२५ असार, पोखरा । पर्यटकको चहपहलले सधैं गुल्जार हुने पोखराको लेकसाइड कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएपछि यतिबेला सुनसान छ । लेकसाइडको सन्नाटा चिर्दै असार २१ गते पर्यटन व्यवसायी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की पुगे । ब्यानर र पम्लेटसहित प्रशासन गुहार्न पुगेका व्यवसायीको माग थियो, ‘नो भ्याक्सिन नो टुरिजम ।’ पहिलो कोरोना लहरपछि बिस्तारै लयमा फर्किरहेको पर्यटनलाई दोस्रो लहरको कोरोनाले फेरि थला पार्यो ।
पोखराका पर्यटन व्यवसायीले प्रशासन र सरकारलाई गुहार्दै भनिरहेका छन्, ‘राहतका कार्यक्रम पनि नल्याउने र खोप सुनिश्चित पनि नगर्ने हो भने व्यवसाय खोल्न सक्दैनौं ।’ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फोन गरेर पैसा माग्ने, कालोसूचीमा राख्ने र सम्पत्ति लिलाम गर्ने धम्की दिइरहेको गुनासो गर्ने व्यवसायीले अब राज्यले खोप पनि उपलब्ध नगराउने हो भने व्यवसाय नै सरकारको जिम्मा लगाउने बताएका छन् ।
प्रशासनदेखि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारसम्मको ध्यानाकर्षण गराएको पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुको छाता संगठन पोखरा पर्यटन परिषद्ले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर खोपको सुनिश्चितता र चालु आर्थिक वर्षकै मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
‘पर्यटन क्षेत्रमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीको किस्ता र ब्याज पर्यटन व्यवसाय सहज रुपमा सञ्चालन नहुँदासम्म तिर्न नसकिने परिषद्का अध्यक्ष गोपी भट्टराईले बताए । सरकारले लागू गरेको लकडाउनको अवधिभरको बैंक ब्याज र घर भाडा सरकारले बेहोर्नुपर्ने परिषद्को माग छ ।
खोप विना पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन नसक्ने भन्दै व्यवसायीहरुले पर्यटन क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा खटिने मजदुर र व्यवसायीलाई खोपमा प्राथमिकता राख्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
पोखरामा सात सय वटा होटल तथा रिसोर्ट छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रले गत साल गरेको अध्ययनअनुसार होटल तथा व्यवसायीले ५० अर्ब र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७५ अर्ब लगानी छ । त्यसमा १३ हजार श्रमिक आवद्ध छन् । लेकसाइड क्षेत्रमा मात्र १ सय वटा रेस्टुरेन्ट बारमा व्यवसायीको एक अर्ब र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तीन अर्ब गरी ४ अर्ब लगानी छ । गण्डकी प्रदेशमा यसरी पर्यटन क्षेत्रमा मात्र ५ खर्ब लगानी रहेको त्यसका ७५ हजार श्रमिक जोडिएको तथ्यांक छ ।
पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोनामा पर्यटन व्यवसायीले खेपेको मार, खोप र पर्यटनलाई कसरी लयमा फर्काउने भन्ने विषयमा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपी भट्टराईसँग अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानी :
सरकारले लक्षित समूह छुट्याएर खोपको व्यवस्था गर्ने भनिरहेकै छ, तपाईंहरुले ‘नो भ्याक्सिन, नो टुरिजम’ नारा लगाइरहनुभएको छ, पर्यटनलाई लयमा फर्काउन काम गर्दै गरे हुन्न ?
