२० साउन, काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहरबाट प्रभावित छ । बजारमा माग शिथिल भएका कारण धेरै उद्योग-व्यवसाय अप्ठेरो परिस्थितिबाट गुजि्ररहेका छन् । यही समयमा सरकार परिवर्तन भएर गत जेठ १५ मा अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट प्रतिस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याउने चर्चा छ । मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ भएको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्र भविष्यप्रति आशावादी छ । उद्योगीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले महामारीकै बीचमा देशमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्न भन्दै ‘मेक इन नेपाल’ (स्वदेशी अभियान) शुरू गरेको छ । यो अभियान अगाडि बढाउने जिम्मा परिसंघको नयाँ नेतृत्वले पाएको छ ।
देशको वर्तमान आर्थिक, औद्योगिक-व्यावसायिक अवस्था, निजी क्षेत्रको अपेक्षा र ‘स्वदेशी अभियान’मा केन्द्रित भएर रवीन्द्र घिमिरेले परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसँग गरेको कुराकानीः
समग्र उद्योग क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा आइपुग्नुभएको छ । नेपालमा आयातमा आधारित व्यापार/व्यवसायको रजगज छ । उद्योग क्षेत्रले अनेकन् समस्या भोगिरहेको छ । यो अवस्थामा परिसंघको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ ?
विगतलाई हेर्ने हो भने सरकार राजस्वमुखी दिशातिर गएको छ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य त्यसलाई उद्योगमुखी बनाउने हो ।
यसो गर्दा विभिन्न फाइदा छन् । उद्योग प्रवर्द्धनले देशको प्रतिष्ठा बढाउँछ । हामी पूँजी निर्माण गरिरहेका हुन्छौं । उद्योगमा गरिने लगानी सम्बन्धित उद्योगीको मात्रै नभएर देशकै हो ।
पूँजी स्वदेशी होस् वा बाहिरको, त्यसले देशको विकासमा इँटा थपिरहेको हुन्छ । एकपटक पूँजी लगानी भएपछि त्यसको प्रतिफल लामो समयसम्म आउँछ । उत्पादनले अर्थतन्त्रलाई मजबूत गर्दै लैजान्छ ।
औद्योगिक वातावरण बन्यो भने दिगो विकाससहित दिगो रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । लगानी गरेपछि त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति चाहिन्छ । बजारका लागि मार्केटिङ टिम चाहिन्छ । उद्योगका कारण डिस्ट्रिब्युटर, डिलर, रिटेलरहरूको चेन बन्छ । यो चक्रीय बजार प्रणालीले रोजगारी सिर्जना मात्र गर्दैन, आर्थिक क्रियाकलापलाई टेवा पुर्याउँछ । त्यसैले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई मुख्य उद्देश्य बनाएका छौं ।
तपाईं अध्यक्ष हुनुभन्दा केहीअघि परिसंघले ल्याएको ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई अब कसरी अगाडि बढाउने योजना छ ?
यो अभियानको पनि मूल उद्देश्य उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नै हो । औद्योगिक वातावरण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगहरूको योगदानलाई बढाउने हो । यसका लक्ष्यहरू ‘स्मार्ट’ र सुस्पष्ट छन् ।
अबको चार-पाँच वर्षमा हामी उद्योगहरूमै थप डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नेछौं । हरेक वर्ष एकहजार जति उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्य पनि छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने अभियानको लक्ष्य छ । नेपालको एक खर्ब हाराहारी वार्षिक निर्यातलाई चार-पाँच खर्ब पुर्याउने उद्देश्यले ‘मेक इन नेपाल’ शुरू भएको हो ।
हामीले यो अभियानबाट उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्ने भनेका छौं । त्यसका लागि औद्योगिक वातावरण सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, निजी क्षेत्रको सहभागितामा पूर्वाधार प्रयोग, सेवा उद्योगको प्रभावकारिता, स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा नेपाली उत्पादकलाई प्राथमिकता र ‘डिजटाइजेसन’ गर्नुपर्ने सातवटा कामलाई खम्बाका रूपमा पहिचान गरेका छौं ।
यसलाई कार्यान्वयन गर्न ३४ विशिष्ट सुझाव पनि प्रस्तुत गरेका छौं । यही आधारमा अर्थतन्त्रलाई कसरी उत्पादनमा आधारित बनाउने भन्नेमा हामी पहल, प्रयास गरिरहेका छौं ।
‘मेक इन नेपाल’ जस्ता अभियानहरू विभिन्न देशमा सरकार आफैंले सञ्चलन गरेको देखिन्छ । नेपालमा भने तपाईंहरू अघि सर्नुभयो । निजी क्षेत्रको यस्तो अभियान सफल होला त ?
अभियान सफल बनाउन चुनौती छन् । उद्योगीहरूको छाता संस्था भएकाले हामीले यो हाँक स्वीकारेका छौं । त्यसो त, सरकार पनि यो अभियानमा सघाउन तयार नै छ । परिसंघसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर सरकार यसमा जोडिएको छ । हामीले भनेको नीतिगत सुधारको विषयमा छलफल गर्ने वातावरण सरकारले बनाएको छ ।
तपाईंहरू उद्योग प्रवर्द्धनको योजनामा त हुनुहुन्छ, तर देश कोरोनाको महामारीसँग लडिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा अनेकन् चुनौती देखा परेको यो समयमा आर्थिक पुनरुद्धारको सम्बन्धमा परिसंघको धारणा के हो ?
