प्रधानमन्त्रीको गृहनगरको रंगशालामा प्रतिस्पर्धाविनै ठेक्का

२३ असार, काठमाडौं । झापाको दमक नगरपालिका–३ मा बन्न लागेको मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणका लागि विवादकै बीच ठेक्का लाग्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गत वैशाख १६ गते आह्वान गरेको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुन नदिई सेटिङ गरिएको निर्माण व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न एउटा मात्रै कम्पनीको योग्यता मिल्ने गरी बोलपत्र आह्वान भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनसनधान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी पुगेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह नगरमा बन्न लागेको रंगशालाको ठेक्काका बारेमा उठेका विवादास्पद सवालको हल नगरी परिषद्ले ठेक्का लगाउन लागेको हो ।

बुधबार परिषद्ले सूचना निकाल्दै ‘एल्कर–ग्रेट स्पोर्टस टेक एममए कन्स्ट्रक्सन जेभी’लाई ठेक्का दिन लागेको जानकारी दिएको छ ।  आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) मा उल्लेख भए अनुसार ४ अर्ब ३३ करोड ५८ लाख ६५ हजार ९२२ रुपैयाँमा रंगशालाको ठेक्का लगाउन लागिएको छ । पोखरा रंगशाला निर्माण गरिरहेको यो कम्पनीलाई झापामा रंगशाला बनाउन अनुमानित लागत मूल्यमै ठेक्का दिने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्दै व्यवसायी विरोधमा थिए ।

ठेक्का रकम अनुमानित लागतभन्दा कति कम हो भन्नेबारे परिषदका अधिकारीहरुले जानकारी दिन चाहेनन् । परिषदका निर्माण शाखा प्रमुख अरुण उपाध्यायले अनुमानित लागतबारे खरिद हेर्ने प्रमुख राजु श्रेष्ठलाई सोध्न भने । श्रेष्ठले आफूलाई पनि लागत अनुमान थाहा नभएको र कार्यालयबाहिर रहेकोले उपाध्यायसँगै सोध्न आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका प्रवक्ता कुलबहादुर थापाले पनि आफूलाई यसबारे जनकारी नहुने बताए । परिषदमा सोधेर जानकारी दिन अनलाइनखबरले गरेको आग्रहमा उनले भने, ‘बेकारमा किन चासो दियो भन्लान्, तर म बुझेर खबर गर्छु ।’ थापा त्यसपछि सम्पर्कमा आएनन् ।

परिषदका निर्माण शाखा प्रमुख उपाध्यायका अनुसार एल्कर–ग्रेट स्पोर्ट टेक एममए कन्स्ट्रक्सन जेभी मात्रै बोलपत्रमा सहभागी भएको थियो । सोही कम्पनी प्राविधिक र आर्थिक दुबै प्रस्तावमा योग्य देखिएपछि ठेक्का लगाउने गरी छनोट भएको उनले जानकारी दिए ।

‘ठेक्काबारे प्रश्न उठेकै हो, तर हामीले २ पटक म्याद थप गरेर प्रस्ताव माग्यौं,’ उनले भने, ‘हामीले निर्माण व्यवसायीको माग अनुसार गरेकै हौं, तर एउटा मात्रै कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्‍यो ।’

उनले निर्माण व्यवसायीले सेटिङ भएको भनी उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी शुरुको बोलपत्रमा उल्लेख गरिएका शर्तहरु संशोधन गरेको दावी गरे । ‘हामीले सरकारको विद्युतीय बोलपत्रको साइटमा ठेक्काका सीमाहरु संशोधन गरेका थियौं, सार्वजनिक सूचना भने निकालेनौं,’ उनले भने, ‘ठेकदारहरुले मात्रै त्यो हेर्न सक्छन् ।’

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका प्रवक्ता कुलबहादुर थापा प्रक्रिया पुर्‍याएरै सबै काम भएको बताउँछन् । ‘प्रक्रिया मिचिएको छैन, अरु कम्पनी किन सहभागी भएनन् थाहा भएन,’ उनी भन्छन् ।

तर, निर्माण व्यवसायी भने माहमारीको समयमा आह्वान भएका बोलपत्रका बारेमा सर्वोच्चले दिएको आदेशका कारण म्याद थप गरिए पनि प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउन राखिएका सीमा संशोधन नभएको दावी गर्छन् ।

किरातेश्वर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सञ्चालक सनकसिंह राई फुटबल मैदानमा फिफाको निर्देशिकामै नभएको पानी सोस्ने प्रविधि राख्नुपर्ने गरी योग्यतासहित अन्य धेरै प्रावधानहरुले अरु कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा जान रोकेको बताउँछन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह एउटा मात्रै कम्पनीलाई योग्य हुने गरी ठेक्का निकालेर उसैलाई दिएको आरोप लगाउँछन् । ‘देखादेखी मिलेमतोमा काम भयो, प्रतिस्पर्धा नै नगराई ठेक्का लगाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘ठेक्काका सीमाहरु यसरी राखियो कि त्यहाँ एउटाबाहेक अरु कम्पनी कतैबाट प्रवेश नै गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।’

परिषदले सुरुमा दक्षिण एसियाली देशमा नै ठूला रंगशाला निर्माणमा काम गरेको अनुभव मागेको थियो । नेपाली कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरमा विदेशी कम्पनी ल्याउने भए सम्बन्धित देशको नेपालस्थित दूतावासबाट बोलपत्रको सूचना निकालेपछिको मितिमा कम्पनी प्रमाणीकरण गरिएको पत्र पनि मागिएको थियो । तर, महामारीले सबैजसो दूतावास लगभग बन्द अवस्थामा थिए ।

चीन, मध्य एसिया र युरोपमा ठूला–ठूला रंगशाला बनाएका कम्पनी नै सहभागी हुन नमिल्ने गरी ठेक्का आह्वान भएको थियो । सेटिङ भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि यस्ता शर्तहरु खुकुलो बनाएर १७ दिन म्याद थप गरेपनि लकडाउनबीचको छोटो अवधिमा विदेशबाट ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीको कागजपत्र ल्याउन नसकिएको किरातेश्वरको सञ्चालक राई बताउँछन् ।

‘प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउने केही शर्त सच्चिएपछि हामीले मलेसियाबाट विदेशबाट ज्वाइन्ट भेन्चर लिन प्रयत्न गर्‍यौं, तर लकडाउनका कारण सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘एउटै कम्पनीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने उहाँहरुको योजना सफल भयो ।’

नेपालमा अनुमानित लागतमा ४० प्रतिशतसम्म मूल्य घटेर ठेक्का पर्छ । यो ठेक्काको बोलपत्रको बिड सेक्युरिटी हेर्दा आयोजनाको अनुमानित लागत ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ  अनुमान छ ।

‘दमक रंगशालामा अनुमानितभन्दा एक प्रतिशत मात्रै कममा ठेक्का लाग्यो । प्रतिस्पर्धा भएर ३० प्रतिशतसम्म कममा मात्रै ठेक्का लागेको भए राज्यको एक अर्ब ३० करोडभन्दा बढी रकम बच्थ्यो,’ एक निर्माण व्यवसायी भन्छन्, ‘प्रधनानमन्त्रीको तीव्र चासो रहेको आयोजना भएकाले पनि सेटिङ भएको खुलासा भएर पनि ठेक्का लगाइछाडियो ।’