जबसम्म नेपालमै आवतजावत सहज हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु हुँदैनन्, तबसम्म पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन सक्दैन । अहिले हाम्रो पहिलो माग छ, जबसम्म खोपको व्यवस्था हुँदैन पर्यटन क्षेत्र खोल्न सकिँदैन । सरकारले राहतका कार्यक्रम पनि नल्याउने र खोपको सुनिश्चित पनि नगर्ने हो भने सबै व्यवसायी र चाबी सरकारको जिम्मा लगाउँछौं । यहाँ खोप लगाएको, नलगाएको हेरेर मात्र पर्यटक आउने रहेछन् ।
व्यवसायीले खोप लगाएका छन् कि छैनन्, मजदुर सुरक्षित छन् कि छैनन् भनेर पर्यटकले योजना बनाइरहेका छन् । आउने तय गर्दै बुक गरिरहेका पर्यटनले पनि बुकिङ रद्द गरिरहेका छन् । नेपालका गन्तव्यहरु सुरक्षित छन् भन्ने सन्देश दिन सक्यौं भने मात्र विस्तारै पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किन सक्छ । सबैभन्दा पहिले जीवन रक्षा गर्नुपर्यो भन्ने सरकारसँग हाम्रो माग हो ।
कोरोना महामारीका कारण सबै क्षेत्रले क्षति व्यहोरेका छन्, दोस्रो लहरसम्म आइपुग्दा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पारेको क्षति र प्रभाव के हो ?
सबैभन्दा बढी अहिले परेको दबाब र संकट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको छ । पर्यटन भ्रमण वर्ष घोषणा भयो, पोखरामा बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण पनि व्यवसायीले उत्साही भएर लगानी गरिरहेका थिए तर कोरोनाले ठप्पै पारिदियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नै तिर्न नसकेर डुब्ने अवस्थामा व्यवसायी छन् । ९० प्रतिशत व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेका थिए । मजदुरसमेत जोखिममा परे । ठूलो पैसा बजारमा फसेको थियो ।
धेरै व्यवसायीले भइरहेको संरचनाको पनि स्तरोन्नति गरिरहेका थिए । कोरोनाको दोस्रो लहरसम्म आइपुग्दा पोखरामा पर्यटन व्यवसायबाट ५० प्रतिशत व्यवसायी विस्थापित हुने देखियो । यो क्रम अझै बढ्दै जाने देखिन्छ । पहिलो लहरमा १५ देखि २० प्रतिशत विस्थापित थिए ।
विस्थापित हुने सबैभन्दा कस्ता र कुन क्षेत्रका व्यवसायी छन् ?
सबैभन्दा बढी साना र मझौला व्यवसायी छन् । जो घर, सटर र जग्गा भाडामा लिएर पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यवसाय गरिरहेका थिए, ती सबैलाई कोरोनाका कारण संकट पर्यो । कतिपयले व्यवसाय नै परिवर्तन गरेर गाउँ फर्किएका छन् र सहज नभएसम्म नफर्किने बताइरहेका छन् ।
एकातिर लगानी नै डुब्ने अवस्था आयो भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको दबाबले व्यवसायीलाई डिप्रेसनमै पुर्याउने काम गर्यो । पर्यटन केन्द्र पोखराका धेरै साना तथा मझौला होटल बन्द भए । पदमार्ग ठप्प हुँदा ट्रेकिङ व्यवसायी र टे«किङ इक्युपमेन्ट पसलहरु बन्द भइरहेका छन् । पर्यटनसँग जोडिएका हरेक क्षेत्रलाई कोरोनाले ठूलो मारमा पारेको छ ।
खोपसँगै सरकारले के गरिदियो भने पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किन्छ भन्ने तपाईंहरुको निष्कर्ष हो ?
जीवन रक्षासँगै सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरेपछि यो बेला कम्तीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याजमा छुट दिइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो । हामी नियमित करदाता हौं । आम्दानी नै नभएको बेलामा आयकर छुट दिएर मात्र हुँदैन, कम्तीमा यो महामारी र बन्दाबन्दीमा सरकारले ब्याज तिरिदियो भने सहज हुने थियो । सरकारले ल्याएका मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट पारेर सानादेखि ठूला व्यवसायीलाई अपनत्व हुने गरी सरल कर्जा प्रवाह भयो भने विस्तारै पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किन सक्छ ।
व्यवसायीसँगै पर्यटन क्षेत्रबाट कति जनशक्ति पलायन भए, अहिले ती मजदुर कहाँ छन् ?
