अफगानिस्तानबारे पश्चिमी शक्तिका चार भ्रम

अफगानिस्तानबाट अन्यौलपूर्ण अमेरिकी बहिर्गमनपछि उत्पन्न भद्रगोल साम्य भएको छ । अफगान सरकार केही महिना टिक्ने त्रुटिपूर्ण अनुमानबाट शुरु भएको उक्त भद्रगोल अमेरिकाले स्थानान्तरण गर्न चाहेका अधिकांश बालबालिकासहित केही अफगान नागरिक ड्रोन हमलामा मारिएपछि अन्त्य भयो ।

बारम्बार समयसीमा पूरा गर्न नसकेको र चाँडै नै परिवर्तन देखिनेछ भनेर बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको अमेरिकी तथा नेटोको सैन्य अभियानका पर्यवेक्षक अचम्मित हुन आवश्यक छैन । अफगानिस्तानबारे पर्याप्त सूचना संकलन गरेको र विश्लेषक, ठेकेदार तथा विभिन्न खाले विज्ञका लागि नाफामूलक क्यारियर बनाएको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सहायता बल (ISAF) ले आफ्ना दुश्मन र आफ्नो हस्तक्षेपको प्रकृति दुबैलाई बुझ्न सकेन ।

यो लेखमा तालिबानको नेतृत्वमा रहेको नयाँ शासन प्रणाली/सत्ताबाट गर्न सकिने अपेक्षालाई नियाल्दै विगत र वर्तमानमा देखिएका मुख्य भ्रम चिर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१‍. अल कायदाको पुनरोदय हुँदैछ

काबुल कब्जा हुनु दुई दिनअघि बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेसले अफगानिस्तानको इतिहास र खण्डिकृत/विभाजित तालिवान आन्दोलनका कारण अल कायदाको पुनरागमन हुन सक्ने संकेत गर्दै उक्त मुलुक ‘गृहयुद्धतर्फ उन्मुख भएको’ उद्घोष गरेका थिए । त्यसयता, उनको भनाइलाई पूर्व अमेरिकी राजदूत रायन क्रोकर, रिपब्लिकन सिनेटर लिन्से ग्राहमसहित कयौं टिप्पणीकार र नेताहरूले भट्याइरहेका छन् ।

अफगानिस्तान र समग्र मध्यपूर्वको अवस्थासम्बन्धी परम्परागत/असान्दर्भिक बुझाइका कारण यसखाले अभिव्यक्ति बाहिर आउने गर्छ । सन् २००१ पछि अल कायदाले अफगानिस्तानमा भन्दा मुख्यत: शासन व्यवस्था क्षतविक्षत भएका र अमेरिकी हस्तक्षेप एवं हवाइ हमलाबाट उत्पन्न स्थानीय आक्रोश उच्च रहेका इराक, यमन र लिबिया जस्ता मुलुकमा उर्बर/उपयुक्त स्थान पाएको थियो ।

अमेरिकाले गरेको हिंसाले गर्दा नै यो संगठन (अलकायदा) का लागि समर्थन देखा परेको हो । यसबाहेक, महत्व र अमेरिकी भूमिमा आक्रमण गर्न सक्ने क्षमता तथा उत्सुकता दुबै कोणबाट हेर्ने हो भने  इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएल/आईएसआईएस) जस्ता बढी उग्रवादी समूहले अल कायदालाई विस्थापित गरिरहेका छन् ।

तर यसको ठीक विपरीत, तालिबानले भने विभिन्न मौकाका बाबजुद पनि आफ्नो सीमाबाहिर युद्ध गर्ने कुनै इच्छा/झुकाव देखाएन र अफगानिस्तानमा इस्लालिक स्टेटविरुद्धको लडाइँमा अमेरिकी सेनालाई परोक्ष रूपमा सहकार्य समेत गर्‍यो । यतिबेला आफ्ना कुनै पनि नागरिकले अर्को मुलुकमा हमला गर्ने छैनन् भनेर सुनिश्चित गर्न सक्ने एउटा पनि सरकार छैन ।

यद्यपि, अफगानिस्तानमा शान्ति/सुव्यवस्थाका लागि तालिबानले देखाएको चासोलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हुन्छ । र, काबुल विमानस्थलमा इस्लामिक स्टेटले गरेको दु:खद हमलाले समेत तत्काल शान्ति बहाली गर्नुपर्ने कुरालाई संकेत गर्छ ।

२. तालिवान विभाजित छ

तालिबान विभाजित छ भन्ने दाबी अर्को भ्रम हो । १९८० को दशकमा रुसी आक्रमण/हस्तक्षेपविरुद्ध सुरू गरिएको विभाजित मुजाहिद्दिन विद्रोह र तालिबानबीच गलत रूपले तुलना गर्दै तालिबानका कमाण्डरमाथि मूल नेतृत्वको कुनै नियन्त्रण नभएको अवस्थामा कोसँग वार्ता गर्ने भन्ने धारणा वर्षौंदेखि व्यक्त हुँदै आइरहेको छ । विशेषगरी ओबामाको राष्ट्रपतीय कार्यकालमा गम्भीर वार्तालापबाट पन्छिन सकियोस् भनेर यस्तो धारणा बढी मुखरित भएको थियो ।

यही धारणाले गर्दा नै बेलाबेला वार्तालाप गर्ने ओबामाको नीति (stop-start policy of negotiation) को स्थानमा ड्रोन हमलामार्फत् कमाण्डरलाई तह लगाउने (हेड हन्टिङ)  नीतिले ठाउँ पायो । पहिलो नीतिअन्तर्गत केही कमाण्डरहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर विद्रोहीभित्र विभाजन ल्याउने कुरालाई जोड दिइएको थियो तर यसबाट कुनै राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएन । अनि हेड हन्टिङको दोस्रो नीतिबाट कुनै पनि दीर्घकालीन सैन्य उपलब्धी हात परेन ।

वास्तविकता हेर्दा तालिबानले परामर्शमूलक नेतृत्व र बहु-शक्ति केन्द्रको बलमा कैयौं वर्षदेखि एउटा एकीकृत सशस्त्र आन्दोलन/विद्रोहको रूपमा आफ्ना क्रियाकलाप गर्दै आएको देखिन्छ । बेलाबेला आन्तरिक विवाद वा आपसी द्वन्द्व हुने गरेको पनि पाइन्छ तर समग्रमा यो आन्दोलनले त्यस्ता विवाद/द्वन्द्व समाधान गर्ने र आफूलाई सुरक्षित राख्ने क्षमता प्रस्तुत गरेको छ ।

गत वर्ष नै तालिबानले अमेरिकासँग भएको शान्ति सम्झौता पालना गर्दै सामूहिक एकता र आन्तरिक अनुशासनको प्रस्ट सन्देश दिइसकेको छ । अर्थात् तालिबानले आफ्नो सार्वजनिक प्रतिबद्धताअनुरूप अफगान सरकारसँग शान्ति वार्ता सुरु गर्‍यो, अन्तर्राष्ट्रिय सेनामाथि हुने हमलालाई लगभग रोक्यो । साथै, तालिबान फौजले इस्लामिक स्टेटबाट हुने हमलाबाट अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य अखडालाई सुरक्षित राख्न भन्दै गोप्य रूपमा सुरक्षा घेरासमेत उपलब्ध गरायो ।

त्यस्तै, केही समयअघि तालिबानले निकै समन्वात्मक तरिकाले गरेको सैन्य अभियानलाई सन् १९८९ मा रुसी सेना फिर्ता भएपछि प्रान्तीय सहर जलालावाद कब्जा गर्न असफल बनेको मुजाहिद्दिनसँग तुलना गर्न सकिँदैन र सोही असफलताका कारण त्यतिबेलाको निकै अलोकप्रिय कम्युनिष्ट सरकार थप तीन वर्ष टिक्न सकेको थियो ।

यसको अर्थ तालिबान पूर्ण रूपमा केन्द्रीकृत समूह हो भनेर दाबी गर्नु होइन । यो आन्दोलन विकेन्द्रीकृत छ र जिम्मेवार कमाण्डरले नीति-नियम (जस्तै, युद्धकालीन आचारसंहित) को पालना भिन्न-भिन्न तरिकाले गर्छन् । तथापि, केन्द्रीय नेतृत्वले आन्दोलनको सीमा (रेड लाइन) निर्धारण गर्न, समान नीतिप्रति सहमति निर्माण गर्न र त्यस्ता नीतिलाई व्यापक रूपमा लागू गर्न सक्षम देखिँदै आएको छ ।

३. विदेशी सहयोगले गर्दा तालिबान विजयी भयो

सत्तासीन कुनै पनि सरकारले विद्रोहीहरूलाई मौलिक वैधता/मान्यता दिन प्राय: अस्वीकार गर्ने प्रयास गर्छन् र मान्यता दिनुको साटो विदेशी प्रायोजक/पात्रको गोप्य चलखेल भन्दै यसमाथि आफ्नो असफलताको दोष थोपरिदिन्छन् । यस्तो दाबीमा प्रतिविद्रोहसम्बन्धी इतिहास पढिरहेका विद्यार्थीले कुनै अनौठो/अस्वाभाविक कुरा देख्दैनन् ।

त्यसैले, अमेरिकाको आँखामा कम्युनिष्ट मोर्चाको समर्थन गरेका दक्षिणी भियतनामीहरू सोभियत संघ तथा उत्तरी भियतनामको गोटी/कठपुतली देखिए, फ्रान्सका लागि अल्जेरियाका राष्ट्रवादीहरू इजिप्ट तथा सोभियत संघका कठपुतली बने र सोभियत संघको आँखामा मुजाहिद्दिनहरू अमेरिका तथा पाकिस्तानका कठपुतली देखिए ।

सहयोग भइरहेको अवस्थामा यस्ता दाबी सही लाग्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य मिसन र अफगान सरकारलाई विभिन्न तरिकाले सघाइरहेको भए पनि पाकिस्तानले मात्रै होइन, केही क्षेत्रीय शक्ति (इरान, चीन, रुस र कैयौं अरब मुलुकहरू) ले समेत विगत १० वर्षदेखि तालिबानसँग सम्बन्ध कायम गरिरहेका छन् । राज्यमार्फत वा कालोबजार वा यस्तै खाले माध्यमबाट तालिबानलाई हातहतियार वा आर्थिक कोष प्राप्त भइरहेको थियो तर सम्भवत: अफगान सुरक्षा बल नै हतियारको सबैभन्दा ठूलो स्रोत थियो भन्दा फरक नपर्ला ।

तर अफगानिस्तानमा नेटोको असफलताबारे हुने व्याख्याको हकमा भन्नुपर्दा विदेशी फौजमाथि दोष थुपार्दै गरिने विश्लेषणले असफलताका कारणहरू जति प्रस्ट पार्न खोज्छन् त्यति नै अस्पष्ट हुँदै जान्छन् । यदि विदेशी सहायता नै विजयको महत्वपूर्ण कारक थियो भने अन्तिम र तीव्र पतनपूर्व नै हरेक कोणबाट अत्यधिक बाह्य सहायता प्राप्त गरेको अफगान सरकार दुई दशकको अवधिमा तालिवानसँग किन निरन्तर पराजित हुँदै गयो त ?

