खेतीपातीको वासलात : ओरालो यात्रामा खेतीपाती, जोखिममा राष्ट्रियता र स्वाभिमान

शारदा थापा र कृष्णप्रसाद पौडेल

नेपालको खाना र खेतीपातीको अवस्था झन्झन् दुरुह हुँदै गइरहेको छ । यस्तो हुनुमा हाम्रो नेपालको खेती प्रणाली र यसको प्रवद्र्धन मूलतः हरित क्रान्ति कृषिको मापदण्डमा आधारित छ । अर्को अर्थमा, यो रसायन र विषादिमा आधारित छ । यसले समग्र खानेकुरा विषाक्त भएको छ ।

बढ्दै विषादि

नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष रासायनिक मल आयातका लागि ठूलो हिस्सामा बजेट छुट्याउने गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा नेपाल सरकारले मल खरीदको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर, रासायनिक मलको आयात भने उक्त आर्थिक वर्षसम्मको नै सबैभन्दा धेरै १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको छ जुन सरकारले छुट्याएको बजेट भन्दा निकै धेरै हो । विगत दश वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा रासायनिक मलको आयात तीन गुणाले बढेको देखिन्छ ।

नेपालमा मुख्यतः युरिया मल नै बढी मात्रामा आयात र खपत हुने गरेको पाइन्छ । रासायनिक मलसँगै रासायनिक विषादिको आयात पनि बढ्ने क्रममा नै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १७ अर्ब रुपैयाँको रासायनिक विषादि आयात भएको छ । नेपालमा विषादिहरूमध्ये कीटनाशक विषादिको प्रयोग उच्च रहेको छ ।

हरेक वर्ष विषादिको प्रयोग १० देखि २० प्रतिशतले बढ्दै गएको तत्थाङ्कले देखाउँछ । यस्ता रासायनिक मल तथा विषादिको प्रयोगले माटो र मानव स्वास्थ्यमा भने प्रतिकूल असर परेको छ । सँगै नेपाल सरकारले प्रतिबन्धित गरेका विषादि समेत फरक नाममा अहिले पनि प्रयोग भइरहेको छ ।

अलमलमा प्राङ्गारिक खेतीपाती

हुन त नेपालमा परम्परादेखि नै एकीकृत खेती प्रणालीको अभ्यास भइरहेको पाइन्छ । अझै पनि नेपालको बाटोघाटो नपुगेको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा किसानीमा आधारित खेती प्रणाली कृत्रिम रसायन र विषादिरहित नै भइरहेको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ९ हजार ३६१ हेक्टर जमीनमा प्रमाणित प्राङ्गारिक खेती समेत छ । तर, यो प्राङ्गारिक खेती कफी, अदुवा, चिया र अलैंची जस्ता निर्यात हुने वस्तुहरूमा मात्र सीमित रहेको छ । उपयुक्त नीति तथा योजनाको अभावमा प्रमाणीकरण गरिएको प्राङ्गारिक खेती अझै अलमलमा भने देखिन्छ ।

प्राङ्गारिक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अस्पष्ट र लामो मात्र छैन, यो निकै खर्चिलो समेत छ । किसानको यसतर्फको प्रयत्नलाई नीतिगत सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा, वि.सं. २०७५ मा नेपाल सरकारले प्राङ्गारिक प्रवद्र्धनको अध्ययन गर्न कार्यदल त बनाएको थियो तर उक्त कार्यदलले अध्ययनपश्चात् नेपाल सरकारलाई बुझाएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न धेरै पहल भने हुनसकेको छैन ।

