एमालेको निर्णय : धारा ७६(५) सच्याउन संविधान संशोधन

६ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेले फ्लोर क्रस गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा कारबाही गर्न नपाउने संविधानको धारा ७६(५) लाई सच्याउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामादेश दिँदा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएका कारण दल त्यागसम्बधी कारबाही गर्न नपाउने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चको यही फैसलाका आधारमा एमालेको निर्देशन विपरीत माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

एमालेले भने सर्वोच्चले अति न्यायिक सक्रियता देखाएर २८ असारको फैसला गरेको र यसले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्थालाई खलबल्याएको, संविधानको आधारभूत संरचनालाई नै कमजोर तुल्याएको बताएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बुधबार बसेको बैठकले पारित गरेको चारबुँदे विशेष प्रस्तावमा यो फैसलाले जस्केलाबाट निर्दलीयता छिराइएको निश्कर्ष निकालिएको छ ।

फैसलाले पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीमाथि नै प्रहार भएको भन्दै एमालेले यो फैसलाको साइड इफेक्टको संवैधानिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएको छ ।

यो फैसलाप्रति आफूहरुको गम्भीर असहमति, तर कार्यान्वयन गर्ने भन्दै प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘भोलि आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्छौं र धारा ७६(५)को निर्दलीय व्याख्या भएको छ, त्यसलाई सच्याउँछौं ।’