बाह्य सहायता दुई धारे तरबार हुनु यसको कारण हो । कुनै पनि सशस्त्र आन्दोलन वा सरकारी सैन्य क्षमतालाई ढाडस दिने क्रममा मौलिक शक्तिको रूपमा वैधानिकता दिने कार्य गरिएको हुँदैन । यससम्बन्धमा भन्नुपर्दा, बजेटको ८० प्रतिशत हिस्सा विदेशी सहायतामार्फत् प्राप्त हुने, इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो सेना भएको र नाटक मञ्चन गरिरहेका पश्चिमी सल्लाहकार एवं अधिकारीप्रति कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा बलभित्र देखिएको आक्रोशबीच अफगान सरकार आफैंले तालिबानभन्दा विदेशी सहायतामाथि बढी निर्भर भएको पुष्टि गर्‍यो ।

तालिबानको हकमा भन्नुपर्दा, अफगानिस्तानको एउटा आन्दोलनको रूपमा यसले पाइरहेको नागरिक समर्थन मापन गर्न सम्भव छैन । मानिसहरूले केही स्थानमा तालिबानी शासनलाई काबुलको शासनमा भएको सुधार भन्दै स्वागत गरेका छन् भने केही स्थानमा तालिबानी शासनप्रति अझै पनि गहिरो अविश्वास रहेको पाइन्छ ।

तर काबुलको शासन भ्रष्ट रहेको र विदेशी शक्तिप्रति नतमस्तक बनेको अनि आफूले सुरु गरेको युद्ध लामो समयसम्म अफगानिस्तानमा जारी गैर-इस्लामिक हस्तक्षेपविरुद्ध भएको भन्ने तालिबानी कथ्य नै यस्तो कथ्य थियो जुन व्यापक रूपमा फैलिन पुग्यो ।

बेलायती हस्तक्षेपको कहानी स्मरण गरिरहेका मानिसलाई यो कथ्यले आकर्षित गर्न पुग्यो । यसले सोभियत हस्तक्षेपका बेला पीडित बनेकाको ध्यान तान्यो । यसले सन् २००१ मा नेटो सेनाको विजयपछि सजाय पाएका र जेल परेकाको मन छुन पुग्यो । यसले नेटोको हवाइ हमलामा आफन्त वा साथीभाइ गुमाएकाको मन छुन पुग्यो । र, हरेक दिन भ्रष्टाचार र सरकारी अधिकारीको अन्याय भोगेका मानिसहरू यो कथ्यप्रति आकर्षित हुन पुगे ।

विगत २० वर्षदेखि अधिकांश समय यो कथ्यको पक्षमा निरन्तर लडिरहेको समूहमा तालिबान मात्रै देखिन्छ । तालिबानले आफूलाई आश्रय र सूचना दिने सहानुभूतिकर्ता सधैँ पाएको छ र रणभूमिमा ढलेका लडाकुको ठाउँ लिन नयाँ लडाकुहरू सधैँ तयारी अवस्थामा छन् ।

४. अमेरिका/अमेरिकी सेना निकै चाँडो फिर्ता भयो

तालिबानले सत्ता कब्जा गरेदेखि नै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रिपब्लिकन, युद्धको पक्षमा रहेका सञ्चार माध्यम, परराष्ट्र नीतिको संस्थापन पक्ष र बेलायत जस्ता सहयोगी राष्ट्रबाट बढ्दो आलोचना खेपिरहेका छन् । अमेरिकी सैनिकको बलिदान एवं अफगानिस्तानका सहयोगी राष्ट्रलाई धोका दिएको, अमेरिकी सेनालाई समय नपुग्दै फिर्ता बोलाएको र ‘शर्तमा आधारित’ भएर सेना फिर्ता नगरेको भन्दै बाइडेन प्रशासनमाथि चौतर्फी हमला भइरहेको छ ।

तर यी आलोचकले सेना फिर्ता गर्ने उपयुक्त समय कुन थियो र ती शर्तहरू कसरी पूरा हुन सक्थे भन्नेबारे हालसम्म सन्तोषजनक उत्तर दिन सकेका छैनन् । वास्तवमा भन्ने हो भने ‘निकै हतारमा गरिएको सैन्य फिर्ती’ सन् २०१४ मा नै सुरु भएको थियो र त्यतिबेला अर्थात् राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पक्षमा लाग्ने तालिबानको संख्या ह्वात्तै (Obama’s surge) बढेको ५ वर्षपछि ठूलो मात्रामा विदेशी सेनाले अफगानिस्तान छाडेका थिए ।

बाँकी रहेका १० देखि १५ हजार फौजसँग तालिबानको प्रभावमा रहेका भू-भागमाथि पुन: नियन्त्रण गर्ने क्षमता थिएन । आफ्नो प्रतिरक्षा आफैं गर्न सक्ने गरी अफगान सुरक्षा बललाई सहयोग गर्ने र तालिम दिने नै उक्त फौजको उद्देश्य थियो । बाँकी फौजले पछिल्लो ७ वर्षमा यो कार्य गर्न नसकेको यथार्थले माथि उल्लिखित आधारभूत समस्यालाई देखाउँछ ।

अफगानिस्तानमा तैथान अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य मिसनको एक अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको थियो, ‘वास्तविक समस्या भनेको सन् २००१ पछिको प्रयास अफगानिस्तानलाई प्रस्ट रूपमै परनिर्भर राज्य बनाउने पथ हुँदै किन अघि बढ्यो भनेर व्याख्या/विश्लेषण गर्नु हो… २००१ पछि अफगानिस्तानमा शुरु भएको मिशनले हासिल गर्न खोजेको लक्ष्य हुबहु प्राप्त भइसकेको छ भन्ने एउटा धारणा छ … । … दुर्भाग्यवश सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा अफगानिस्तानमा पश्चिमी शक्तिको राजनीति र कुटनीति आधारभूत रूपमै फेरिन पुग्यो । त्यतिबेला आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने आश्रित राज्य (client state) चाहिन्थ्यो र यसलाई हासिल गर्ने गरी रणनीति बनाउनका लागि समेत निकै कम समय थियो ।’

सेना फिर्तासम्बन्धी निर्णयमा ढिलाइ हुँदा केही पनि हासिल नहुने भन्ने बाइडेनको अडान/धारणा निकै सही छ र बारम्बार थप सेना एवं समयका लागि आफ्ना कमाण्डरले राखेको  मागलाई प्रतिवाद गरेकोमा उनलाई केही धन्यवाद दिनुपर्छ ।

साथै, कम अन्यौलपूर्ण वा सहज तरिकाले सेना फिर्तीको व्यवस्थापन नगरेकोमा समेत बाइडेन आलोचनाको भागिदार छन् । तर अमेरिका पराजित भएको छ भनेर स्वीकार गर्नु र तालिबानको नेतृत्वमा बन्ने शासन व्यवस्था/सरकारका लागि पहिलानै शक्ति हस्तान्तरणको चाँजोपाँजो मिलाउनु नै सहज व्यवस्थापनको सबैभन्दा सम्भावित बाटो थियो । र, उनका आलोचकमध्ये थोरै मात्र यो यथार्थलाई आत्मसात गर्न तयार देखिन्छन् ।

आगामी दिनको परिदृश्य

एक अध्ययन अनुसार नेटोले अफगानिस्तानमा सुरु गरेको र हाल अन्त्य भएको युद्धमा परी २ लाख ४३ हजार (अधिकांश अफगानीहरू) मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तालिबान विजयी भएको छ तर ऊ कस्तो खाले विजेता हो भनेर आगामी दिनमा मात्रै देखिने छ ।

केही आशालाग्दा संकेत भने देखिएका छन् । स्थानीय सुरक्षा बल वा सामुदायिक/धार्मिक अगुवासँगको सम्झौताका कारण कैयौं शहरले आत्मसमर्पण गरेसँगै तालिबानको प्रत्याक्रमण तुलनात्मक रूपले रक्तपातविहीन जीत/निष्कर्षमा पुग्नु, हमिद कार्जाई र अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहको सरकारमा रहेका पूर्व दुश्मनसँग वार्ता हुनु, बदलाभावबाट प्रेरित सुनियोजित हत्या नहुनु राम्रो संकेत हो । यद्यपि, तर अमेरिकाको पक्षमा उभिएका अफगानीको हत्या र निगरानीका घटना छिटपुट मात्रामा भएको पाइन्छ । तर तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि विरोधमा उत्रिएको पञ्जशिरको अवस्था के-कस्तो छ भनेर प्रस्ट भइसकेको छैन ।

