Comments Add Comment

गण्डकीमा सत्ता किचलो : एक महीनासम्म हुन सकेन मन्त्रिपरिषद् विस्तार

फाइल तस्वीर

४ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कुनै महत्वपूर्ण काम अघि बढाउन सकेको छैन ।

जेठ २९ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री चयन भएका थिए । उनी मुख्यमन्त्री चयन भएकै दिन गठबन्धनका सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी चार जनालाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अहिलेसम्म उनले ती विना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिनेसम्म काम गरेका छन् ।

धेरै बजेट भएका अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो । दुवै दलले यी दुवै मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

गठबन्धनको मुख्य दुई घटक कांग्रेस र माओवादीबीच नै सत्ता साझेदारीमा कुरा मिलेको छैन । प्रदेशस्तरमा सहमति जुटाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री दुई पटक काठमाडौंमा केन्द्रीय नेतृत्वलाई गुहार्न पुगिसके । गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई भेटेर प्रदेशको सत्ता विवाद मिलाइदिन आग्रह गरे पनि केन्द्रीय नेतृत्वसमेत अनिर्णित छ ।

गठबन्धनमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको मन्त्रालय भने टुंगो लागिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालय मागेका जसपाका हरिशरण आचार्यले भौतिक पूर्वाधारबाट छुट्याइएको ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेका मनाङेले भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

तर गठबन्धनको मुख्य दुई घटक कांग्रेस र माओवादीबीच नै सत्ता साझेदारीमा कुरा मिलेको छैन । प्रदेशस्तरमा सहमति जुटाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री दुई पटक काठमाडौंमा केन्द्रीय नेतृत्वलाई गुहार्न पुगिसके । गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई भेटेर प्रदेशको सत्ता विवाद मिलाइदिन आग्रह गरे पनि केन्द्रीय नेतृत्वसमेत अनिर्णित छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफू नियुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरी विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत लिएपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरी बजेट पारित भएपछि मात्रै विस्तार गर्ने भनियो । तर, बजेट पारित भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सुरसार छैन ।

प्रदेशको किचलो नमिलेको र केन्द्रीय नेतृत्वबाट पनि कुनै जवाफ नआएपछि मुख्यमन्त्रीको टोली शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुग्यो । देउवालाई बधाई दिनुका साथै प्रदेशको सत्ता गाँठो फुकाइदिन आग्रह गरिएको टोलीका एक सदस्यले बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले सबै दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर गण्डकीको गाँठो छिटो फुकाइदिन आग्रह गर्नुभयो । मन्त्रालय बाँडफाँट र आफ्ना मन्त्रीहरुको टुंगो लगाइदिन पनि आग्रह गर्ने काम भयो,’ टोलीका एक सदस्यले भने, ‘उहाँले छिट्टै समस्या समाधान गरिदिने भन्नुभएको थियो ।’

काठमाडौंबाट फर्किएको दुई दिनयता मुख्यमन्त्रीको टोली गृहजिल्ला नवलपुरको भ्रमणमा छ । मुख्यमन्त्री पोखरा फर्किएलगत्तै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने दाबी गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले गरेका छन् । उनले केन्द्रीय नेतृत्वले सत्ता साझेदारीको ‘निकास’ पनि दिइसकेको जिकिर गरे ।

‘आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री भएका बेला शुभकामना दिऔं न भनेर गएका हौं । त्यहाँ गठबन्धनका सबै नेताहरुलाई भेट्ने काम पनि भयो,’ खड्काले भने, ‘एउटा निकास मिलिसकेको छ । मुख्यमन्त्रीज्यू फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’

गण्डकी प्रदेशमा अहिले ११ वटा मन्त्रालय छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रवक्ता खड्काले मन्त्रालय बढाएर १२ पुर्‍याउने विषयमा छलफल भए पनि केन्द्रीय नेतृत्वले नबढाउन सुझाव दिएको बताए ।

खड्काले मन्त्रालय बाँडफाँट मंगलबारको एक हप्तामा सक्ने दाबी गरे । ‘केन्द्रले निकास दिएपछि हामी अनुसार अघि बढ्छ । भोलि साँझसम्म पनि पूर्णता पाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोतिरबाट को–को मन्त्री बनाउने भन्नेबारे मुख्यमन्त्रीज्यूले तयारी गरिसक्नु भएको होला । भोलि एकचरण गठबन्धनका सहयात्री साथीहरुसँग छलफल गरेर एक हप्ताभित्रै टुंगो लगाउँछौं ।’

नेपाली कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरुको टुंगो लगाइसकेकाले र माओवादी केन्द्रको मात्रै निर्णय पर्खिएको मन्त्री खड्काले बताए । उनले तानातानमा रहेको भौतिक र अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति भइसकेको दाबी गरे । तर, यस विषयमा माओवादीसँग छलफल गर्न भने बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

माओवादीको अझै टुंगो छैन

नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सरकारमा को–को जाने अझै टुंगो लगाएको छैन । सबै सांसद मन्त्रीको आकांक्षी भएपछि नाम टुंगो लगाउन केन्द्रीय नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ।

अर्थ र भौतिक पूर्वाधारमा कांग्रेसले भनेजस्तो अझै सहमति भइनसकेको र केन्द्रीय नेतृत्वले निर्णय दिएकोबारे पनि आफूलाई थाहा नभएको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए । ‘यहाँको विवाद मिलाउन केन्द्रीय नेतृत्वलाई जिम्मा दिएका छौं । त्यहाँबाट अहिलेसम्म कुनै निर्णय आएको जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा सहमति नहुँदै मन्त्रीको नाम कसरी टुंगो लगाउन सकिन्छ ?’

माओवादीका तर्फबाट यसअघि मधुमाया अधिकारीले जनसंख्या तथा स्वास्थ्यमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment