‘अस्पतालका क्षमता बढे, तर जनशक्ति बढेनन्’

३ भदौ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा महामारीकै बीच सरकार परिवर्तन भयो । नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अपदस्त भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

यो गठबन्धन सरकारमा माओवादी केन्द्रकी मधुमाया अधिकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री छिन् । महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले गरेको काम र योजनाबारे मन्त्री अधिकारीसँग विकास रोकामगरले गरेको कुराकानी :

महामारीको चुनौती रहेकै बेला मन्त्री बन्नुभएको छ । गण्डकी प्रदेशमा महामारी नियन्त्रणका लागि के के योजना छन् ?

पहिलो चरणको कोरोना संक्रमण भोगेर अहिले दोस्रो चरणको महामारी सामना गर्दैछौं । फेरि तेस्रो चरणको जोखिम रहेको विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । हामी त्यही तेस्रो लहरको सामना गर्ने गरी तयारी गर्दैछौं ।

तेस्रो लहरमा झन् धेरै सचेत हुनुपर्छ भनेर जिल्ला अस्पतालहरुमा प्राविधिक जनशक्ति, आइसोलेसन, ल्याब, अक्सिजन प्लान्ट, सिलिन्डर, भेन्टिलेटरको अवस्था कस्तो छ ? बेडहरु पर्याप्त छ कि छैन ? भन्ने विषयमा सबै कार्यालयका प्रमुखहरुसँग रिपोर्ट लिइरहेका छौं ।

बागलुङ, पर्वतलगायतका जिल्लाहरुमा हामी आफैं पुगेर अनुगमन गरिसकेका छौं । तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी जोखिममा पर्ने भनिएको छ । त्यसो हुँदा २÷३ वटा अस्पतालमा बालबालिकाका लागि कम्तीमा ५ देखि १० क्षमताको बेड बच्चाहरुका लागि सघन उपचार कक्ष राख्नुपर्छ भनेका छौं ।

समुदायस्तरमा कोरोना नफैलियोस् भनेर नवलपुरको त्रिवेणी, तनहुँको आँबुखैरेनी र राम्दी नाकामा पनि चेकपोस्ट बनाउने निर्णय भएको छ । ती नाका भएर जति पनि बाहिरबाट नागरिकहरु आउनुहुन्छ, त्यहीं चेक गर्ने र संक्रमणको संकेत देखियो भने तत्काल उपचार केन्द्रमा पठाउनेबारे सोचिराखेका छौं । हाल पीसीआर परीक्षण कम भए पनि यसलाई बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

बाल सघन उपचार कक्षका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति पनि पर्याप्त छ ?

बाल सघन उपचार कक्षका लागि कुनै अस्पतालमा त विशेषज्ञहरु हुनुहुन्छ । नभएको ठाउँमा खोजी गरिराखेका छौं । विशेषज्ञ चिकित्सक पाउनै मुश्किल भएमा तत्कालै तालिम व्यवस्थापन गरेर भए पनि हामीसँग भएका जनशक्तिलाई दक्ष बनाउँछौं ।

गण्डकी प्रदेशमा कोरोना परीक्षण र खोपको अवस्था कस्तो छ ?

प्रदेशमा पीसीआरमात्रै नभएर उत्तिकै मात्रामा एन्टिजेन परीक्षण पनि भइरहेको छ । छिटोछिटो रिपोर्ट आउने भएकाले एन्टिजेनलाई व्यापक बनाएका छौं ।

हामीले पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएका छौं, संक्रमण अझै फैलियो भने एन्टिजेन आफैं किनेर भएपनि परीक्षणको दायरा बढाउने भनेका छौं । समुदायस्तरमै हामीले परीक्षणको दायरा पनि बढाएका छौं ।

प्रदेशमा नियमित रुपमा खोप पनि आइरहेको छ । हाम्रो भण्डारण क्षमता अन्य प्रदेशभन्दा राम्रो छ ।सबै जिल्लामा अहिले लक्षित वर्गले खोप पाइरहनु भएको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने र व्यवसायीका लागि पनि खोप दिन लागिरहेका छौं ।

असोज मसान्तसम्म ५० प्रतिशतले खोप पाइसक्नुहुन्छ । चैत मसान्तसम्म ८०/८५ प्रतिशत प्रदेशवासीले खोप पाइसक्नुहुन्छ ।

गण्डकीका दुई जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ पूर्ण खोपयुक्त भएका छन् । यो कसरी सम्भव भयो ?