पोखरामा कुन क्षेत्रमा कति पर्यटन मजदुर थिए भन्ने ठ्याक्कै आँकडा हामीले निकाल्न सकेका छैनौं । गण्डकी प्रदेशमा विज्ञ टोलीको अध्ययनले पर्यटनमा ५ खर्बको लगानी र ७५ हजार पर्यटन मजदुर भएको तथ्यांक दखाएको छ । यो हिसाबले ६० प्रतिशत मजदुर यो क्षेत्रबाट विस्थापित भएको अनुमान छ ।
कोही घरमा बसिरहेका छन्, कोहीले काम गर्ने क्षेत्र परिवर्तन गरिरहेका छन्, कोही विदेश जान तम्तयार छन् । भोलि पर्यटनलाई लयमा फर्काउन फेरि ती मजदुर नपाउने अवस्था आउने पनि ठूलो डर छ । त्यसैकारण व्यवसायीले मजदुरलाई पनि सँगसँगै लैजानु पर्नेछ । केही सुविधा र बाँच्ने ग्यारेन्टी पहिलो लहरको कोरोनादेखि नै दिइराखेका पनि थियौं तर सबै क्षेत्रका सबै मजदुरले पाउन सकेका छैनन् । जसका कारणले ठूलो जनशक्ति पलायन हुने अवस्था छ । त्यसकारण त्यस्ता मजदुरलाई फेरि पर्यटनमै फर्काउन तालिम दिउँ, सुविधा र रोजगार दिउँ भनेर सरकारसँग भनिराखेका छौं ।
सब ठीकठाक हुँदै गयो र बजार चलायमान हुन थाल्यो भने पर्यटन क्षेत्र पहिलेकै अवस्थामा फर्किन कति समय लाग्ला ?
कम्तीमा दुई वर्ष लयमा फर्किन समय लाग्छ । अघिल्लो वर्ष नै विस्तारै लयमा फर्किंदै थियौं, आन्तरिक पर्यटन चलायमान हुँदै थियो । २०२१ सम्म पर्यटन क्षेत्रलाई तयार पार्न सक्छौं र २०२२ बाट विदेशी पर्यटन आउँछन् भन्ने आँकलन थियो । कोरोनाको दोस्रो लहरले २०२१ मा त व्यवयाय बचाउनै गाह्रो पर्ने अवस्था आयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दबाब दिइरहेका छन् । अब सबै सहज भए मात्रै पनि दुई वर्ष पहिलेकै अवस्थामा फर्किन समय लाग्छ ।
कुन देशमा कति खोपको ग्यारेन्टी र कति सुरक्षित छन् भनेर आँकडा हेरेर विदेशी पर्यटनले यात्रा तय गरिरहेका छन् । पर्यटन व्यवसायी, मजदुर खोप लगाएर सुरक्षित छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने र छैनन् भनेपछि बुकिङ रद्द हुन्छ । पर्यटन लयमा फर्काउनका लागि सबैभन्दा पहिले खोपको सुनिश्चित हुन आवश्यक छ ।
कोरोना संकट कम भयो र खोप सुनिश्चित हुनेबित्तिकै विदेशी पर्यटन आइहाल्ने हुन् त ?
पहिलो लहरको कोरोनापछि विस्तारै पर्यटन क्षेत्र चलमलाएको आन्तरिक पर्यटककै कारण हो । घरमा थुनिएर बसेका नेपाली कोरोना कम हुनेबित्तिकै घुम्न निस्किए । नयाँ पर्यटकीय डेस्टिनेसन पनि चर्चामा आए । नेपालीको घुम्ने बानीको विकास र पहिलो चरणको लकडाउनपछि देखिएको उत्साह पर्यटनमा चाँदीको घेरा थियो । अब पनि पर्यटन क्षेत्र आन्तरिक पर्यटककै भरमा छ ।
एनआरएनका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु पनि नेपाली पर्यटनको स्रोत होलान् । विदेशी पर्यटक आउन कम्तीमा २०२२ कुर्नुपर्ला । तर, व्यवसायी सुरक्षित हुने, सेवाहरु तम्तयार पार्ने काम त गर्नुपर्यो नि ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले एक अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष कार्यान्वयन गरिरहेको छ, यसले केही मल्हम लगाउने काम गरेन ?
