प्रदेश-१ र प्रदेश-२ मा पनि थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्न माग

२९ भदौ, काठमाडौं । थारु अगुवाहरुले भाषा आयोगले प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका लागि गरेको सिफारिस विभेदपूर्ण रहेको बताएका छन् । थारु मानक भाषा मस्यौदा समितिले मंगलबार गरेको भर्चुअल छलफलमा थारु अगुवाहरुले प्रदेश-१ र प्रदेश-२ मा पनि थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्न माग गरेका छन् ।

भाषा आयोगले भदौ २१ गते ११ वटा भाषालाई प्रदेशस्तरमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो । जसमा सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा सिफारिस गरिएको छ ।

थारु अगुवाहरुले प्रदेश-१ र प्रदेश-२ मा समेत थारु भाषीको संख्या ३ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको दावी गरे ।

भाषाविज्ञ महेश चौधरीले भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्दा थारु समुदायलाई विभेद गरेको बताए । ‘पूर्वमा बोल्ने थारु भाषालाई मैथिली भाषाको संज्ञा दिइयो । यसले थारु भाषीमाथि विभेद भएको छ’ उनले भने ।

उनले प्रदेश १ र प्रदेश २ मा थारु भाषीको संख्याको आधारमा सरकारी कामकाजी भाषा सफारिस गर्न अनिवार्य रहेको जिकिर गरे । राजनीतिक पूर्वाग्रह र विभेदपूर्ण व्यवहारका कारण थारु भाषा सिफारिसमा नपरेको चौधरीको भनाइ छ ।

थारु आयोगका सदस्य भोलाराम चौधरीले प्रदेश-१ र प्रदेश-२ मा थारु भाषीमाथि अन्याय भएको बताए । उनले भने, ‘भाषा आयोगले राजनीतिक पूर्वाग्रह र थारुमाथि गलत सोच र शैलीका कारण प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै सफारिसमा पारेन ।’

थारु आयोगका अर्का सदस्य सुवोधसिंह थारुले जनगणनाका बेला थारु समुदाय सचेत हुनुपर्ने बताए । ‘थारुको विभिन्न थर र उपथर भएकाले सोअनुसार थर लेख्दा थारु र गैरथारु भनेर छुट्याउन समस्या छ । यसकारण पनि ०६८ को जनगणनामा थारुहरुले थर लेखाउँदा जनसंख्यामा थारु भाषाी कम देखियो ।’

उनले आउँदो जनगणनामा आफ्नो थरको पछाडि अनिवार्य थारु थर लेख्न सुझाव दिए । बडायक, महतो, चौधरी, राजवंशी, कुश्मी, डेमनडौरा, कठरिया, सोनाहा, गौतम आदि फरक फरक थर लेख्दा थारुको वास्तविक तथ्याङ्क आउन नसकेको उनको सुझाव छ ।

थारु मानक भाषा मस्यौदा समितिका संयोजक कुछतनारायण चौधरीले २०६८ को जनगणनामा थारु समुदायको तथ्याङ्क छुट भएकाले २०७८ को जनगणनामा अनिवार्य रुपले नामको पछाडि थारु लेख्न सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘तथ्याङ्कको विषय अधिकारसँग जोडिएकाले सही र वास्तविक तथ्याङ्कका लागि नामको पछाडि थारु लेखाउन जरुरी छ ।’ प्रदेश १ र प्रदेश २ मा थारुको जनसंख्याभन्दा कम जनसंख्या देखाएर तथ्याङ्क विभागले त्रुटि गरेको पनि उनले टिप्पणी गरे ।