मनाङ, मुस्ताङमा यसपालि बाढी, पहिरो गएर ठूलो क्षति पुग्यो । सडक, सञ्चार सबै विच्छेद भइसकेको अवस्था छ । तर, यस्तो अवस्थामा पनि पूर्ण खोपयुक्त बनाउन सक्यौं । यो ठूलो सफलता हो ।

बाढी पहिरोको समस्याका कारण धेरै गाउँका वासिन्दा एउटै घर, एउटै ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । युवायुवती डाँडाकाँडामा गएर सुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था आयो । बुढाबुढीहरुको भर भनेकै गुम्बा भयो । त्यहीबेला झन् बढी कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्यो ।

कसैलाई संक्रमण भइहाल्यो भने झन् बढी समस्या पर्छ भन्ने भयो । कम जनसंख्या भएका कारण पनि हामीले यहाँ प्राथमिकतामा राखेर काम ग¥यौं । एकैचोटि दियो भने पटकपटकको व्ययभार पनि घट्ने हुनाले मनाङ र मुस्ताङका सबैलाई खोप लगाइएको हो ।

प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिको भने अभाव देखिएको छ । यसको कारण के होला ?

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको आकर्षण छ । तर, दक्ष जनशक्तिलाई यहीं आकर्षण गर्न सकेनौं । भौगोलिक विकटता भएकाले स्वास्थ्य सेवा दिन दुर्गममा पनि जानुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो ठाउँमा काम गर्दा सेवा सुविधामा कम हुने रहेछ ।

हाम्रो आर्थिक स्रोत बढाउन नसक्दा पनि दक्ष जनशक्ति पलायनको समस्या देखिएको हो । यो गण्डकी प्रदेशको मात्र होइन, नेपालकै समस्या हो । डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट सबैमा विदेश मोह देखिएको छ । उहाँहरुलाई यही ठाउँमा सम्भावना छ भनेर विश्वास दिलाउन सकेनौं । उहाँहरुले पनि आफ्नो देशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मैले गर्नुपर्छ भन्ने भाव आउनुपर्छ ।

यहीँ भएका जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन हामीले ठूलै कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । उनीहरुलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउन सक्यौं भने जनशक्तिको ठूलो समस्या हल हुन्छ ।

हिजो नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमण फैलिँदै गर्दा पनि हामीसँग केही थिएन नि ? बिरामी देखेरै डराउनुपर्ने अवस्था थियो । आज कमसेकम सबै ठाउँमा आइसोलेसन केन्द्र छ । भेन्टिलेटर चलिरहेकै छ । यो यहीँका जनशक्तिले त सम्भव भएको हो ।

कोरोना संक्रमित र महामारीका कारण समस्यामा परेकाहरुलाई प्रदेश सरकारले के सहयोग गर्न सक्छ ?

कोरोनाकै कारण मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ दिने विषय प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख भइसकेको छ । मृतकका परिवारका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । यसबारे पहिले कार्यविधि बन्नुप¥यो, सूचना आह्वान हुनुपर्‍यो, निवदेन आउनुपर्‍यो ।

अहिले सबैको ध्यान कोरोनामै छ । तर, कोरोनाबाहेक पनि त स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरु छन् । ती समस्याहरुललाई सम्बोधन गर्न केही योजना छन् ?

कोरोना संक्रमण फैलिइसकेपछि अन्य रोगहरु सामान्यजस्तो हुन गएको छ । क्यान्सर, मुटुरोगी जस्ता दीर्घरोग छन्, मौसमी रोगहरु छन् । त्यस्ता रोगहरुको विषयमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । धेर दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पनि पुगेको छैन । त्यस्तो ठाउँमा गण्डकी प्रदेश सरकारले जतिसक्दो सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।