जातीय रूपमा हेर्ने हो भने सन् १९९० को दशकमा पठान समुदाय मात्रै रहेको तालिबान विद्रोहमा विभिन्न समुदाय समेत संलग्न रहेका छन् । सन् २००९ मा तालिबानको पेशावर परिषद् (Peshawor shura) ले गैर-पठानका लागि एउटा मोर्चा स्थापना गरेको थियो । पछिल्ला केही वर्षयता तालिबानको विभिन्न तहमा ताजिक, तुर्कमेन, उज्वेक र केही हजारा समेत सामेल भएका छन् । तालिबानले बहुजातीय उत्तरी क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरेपछि ओबामाको पक्षमा उभिने दक्षिणी पकड क्षेत्रको प्रवृत्तिलाई केही हदसम्म थाम्न/रोक्न सकेको थियो । पछिल्लो प्रत्याक्रमणमा उत्तरी शहरमा देखिएको तीव्र आत्मसमर्पणले समेत यो तथ्यलाई देखाउँछ ।

पछिल्ला वर्षमा शिया सम्प्रदायका हजारा समुदायले समेत इस्लामिक स्टेटबाट सुरक्षित हुन तालिबानसमक्ष जाने गरेको र तालिबानले सुरक्षा प्रदान गरेको देखिन्छ । र, सत्ता कब्जापछि काबुलका शियाहरूले मुहाराम पर्वमा शान्तिपूर्ण जुलुस गरिसकेका छन् ।

यद्यपि, अफगानिस्तानमा यसअघिका सत्तासीन समूह जस्तै तालिबानभित्र समेत सुन्नी र पठानको बाहुल्यता छ र हालै घोषणा गरिएको अन्तरिम सरकारले पनि तालिबान सरकार विजेताको सरकार भन्ने प्रस्ट छनक दिन्छ । तर सत्य कुरा के भने यी विजेताहरू सन् २००१ को अमेरिकाभन्दा उदार र आफ्ना पराजित विरोधीसँग वार्ता गर्न बढी इच्छुक देखिएका छन् । तर विशेषगरी अफगानिस्तानका अल्पसंख्यक समुदायलाई शासन व्यवस्थामा पर्याप्त स्थान नदिएसम्म स्थानीय वा अन्तर्राष्ट्रिय दुबै स्तरमा वैधानिकता हासिल गर्नका लागि उनीहरूलाई कठिन हुने देखिन्छ ।

यसबाहेक, तालिबान बाहुल्य सत्तामा महिलाको अवस्था के-कस्तो हुने भनेर चिन्ता/चासो व्यक्त गरिएको छ र उक्त चासो सही छ । तालिबानले अस्पष्ट तरिकाले भएपनि ‘इस्लामिक कार्यढाँचा’ अनुरूप काम गर्न र उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने महिलाको अधिकारलाई समर्थन गरेर सकरात्मक सन्देश दिएको छ । उक्त सन्देशले के अर्थ राख्छ भनेर हेर्न भने बाँकी नै छ र यसबाट केही हदसम्म चिन्ताजनक परिदृश्यको परिकल्पना गर्न पनि सकिन्छ ।

काबुल र हेरातका सडकमा भएका महिला जुलुसपछिको परिस्थितिबारे प्रस्ट उत्तर दिन अनिच्छुक तालिबानी अधिकारीका कारण उत्पन्न निराशा र ती विरोध प्रदर्शनलाई बलपूर्वक तितरवितर पार्ने तालिबानको कार्य राम्रो संकेत होइन ।

