+
+
संवैधानिक इजलासको विवाद :

प्रधानन्यायाधीश आफैंले टुङ्गयाए, इजलासले ब्यूँतायो

कृष्ण ज्ञवाली कृष्ण ज्ञवाली
२०७८ भदौ १७ गते २०:०६

१७ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश विदामा बसेका बेला संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय ‘न्याय निरुपण योग्य देखिएको’ भन्दै शुक्रबार (१८ भदौ २०७८) देखि शुरु हुने संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विदामा बसेका कारण वरिष्ठतम न्यायाधीशले कामू प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न पाउँदैनन् भन्ने दावीसहित परेको रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर सुनुवाइ रोकेको हो ।

यो आदेशपछि प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्ने संवैधानिक प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने वा ‘आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्न मिल्दैन’ भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त अबलम्बन गर्नुपर्ने मध्ये कुनै एक विकल्प रोज्ने विषयमा न्याय निरुपणबाट टुंगिने देखिन्छ ।

यो विवादको निर्क्यौल गर्दा न्यायपरिषदका सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश बिरुद्ध परिषदसम्बन्धी कुनै संवैधानिक प्रश्न उठेमा पनि उनी आफैंले मुद्धा हेर्न पाउँछन् अर्थात ‘आफू विरुद्धको मुद्धामा उनी आफैं न्यायाधीश हुन पाउँछन्’ भन्ने हुनुपर्छ । अर्को विकल्प भनेको आफू जोडिएको मुद्दामा अलग भएर संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्ने भन्ने हुनुपर्छ ।

संवैधानिक परिषदका पछिल्ला नियुक्ति विवाद हेर्ने इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने भन्ने निर्क्यौल भइसकेको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले फेरि न्यायिक परीक्षणको विषय बनाउने भएको छ ।

यसअघि गत शुक्रबार नै प्रधानन्यायधीश जबराले यस्ता सुनुवाइबाट आफू अलग हुने बताइसकेका थिए । कुनै लिखित आदेश नगरेपनि सो दिन प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दा सुनुवाइका दिन आफू विदामा बस्ने र कामू प्रधानन्यायधीशले इजलासको नेतृत्व गर्ने बताएका थिए । तर अब यो विषय अदालतले टुंग्याउनु पर्ने भएको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले जारी गरेको यो आदेशले तत्कालका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । आफू समेतको संवैधानिक इजलासबाट विवाद निरुपण गर्नुपर्ने मान्यतामा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक इजलासका अरु चार न्यायाधीश एकमत भएर उनी समेतको इजलासमा बस्न नसक्ने संकेत दिएपछि गतसाता बाध्य भएर विदामा बस्ने घोषणा गरेका थिए ।

न्यायाधीश फुयालको इजलासले आदेशमार्फत मुख्य रुपमा दुई विषयवस्तु उठाएको देखिन्छ । ‘मुलत संविधानको धारा १३७ को उपधारा १ बमोजिम गठन हुने संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने हो होइन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘धारा १२९ को उपधारा ६ को अवस्थामा संवैधानिक इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुन सक्छ सक्दैन ?’

आदेशमा उल्लेख गरिएको धारा १३७ को उपधारा १ मा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई अनिवार्य गरेको छ भने १२९ मा प्रधानन्यायाधीश विदामा बसेमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कामू प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष भएको बेला दुई चरणमा नियुक्त भएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विवाद एकपछि अर्को जटिलतामा पुगेको हो । संयोग कस्तो भने, उनी प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भएका र ओलीको दोस्रो कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बनेका फुयालले संवैधानिक इजलासबाट आफू अलग हुने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको घोषणालाई पनि न्यायिक परीक्षणको बिषय बनाउनुपर्ने पक्षमा आदेश दिएका छन् ।

न्यायाधीश फुयालको इजलासले यो विवादलाई संविधानको धारा २० को उपधारा ९ मा रहेको ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ’ भन्ने प्रावधानका दृष्टिकोणले पनि हेरिनुपर्ने औंल्याएको छ । अनि ‘नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ’ भन्ने संविधानको धारा १२६ को सन्दर्भमा पनि व्याख्या गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । कमन ल प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार पनि संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश बाहिरिन सक्ने वा नसक्ने विषय व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको निवेदनलाई प्राथमिकता दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले दुई प्रश्नहरुको निरुपणपछि मात्रै संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मुद्दाहरुको सुनुवाई अघि बढ्न उचित हुने ठम्याएको हो । सर्वोच्चले त्यो विवाद निरुपणपछि मात्रै संवैधानिक इजलासमा रहेका ती बहुचर्चित मुद्दाको सुनुवाइ हुने आदेश गरेको हो । सर्वोच्च अदालतलाई समेत विपक्षी बनाइएको मुद्दामा न्यायाधीश फुयालको इजलासले ‘आजै आदेशको जानकारी दिनु’ भनेको छ । त्यसो हुँदा अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा केही हप्ता सुनुवाइ नहुने निश्चित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यो विवादलाई राष्ट्रिय महत्वको विषय भन्दै सर्वोच्च अदालत बार र नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई/दुई जना अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) झिकाउने आदेश दिएको छ । अब यो मुद्दा लिखित जवाफ परेको तेस्रो दिन संयुक्त इजलासमा पेश हुने देखिन्छ । भदौ १६ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट इजलास गठन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । आफैं जोडिएको मुद्दा भएकाले प्रधानन्यायाधीशले आफू बाहेकको इजलास गठन गर्ने सम्भावना छ ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायालयमा विचाराधिन विषयमा सार्वजनिक र सञ्चारमाध्यममा हुने छलफल, टिकाटिप्पणीलाई पनि निर्देशित गर्न खोजेको देखिन्छ । संविधानले नै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा स्विकारेको अवस्थामा इजलासले ‘त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि हेर्नुपर्ने देखियो’ भनेर आदेशमार्फत टिप्पणी गरेको छ ।

‘मुलतः यस अदालतमा चली रहेको मुद्दामा पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति, बार एशोसिएसनले गर्ने संस्थागत निर्णय’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित मुद्दाको निर्णयका सम्बन्धमा गर्ने सार्वजनिक बहसहरुलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक संस्कृतिको परम्परा र विकासका सम्बन्धमा कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि हेर्नुपर्ने देखियो ।’

जबराको भनाइ र रिटको व्यहोरा मिल्दो

गत शुक्रबार इजलासबाट नै कानून व्यवसायीहरुलाई ‘वृहत पूर्ण इजलास’ को पक्षमा आवाज उठाउन प्रेरित गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराले पाँच सदस्यीय इजलासमा अरुको साथ नपाएपछि इजलास छाड्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसपछि अर्को शुक्रबार नआउँदै बुधबार अधिवक्ताहरु डा. गणेश रेग्मी र दीपकविक्रम मिश्रले यससम्बन्धी छुट्टाछुट्टै दुई रिट निवेदन दर्ता गरे । निवेदन पेश गरेकै दिनमा दर्ता नहुने, दर्ता भएपनि पालो नआउने सर्वोच्च अदालतमा दुवै निवेदन दर्ता भएको भोलिपल्ट नै पेशीमा चढे ।

संयोग के छ भने– शुक्रबारको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलेका विषयवस्तु र रिट निवेदनको व्यहोरा मिल्दोजुल्दो देखिन्छ ।

रिट निवेदनमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिको मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अलग गर्न माग गर्ने र सल्लाह दिनेलाई कारवाही हुनुपर्ने माग छ । रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन सल्लाह दिने न्यायाधीश बाहेकको इजलास गठन हुनुपर्ने भनिएको छ । अनि जबरालाई संवैधानिक इजलासमा नबस्न माग राख्ने कानून व्यवसायीहरुलाई पनि नेपाल कानून व्यवसायी परिषदमार्फत कारवाहीको आदेश हुनुपर्ने माग छ ।

‘प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई संवैधानिक इजलासमा नबस्न भन्ने न्यायाधीशबाहेक संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका अन्य न्यायाधीशहरू रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरी प्रस्तुत विषय निरुपण गरी पाँऊ’ निवेदनमा भनिएको थियो, ‘अमुक न्यायाधीशलाई तोक्नु भनी विषयवस्तुमा प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिने विषयमा विज्ञ टोलीबाट अनुसन्धान गरी गराई दोषी देखिएका कानुन व्यवसायीलाई उचित कारवाही गर्न गराउन कानुन व्यवसायी परिषद्को नाममा आदेश जारी गरी पाऊँ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले अघिल्लो साता इजलासमा बस्दा नै ‘तपाईंहरुलाई वृहत पूर्ण इजलास भए हुँदैन ?’ भनी पटकपटक सोधेका थिए । रिट निवेदनमा पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने भएमा वृहत पूर्ण इजलास गठन गरेर विवाद निरुपण हुनुपर्ने माग छ । निवेदनमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा रहेका सबै न्यायाधीशहरूको वृहत पूर्ण इजलास गठन गरी गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको निरुपण गरी पाँऊ ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसअघि अदालतबाटै कुनै इजलासलाई मुद्दाकै सुनुवाइ नगर भनेर अन्तरिम आदेश नभएको बताउँछन् ।

‘कुन मुद्दा सुनुवाई गर्ने, कुन नगर्ने ? कसरी गर्ने भन्नेबारेमा संवैधानिक इजलास नै सक्षम छ । उसको आफ्नै नियमावली समेत छ,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई यो मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नु भनेर आदेश दिनु त प्रकारान्तरले न्यायमा अवरोध भएन र ?’

लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment