कालीगण्डकी नदीको बहुउपयोगिता र जोखिम अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

२३ भदौ, पोखरा । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वैशाखमा बुटवलमा कालीगण्डकी डाइभर्सन कार्यालयको उद्घाटन गरेपछि त्यसले ठूलो तरंग ल्यायो । गण्डकी र लुम्बिनी पाल्पातिरका विरोधमा उत्रिए भने लुम्बिनी प्रदेशका अन्य ठाउँकाले खुशीयाली मनाए ।

कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषय यसअघि पनि पटकपटक चर्चा भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । तर, पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गण्डकी प्रदेश र स्थानीयसँग कुनै समन्वय नै नगरी कार्यालय गण्डकी उद्घाटन गरेकोमा विरोध भएको थियो ।

मुस्ताङदेखि देवघाटसम्म बगेको कालीगण्डकीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी गण्डकीमा पर्छ । दुवै प्रदेशतिर भएको कालीगण्डकी दोहनले बर्सेनि ठूलो क्षति पुगिरहेको छ भने अहिले पनि पर्वत, स्याङ्जा लगायतका ठाउँमा नियमविपरीत दोहन भइरहेको छ । मानव सभ्यतासँग जोडिएको कालीगण्डकी निरन्तर दोहन भइरहेको र यो नरोकिए ठूलो दुर्घटना तथा क्षति पुग्न सक्ने भन्दै कालीगण्डकी बचाउ अभियान नै चलिरहेको छ ।

जलविद्युतको अथाह सम्भावना रहेको भनिएको कालीगण्डकी बहुउपयोगबारे भने तीनै तहको सरकारसँग भने कुनै योजना वा गुरुयोजना छैन । कालीगण्डकी संरक्षण र प्रयोगबारे सरकारको योजना नहुँदा स्रोत र साधनको सदुपयोग हुन नसकेको वातावरणका अधिकारकर्मीहरुले आवाज पनि उठाउँदै आएका छन् । डाइभर्सनको योजना अगाडि बढेपछि प्रदेश सरकारलाई कालीगण्डकी नदीको बहुयपयोगबारे अध्ययन, अनुसन्धान र यथार्थ सार्वजनिक गर्न दबाब दिएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशले अब भने कालीगण्डकी नदीको बहुउपयोगिता र सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । कालीगण्डकीको बहुउपयोगिता, संरक्षण र सम्भाव्यताका विभिन्न क्षेत्रबारे अध्ययन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. सुवास अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको हो ।

वातावरणीय, भौगर्भिक, आर्थिक, इन्जिनियरिङ, प्राकृतिक स्रोत लगायतका क्षेत्रका विज्ञहरु राखेर बनाइएको कार्यदलले अध्ययन, अनुसन्धान गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ । कार्यदलमा डा. योगेन्द्रराज रिजाल, डा. रामचन्द्र बराल, कुलराज चालिसे, कमल ढकाल, अनिल सुवेदी र काजीकुमार श्रेष्ठ छन् ।

संघको योजनामा प्रतिक्रिया स्वरुप कार्यदल गठन गरिएको भन्ने पर्नसक्ने भएकाले कालीगण्डकी डाइभर्सनको नाम उल्लेख गरिएको छैन । तर, समितिले डाइभर्सनले पार्ने प्रभाव, त्यो क्षेत्रका स्थानीयको अवस्थाबारे पनि अध्ययन गर्नेछ ।

‘कालीगण्डकी नदीको भूगर्भ जियोलोजिकल इन्फोर्मेसन सिस्टम (जिआइएस), इन्जिनियरिङ तथा गहन प्रयोगशालाजन्य अध्ययन, स्रोत व्यक्तिहरुका विषयमा छलफल पनि हुनेछ,’ सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले भने, ‘सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी नदी बहुपयोगका वैकल्पिक उपाय सुझाउनु छ ।’

कालीगण्डकीबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहले सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावित आयस्रोत सर्वेक्षण र नीतिगत सुझाव कार्यदलले दिनेछ । नदी क्षेत्रको विकासका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि कार्यदलको शर्त छ ।

गण्डकी प्रदेशको गौरव, आस्था, प्रकृति, जलस्रोत, संरक्षण, सिँचाइ, पर्यटन तथा विद्युत उत्पादनको दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण मुस्ताङदेखि देवघाटसम्मको कालीगण्डकीको जलप्रवाह, सो क्षेत्रका वासिन्दामा पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभाव र विकास प्रक्रियामा आउन सक्ने अवरोधका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको प्रवक्ता खड्काले बताए ।

दुई दिनअघि बसेको गण्डकीको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कालीगण्डकी नदी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन आदेशसमेत संशोधन गरेको छ । गठन आदेशमा समितिका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेकोमा त्यो हटाइएको छ ।