गण्डकी प्रदेशले अघिल्लो सालबाटै व्यवसाय जीवन रक्षा कोष भनेर कार्यक्रम ल्यायो । पहिलो लहरको कोरोनाले थलिएका व्यवसायीलाई ऊर्जा भर्ने काम यसले गर्यो । साना व्यवसायीलाई अक्सिजन भर्ने काम गर्यो भनेर स्वागत गरेका हौं । अहिलेसम्म ५ हजार जनाले आवेदन भरेको खबर आएको छ । तर, कोषबाट १÷२ प्रतिशत पनि वितरण हुन सकेको छैन । प्रक्रिया नै झन्झटिलो र कागजात नै पुर्याउन सकस परेको व्यवसायीको गुनासो छ । जसको बैंकमा कोल्याटर छ, उसले पाउने अरुले नपाउने स्थिति रहेछ । प्रक्रिया र त्यसका सर्तहरु नीतिगत हिसाबले नै परिवर्तन नभई यो कार्यक्रमको सही कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
पहिलो लहरको कोरोनापछि आन्तरिक पर्यटकले नयाँ गन्तव्यको खोजी गरे । मानहुँकोट, पोखराको पामे क्षेत्र, पर्वतका पुल आकर्षणमा रहे । यो बीचमा पर्यटन क्षेत्रका गन्तव्य व्यवस्थित गर्न ध्यान दिन सकिन्थ्यो कि ?
लकडाउनमा जनता घरभित्रै थुनिए पनि सरकारका योजना कार्यान्वयनमै थिए । बजेट सरकारसँगै थियो । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारको प्रमुख प्राथमिकता पर्यटन नै थियो भने यो बीचमा यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरौं भनेर धेरै पटक आवाज उठाएका हौं । पदयात्राहरु व्यवस्थित गरौं, नयाँ गन्तव्यको खोजी गरौं भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण नै गराएका हौं ।
फेवाताल संरक्षणको कुरा गरिरहँदा फुटट्रयाक बनाऔं, सडक, सोलार सिस्टमजस्ता साना देखिने तर ठूलो अर्थ राख्ने धेरै काम यो बीचमा गर्न सकिन्थ्यो । तीन महिनामा तीन सचिव फेरिने मन्त्रीहरु फेरिने जस्ता कारणले पनि यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न सक्दो रहेनछ । राष्ट्रिय राजनीति र त्यसको प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा पनि परेको छ ।
सरकारले मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ, तपाईंहरुको सुझाव र माग के हुन् ?
असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फोन गरिरहेका छन् । कालोसूचीमा राख्ने धम्की दिइराखेका छन् । लिलाम गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । व्यवसाय भन्द भएको डेढ वर्ष भइसक्यो बैंकले कालोसूचीमा राखिदिन्छु, सम्पत्ति लिलाम गरिदिन्छु भनेर टचर गर्दा कुनै व्यवसायीले आत्महत्या गर्ने अवस्था आउन सक्छ । मौद्रिक नीतिले यस्तो विषयमा सम्बोधन गरोस् ।
मौद्रिक नीतिले व्यवसायीका दुःख सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कोरोना महामारीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र पहिचान गरौं र राहतका प्याकेज ल्याऔं । लकडाउनको बेलाको कर्जा कम्तीमा सरकारले तिरिदिओस् भन्ने हो । त्यति गर्न सकिँदैन भने कर्जाको पुनर्तालिका बनाएर कर्जा लिने समयावधि दुई वर्ष बढाइदिनुपर्यो । हामी तिर्न तयार छौं तर त्यसको पुनर्तालिका गराइदिनुस् भन्ने हाम्रो माग हो । यस्तो बेलामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफा केन्द्रित हुनु भएन ।
कम्तीमा ब्याजलाई एक अंकमा झारेर सबैले सहज र सरल ढंगले कर्जा पाउनुपर्यो । बैंकले अन्य क्षेत्रमा लगानी ग्यारेन्टी गर्न प्रतिशत छुट्याएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि अनिवार्य यति लगानी गर्नुपर्ने भन्ने ग्यारेन्टी होस् । व्यवसाय पुनर्कर्जा कार्यक्रमको महसुस सबै व्यवसायीले गर्न पाउन् । सरकारले लिने करको दायरा यो विषम परिस्थितिमा पुनर्मूल्यांकन होस् ।
