राजनीतिक अस्थिरता नै विकासको बाधक हो त ?

नेपालमा किन विकास हुन सकेन ? भन्ने सार्वजनिक बहसमा सबैभन्दा बाक्लो गरी आउने प्रश्न हो । यसको उत्तर पनि लगभग एउटै आउने गर्दछ । त्यो हो– राजनीतिक अस्थिरता अर्थात् बारम्बार सरकार परिवर्तन नै नेपालको अविकासको जड मानिंदै आएको छ । सरकारको स्थायित्वले विकासलाई तीव्रता दिन सक्दछ ।
सरकार बारम्बार परिवर्तन भयो भने विकास नै नहुने वा राजनीतिक अस्थिरता नै विकासको पछौटेपनाको एकमात्र कारक हो त ? यसको गहन अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर कतै हामी हाम्रो जिम्मेवारीबाट च्यूत त हुँदै छैनौं ?

राजनीतिक अस्थिरताका बीच विकासलाई के-कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने बहसको विषय नहुनु आफैंमा विडम्बना हो । यस लेखमा अस्थिर राजनीतिका बीच विकासको खुड्किलो पार गरेका देश, विभिन्न शासन प्रणाली र विकासको स्तरको सामान्य चर्चा गर्दै अस्थिरताले नेपालको विकासमा पारेको प्रभाव र नेपालको अबको कार्यदिशाका बारेमा विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ ।

अस्थिर राजनीति र विकासः अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

राजनीतिक अस्थिरताले समग्र विकास व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन नसकी जर्जर अवस्थामा पुगेका मुलुकहरू पनि छन् भने राजनीतिक अस्थिरताका बीच विकासका साझा एजेण्डा तय गरी विकासमा फड्को मार्ने देशहरू पनि छन् । विकासका लागि सरकार होइन नीतिको स्थायित्व आवश्यक छ भन्ने प्रमाणित गर्ने देशहरूको सूची लामै छ ।

जापान तुलनात्मक रूपमा सरकारको अस्थिरता भएको देशमा पर्दछ । सन् २००० पछि मात्र पनि ११ वटा सरकार बनिसकेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा मनमोहनसिंह प्रधानमन्त्री बन्नुपूर्वको समयमा सरकारको परिवर्तन छिटो–छिटो भएको देखिन्छ । अटल बिहारी बाजपेयी सरकार त १६ दिन मात्र रह्यो । त्यसपछि देवेगौडा, आई के गुजरालको सरकारले पनि एक वर्षभन्दा कम समय मात्र काम गर्न पाएको देखिन्छ ।

राजनीतिक रूपले सधैं संक्रमणकाल जस्तो लाग्ने थाइल्याण्डमा पनि पछिल्ला दुई दशकमा १२ सरकार बनिसकेका छन् । तर पनि यी देश विकासको हिसाबले अग्रस्थानमा रहेका छन् । सिरिया, रुवाण्डाका राष्ट्रपति विगत २१÷२१ वर्षदेखि एकैजना रहेका छन् भने युगाण्डाका राष्ट्रपति विगत ३५ वर्षदेखि सत्तामा रहेका छन् । तर पनि ती देशको विकासको अवस्था कमजोर नै रहेको छ ।

अस्थिर सरकारः नेपालको नियति

नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् अर्थात् पछिल्लो सात दशकमा एउटा पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएको देखिंदैन । २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात् २८ सरकार बने । यी सरकारमा सबैभन्दा लामो समय स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार तीन वर्ष चार महीना टिक्यो भने निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्ष तीन महीना र पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भई दुई महीना सरकारको नेतृत्व गरे ।

लगातार सबैभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री बन्ने इतिहास उनकै रह्यो । सूर्यबहादुर थापा र झलनाथ खनालले ६ महीना मात्र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्दा सरकारको संख्या २८ भए पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार र हेरफेर सयौं पटक भएको देखिन्छ ।

केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा १९ पटकसम्म मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेका थिए । यस हिसाबले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि मन्त्रालयको नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन हुँदा मन्त्रालयगत प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमहरू परिवर्तन भइरहे । यसले नीतिगत अस्थिरता पैदा गरिदियो ।

योजना र सरकारः दोषारोपणको शृङ्खला

योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको साढे ६ दशकको अवधिमा चौधौं योजना कार्यान्वयन भई हाल पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । योजनाको दस्तावेज जारी एवम् सोको कार्यान्वयनमा कुनै पनि योजनाले एउटै सरकार व्यहोरेन । अर्थात् जारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने तथा सोको मूल्याङ्कन फरक–फरक सरकारबाट भयो ।

