२५ असार, काठमाडौं । कोरियाको रोजगारी अन्योलमै रहेपनि पूर्वतयारीका लागि सरकारले कोरिया जाने श्रमिकको कोभिड बिमाका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । २०७६ फागुनबाट नेपाली श्रमिक कोरिया जान पाएका छैनन् । नेपाललाई कोरियाले रातोबाट पहेँलो जोनमा राखेपछि दोस्रो लहरले नेपाललाई ग्रसित गर्यो ।
अब कोरियाले नेपाली श्रमिक लिन थाल्ने सम्भावना रहेको भन्दै ईपीएस कोरिया शाखाले कोरियाको शर्त अनुसार कोभिड बिमाका लागि कम्पनी सूचीकरणको प्रक्रिया थालेको हो । शाखाका निर्देशक इन्द्र गौतमका अनुसार कोरियाले कोरियाली सरकारले दोस्रो लहर सुरु नहुँदै त्यहाँ जाने श्रमिकको लागि १४ दिनको क्वारिन्टिन अवधिमा ५ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ६ लाख बराबरको कोरोना बीमा गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो ।
‘कोरियाले जुनसुकै समयममा श्रमिक लैजान सुरु गर्न सक्छ, त्यसैले अब यहाँ श्रमिक जाने अवस्थामा पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाका लागि अवस्था सहज बनाउन सुरु गरेका हौं,’ गौतमले भने,’ उपयुक्त पोलिसी भएका कम्पनीले सूचीकरण भएर भविष्यमा श्रमिकलाई पोलिसी बेच्न सक्छन् ।’
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएपनि डेढ वर्षदेखि कोरिया जान नपाएका श्रमिकहरुले समाजिक सञ्चाल ट्वीटरमार्फत् सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने अभियान चलाउँदै आएका छन् । सरकारले उचित पहल नगर्दा अन्य देशबाट कोरियाले कामदार लिइसक्दा पनि नेपालबाट नलगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई ‘मेन्सन’ गर्दै ट्वीटरमार्फत ‘जस्टिस फर ईपीएस पासर’ अभियान नै छेडेका छन् ।
अन्योलमा सरकार र श्रमिक
कोभिड १९ पछि नेपाली श्रमिकले पाउने कोरियाको रोजगारीमा अन्योल छ । २०७६ फागुनको पहिलो सातादेखि नै ईपीएस प्रणालीमार्फत एक जना पनि श्रमिक नेपालबाट कोरिया जान पाएका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगतको ईपीएस कोरिया शाखाकाअनुसार नियमित भाषा परीक्षा पास गरेर ‘लेबर कन्ट्रयाक्ट’ आइसकेका करिब ५ हजार र कोरियाबाट प्रतिवद्ध कामदारका रुपमा फर्किएका तीन हजार जना श्रमिक यतै रोकिएका छन् ।
लेबर कन्ट्रयाक्ट आएपछि श्रमिकले ‘सर्टिफिकेट फर कन्फर्मेसन अफ भिसा इस्युएन्स’ (सीसीभीआई) फारम भर्नुपर्छ । त्यसअनुसार कोरियाले सीसीभीई जारी गर्छ । अहिले यो प्रक्रिया नै स्थगित गरिएको गौतमले बताए ।
कोरियन भाषा परीक्षा पास गर्दैमा कोरिया जान पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । प्रतिक्षा सूचीमा नाम चढेर लेबर कन्ट्रयाक्ट आएपछि प्रक्रिया र स्वास्थ्य र चारित्रिक मापदण्ड पूरा गरेर मात्र जान पाइन्छ ।
अझै पनि प्रतिक्षा सूचीमा रहेका करिब ४ हजार जनाभन्दा बढी श्रमिकको लेबर कन्ट्रयाक्ट आएको छैन । रोस्टरमा नाम चढेको दुई वर्षभित्र लबेर कन्ट्रयाक्ट नआएमा श्रमिक प्रतीक्षा सूचीबाट हट्नुपर्छ । फेरि भाषा परीक्षा पास गरेर मात्रै प्रतीक्षा सूचीमा नाम आउने प्रक्रिया हुन्छ । भाषा परीक्षा पास गरेर पनि कोरियामा जान नपाइने चिन्ताले करिब १२ हजार युवालाई सताएको छ ।
कोरिया जान भाषा परीक्षाको तयारी गरिरहेकाहरू पनि अन्योलमा छन् । सन् २०२१ मा जाने श्रमिक छनोट गर्नका लागि २०२० भित्रै हुनुपर्ने ईपीएस भाषा परीक्षा अझैसम्म भएको छैन ।
सरकारले कोरियाको तालिका अझै पाएको छैन । हरेक वर्ष भाषा परीक्षाको तालिका कोरियाले पठाउँछ । हरेक जेठमा हुने भाषा परीक्षा कोरोना महामारीका कारण अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।
कोरियामा आम्दानी पनि राम्रो हुने भएकाले प्रतिवर्ष करिब एक लाख युवा कोरिया जान भाषा परीक्षाको तयारी गर्छन् । सन् २०२० को लागि भएको भाषा परीक्षा दिएका ९२ हजारमध्ये करिब १२ हजार उत्तीर्ण भएका थिए ।
श्रमिकको हित रक्षाका लागि कोरिया सरकार खाडी मुलुकभन्दा प्रतिवद्ध मानिन्छ । आकर्षक तलब दिनेगरी ४० वर्ष ननाघेका अदक्ष कामदार लैजाने कोरियाले प्रतिवर्ष औसत पाँच हजार नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । कोरियाले कृषि र उत्पादनमुलक (उद्योग) समूहमा कामदार लैजाने गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले नै प्रक्रिया पुर्याएर पठाउने भएकाले कामदारले एक रुपैयाँ पनि अतिरिक्त शुल्क खर्चिनुपर्दैन । कोरिया सरकारकै निगरानीमा हुने भाषा परीक्षाको नतिजा उसैले प्रकाशित गर्ने भएकाले यसको निष्पक्षतामा नेपाली युवाको विश्वास कायम छ ।
रोजगारदाताले रुचाएको कामदारलाई कोरियाले ‘प्रतिबद्ध कामदार’का रुपमा भिसा दिने गरेको छ । पाँचवर्षे भिसामा गएर उत्कृष्ट काम गर्नेहरुले थप पाँच वर्षको भिसा पाउने व्यवस्था कोरियाले गरेको छ ।
तर, महामारीपछि कोरियामा पनि श्रमिकको माग घटेको र जोखिम मोलेर नेपालबाट श्रमिक लैजान पनि चासो नदिएकाले आकर्षक श्रम गन्तव्य गुम्ने त्रास श्रमिकहरूमा छ ।