ओरालो यात्रामा खाना र खेतीपाती

उपलब्ध तथ्याङ्कले समेत हाम्रो खाना र खेतीपाती निरन्तर कमजोर हँुदै गएको देखाउँछ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान केही वर्षदेखि निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०-७१ मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.६१ प्रतिशत रहेकोमा २०७६-७७ मा यसको योगदान २७.०८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा उत्पादन क्षेत्रको हिसाबले खाद्यान्न बालीले सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगटेको छ । खाद्यान्न बालीमध्ये पनि धान बाली प्रमुख रहेको छ । धान पश्चात् क्रमशः मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापर पर्दछन् । पछिल्लो दश वर्षमा गहुँको उत्पादन क्षेत्रमा केही ह्रास आएको देखिन्छ भने मकैको उत्पादन क्षेत्रमा केही वृद्धि भएको देखिन्छ ।

खाद्यान्न बाली पश्चात् धेरै उत्पादन क्षेत्र दलहन बालीले ओगटेको छ । नेपालमा नगदे बालीको उत्पादन क्षेत्र भने विस्तारै बढ्दै गइरहेको छ । समग्रमा, खाद्यान्न बालीको कुल क्षेत्रमा केही ह्रास आएको छ भने नगदेबालीको उत्पादन क्षेत्रमा केही वृद्धि भएको देखिन्छ ।

यसैगरी नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा दूधजन्य पदार्थको उत्पादन २ करोड ३० लाख टन भएको थियो । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा ६.११ प्रतिशतले बढी देखिन्छ । यसैको आधारमा सरकारले दुग्धजन्य पदार्थ र अण्डामा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेको थियो । तर, सोही आर्थिक वर्षमा १.९९ अर्बको दुग्धजन्य पदार्थ र अण्डा भारत तथा अन्य मुलुकबाट आयात भएको छ । विगत केही वर्षदेखि माछा र कुखुराको आयात भने घट्दो नै छ ।

खानाकै लागि बाहिरिंदै पूँजी

२०७६ को तथ्याङ्क अनुसार, ३९ प्रतिशत नेपालीको दैनिक आम्दानी ३.२ अमेरिकी डलर रहेको छ । एक अर्को तथ्याङ्क अनुसार उनीहरूको औसत दैनिक आम्दानी १.९० अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ३४.३१ प्रतिशत हिस्सा खानामा खर्च भएको छ जसमा खाना आयात गर्न मात्रै ७.३७ प्रतिशत बाहिरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २४३.४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि उपजको आयात गरिएको थियो । यसमध्ये ५६.८८ अर्ब खाद्यान्न आयातमा मात्र खर्च भएको देखिन्छ । कृषि उपजको आयात हरेक वर्ष बढ्दो छ । विगत दश वर्षमा कृषि उपजको आयात ३.२० गुणाले बढेको देखिन्छ ।

कृषि उपजका आयातको तुलनामा निर्यातमा भने सामान्य वृद्धि मात्र देख्न सकिन्छ । यो आयात प्रत्येक दिन हजारौंको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशिने नेपाली युवाहरूले थामिरहेका छन् भन्दा फरक नपर्ला ।

वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालमा भित्रिने विप्रेषणको आकार बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको विप्रेषण नेपालको आम्दानीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको छ ।

खेतबारीमा महिला, लालपुर्जामा पुरुष

वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूमध्ये ८० प्रतिशत पुरुष रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । धेरै संख्यामा पुरुष बाहिरिनुले कृषिमा महिलाकरण बढिरहेको अवस्था छ । जनगणना २०४८ को तथ्याङ्क अनुसार उक्त समयमा कृषि पेशामा आबद्ध जनसंख्या ८१.२ प्रतिशत रहेको थियो जुन पछिल्लो जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार ६०.४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार कृषि पेशामा कुल पुरुषमध्ये ५०.५ प्रतिशत र महिला ७३.६ प्रतिशत आबद्ध रहेका छन् । रोजगारीका अन्य क्षेत्रहरूको विकास, वैदेशिक रोजगारीको अवसर आदि जस्ता कारणले कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या घटेको हो ।