यसले न योजनाप्रति अपनत्व कायम भयो न त कुनै सरकार जिम्मेवार र उत्तरदायी नै बन्न पुग्यो । जारी गर्नेले कार्यान्वयन गर्नेलाई र कार्यान्वयन गर्नेले जारी गर्नेलाई दोष थुपार्ने काम मात्र भयो ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् ६ वटा संविधान जारी भइसके । कुनै पनि संविधानले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । हुन त संविधानका व्यवस्था अमूर्त हुन्छन् । यसलाई मूर्त रूप दिने भनेको सरकारले नै हो । संविधान राज्यको मूल नीति हो यसमा द्विविधा रहेन । तर संविधान निर्माणको उद्देश्य वा पृष्ठभूमि, संविधानमा राखिएका व्यवस्था र सोको कार्यान्वयनबीच देखिएको अन्तरले न संविधान दीर्घजीवी बन्न सके न सरकारलाई मार्गदर्शन नै गर्न सफल भए । यो सात दशक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनकै चक्रव्यूहमा बित्यो । यसले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा, परराष्ट्र नीति पनि अलमलमै रुमलिए ।

राज्य नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्थाबाट बजारमा आधारित अर्थ–व्यवस्था अर्थात् उदार आर्थिक नीतिमा फड्को मारेको भनी गौरव त गरियो तर अझ पनि नेपालले पूँजीवादी, समाजवादी वा मिश्रित कुन अर्थ-व्यवस्था अवलम्बन गरिरहेको छ भनी भन्न सक्ने अवस्था देखिंदैन ।

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख भन्यो तर त्यसको विस्तृत व्याख्या हुन सकेन । के हो समाजवाद ? समाजवाद उन्मुख भनेको के र कुन विन्दुसम्मको विषय हो भन्नेमा संविधान आफैं, राजनीतिक दल, सरकार कोही पनि स्पष्ट हुनसकेको देखिंदैन ।

शासन प्रणाली र विकास

शासन प्रणाली वा व्यवस्थालाई पनि अल्प–विकासको अर्को जड मानियो । एकात्मक राज्य–व्यवस्था त्यसमा पनि राजतन्त्र अग्रगामी विकासको बाधक भन्दै अढाइ सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र फालेर नेपाली जनताले गणतन्त्र र एकीकृत संरचनाका अवशेषसम्म नराख्ने÷नदेख्ने चाहना बमोजिम संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरियो ।

विश्वका विकसित तथा अविकसित देशहरूको शासन प्रणाली अध्ययन गर्ने हो भने राजतन्त्र भएका देशहरू विकासको चुलीमा पुगेका पनि देखिन्छन् भने गणतन्त्र, संघीयता भए पनि विकासको न्यूनतम अवस्थासम्म पुग्न नसकेका देशहरू पनि छन् । बेलायत, जापान, कतार, ओमान, थाइल्याण्ड तथा पछिल्लो समय भुटान समेत राजतन्त्र भए पनि विकासका हिसाबले उन्नत अवस्था÷अवस्थाउन्मुख छन् ।

सुडान, इथियोपिया, नाइजेरिया संघीयताको अभ्याससम्म गर्न नसकी थलिएका पनि छन् भने अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया संघीय शासन प्रणालीका नमूना मुलुकको रूपमा परिचित छन् ।

बेलायत, भारत संसदीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छन् । नेपाल पनि संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ । अमेरिका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अभ्यास गरेको मुलुक हो भने नाइजेरिया पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेको देश हो । यी देशहरूको विकासको अवस्था ठ्याक्कै दुई ध्रुवमा देखिन्छ ।

के चाहिन्छ विकासको लागि ?

कुनै पनि देश विकसित वा अविकसित हुनुमा शासन प्रणाली, राज्यको स्वरूप, राजनीतिक स्थिरता÷अस्थिरता मुख्य जिम्मेवार देखिंदैन । जुनसुकै प्रणाली वा संरचनाको अभ्यास भए÷गरेको भए पनि विकास सम्भव नै देखिन्छ । निरंकुश सत्ता होस् वा लोकतान्त्रिक पद्धति दुवैमा विकास र अविकासका उदाहरण प्रशस्तै देखिन्छन् । नेपालको विगत तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव समेतको अध्ययनबाट विकासका लागि कम्तीमा पनि निम्न कुराहरू अनिवार्य देखिन आयोः

दूरदर्शी नेतृत्व

विकसित मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने दूरदर्शी नेतृत्व (भिजिनरी लिडरसिप) विकासको पहिलो शर्त हो । आजका सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया सफल नेतृत्वका उपज मानिन्छ । नेपाललाई अबको १० वर्ष, २० वर्षमा कहाँ पुर्‍याउने भन्ने स्पष्ट सोच र सो सोचलाई मूर्तरूप दिने कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तय गर्न सक्ने राजनेता देशले खोजिरहेको छ । हाम्रो धरातलीय यथार्थलाई चटक्कै बिर्सिएर सस्तो लोकप्रियताका लागि महत्वाकांक्षी दीर्घकालीन सोच राख्नु पनि हुँदैन । त्यो पनि उत्तिकै हानिकारक हुन्छ नै ।