तर अफगान महिलाको भविष्यबारे इमान्दार भएर विश्लेषण गर्दा तीनवटा पक्षलाई ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । पहिलो, ‘२० वर्षको उपलब्धि’ भनेर बारम्बार उल्लेख गरिने प्रतिफलहरू प्राय: शहरी क्षेत्रमा बस्ने अल्पसंख्यक अफगान समुदायका महिला तथा बालिकाले मात्रै पाएका थिए/छन् जबकी निरन्तर र क्रुर युद्धबाट भएको क्षति (मृत्यु, घाइते/चोटपटक, मानसिक आघात, असुरक्षा, आर्थिक नोक्सानी ) भने सबै समुदायका महिला/बालिकाले भोगेका थिए/छन् ।

दोस्रो, पश्चिमी शक्तिले महिला अधिकारको मुद्दालाई निरन्तर युद्धको कारण भन्दै निकै प्रयोग गरे । र, महिला अधिकारलाई हस्तक्षेपसँग जोड्ने र कलंकित बनाउने यस्तो कार्यले उनीहरू नै अनावश्यक रूपमा विवादमा तानिने र समाजको मनस्थिति हस्तक्षेपविरुद्ध लक्षित भएको अवस्थामा आफैं जोखिममा पर्ने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ ।

तेस्रो, अफगानिस्तानमा महिलाप्रति राखिने पश्चगामी दृष्टिकोण तालिबानसँगै सुरु भएका होइनन् र यस्ता दृष्टिकोण तालिबानभित्र मात्रै सीमित छैनन् । कैयौं अवस्थामा यी दृष्टिकोणले साँस्कृतिक मूल्य-मान्यतालाई झल्काउँछन् र यस्तो मूल्य-मान्यतालाई बदल्ने कार्य निकै चुनौतिपूर्ण एवं कठिन प्रक्रिया हो जुन समयसँगै अफगान समाजभित्र देखा पर्न सक्छ ।

भाषण पढ्दा/सुन्दा यसअघिको सन्देशपूर्ण एवं संकीर्ण तालिबानभन्दा आजको तालिबान रुपान्तरित भएको छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता खोजिरहेको छ र यसका केही नेताहरूले सन् १९९० को दशकमा लाद्न खोजिएको शासन अफगानिस्तानमा कहिल्यै पनि दिगो हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरिसकेका छन् ।

तथापि, यसअघि भनिएझैं तालिबान केन्द्रीकृत अभियान होइन र शासन व्यवस्थाको दबाबले युद्धमा कहिल्यै परीक्षण नभएको सामूहिक एकतालाई परीक्षण गर्ने छ । यो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्न सक्ने सबैभन्दा उत्तम काम भनेको तालिबान नै अफगानिस्तानको प्रमुख शक्ति हो भनेर स्वीकार्नु, अर्थतन्त्र स्थीर बनाउने र रोक्का गरिएको अफगान रकम/सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कार्यमा तालिबान नेतृत्वलाई सघाउनु हो । यस क्रममा तालिबानलाई समावेशी सरकार गठन र महिला तथा अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चितता लागि उसले गरेका सार्वजनिक प्रतिबद्धताको सम्मान गर्नका लागि घचघच्याउनु हो ।

जसले प्रतिबन्ध वा थप आक्रामक हस्तक्षेपको वकालत गरिरहेका छन्, उनीहरूले यस माध्यम/कदमबाट अफगानीहरूलाई केही फाइदा हुने भ्रमपूर्ण सोचाइ पालिरहेका छन् । तर यथार्थ के हो भने उनीहरूले यस्तो सोचाइबाट आफ्नो विक्षिप्त अहंकारलाई मात्रै शान्त पार्न सक्नेछन् । विगत ४० वर्षमा अफगानिस्तानमा भएको हस्तक्षेपको कहानीले पनि यही यथार्थलाई पुष्टि गर्छ ।

(अहमद एम सिद्दीकीको अलजजिरामा प्रकाशित आलेखको अनलाइनखबरले गरेको भावानुवाद ।)