खननको परिदृश्य कहालीलाग्दो छ । यहाँ सन् १९६० बाट नदी–खोलाबाट गिट्टी, बालुवा उत्खनन शुरू भएको देखिन्छ । सन् १९९१ मा थापाथलीमा रहेको वागमती नदीको पुल भत्किएपछि सरकारले नदी उत्खननमा प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको थियो । तर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर भयो । अधिकांश उत्खनन गैरकानूनी भएको र राज्यको प्रणालीभन्दा बाहिर भएकोले उत्खनित गिट्टी, बालुवाको यकिन तथ्याङ्क छैन । एक अध्ययन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिदिन तीन हजार एक सय घनमिटर बालुवा नदी तथा खानीबाट उत्खनन हुने गरेको छ । यसमा ४५ प्रतिशत उत्खनन गैरकानूनी छन् । अनियन्त्रित गिट्टी, बालुवा उत्खननले नदी–खोलामा रहेका भौतिक संरचनाहरू जस्तै पुल, तटबन्ध, बाँधमा क्षति पुगेको छ । पर्यावरणीय प्रतिकूलता बढेसँगै कटान–डुबानको समस्या पनि बढ्दो छ ।

हाम्रो परिस्थिति भारत, बंगलादेशसँग मिल्दोजुल्दो छ । जनप्रतिनिधिहरूकै मिलेमतोमा नदी–खोलाको दोहन भएको छ । अधिकांश क्रसर उद्योगहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको स्वामित्व जनप्रतिनिधिहरूको छ । प्रमुख राजनीतिक दलमा उनीहरूको पहुँच स्थापित छ । विरोध गर्नेहरूको हत्या समेत गरिएको छ । जनवरी २०२० मा धनुषाको ढल्केबरमा भएको ओमप्रकाश महतोको निर्मम हत्या त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अनुगमन, नियन्त्रणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन । गैरकानूनी आय आर्जनको मुख्य स्रोत भएको छ– गिट्टी, बालुवाको अवैध उत्खनन । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईसम्म यस्तो कुनै नदी–खोला छैन जहाँ क्रसर नहोस् । राज्यको ठूलो राजस्व अपचलन भएको छ । यो परिदृश्यले एउटा उचित र भरपर्दो विकल्प खोजेको छ ।

विकल्प के ?

गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्नु नै हुँदैन भन्ने सोच वैज्ञानिक छैन । प्राविधिक हिसाबले केही उचित विकल्पहरू छन् । ठूला जलाशयहरूको पिंधमा जम्मा भएका बालुवा, गिट्टीहरू निकाल्न सकिन्छ । यसबाट एकातर्फ जलाशयको भण्डारण क्षमता बढ्छ भने अर्कोतर्फ उत्खनित बालुवा, गिट्टीको समुचित प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

विकसित देशहरूले नयाँ संरचना निर्माणका लागि नयाँ कंक्रिटको विकल्पमा पुरानो संरचना भत्काएर त्यसलाई रिसाइक्लिङ गरी प्रयोग गरेका छन् । संयुक्त अधिराज्यका घरको संरचनाको एक–तिहाइ निर्माण सामग्री यही रिसाइक्लिङ पद्धतिबाट उत्पादन गरिन्छ । काँच (सिसा) लाई रिसाइक्लिङ गर्दा बालुवाको विकल्प तयार हुन सक्छ । यसबाट उद्योगहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिन्छ । बालुवाको विकल्पमा थर्मल प्लान्टबाट निस्कने खरानी र ढुङ्गा खानीबाट निस्कने धूलोलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर यी सबै विकल्पभन्दा बालुवा निकै सस्तो छ । तसर्थ गिट्टी, बालुवाको उत्खनन निरन्तर हुने देखिन्छ ।

यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण नै उत्तम विकल्प हो । बालुवा, गिट्टी एक नवीकरणीय स्रोत भएकोले माथिल्लो तटमा चट्टान, ढुङ्गाहरू खिइने र पानीको बहावसँगै गिट्टी, बालुवाको रूपमा तल्लो तटमा थुप्रिने प्रक्रिया निरन्तर भइरहन्छ । यस अर्थमा नदी–खोलाले गिट्टी, बालुवा उत्खननको भार थेग्न सक्छ । तर त्यसका केही सीमाहरू छन् । त्यो त्यति मात्र उत्खनन गर्नुपर्छ जति प्राकृतिक रूपले नवीकरण हुन्छ । खोलानालामा उत्खननका निमित्त मेशिन उपकरणहरूको प्रयोग बन्द गरी मानवीय जनशक्तिको आधारमा मात्र उत्खनन गर्ने हो भने गिट्टी, बालुवाको सन्तुलन कायम हुन सक्छ ।

श्रीलंकामा जस्तै यसलाई कानूनद्वारा नियन्त्रण, बाध्यकारी र नियमन गर्नुपर्दछ । यस अर्थमा हाम्रो देशमा ‘श्रीलंका मोडल’ उपयुक्त र प्रभावकारी हुने देखिन्छ । गिट्टी, बालुवाको समुचित प्रयोग गरी पर्यावरण जोगाउन अब ढिला गर्नुहुँदैन । नदीको दोहन र यसबाट उत्पन्न विकृति तत्काल रोक्न जरूरी छ ।

नदीको दोहन बन्द गरौं ! पर्यावरण बचाऔं !!