नेपालको कुल भू–भागमध्ये २८ प्रतिशत जमीन खेतीयोग्य रहेको छ । २८ प्रतिशतमध्ये २१ प्रतिशत जमीनमा खेती गरिएको छ भने ७ प्रतिशत प्रयोगमा आएको छैन । त्यस्तै, नेपालमा १ लाख १५ हजार ५३८ घरधुरी भूमिहीन रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

नेपालमा प्रतिव्यक्ति भू–स्वामित्व ०.१४ हेक्टर मात्र रहेको छ । पुरुषभन्दा महिलाको कृषिमा आबद्ध जनसंख्या धेरै भएतापनि १९.७ प्रतिशत महिलाको मात्र भूमिमा स्वामित्व देखिन्छ, जुन कुल जमीनको ५ प्रतिशत मात्रै हो । महिलाहरूको भूमिमाथिको पहुँच एकदमै न्यून रहेको छ । १९.७१ प्रतिशत महिलाहरूसँग मात्रै भू–स्वामित्व रहेको छ ।

संकटमा खेतीपाती, राष्ट्रियता र स्वाभिमान

योसँगै, कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको उद्देश्य राखेर नीति, योजना तथा रणनीतिहरू बन्ने गरेका छन् । पछिल्लो पटक सन् २०१४ मा सन् २०१५ देखि ३५ सम्मका लागि २० वर्षे कृषि विकास रणनीति तयार गरिएको थियो । हाल राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ पनि परिमार्जन हुने क्रममा रहेको छ ।

यस बाहेक विभिन्न विषयगत नीतिहरू विभिन्न वर्षमा तयार भई लागू भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले यिनै नीति तथा रणनीति भित्र रहेर कृषि क्षेत्रको आवधिक योजना प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । यही नीतिभित्र रहेर सरकारले वार्षिक कार्यक्रम र बजेट बनाउने गरेको छ । तर यी कार्यक्रम र बजेटले यस्ता नीतिको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त कार्यक्रम र सो अनुसारको बजेटको व्यवस्था गर्न भने सकेको देखिंदैन ।

जस्तै– २०७४ को निर्वाचनबाट बनेको सरकारले प्राङ्गारिक कृषिमा जोड दिने प्रस्ताव गरे पनि यसका लागि न्यूनतम बजेट र कार्यक्रम समेत प्राथमिकतामा परेको देखिंदैन । २०७६-७७ मा बनेको पञ्चवर्षीय योजनामा कृषि क्षेत्रलाई ८.७७ प्रतिशत बजेट आवश्यक पर्ने भनिए पनि सरकारले कृषि क्षेत्रमा औसत २.५ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याएको छ ।

यी सबै कुराले नेपालको खेतीपाती निरन्तर ओरालो लागेको पुष्टि हुन्छ । यसबारेमा सबै तह र तप्कामा गम्भीर समीक्षा गरी उपयुक्त नीति र योजनाका आधारहरू निर्माण गर्न ढिला हुँदैछ ।

यसो गर्न नसक्ने हो भने नेपालको खानाका लागि गरिने खेतीपाती, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, आम्दानी र रोजगारीका क्षेत्रहरू थप संकटग्रस्त हुँदै जाने निश्चित छ । यसले बढाउने परनिर्भरताले खाना र खेतीपातीको जोखिम मात्र बढाउँदैन, यसले हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाभिमान समेत जोखिममा पर्नेछ ।

तसर्थ, यी तथ्याङ्कले देखाएको अवस्थाको वस्तुपरक लेखाजोखा र विश्लेषण गरी यी विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउन सरोकारवालाबीच तथ्यमा आधारित सम्वाद अपरिहार्य हुँदै गएको छ । आशा गरौं, नेपालको कृषि उन्नत बनाउन हामी सबैको पहल हुने नै छ ।

(यो लेख खानाका लागि खेतीपाती अभियानले तयार गरेको खाना र खेतीपातीको वासलात–२०७८ मा आधारित छ । लेखकद्वय खानाका लागि खेतीपातीका अभियन्ता हुन् ।)