नीति

नेतृत्वको भिजनलाई मूर्तरूप दिन देश–काल–परिस्थिति अनुकूलको नीति आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक संक्रमणकालका बीच पनि राष्ट्रिय मुद्दामा साझा नीतिको अपरिहार्यतालाई बुझ्न जरूरी छ । सरकार वा मन्त्री परिवर्तनसँगै नीतिमा देखिने अनावश्यक र अस्वाभाविक परिवर्तनको अन्त्य आजै हुनुपर्दछ ।

नेपालको सुरक्षा नीति के हुने, परराष्ट्र सम्बन्ध के कस्तो हुने, भारत, चीन तथा अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध र सीमा के हुने, अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट नभई विकासमा फड्को मार्न सकिने अवस्था देखिंदैन ।

एउटै दलको सरकार बन्ने सम्भावनाको न्यूनताबीच भारतमा जस्तो गठबन्धनको स्थिरता हाम्रो लागि अनुकरणीय हुन सक्दछ । दूरदर्शी नेता र नीतिको विकास राजनीतिक दलहरूले गर्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि दलको आन्तरिक लोकतन्त्र सबल हुनु जरूरी छ ।

टीम वर्क

सोच तथा नीतिलाई कार्यान्वयनको वातावरण तयार गर्न विज्ञ सहितको कार्य समूह निर्माण गर्नुपर्दछ । राष्ट्रियस्तरमा नीति तथा मापदण्डहरूको निर्माण एवं सिफारिश गर्ने यो समूहले समस्याको तत्काल समाधानका लागि अहोरात्र खटिएर काम गर्दछ । अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रका लागि क्षेत्रगत नीति, मापदण्डहरूको निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हाम्रो माटो सुहाउँदो बनाई लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

इमानदार कर्मचारीतन्त्र

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मूल मर्म र भावना अनुसार कार्यान्वयन गर्न इमानदार/नैतिकवान कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ । राजनीतिक वाद वा प्रतिवादबाट प्रभावित भएर होइन केन्द्रमा नागरिकलाई राखेर जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्र निर्माणको लागि राज्यले थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रक्रियामा रमाउने होइन नतिजामा उत्साहित हुने कर्मचारीतन्त्र हाम्रो माग र आवश्यकता दुवै हो । काम नगर्ने कर्मचारीतन्त्र विकासका लागि जति बाधक हुन्छ त्यति नै नाइँ भन्न नसक्ने (एस म्यान) कर्मचारीतन्त्र घातक हुन्छ । यसतर्फ संवेदनशील हुनुपर्दछ ।

नागरिक समाज

नागरिकका हकअधिकारप्रति संवेदनशील नागरिक समाज अहिलेको आवश्यकता हो । नागरिक समाजका क्रियाकलापमा राजनीतिक गन्ध आउनु राम्रो मानिंदैन । विकास, विकास अनि फेरि विकासका लागि सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने यस दिशामा नागरिकलाई डोर्‍याउन सक्ने नागरिक समाज अपरिहार्य हुन्छ । चेतनशील, अधिकार र कर्तव्यप्रति संवेदनशील नागरिक त आवश्यक हुने नै भयो ।

स्रोतसाधन

विकासका लागि स्रोतसाधन नभई हुँदैन । हाम्रो सन्दर्भमा स्रोतसाधनको जोहो गर्नु कम चुनौतीपूर्ण देखिंदैन । आन्तरिक स्रोत परिचालन र बाह्य सहायता एवं लगानी आकर्षित सँगसँगै गर्न सकियो भने मात्र स्रोतको अभाव हुँदैन । साथै स्रोतको दिगोपना पनि हुन्छ नै ।

आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि नेतृत्वले करदातालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्दछ । राज्यका लागि हामी र हाम्रा लागि राज्य भन्ने भावनाको विकास नभई आन्तरिक स्रोत परिचालन सम्भव हुँदैन । बाह्य लगानी तथा सहयोग आकर्षित गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न सक्ने नेतृत्व, नीति र कार्यक्रम हुनुपर्दछ ।

विकासको एकमात्र उद्देश्य जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार नै हो । यसका लागि हामी दशकौंदेखि प्रयासरत छौं । एकपछि अर्को राजनीतिक आन्दोलन र सोको सफलता भनिए पनि विकासका एजेण्डाले मूर्तरूप लिन नसक्दा एकपछि अर्को आन्दोलन/क्रान्तिको आवश्यकता महसूस हुँदै गएको हो ।

संसारमै उत्कृष्ट मानिएको शासन प्रणाली र राज्य संरचना आत्मसात् गर्दा पनि जीवनस्तर जहाँको त्यहीं हुनु बिडम्वना हो । तसर्थ अबको हाम्रो एकमात्र कार्यभार भनेको विकासका लागि राष्ट्रिय सहमति र साझा धारणाको विकास गर्नु र सोको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नै हो ।