२९ असार, काठमाडौं । करछलिको प्रयोजनका लागि निश्चित अवधिका लागि फर्म दर्ता गर्ने प्रवृत्ति मौलाएसँगै मुलुकमा आयातकर्ताको संख्या अत्यधिक बढेको छ ।
कुनै एक व्यवसायीले अनेकौं व्यक्तिको नाममा व्यवसायिक फर्म, व्यवसायिक पान र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता गरि मालवस्तु आयात गर्ने र करछलीको नियोजित उद्देश्य पूरा भएपछि ती फर्मबाट कारोबार नगर्ने प्रवृत्ति बढेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा आव २०७६/७७ सम्म कुल आयातकर्ताको संख्या २१ हजार ६ सय २३ रहेको छ ।
त्यसमध्ये ठूलो संख्यामा खुलेका फर्म निस्क्रिय छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नेपाल राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य उजागर गरेको हो ।
नेपाल राजस्व परामर्श समितिले गरेको सोही सिफारिशका आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० प्रतिशत राजस्व लक्ष्य बढाएको छ । आगामी आवमा संघीय सरकारले कुल ११ खर्ब ३४ अर्ब ३१ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । यसमध्ये १० अर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ संघीय संचित कोषमा दाखिला हुन्छ ।
अव्यवस्थित आयात व्यापार
समितिको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा पैठारी व्यापारलाई व्यवसायिक बनाउने कानूनी प्रावधान छैन । सोहीकारण आयात व्यापारमा बढी विकृति देखिएको छ । देशभर रहेका साढे २१ हजार आयातकर्तामध्ये वर्षभरीमा न्यूनतम १७१४ रुपैयाँको मात्र आयात गर्ने फर्मसमेत रहेको देखिएको छ ।
सबैभन्दा बढी आयात गर्ने फर्मबाट भने अधिकतम १ खर्ब ५६ अर्ब २९ करोड मूल्यसम्मको सामान आयात भएको देखिएको छ । कतिपय आयातकर्ता आफैँ पैठारी गरी खुद्रा सामान पनि आफैँ बिक्री गर्छन् । यसले व्यापार श्रृङ्खला भत्किएको र विकृति बढेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।
धेरै फर्म हुँदा कर प्रशासनको निगरानी पुगेन
अनगिन्ती फर्मबाट स-सानो परिमाणमा सामान आयात हुँदा कर प्रशासनले उचित निगरानी गर्न नसेकेको समेत सरकारी संयन्त्रले स्वीकार गरेको छ । आयातकर्ताका संख्या अत्यधिक रहेको, आर्थिक हैसियत नभएका र पहिचान नै गर्न कठिन भएका फर्महरुले अवैध आयात गर्न समेत नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । उनीहरुको भुक्तानीको तरिका अपारदर्शी रहेको, भन्सार एजेन्टसमेत व्यवसायिक र जिम्मेवार नहुँदासमेत आयात व्यापारमा बढी विकृति रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
कतिपय आयातकर्ता बीचमै हराउने, चौरी पैठारी भएका सामान बजारमा खुलमखुला बिक्री हुने र गुणस्तरहीन सामानको आयात बढ्दा आयात व्यापारबाट सरकारले समेत अपेक्षित राजस्व संकलन गर्न नसकेको अध्ययनको भनाइ छ ।
छद्मवेशी व्यवसायीका कारण ननफाइनल बढ्यो
एक व्यक्तिले धेरै फर्म दर्ता गर्ने र आफ्नो उद्देश्य पूरा भएपछि फर्म निस्क्रिय पार्ने प्रवृत्तिका कारण ननफाइलरको संख्या बढेको देखिएको छ । लामो समयदेखि कारोबार नगरि बस्ने यस्तो फर्महरुका कारण आयातकर्ताका संख्या भद्दा देखिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार आव २०७६/७७ सम्म आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा आयकरतर्फ ४७.२३ प्रतिशत नन्फाइनल देखिएको छ । मूल्यअभिवृद्धि करतर्फको ननफाइलर २८.१३ प्रतिशत रहेको छ । यी सबै छद्मवेशी व्यवसायीका कारण देखिएको अध्ययनको भनाइ छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले सो आवमा ७ अर्ब ४९ करोडको यस्तो अवैध कारोबार फेला पारि कर छलीको मुद्दा चलाएको समेत पाइएको छ ।
आफन्तका नाममा कारोबार टुक्राई आयकर छली
आयात व्यापारको अर्को विकृति आयकरको न्यूनतम सीमा छल्नु पनि हो । यसमा भने व्यवसायीले आफनो कारोकार आफू निकटका व्यक्तिका नाममा टुक्राउने र आम्दानी कम देखाउने हो । यसले आयकरको न्यूनतम सीमा छल्न सहज हुन्छ । कतिपय व्यवसायीले भने मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण नै नबुझाउने, आय विवरण नबुझाउने र विवरण बुझाउन परे कारोबार रकम ज्यादै कम मात्र बुझाउने गरेको समेत अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता प्रवृत्तिका कारण नेपालको आयात व्यापारबाट सरकारले अपेक्षित राजस्व व्यवस्थापन गर्न नसकेको राजस्व परामर्श समितिले बताएको छ ।
कसरी गर्ने नियन्त्रण ?
सरकारले करदाता पहिचान गरेर मात्र फर्म नवीकरण गर्न बायोमेट्रिक प्रणाली शुरु गरेको छ । यो आव २०७६/७७ बाट शुरु भएको हो । तर, यसको नतिजा नआइसकेको देखिएको छ । छद्मवेशी र अपारदर्शी कारोबार निरुत्साहित गर्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको आर्थिक हैसियत स्पष्ट गरी फर्म दर्ता, रजिष्ट्रेसन गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयात व्यापारको हकमा भन्सार कार्यालय र आन्तरिक राजस्वको हकमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले करदाताको पहिचान हुने र कारोबारको सूचना अध्यावधिक भइरहने अनुगमन प्रणाली अनिवार्य गराउनसमेत सिफारिश गरिएको छ ।
फर्म दर्ता गर्ने क्रममा आर्थिक हैसियत खुलेको र तोकिएको रकम बराबरको आयात गर्न सक्नेलाई मात्र यस्तो अनुमति दिन समितिले सुझाव दिएको छ । व्यवसायीको विप्रेषण आयलाई औपचारिक माध्यमबाट समेत भित्राउन प्रोत्साहन गरी कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन भनिएको छ ।