कोभिड-१९ को चुनौती रोक्ने मुख्य अस्त्र खोप नै हो । सबै जनतालाई खोप दिलाउन सके अर्थतन्त्र पुनरुद्धार सहज बन्छ । महामारीको चुनौतीलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न पनि खोप नै चाहियो । पूर्ण खोप लगाउने जनसंख्या अहिलेसम्म सानो छ । एक मात्रा लगाउने पनि न्यून नै छन् ।
चाँडोभन्दा चाँडो सबैलाई खोप दिन सक्दा छिटो उद्योग-व्यवसायको वातावरण बन्छ । खोप एक नम्बरको प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले ‘मेरो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता खोप नै हो’ भन्नुभएको छ । त्यो एकदमै सही र आवश्यक कुरा हो ।
अर्को पक्ष बजारमा के समस्या आइरहेको छ भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले सबभन्दा ठूलो समस्या चालु पूँजीको छ । निषेधाज्ञाका कारण होला, माग शिथिल भएर होला वा बजारबाट पैसा नउठेका कारण होला, पूरै उद्योग-व्यवसायले चालु पूँजीको अभाव सामना गरिरहनु परेको छ ।
निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट यो समस्या समाधानको अपेक्षा गरेको छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले एउटा ठूलो राहत दिएको थियो । बजारमा तरलता थियो, त्यसले ब्याजदर एउटा सीमामा नियन्त्रणमा राखेको थियो । पुनर्कर्जा, बैंकहरूलाई ऋण पुनर्तालिकीकरणको पनि ‘फ्रेमवर्क’ दिएको थियो ।
महामारीको पहिलो लहरबाट प्रभावित भए पनि बीचमा केही राम्रो अवस्था बनेको थियो । तर, दोस्रो लहर आयो । यसको प्रभाव अझ बढी पर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ ।
अहिले बजारको माग जुन तहमा पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ पुगिरहेको छैन । अब ब्याजदर स्थिर राख्ने र तरलताको कमी हुन नदिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाट गर्नुपर्छ । पुनर्कर्जाको लक्षित समूह र आकार छ, त्यो दुवै बढाउनुपर्छ ।
मध्यम र ठूला उद्योग-व्यवसायलाई पनि पुनर्कर्जा सुविधाबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन । २००-३०० करोडको उद्योग-व्यवसाय भएकालाई ५ करोड या २० करोडको पुनर्कर्जा दिंदा कुनै अर्थ रहन्न । परिसंघबाट हामीले कम्तीमा २० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा सुविधा हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका छौं ।
कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र तरलता व्यवस्थापनका लागि पनि अनुरोध गरेका छौं । पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सम्मिलित गरेर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेका छौं । पूर्वाधार विकासले पर्यटन, उद्योग, समाजिक विकास सबैमा राम्रो भूमिका खेल्छ । अरू देशको तुलनामा नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता ज्यादा छ । निजी क्षेत्रको पूँजीलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने वातावरण बनाउनमा परिसंघले जोड दिएको छ ।
जेठ १५ मा आएको बजेट अध्यादेश संसदमा पेश भएको छ, तर सत्ता गठबन्धनभित्र पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने मत बलियो छ । पूर्ण आकारको बजेट आउने भयो भने त्यसमा निजी क्षेत्रले गर्ने अपेक्षा के हो ?
यसअघि आएको बजेटको सबै राम्रा पक्षले निरन्तरता पाउनुपर्छ । जस्तो- ‘स्टार्ट अप बिजनेस’लाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था राम्रो छ । उद्योग तथा आयोजनाका लागि पूर्वाधार बनाउँदा लागेको खर्चको ७० प्रतिशत फिर्ता गर्ने व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । अरू राम्रा पक्षलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । उद्योग-व्यवसायका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रममा बढी ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपालमा सरकार-निजी क्षेत्र सम्बन्ध बढी राजस्वमा आधारित छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण अझै पनि सकारात्मक छैन । निजी क्षेत्रमाथि पनि सरकारबाट अनुचित लाभ लिन खोजेको आरोप लागिरहन्छ । यो अवस्था बदल्न कसरी अघि बढ्नुपर्ला ?
सरकारको राजस्वमा निजी क्षेत्रको योगदान ७०-८० प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सम्भव नै छैन । निजी क्षेत्रको सहभागिताबाट जुन उपलब्धि हात पार्न सकिन्छ, त्यसको अन्य विकल्प छैन ।
निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम भएका देशहरूमा बढी आर्थिक प्रगति छ । लगानी आउने, पूँजी वृद्धि हुने, उद्योग स्थापना हुने, व्यापारिक वातावरण बन्ने, अर्थतन्त्र फस्टाउने अवस्था निजी क्षेत्रको सहभागितामा मात्र सम्भव छ । धेरै पर जानै पर्दैन, छिमेकी भारत र बंगलादेशलाई नै हेर्नुस् ।
हामी चाहन्छौं- निजी क्षेत्रका लागि राम्रो वातावरण बनोस्, देश विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढोस् । निजीको भूमिकाबारे कसैले आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ म देख्दिनँ ।
देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले गरिरहेको नीतिगत सुधारबाट नतिजा आएको देखिंदैन । नीतिगत सम्बोधनले मात्र पुग्छ कि सरकारले लगानी पनि बढाउनुपर्ला ?
विकासका लागि सरकारी लगानी अपरिहार्य नै हो । लगानीका लागि राम्रो वातावरण बनाउने दायित्व पनि सरकारकै हो । अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्र सुहाउँदो नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्न सरकार पछि हट्नुहुँदैन ।
बाहिरको लगानी भित्र्याउन पनि उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । नीतिगत स्थिरता आजको आवश्यकता हो । छिटो-छिटो नीति परिवर्तन हुँदा विदेशी लगानीकर्ता डराउँछन् । स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि नीतिगत सुधार र स्थिरता चाहिन्छ । लगानीयोग्य वातावरण बनाउने काम सरकारकै हो ।
